खरचं किती जणांना नोकर्‍या मिळाल्या?

देशात शहरी व ग्रामीण भागातील बेरोजगारी किती मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. याचे भीषण वास्तव सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमीने गत महिन्यात सादर केलेल्या अहवालात दिसते. देशात वाढती महागाई पाठोपाठ बेरोजगारी ही सर्वात मोठी समस्या आहे. याच अनुषंगाने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यंदाचे बजेट सादर करतांना पुढील पाच वर्षात ६० लाख नव्या नोकर्‍या देण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. मात्र हे आश्‍वासन मोदी सरकारसाठी मोठी अडचण ठरणार की काय? असे चित्र अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तिसर्‍या दिवशी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेदरम्यान दिसले. कारण राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी बेरोजगारीच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारला कोंडीत पकडले. २०१४ च्या निवडणुकीत तुम्ही दरवर्षी दोन कोटी नोकर्‍या देण्याचे आश्‍वासन दिले होते, त्याचे काय झाले? असा सवाल उपस्थित केला. कोरोनाची दुसरी लाट ओसरल्यानंतर उद्योगधंदे सुरळीत होवून बेरोजगारीचे प्रमाण काहीसे कमी होतांना दिसत असतांच आलेल्या कोरोनाच्या तिसर्या लाटेने बेरोजगारीचे संकट पुन्हे उभे केल्याचे चित्र आहे. गत वर्षभरापासून कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे आधीच आजारी असलेली अर्थव्यवस्था सावरत असल्याचे चित्र उभे केले जात असले तरी त्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती का होत नाही? या प्रश्‍नाचे उत्तर मिळत नाही.

देशात मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारी 

दरवर्षी अनेक तरुण-तरुणी शिक्षण पूर्ण करून बाहेर पडत असतात. यामध्ये पदवीधारकांप्रमाणेच उच्च शिक्षित विद्यार्थीपण असतात. उच्च पदव्या घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना जेव्हा नोकर्‍या मिळत नाहीत तेव्हा ते हताश होतात. त्यातून अनेक सामाजिक प्रश्‍नांचा जन्म होतो. असेच काहीसे चित्र सध्या देशात दिसून येत आहे. अर्थव्यवस्थेत अजूनही मागणी पुरेशा प्रमाणात नसल्याने रोजगार निर्मिती मोठ्या प्रमाणात होत नाही. देशातील अनेक औद्योगिक शहरांमध्ये कोरोना पूर्वी ज्या पद्धतीने काम केले जात होते तेवढ्या मोठ्या प्रमाणात काम सुरु झालेले नाही. यामुळे देशात वाढत असलेल्या बेरोजगारीकडे गंभीरपणे बघण्याची गरज निर्माण झाली आहे. शहरी भागांमधील बेरोजगारी वाढणे हे मोठ्या क्षेत्रांमध्ये रोजगाराच्या संधी उपलब्ध नसल्याचे दर्शवते. आता बेरोजगारीची समस्या केवळ शहरी भागापुरता मर्यादित नसून याचे लोणं ग्रामीण भागापर्यंत पोहचले आहे. ग्रामीण भागातील बेकारी ही भारतापुढील ज्वलंत समस्या आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआयई) ने बेरोजगारीची आकडेवारी जाहीर केली आहे. या ताज्या आकडेवारीने नजीकच्या काळात अर्थव्यवस्थेवरील जोखीम वाढली असल्याचे सीएमआयईने म्हटले आहे. मार्च २०२२ पर्यंत बेरोजगारी ९.५ टक्क्यांपर्यंत वाढेल अशी भीती या संस्थेने व्यक्त केली आहे. वाढत्या बेरोजगारीमुळे निर्माण होणार्‍या संकटांची जाणीवर मोदी सरकारला देखील असल्याने यंदाचे बजेट सादर करतांना अर्थमत्र्यांनी येत्या पाच वर्षात नवीन ६० लाख नोकर्‍या देण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. हाच धागा पकडून मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केंद्र सरकारला विचारले की, २०१४ मध्ये तुम्ही दरवर्षी दोन कोटी नोकर्‍या देण्याचे आश्‍वासन दिले होते. त्याआधारे तुम्ही आतापर्यंत १५कोटी नोकर्‍या द्यायला हव्या होत्या. पण प्रत्यक्षात तुम्ही किती नोकर्‍या दिल्या? असा सवाल त्यांनी केला. देशात मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारी आहे. मोठे कारखाने बंद पडत आहेत, नवीन गुंतवणूक येत नाही आणि सरकारी नोकर्‍या कमी होत असल्याने तरुण अडचणीत आले आहेत, असे ते म्हणाले. यातील राजकारणाचा भाग वगळला तरी मोदी सरकारला या प्रश्‍नाचे उत्तर देता येणार नाही, हेच सत्य आहे. 

स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन

मोदी सरकार देशात रोजगाराची निर्मिती करण्यात अपयशी ठरतांना दिसत आहे. यास अनेक कारणे आहेत. त्यांचा कितीही उहापोह केला तरी त्यातून फारसे काही हाती लागणार नाही. कदाचित यामुळेच मोदी सरकारने स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन देण्याचे ठरविले की काय? असा प्रश्‍न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. जर आपण गत वर्षभरात मागे वळून पाहिले तर लक्षात येते की, कोरोनाच्या संकटाचे पडसाद उद्योग क्षेत्रावर दिसून आले. संपूर्ण जगातील अर्थव्यवस्थेवर याचा परिणाम झाला. तरीही याही काळात काही क्षेत्रात जबरदस्त प्रगती पहायला मिळाली. या क्षेत्रात ‘फिनटेक’ म्हणजे वित्तीय तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उद्योगांचाही समावेश आहे. सोबतच स्टार्टअपच्या विश्‍व या दोन्ही क्षेत्रात २०२१ मध्ये लक्षवेधी प्रगती पहायला मिळाली. २०२१ मध्ये ४० हून अधिक स्टार्टअपला युनिकॉर्न दर्जा मिळाला. इतकेच नाही तर २०२१ मध्ये या क्षेत्रात खूप जबरदस्त कामगिरी पहायला मिळाली. याला चांगले संकेत म्हणावे लागतील. याचे प्रतिबिंब यंदाच्या बजेटमध्ये स्पष्टपणे दिसते. कारण निर्मला सीतारामण यांनी स्टार्टअप क्षेत्रासाठी भरघोस तरतूदी केल्या आहेत. सरकारला देशातील शेती हायटेक बनवायची आहे, असे सर्वसाधारण अर्थसंकल्पातील प्रस्तावांवरून दिसून येते. यासाठी पीपीपी पध्दतीने (खासगी - सार्वजनिक भागिदारी) एक नवीन योजना सुरू केली जाईल, ज्याअंतर्गत शेतकर्‍यांना डिजिटल आणि हायटेक सेवा पुरवल्या जातील आणि शेतीमध्ये ड्रोनच्या वापराला चालना दिली जाणार आहे. पीपीपी मोडमध्ये एक नवीन योजना सुरू केली जाईल, ज्या अंतर्गत शेतकर्‍यांना डिजिटल आणि हायटेक सेवा पुरवल्या जातील. यामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील संशोधन आणि विस्तार संस्था तसेच खाजगी कृषी तंत्रज्ञान कंपन्या आणि कृषी मूल्य साखळी यांचा समावेश असेल. नाबार्डच्या मदतीने कृषी क्षेत्रात स्टार्टअप संस्कृती सुरू करणार आहे. ‘कृषी उत्पादन मूल्य साखळी’साठी उपयुक्त कृषी व ग्रामीण उपक्रमांशी संबंधित स्टार्टअप्सना निधी देणे हे उद्दिष्ट असेल. हे स्टार्टअप शेतकर्‍यांना भाड्याने मशिनरी उपलब्ध करून देतील आणि आयटी आधारित सहाय्य देतील. मोदी सरकारच्या या धोरणांमुळे देशात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होईल, असा कयास बांधला जात आहे. देव करुन तो खरा ठरो, हिच ईश्‍वरचरणी प्रार्थना!