कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेला आलेली मरगळ, वाढती महागाई आणि बेरोजगारी अशा अडथळ्यांची शर्यत पार करत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांचा चौथा तर मोदी सरकारचा १० वा अर्थसंकल्प सादर केला. उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांच्या होवू घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकार या अर्थसंकल्पात लोकप्रिय घोषणा करण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत होती. मात्र अर्थमंत्र्यांनी फारशा लोकप्रिय घोषणा केल्या नसल्या तरी कृषी कायद्यांमुळे नाराज शेतकर्‍यांना खुश करण्यासाठी शेती व शेतकर्‍यांसाठी मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात महिला, शेतकरी तसेच विद्यार्थ्यांचा उल्लेख केला आहे. कोरोना व लॉकडाऊनच्या संकटात ढासळलेली अर्थव्यवस्था, त्यातून निर्माण झालेले प्रश्न या पार्श्वभूमीवर आरोग्य, उद्योग आणि शेती, पायाभूत सोयीसुविधा या घटकांवर विशेष लक्ष देण्याची गरज लक्षात घेत अर्थसंकल्पात काही स्वागतार्ह तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. मरगळलेल्या सर्वच क्षेत्रांना मदतीचा हात देत, बळ पंखांना दिले हे, घे भरारी आकाक्षांची असा विश्वासच आज अर्थसंकल्पाने दिला आहे. पण सर्वात महत्वाचे म्हणजे गेल्या दोन वर्षात कोरोनाचा सामना करणार्‍या सर्वसामान्य करदात्यांना दिलासा मिळेल असे वाटले होते. पण कररचनेत कोणतेही बदल न झाल्याने पुन्हा एकदा पदरी निराश पडली आहे. गेल्या सहा वर्षांपासून कररचनेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. मात्र अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी जवळपास सर्वच क्षेत्रांना प्रोत्साहन दिलेले दिसते. यामुळे यास ‘प्रोत्साहन’ अर्थसंकल्प असे म्हणता येईल.
शेती व शेतकर्‍यांसाठी मोठ्या घोषणा
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यावर्षीचा अर्थसंकल्प गत वर्षाप्रमाणे कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय टॅबच्या सहाय्याने मांडण्यात आला. या डिजिटल अर्थसंकल्पामध्ये खर्‍या अर्थाने डिजिटलायझेशनवर भर देण्यात आलेला दिसतो. एटीएम, नेटबँकिंग, पेमेंट अ‍ॅप्सद्वारे टपाल बचत इंटरऑपरेबल करून ज्येष्ठ नागरिक आणि ग्रामीण लोकांची सोय केली जाणार आहे. नागरिकांच्या सोयीसाठी २०२२-२३ मध्ये ई-पासपोर्ट जारी करण्यात येणार आहे पासपोर्ट मिळवताना येणार्‍या अडचणी दूर करून प्रक्रिया सोपी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न दिसतो. तसेच २०२२च्या अखेरपर्यंत पोस्ट ऑफिसेसमध्ये बँकिंगशी संबंधित सर्व सुविधा मिळणार आहे. यासह पिकांच्या मूल्यांकनासाठी, जमिनीच्या डिजिटल नोंदणीसाठी, किटक नाशकांच्या फवारणीसाठी किसान ड्रोन्सचा वापर करण्यात येणार आहे. शालेय शिक्षणासाठी १०० चॅनेल्स सुरू करणार असून विद्यार्थ्यांना स्थानिक भाषेत शिकवण्यात येणार आहे. रेडिओ, टीव्हीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळणार, अशी घोषणा निर्मला सीतारामन यांनी यावेळी केली. त्याचप्रमाणे २०२२-२३ मध्ये आरबीआय डिजिटल चलन आणणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी काही नव्या संकल्पनांचा वापर अर्थसंकल्पीय भाषणात केला आहे. यामध्ये ‘गती-शक्ती’सारख्या उपक्रमांसोबतच ‘डिजिटल युनिव्हर्सिटी’चा देखील उल्लेख त्यांनी केला. सध्या कोरोनामुळे ऑनलाईन पद्धतीने शिक्षण व्यवस्थेचा डोलारा तोलून धरला असताना आता डिजिटल युनिव्हर्सिटीची नवी संकल्पना देशात अंमलात आणण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. केंद्र सरकारने जाहीर केल्याप्रमाणे ही डिजिटल युनिव्हर्सिटी हब अँड स्पोक मॉडेलवर आधारीत असेल. अर्थात, या विद्यापीठाचे एकच केंद्र असेल जिथे सर्व प्रशिक्षणाचा किंवा अध्यापनाचा डेटा तयार होईल. तिथून तो देशभरात दूरवर पसरलेल्या भागातील विद्यार्थी देखील पाहून किंवा वापरून अध्ययन करू शकतील. विद्यार्थ्यांनी या साखळीतील शेवटच्या टप्प्यात या ज्ञानाचा किंवा अभ्यासक्रमाचा वापर करून अध्ययन करणे याला ‘स्पोक्स’ म्हणण्यात आले आहे. कोरोना महामारीमुळे मुलांचे शिक्षण रखडले होते. युनेस्कोच्या अहवालानुसार याचा सर्वाधिक फटका इयत्ता ९वी ते १२वीच्या विद्यार्थ्यांना बसला आहे. भारतात या वयोगटात १३ कोटींहून अधिक विद्यार्थी येतात. या विद्यार्थ्यांना उत्कृष्ट शिक्षणासोबत रोजगाराच्या संधी हव्या आहेत. या दृष्टीने अर्थमंत्र्यांनी एक मोठी घोषणा केली आहे. २०२२-२०२३ च्या अर्थसंकल्पात प्रधानमंत्री ई-विद्या योजनेंतर्गत एक वाहिनी एक वर्ग योजना सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या अंतर्गत २०० ई-विद्या टीव्ही चॅनेल उघडण्यात येणार आहेत. या योजनेचा लाभ घेऊन इयत्ता १ ली ते १२ वी पर्यंतची मुले ऑनलाईन अभ्यास करू शकतील. यासोबतच मुलांना प्रादेशिक भाषेत शिक्षणाची सुविधाही दिली जाणार आहे.
इन्कम टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल नाही
अर्थमंत्र्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात दोन गोष्टी सर्वसामान्य नागरिकांसाठी अतिशय महत्वाच्या ठरतात. एक म्हणजे इन्कम टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल होणार की नाही? आणि कोणत्या गोष्टी स्वस्त होणार व कोणत्या महागणार? याकडेच सर्वाचे लक्ष लागून असते. यातील पहिल्या गोष्टीत म्हणजेच इन्कम टॅक्स स्लॅबमध्ये सरकारकडून यंदा कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे करदात्यांना गेल्या वर्षीप्रमाणेच यंदाच्या वर्षातही आयकर भरावा लागणार आहे. शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कृषी क्षेत्रासाठी भरीव तरतुदी करत शेतकर्‍यांना खूश करण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्र्यांनी केल्याचा दिसतो. रासायनिक खतं आणि किटकनाशकमुक्त शेतीला प्रोत्साहन देणे, झीरो बजेट शेती आणि सेंद्रीय शेतीला चालना देणे, आधुनिक शेती, संवर्धन आणि व्यवस्थापनावर भर देणे यासह शेतकर्‍यांनी सेंद्रीय शेती करावी यासाठी राज्य सरकारे आणि एमएसएम म्हणजे लघु उद्योगांच्या भागीदारीसाठी व्यापक पॅकेज देण्यात येणार आहे. नाबार्डच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्रातील स्टार्टअप आणण्यासाठी आर्थिक गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. शेतकर्‍यांना मशीन भाड्याने देण्यासाठी आणि नव-नवीन माहिती शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी वेगवेगळ्या पद्धतींचा उपयोग करण्यात येणार आहे. शेतकर्‍यांना डिजिटल करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. डिजिटल आणि हायटेक सेवा देण्यासाठी पीपीपी मॉडेल योजना सुरू करण्यात येणार आहे. खाद्य तेल आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. देशात तेल बियांच्या उत्पादनासाठी शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. देशातील प्रमुख समस्यांपैकी सर्वात मोठी समस्या म्हणजे, बेरोजगारी! यावर अर्थमंत्र्यांनी काहीसा दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत १६ लाख नोकर्‍या देण्यात येणार आहेत. तसेच, मेक इन इंडिया अंतर्गत ६० लाख नोकर्‍यांची घोषणा सरकारने केली आहे. याशिवाय, रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी कौशल्य विकास कार्यक्रम नव्याने सुरू केले जाणार आहेत. आवश्यकतेनुसार राज्यात सुरू असलेल्या औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रांनाही अपग्रेड केले जाईल. यामुळे तरुणाईला मोठ्या प्रमाणात रोजगार मिळण्याची अपेक्षा आहे. निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाचे शेअर माकेॅटने जोरदार स्वागत केले आहे. आज सेन्सेक्स ८४८ तर निफ्टीने २३७ अंकाची उसळी घेतली. याचा अर्थ उद्योग जगताने या अर्थसंकल्पाचे स्वागतच केले असल्याचे स्पष्ट होते. आता अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणांची अंमलबजावणी कशी होते यावर अर्थव्यवस्थेची पुढील वाटचाल अवलंबून राहील.
Post a Comment