आज १ फेब्रुवारीला देशाचा अर्थसंकल्प सादर होतोय. कोरोना व लॉकडाऊनमुळे अडचणीत आलेली अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या बजेटच्या पेटार्‍यात काय दडलयं? याची उत्सुकता संपुर्ण देशाला लागून आहे. कोरोना महामारीमुळे सुस्त झालेली अर्थव्यवस्था आता वेग घेतांना दिसत आहे. पुढील आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेत पूर्ण पुनर्प्राप्ती होण्याचे हे स्पष्ट संकेत आहेत. बजेट सादर करण्याआधी सोमवारी केंद्रीय अर्थसंकल्पाआधी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी देशाचे आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल लोकसभेत सादर केले. या अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये भारताचा विकास दर (जीडीपी) ८ ते ८.५ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. त्याशिवाय देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मुख्य भूमिका असणार्‍या कृषी क्षेत्रात ३.९ टक्के, तर उद्योग क्षेत्रात ११.८ टक्क्यांची वाढ होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. तर सेवा क्षेत्रात ८.२ टक्के इतकी वाढ होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. मात्र यासाठी अर्थसंकल्पात ठोस पाऊले उचलण्याची अपेक्षा आणि आवश्यकता आहे.
अर्थसंकल्पापासून खूप सार्‍या अपेक्षा
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवारपासून म्हणजेच ३१ जानेवारीपासून सुरू झाले आहे. अधिवेशनाची सुरुवात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या भाषणाने झाली. राष्ट्रपतींनी आपल्या भाषणाची सुरुवात कोरोना महामारी आणि लसीकरण कार्यक्रमाचा उल्लेख करुन केली. लहान शेतकरी आणि महिला सक्षमीकरणावर सरकारचे विशेष लक्ष असल्याचे राष्ट्रपती म्हणाले. लहान शेतकरी आणि महिलांसाठी सरकारने उचललेल्या पावलांचा त्यांनी उल्लेख केला. आता सर्वांना उत्सुकता आहे ती केंद्रीय अर्थसंकल्पाची. पाच राज्यांच्या निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर सादर होणारा हा अर्थसंकल्प कोविड-१९ ने पीडित अर्थव्यवस्थेला संजीवनी देण्याच्या दृष्टीने एक मोठा प्रयत्न राहणार आहे. गेल्या वर्षभराच जवळपास सर्वच क्षेत्रे असंख्य अडचणींचा सामना करत आहेत. यामुळे सर्वांना या अर्थसंकल्पापासून खूप सार्‍या अपेक्षा आहेत. निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेल्या देशाच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये भारताचा विकास दर (जीडीपी) ८ ते ८.५ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. अशातच या सर्वेक्षण अहवालात आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये देशाचा जीडीपी ९.२ टक्के असू शकतो, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. बँकिंग क्षेत्राची स्थिती मजबूत असल्याचा दावा सरकारने केला आहे. सरकारी कर्ज कमी होण्याचा देखील अंदाज आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात वाढत्या कच्च्या तेलाच्या भावामुळे वाढत्या महागाईवर केंद्र सरकारने चिंता व्यक्त केली आहे. मात्र, महागाई दर नियंत्रणात राहील असा अंदाज सरकारने व्यक्त केला आहे. यंदाच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात महागाईबाबत सतर्क करण्यात आले आहे. सरकारला अनेक वस्तूंवरील आयात शुल्क कमी करण्यास सांगण्यात आले आहे. जेणेकरून महागाई नियंत्रित करता येईल. सर्वेक्षणानुसार, भारतासारख्या प्रगत आणि उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमध्ये महागाई ही जागतिक समस्या म्हणून पुन्हा दिसून आली आहे. भारताला चलनवाढीपासून, विशेषत: जागतिक ऊर्जेच्या उच्च किंमतींपासून सावध राहण्याची गरज आहे. आर्थिक सर्वेक्षणात शेअर मार्केटमधील वाढत्या गुंतवणुकीबाबत समाधान व्यक्त करण्यात आले आहे. यामुळे शेअर बाजाराकडून बजेटचे स्वागत होण्याचे शक्यता आहे.
ठोस व सर्वसमावेशक तरतुदींची अपेक्षा
सर्वसामान्यांपासून श्रीमंतांपर्यंत ही मागणी कायम असते की, यावेळीही सरकारने आयकरातील सूट देण्याची मर्यादा वाढवावी. सध्या ही मर्यादा अडीच लाख रुपये आहे. या अर्थसंकल्पात सरकार करमुक्त उत्पन्न मर्यादा २.५ लाखांवरून ३ लाखांपर्यंत वाढवून सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न मोदी सरकार करु शकते. याचा थेट संबंध होवू घातलेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकांशी देखील आहे. या अर्थसंकल्पाकडून रिअल इस्टेट क्षेत्राला अनेक अपेक्षा आहेत. कोरोना महामारीच्या काळात रिअल इस्टेटमध्ये पूर्वीच्या तुलनेत काही प्रमाणात वेग दिसून येत आहे. सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे बँकांपासून ते हाऊसिंग कंपन्या ग्राहकांना अत्यंत स्वस्तात कर्ज देत आहेत. आज गृहकर्ज पूर्वीपेक्षा खूपच कमी आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी विशेष प्रोत्साहन जाहीर करावे जेणेकरुन पूर्वीचे नुकसान भरून काढता येईल. यासह वेगवेगळ्या गुंतवणुकीवर लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेनवर कर लागू नये. अशी लोकांची मागणी आहे. सरकारने हा कर रद्द करावा, अशी गुंतवणूकदारांची इच्छा आहे. मात्र, सरकारने ते संपवण्यास नकार दिला आहे. मात्र भविष्यात यात काही बदल होतो का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. कोरोना आणि लॉकडाऊनचा फटका सर्व क्षेत्राला बसला. कर्जाची परतफेड, कर्जाचे हफ्ते थकले. नवीन कर्ज घेण्यास कोणी तयार नाही. त्यामुळे बँकांची आर्थिक स्थिती नाजूक झाली आहे. यात सुधारणा करायची असल्यास कर्ज परतफेड करण्यासाठी दिला जाणारा अवधी, नवीन कर्जासाठी सवलती, अशा अनेक उपाययोजना करायल्या हव्यात. अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन किती वेगाने होते त्यावर बँकिंगचे भवितव्य अवलंबून आहे. याबाबत अर्थमंत्र्यांची घोषणा काय असेल, यावर देखील देशातील बँकींग क्षेत्राचे भवितव्य अवलंबून आहे. कोरोनामुळे चालू वर्षी कोरोनामुळे रेल्वेच्या उत्पन्नावर बराच परिणाम झालेला आहे. केंद्र सरकारने काही प्रमाणात रेल्वेचे खासगीकरण सुरू केले आहे. मात्र रेल्वेला पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी ठोस व सर्वसमावेशक तरतुदींची अपेक्षा आहे. अर्थव्यवस्थेची गाडी पुन्हा रुळावर आणायची असेल तर रोजगार वाढतील अशा योजना प्रस्तावित करावयास हव्यात. उद्योगधंदे, व्यापार तेजीत चालतील व सध्याच्या मंदीतून पूर्णतः बाहेर येतील. अशा योजना प्रस्तावित कराव्यात, या जोडीला जनतेची क्रयशक्ती वाढेल, अशी धोरणे प्रस्तावित करावयास हवीत. पण, खर्चाची भरपूर तोंडे व उत्पन्नाचे मर्यादित मार्ग यातून अर्थमंत्री कसा सुवर्णमध्य साधतात, याचीच सध्या प्रत्येक भारतीयास उत्सुकता आहे.
Post a Comment