मोदी सरकारचीच नव्हे विरोधकांचीही कसोटी

शेतकर्‍यांचे वर्षभर चाललेले आंदोलन, केंद्राने मागे घेतलेले तीन कृषी कायदे, लखीमपूर घटना, कोरोना व्हायरसचे संकट, देशाची ढासळती आर्थिक स्थिती, वाढती महागाई आणि इंधन दरवाढ अशा अडथळ्यांच्या शर्यतीच्या पार्श्‍वभूमीवर संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशला सोमवारपासून सुरुवात होत आहे. मंगळवारी अर्थात १ फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन देशाचा अर्थसंकल्प सादर करतील. अर्थसंकल्पाचा एक मोठा योगायोग म्हणजे देशाची मिनी लोकसभा म्हटली जाणारी पाच राज्यांची विधानसभा निवडणूक त्यानंतर लगेचच आहे. उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड आणि मणिपूर या राज्यांमध्ये १० ते ७ मार्च दरम्यान मतदान होणार आहे. यामुळे अर्थसंकल्पाचा या निवडणुकीवर प्रभाव दिसेल, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. हा अर्थसंकल्प मोदी सरकारची कसोटी असल्याचे म्हटले जात असले तरी यात मोदी सरकारसोबतच विरोधकांचीही कसोटी लागणार आहे. मुळात मोदी सरकारला अडचणीत आणू शकणार्‍या मुद्यांची पूर्ण फौज विरोधकांकडे आहे. मात्र आजवरचा अनुभव पाहता विरोधकांनी सत्ताधार्‍यांना कोंडीत पकडण्याऐवजी गोंधळ घालण्यात जास्त भर दिला आहे. गत अधिवेशनातही हेच चित्र संसदेत दिसले. याचा फायदा सत्ताधार्‍यांनाच झाला. आताही अधिवेशन सुरु होण्यासाठी काही तास शिल्लक राहिले असतांना पेगॅसस स्पाय सॉफ्टवेअरचे भूत बाटलीतून पुन्हा बाहेर निघाले आहे. या मुद्यावरून संसदेत गोंधळ झाल्याशिवाय राहिणार नाही आणि अर्थातच त्यामुळे महागाई, बेरोजगारी, शेतकर्‍यांसह अनेक महत्वाचे प्रश्‍न बाजूला पडण्याची शक्यता आहे. 



मोदी सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी विरोधकांकडे अनेक मुद्दे 

कोरोनाला न जुमानता संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३१ जानेवारीला सुरू होत आहे. त्या दिवशी राष्ट्रपतींचे अभिभाषण होईल. त्यानंतर देशाचा आर्थिक सर्व्हे सादर करण्यात येईल. हे अधिवेशन दोन टप्प्यात ८ एप्रिल पर्यंत चालणार आहे. पहिल्या टप्प्यात ३१ जानेवारी ते ११ फेब्रुवारी पर्यंत अधिवेशन चालणार आहे. तर दुसरा टप्पा १४ मार्च ते ८ एप्रिल पर्यंतचा असणार आहे. याशिवाय १ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ११ वाजता अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे. निर्मला सीतारामन चौथ्यांदा देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पात ग्रामीण भागावर जास्त लक्ष दिले जाऊ शकते. तसेच हा अर्थसंकल्प लोकप्रिय असू शकतो. याचे मुख्य कारण म्हणजे यूपीसह पाच राज्यांची रणधुमाळी ऐन भरात असतानाच हा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. त्यामुळे निवडणुकांची छाया या बजेटमध्ये दिसणार हे तर उघडच आहे. कोरोनाच्या सावटात अर्थव्यवस्थेचे हे तिसरे वर्ष आहे. त्यामुळे त्यातून अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी काय पावले टाकली जातायत हेही पाहणे महत्वाचे असेल. निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर सादर होणारा हा पहिलाचा अर्थसंकल्प नाही. याआधी २०१७ साली निवडणुकीच्या प्रचाराचा भाग म्हणून अर्थसंकल्प वापरला गेला. पंजाब आणि गोव्यातील निवडणुकांच्या ३ दिवस आणि उत्तर प्रदेशच्या १० दिवस आधी अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. उत्तराखंड आणि मणिपूरमधील निवडणुकाही बाकी होत्या. याचपद्धतीने २०१९ साली भाजप सरकारने सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी हंगामी अर्थसंकल्प सादर केला. ‘२०३० चे संकल्पचित्र’ हे त्यांचे स्वप्न होते. २०२१ साली पश्चिम बंगालमधील निवडणुकांच्या काही महिने आधी अर्थमंत्र्यांनी त्या राज्यातील रस्ते, हमरस्ते विकसित करण्यासाठी २५ हजार कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य जाहीर केले. केरळ आणि तामिळनाडूतही निवडणुकांच्या आधी अशाच सवलती जाहीर करण्यात आल्या. यामुळे मोदी सरकारकडून पाच राज्यातील निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर काही लोकप्रिय घोषणा होणे स्वाभाविकच आहे. असे असले तरी मोदी सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी विरोधकांकडे अनेक मुद्दे आहेत. देशात महागाई व इंधन दरवाढीने कळस गाठला आहे. बेरोजगारीचे संकट दिवसेंदिवस गहिरे होत आहे. शेतकरी, लहान-मोठे उद्योजक, मध्यमवर्गीयांसह सर्वच घटकांच्या समस्या वाढतच चालल्या आहे. या सर्वांचा जाब विचारण्याची मोठी संधी विरोधकांकडे आहे. मात्र आजवरचा अनुभव पाहता विरोधक संसदेत सत्ताधार्‍यांना जाब विचारण्याऐवजी गोंधळ घालण्यात धन्यता मानतात, काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी ट्विटरवर सरकारला प्रश्‍न विचारतात, अन्य विरोधक पत्रकार परिषदा किंवा जाहीर सभांमध्ये टीकास्त्र सोडतात मात्र संसदेत सत्ताधार्‍यांना कोंडीत का पकडत नाहीत? असा प्रश्‍न अनेकांना पडतो. प्रत्येक अधिवेशनाच्या आधी कुठला तरी कमी महत्वाचा मुद्दा समोर येतो किंवा आणला जातो व पूर्ण अधिवेशन त्याच्याच अवतीभवती गुरफटते आणि अन्य महत्वाचे प्रश्‍न बाजूला पडतात. 

विरोधकांनी केवळ गोंधळ न घालता ठोस चर्चा करायला हवी

आताही अधिवेशनाच्या दोन दिवस आधीच जगभरात हेरगिरीसाठी वापरल्या जाणार्‍या पेगॅसस स्पायवेअरचे भूत पुन्हा एकदा बाटलीतून बाहेर आले आहे. भारत सरकारने २०१७ मध्ये इस्रायलकडून पेगॅसस सॉफ्टवेअर खरेदी केले होते. अमेरिकन वृत्तपत्र न्यूयॉर्क टाईम्सने याबद्दलचे वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. मोदी सरकारने पाच वर्षांपूर्वी इस्रायलसोबत दोन अब्ज डॉलर्सचा (जवळपास १५ हजार कोटी रुपये) संरक्षण करार केला होता. त्यामध्ये पेगॅसस स्पायवेयरचादेखील समावेश होता. असे त्या वृत्तात म्हटले आहे. अपेक्षेप्रमाणे राहुल गांधी यांनी याच मुद्यावरुन मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. यावरुन अधिवेशनात काय होईल, याची झलक दिसते. अर्थसंकल्पावर परिणाम करणारा आणखी एक घटक म्हणजे कोरोनाची तिसरी लाट! डिसेंबरपासूनच सुरू झालेल्या लाटेमुळे बजेटवर परिणाम होणार आहे. ओमिक्रॉनमुळे संक्रमण अधिक वेगाने पसरत आहे. याबद्दल शास्त्रज्ञांमध्ये मतमतांतरे असली तरी कोरोनाच्या चक्रव्ह्यूवातून देशाची अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्यात केंद्र सरकारला अद्यापही यश मिळालेले नाही, हेच अंतिम सत्य आहे. भारताकडे चांगला विकासदर प्राप्त करण्यासाठी जे काही आवश्यक असते ते सर्व म्हणजे, लोकसंख्या, बाजारपेठ आणि क्षमता ते सर्व काही आहे. भविष्यात भारत हा ग्लोबल ग्रोथ इंजिन असेल यात काही शंका नाही. जगाला मंदीतून बाहेर काढण्यासाठी भारत महत्वाची भूमिका बजावू शकतो. कोरोनामुळे ज्या क्षेत्रात मंदी आली आहे त्या क्षेत्रांना चालना देण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून काढण्याची अपेक्षा आहे. तसेच नव्या मागणीमुळे ज्या क्षेत्रात तेजी येत आहे अशा क्षेत्रांवरही लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. यामुळेही यंदाचा अर्थसंकल्प खूपसार्‍या अपेक्षांनी भरलेला आहे. सरकार कोरोनामुळे प्रभावित झालेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देणाचा प्रयत्न करणार असल्याचे म्हटले आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात सादर होणार्‍या सर्व विषयांवर विरोधकांनी केवळ गोंधळ न घालता ठोस चर्चा करायला हवी. कारण गोंधळ सरकारच्या पथ्यावरच पडेल. यासाठी अर्थसंकल्पात ज्या बाबी चुकीच्या आहेत त्या सर्वसामान्यांपुढे आणण्याचे आव्हान विरोधकांनी पेलायला हवं. आजवरचा विरोधकांचा अनुभव पाहता विरोधीपक्षांनी केवळ गोंधळ व संशयाचे वातावरण निर्माण करण्यापलीकडे काही ठोस असे केल्याचे आढळत नाही. किमान आतातरी अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने आधीच्या चुका विरोधीपक्षांनी टाळायला हव्यात. सरकारनेही विरोधकांचे म्हणणे ऐकून घेत त्यांनी सुचविलेल्या सुधारणांवर त्वरित निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. सध्या कोरोनामुळे अनेक क्षेत्रात अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ते चित्र अर्थसकल्पातून स्पष्ट व्हावे, एवढीच मोदी सरकारकडून अपेक्षा!

Post a Comment

Designed By Blogger