मद्यप्रेमी राज्य सरकार!

काही महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारने चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारुबंदी उठविण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यापाठोपाठ परदेशातून आयात केलेल्या मद्यावरील विशेष शुल्काचा दर राज्य सरकारने ३०० टक्क्यांवरून १५० टक्के केला होता. या निर्णयांवरून निर्माण झालेला गदारोळ शांत होत असतांनाच किराणा दुकान आणि सुपर मार्केटमध्ये वाइनविक्रीला राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे. यामुळे राज्य सरकारच्या मद्यप्रेमावरुन पुन्हा एकदा राजकीय वादळ उठले आहे. दारुमुळे गरीब जनतेचे संसार उद्ध्वस्त होतात. दारुच्या शारीरिक दुष्परिणामांइतकेच आर्थिक दुष्परिणाम गरीबांच्या वाट्याला अधिक येतात. अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त होतात. मजूर, कष्टकरी वर्ग जी दारु पितात, त्यातले अल्कोहोलचे प्रमाण जास्त असते. तसेच अनेक विषारी द्रव्ये त्यात मिसळली जातात. त्यामुळे हजारो लोकांचे अशा दारुने नाहक बळी जातात. त्यामुळे दारुबंदीची मागणी केली जाते. मात्र दारुच्या माध्यमातून मोठा महसूल मिळत असल्याने सरकार दारुबंदी करण्याऐवजी दारु पिण्यासाठी प्रोत्साहन देतांना दिसून येत आहे. सरकारच्या या मद्यप्रेमी धोरणामुळे सरकारची तिजोरी भरेल, तळीराम खुश होतील मात्र त्याचवेळी हे धोरण किती संसार उद्ध्वस्त करेल? याचाही विचार ठाकरे सरकारने करण्याची आवश्यकता आहे.

राज्यात दररोज सरासरी २४ लाख लिटर दारु ढोसली जाते

दारु चांगली कि वाईट? यावर भारतात भिन्न मतप्रवाह दिसून येतात. असे असले तरी तळीरामांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालानुसार कोरोना काळात भारतात मद्यप्राशन करणार्‍या लोकांमध्ये ३८ टक्के ने वाढ झाली आहे. देशातील पाच कोटी लोक दारूच्या व्यसनाने ग्रासित आहे आणि यामुळे दरवर्षी हजारोंच्या संख्येत मृत्यू देखील होतात. मात्र दारुतून सरकारला मोठे उत्पन्न मिळत असल्याने दारुबंदी ऐवजी सरकार त्यास प्रोत्साहन देतांना दिसते. कोरोना आणि लॉकडाऊनच्या काळातही शाळा-मंदीरांआधी दारुची दुकाने उघडण्यात आली. तळीरामांनी स्वत:ला अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणून देखील सोशल मीडियावर मिरवून घेतले. महाराष्ट्राच्या बाबतीत बोलायचे म्हटल्यास, महाराष्ट्रात वर्षभरात ८६.७ कोटी लिटर इतकी दारुची विक्री होते. याच अर्थ राज्यात दररोज सरासरी २४ लाख लिटर दारु ढोसली जाते. वर्षभरात राज्यात ८६.७ कोटी लिटर दारु विक्री होते, त्यात सर्वाधिक ३५ कोटी लिटर देशी दारुची विक्री होते. तर विदेशी दारु २० कोटी लिटर इतकी विकली जाते. बिअर ३१ कोटी लिटर इतकी विकली जाते. तर वाईन मात्र सर्वात कमी म्हणजे ७० लाख लिटर इतकी विकली जाते. दारु विक्रीतून राज्याला दरवर्षी सरासरी १५ ते १६ हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. कदाचित यामुळेच ठाकरे सरकारची तळीरामांवर मेहरनजर असते. सर्वात आधी चंद्रपूरची दारूबंदी उठवण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला. सरकारमधील काही हुशार नेत्यांनी महिलांच्या आंदोलनातून झालेली दारूबंदी उठवण्यासाठी गेले काही दिवस सातत्याने पार्श्वभूमी तयार केली. पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या म्हणण्यानुसार, ‘अवैध दारूत वाढ होणे, तरुणवर्ग अमली पदार्थाच्या आहारी जाणे, गुन्हेगारीत वाढ होणे अशा कारणांमुळे सरकारने दारूबंदी मागे घेतली.’ पण याचे गणित निश्‍चितपणे वेगळेच आहे, हे न समजण्या इतकी महाराष्ट्रातील जनता दुधखुळी नाही. त्यानंतर विदेशी दारुवरील कर कमी करण्याचाही निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला. बनावट मद्य आणि चोरीचे प्रकार कमी होतील, असा तकलादू दावा त्यावेळी करण्यात आला. केंद्र सरकारने पेट्रोल व डिझेलवरील करांमध्ये कपात करुन सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला होता. केंद्राप्रमाणे राज्यांनीही कर कमी करण्याचे आवाहन केंद्राकडून करण्यात आले होते मात्र महाराष्ट्र सरकारने इंधनाऐवजी दारुवरील कर कमी केले होते. 

सरकारचे हे धोरण युवा पिढीसाठी घातक ठरु शकते

आता तर राज्य सरकारने राज्यात किराणा दुकान आणि सुपर मार्केटमध्ये वाईन विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जे सुपर मार्केट एक हजार स्क्वेअर फुटाच्यावर आहे. तिथे एक स्टॉल टाकून वाईन विक्रीला मुभा देण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रात बर्‍याच वायनरी आहेत. त्यामुळे आता सरकारने नवीन पॉलिसी ठरवली आहे. सुपर मार्केटमध्ये वाइन विक्रीची परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतकर्‍यांच्या उत्पादनाला चालना मिळावा यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय शेतकर्‍यांच्या हिताचा आहे. शेतकर्‍यांच्या फल उत्पादनावर वायनरी चालत असल्याने आज हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आल्याचा दावा राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांनी केला आहे. शेतकर्‍यांच्या फल उत्पादनावर वायनरी चालते. त्यांच्या प्रोडक्ट्सला चालना देण्यासाठी ही परवानगी देण्यात आली आहे. सुपरमार्केटमध्ये एक स्टॉल म्हणजे एक शोकेस निर्माण करण्यात येणार आहे. तसा निर्णय झाला आहे. याअगोदर भाजपने गोवा, हिमाचलप्रदेश आणि भाजप शासित राज्यात हे धोरण आणले आहे त्याचप्रकारे हे धोरण आता राज्यसरकारने महाराष्ट्रातही लागू केले आहे. दारु विक्रीचे हे धोरण गोवा आणि हिमाचलप्रदेशमध्ये असतांना महाराष्ट्र भाजपा यास विरोध करत आहे. राज्यात पेट्रोल-डिझेलऐवजी दारू स्वस्त, दारुबंदी संपवून दारुविक्रीला परवानगी, महाराष्ट्रात नवीन दारुविक्री परवाने देण्याचा निर्णय आणि आता थेट सुपर मार्केटमधून वाइनविक्री. हा प्रकार खपवून घेणार नाही, असे राज्याचे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. यातील राजकारण बाजूला ठेवले तरी महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी व प्रगत राज्यांची तुलना गोवा व हिमाचल प्रदेश सारख्या छोट्या राज्यांशी करणे चुकीचेच आहे. महाराष्ट्रात किराणा दुकानात वाईन विकण्याचे धोरण राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी या आधीही बोलून दाखविले आहे. अर्थात यास वेगळेच अर्थकारण आहे. राज्यातील साखर कारखान्यांवर कोणत्या राजकीय पक्षाचा वरदहस्त आहे? हे अवघ्या महाराष्ट्राला ठावूक आहे. द्राक्ष उत्पादक शेतकर्‍यांना याचा कितपत फायदा होतो? हे सांगता येणे थोडेसे कठीण असले तरी वायनरीज् कंपन्यांना (त्या कुणाच्या आहेत, हा स्वतंत्र संशोधनाचा विषय आहे.) याचा मोठा फायदा होणार आहे. यातून राज्य सरकारला मोठा महसूल मिळणार असला तरी सरकारचे हे धोरण युवा पिढीसाठी घातक ठरु शकते. आधी दारुच्या दुकानावर जावून दारु विकत घेण्याची भीती वाटत होती मात्र आत तिच दारु शेजारच्या किराणा दुकानावर उपलब्ध होणार असल्याने तरुण मुलं देखील ती बिनधास्त खरेदी करतील. यामुळे राज्य सरकारने या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची आवश्यकता आहे.