कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर आज आपण आपल्या देशाचा ७३ वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करत आहोत. प्रजासत्ताक दिन म्हणजे एक अभिमानाचा आणि गौरवाचा दिवस, परंतु खंत अशी आहे की अजूनही प्रजासत्ताक चा अर्थ आम्हाला कळाला नाही. देशाला स्वतंत्र्य मिळाल्यानंतर व देशाचे संविधान अस्तित्वात आल्यानंतर सात दशकांमध्ये भारताने विविध क्षेत्रांत दैदीप्यमान कामगिरी केली आहे. विज्ञान-तंत्रज्ञान विशेषत: सॅटेलाईल, मिसाईल, अवकाश तंत्रज्ञानामध्येतर भारताने अमेरिका, इंग्लंड, रशियासारख्या प्रगत देशांना मागे टाकून पुढे मजल मारली आहे. असे असले तरी देशात महागाई, काळापैसा, लोकसंख्या, गरिबी, स्वच्छता, भ्रष्टाचार, प्रातंवाद, जात, धर्म आणि लिंगाधारित भेदभावासारखे असंख्य प्रश्‍न आजही कायम आहेत. देशातील सध्याच्या घडीला असलेला सर्वात ज्वलंतप्रश्‍न म्हणजे, देशात लहानसहान कारणांवरुन बिघडणारा जातीय सलोखा! राजकीय हेतूने प्ररित व देशाची अखंडता आणि शांततेला धोक्यात आणणारे वाद हे उद्याच्या मोठ्या संकटांची चाहुल देत आहेत. स्वातंत्र्य म्हणजे स्वैराचार नव्हे, हे ठणकावून सांगण्यासाठी प्रजासत्ताक दिनापेक्षा अधिक उत्तम मुहूर्त असू शकत नाही.
अनेक सकारात्मक आणि नकारात्मक बदल
गेल्या सात दशकांमध्ये देशात अनेक सकारात्मक आणि नकारात्मक बदल झाले आहेत. आपण कोणत्या क्षेत्रात प्रगती केली आहे आणि कुठे मागे पडलो आहे? हे आता कोरोनाच्या निमित्ताने अधोरेखीत झाले आहे. यात प्रमुख्याने उल्लेख करावयाचा म्हटल्यास, कोरोना विषाणूचा हल्ला हा केवळ आरोग्यावर झाला नसून देशाच्या अर्थव्यवस्थेसह बहुतांश घटकांवर झाला आहे. यामुळे बेरोजगारीचे संकट वाढले आहे. गत वर्षभरापासून कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे आधीच आजारी असलेली अर्थव्यवस्था आता पार कोमामध्ये जाण्यासारखी परिस्थिती ओढावली आहे. याकाळात अनेक उद्योगधंदे बंद असल्याने निर्माण होत असलेली वाढती बेरोजगारी ही देशासाठी एक गंभीर समस्या होत आहे. लॉकडाऊन आणि निर्बंधांमुळे उत्पादन, मालवाहतूक, आयात-निर्यात या सर्वांवरच परिणाम झाला आहे. आगामी काळात कोरोनाची महामारी तीव्र झाल्यास, देशाचा विकासदर व रोजगारवाढ या दोन्हीला फटका बसणार हे निश्चित आहे. मात्र या विषयाकडे राज्यकर्त्यांचे दुर्लक्ष होतांना दिसते. सध्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या निमित्ताने वातावरण तापत आहे. यामुळे सर्वच राजकीय पक्ष एकमेकांची उणीदुणी काढण्यात गुंग आहेत. महाराष्ट्रातही सर्वकाही आलबेल आहे असे मुळीच नाही. मराठा व ओबीसी आरक्षणाचा विषय हातळतांना राज्य सरकार कुठेतरी चुकत आहे, स्पर्धा परीक्षांमध्ये होणार्‍या घोटाळ्यांमुळे महाराष्ट्रीची बेअब्रू होत आहे. एसटी कर्मचार्‍यांचे आंदोलन हातळण्यास राज्य सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. राज्यात कोरोना वाढत आहे. शिक्षणाच्या बाबतीत तर राज्यातील गोंधळ व धरसोड धोरणाने सर्व विक्रम मोडीत काढले आहे. देश पातळीवर विचार केल्यास, देशाचा जीडीपी प्रचंड घसरला आहे. बँका, व्यापार, उद्योगधंदे कोडमडून पडले आहे. यामुळे यावर्षी यातून बाहेर कसे यायचे? या शिवाय दुसरा कोणताच महत्त्वाचा मुद्दा नाही. असे असले तरी आपण आजही अंतर्गत वादांमध्ये अडकून पडलो आहोत. केंद्र सरकार आणालेले तीन वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतरही त्या विषयावरुन अजूनही धग सुरु आहे. दहशतवादची समस्या अजूनही कमी होण्यास तयार नाही.
देशातील समस्या सोडविण्यासाठी मी काय योगदान देवू शकतो?
सोशल मीडियावर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली सुरु असलेला स्वैराचार म्हणजे सोशल दहशतवादच म्हणावा लागेल. देशातील एकता व शांततेला गालबोल लावण्याचे काम सोशल मीडियावरील फेक पोस्टमुळे होते. दुसरीकडे विविध आंदोलनांच्या माध्यामातून देशात अशांतता पसरवण्याचे काम परकीयशक्ती पूर्ण ताकदीनिशी करत आहेत. अमेरिका, चीन, रशियासारख्या महसत्तांमध्ये लोकशाही व्यवस्था केवळ नावापुरताच आहे. अनेक देशांमध्ये लोकशाहीचा केवळ मुखवटा आहे. मात्र १३५ कोटींपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या विशाल खंडप्राय देश असलेल्या भारतात टोकाचे राजकीय मतभेदांसह अनेक गुंतागुंतीच्या ज्वलंत समस्या असूनही देशाचे प्रजासत्ताक टिकून आहे, याचे श्रेय आपल्या देशाच्या संविधानालाच जाते. दीडशे वर्षांच्या गुलामगिरीतुन मुक्त होतांना भारतात अशी आदर्श राज्यघटना अस्तित्वात येणे हिच मुळात क्रांतिकारक घटना होती. त्यात अंतर्भूत असलेली मूल्यरचना टिकविणे ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे. दुर्दैवाने अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये त्या मूल्यरचनेलाच नख लावण्याचे प्रयत्न होतांना दिसून येत आहेत. भारत-चीन सीमेवर अधूनमधून तणाव निर्माण होत असतो. भारत-पाक सीमेवरील दहशतवादी कारवायांमध्ये भारताचे जवान रोजच्या रोज शहीद होत आहेत. शेतकरी आत्महत्या थांबण्याचे नाव घेत नाही आणि कोरोना व लॉकडाऊननंतर अर्थचक्राची चाके मंदीच्या दलदलीत रुतली आहेत. देशातील व्यापारी, उद्योजकांचे कंबरडे मोडले आहे. या सार्‍या पेचातून देशाला बाहेर काढण्याची जबाबदारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर आहे. ब्रिटिश राजवटीतून आपण कधीच मुक्त झालो. पण आपल्याच देशात आपल्याच लोकांनी किंबहुना आपणच निर्माण केलेल्या असंख्य प्रश्‍नांच्या जाळ्यात आपण अडकलो आहोत. त्यातून बाहेर पडण्याचा मार्गही आपल्याला सापडत नाही, यापेक्षा मोठे दुर्दव्य कोणते! आर्थिक महासत्तेची स्वप्न बघणार्‍या भारतात दारिद्रय रेषेखालील जनेतेला अन्न, निवारा या जीवनाश्यक गोष्टीची भ्रांत आहे. शेतकरी आत्महत्या, कुपोषण व भुकबळीची आकडेवारीवर नजर टाकल्यास मान शरमेने खाली जाते. हीच का आपली महासत्तेकडे वाटचाल असा प्रश्‍नही मनात निर्माण होतो. आज प्रजासत्ताक दिन साजार करतांना केवळ सोशल मीडियावर बेगडी देशप्रेम न दाखविता, देशातील समस्या सोडविण्यासाठी मी काय योगदान देवू शकतो? याचा प्रत्येकाने प्रामणिकपणे विचार केल्यास खर्‍या अर्थाने देशचा प्रजासत्ताक दिन साजरा होईल, सर्वांना प्रजासत्ताक दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा...!
Post a Comment