भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठा बँक घोटाळा

कोरोना, लॉकडाऊन, जागतिक पातळीवरील अस्थिरता अशा संकटांच्या मालिकांमुळे भारताची अर्थव्यवस्था संकटाच्या चक्रव्ह्यूवमध्ये हेलकावे खात आहे. यात भरीसभर म्हणून गेल्या काही वर्षात कर्जबुडव्यांमुळे भारताची अर्थव्यवस्था अडचणीत आली आहे. पुर्वी करबुडव्यांबद्दल चिंता व्यक्त केली जात असे मात्र आता करबुडव्यांपेक्षा कर्जबुडव्यांचा उपद्रव अधिक वाढला आहे. विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, मेहूल चोक्सी यांच्यासारख्या बड्या हस्तींची यात प्रामुख्याने नावे घ्यावी लागतील. बँक हा कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग आहे. बँक ही अशी जागा आहे, जिथे सामान्य लोक आपली छोटी-मोठी बचत ठेवतात आणि भविष्यासाठी योजना आखतात. देशात दररोज बँक घोटाळ्यांची प्रकरणे समोर येत आहेत. देशातील बँक फसवणुकीचे आणखी एक मोठे प्रकरण समोर आले आहे. सीबीआयने एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड आणि कंपनीचे तत्कालीन अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक ऋषी कमलेश अग्रवाल यांच्यासह इतरांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या नेतृत्वाखालील बँकांच्या संघाकडून २२,८४२ कोटी रुपयांच्या कथित फसवणुकीच्या संदर्भात हा खटला दाखल करण्यात आला आहे. हा भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठा बँक घोटाळा आहे. 

करबुडवे सुटतात कसे?

विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, मेहूल चोक्सी यांच्यासारखी बडी धेंड भारतीय बँकाना चुना लावून पळून गेल्याची चर्चा अजून सुरु असतांना आता तब्बल २२,८४२ कोटींचा कथित घोटाळा उघडकीस आला आहे. गुजरातमधील एबीजी शिपयार्ड ही कंपनी जहाजाची निर्मिती आणि दुरुस्ती करण्याचे काम करते. या कंपनीचे शिपयार्ड गुजरातमधील दहेज आणि सूरत येथे आहेत. हा घोटाळा एप्रिल २०१२ ते जुलै २०१७ या दरम्यान झाला आहे. शिपयार्ड कंपनीने एसबीआय बँकेचे ७०८९ कोटी, आयडीबीआय बँकेचे ३६३४ कोटी रुपये, बँक ऑफ बडोद्याचे १६१४ कोटी रुपये, पंजाब नॅशनल बँकेचे १२४४ कोटी रुपये आणि इंडियन ओवरसीज बँकेकडून १२२८ कोटी रुपये कर्जाऊ घेतले आहेत. एलआयसीचे देखील १३४ कोटी रुपये या कंपनीत अडकले आहेत. ज्या कारणांसाठी हे कर्ज घेतले गेले त्यासाठी न वापरता तो पैसा वेगवेगळ्या मार्गाने परदेशात पाठवून कंपनीने बाहेर संपत्ती केली आणि मालक देश सोडून पळून गेला. या घोटाळ्याचा परिणाम सोमवारी शेअर बाजारावर याचा जोरदार परिणाम दिसून आला आणि बाजार कोसळला. अपेक्षेप्रमाणे या प्रकरणावरून देशातील सत्ताधारी पक्ष भाजप आणि विरोधी पक्ष काँग्रेस यांच्यामध्ये जोरदार वादंग माजले आहे. मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी कंपनीला जमीन दिली, असा आरोप काँग्रेसचे सरचिटणीस आणि प्रवक्ते रणदीपसिंह सुरजेवाला यांनी केला आहे. तर पलटवार करताना भाजपने काँग्रेसच्या यूपीए सरकारने या कंपनीला कर्ज दिले होते. मोदी सरकारने तर ही चोरी पकडली. काँग्रेसचे चोर आम्हाला आरोपी ठरवत आहेत, २०१४ मध्ये मोदी सरकार येण्यापूर्वीच हे पैसे दिले गेले आणि कर्ज खाते एनपीएमध्ये सुद्धा मोदी सरकार येण्यापूर्वीच गेले होते असा खुलासा भाजप प्रवक्ते सय्यद जफर इस्लाम यांनी केला आहे. हे आरोप प्रत्यारोप सुरुच राहतील यातील सत्य कधीच समोर येणार नाही, असा आजवरचा अनुभव राहिला आहे. लोकसभेत सादर झालेल्या एका अहवलानुसार, मागील पाच वर्षांत २७ कर्ज बुडवे आणि तोट्यातील उद्योगपती देश सोडून पळाले आहेत. स्टेट बँकेसारख्या महाबँकेलाही वाढत्या बुडीत कर्जानी सतावले असून देशातील सर्वच बड्या बँका या व्याधीने त्रस्त आहेत. या बुडीत कर्ज आजारांची अर्थेतर कारणे प्रामुख्याने दोन. एक म्हणजे काही कंपन्यांना, व्यक्तींना कर्जे द्यावीत यासाठी राजकीय उच्चपदस्थांकडून येणारा दबाव. त्याचमुळे विजय मल्ल्या यांच्यासारख्यांचे फावते. दुसरे म्हणजे बँकप्रमुखांशी असलेले त्यांचे अर्थपूर्ण हितसंबंध! कर्जबुडव्यांची मालमत्ता जप्त करण्याच्या नव्या कायद्यावर मध्यंतरी मोठी चर्चा झाली मात्र तसे पाहिले तर ई. डी. ज्या इंडियन पीनल कोडमधील (आय.पी.सी.) तरतुदीनुसार गुन्हा केलेल्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करते किंवा ज्यांच्यावर राजकीयदृष्ट्या बालंट आणण्याकरिता आपल्या अधिकाराचा वापर करते त्या ई.डी.ला कारवाई करण्याचे पूर्ण अधिकार असताना जे करबुडवे आहेत ते सुटतात कसे? हा मुळ प्रश्‍न जसाचा तसाच राहतो. 

सर्व प्रकरणांच्या मुळाशी जाण्याची गरज

आता राहीला तो करबुडव्यांचा प्रश्‍न, अरुण जेटली जेंव्हा देशाचे अर्थमंत्री होते तेंव्हा त्यांनी संसदेत एक माहिती दिली होती. देशातील सव्वाशे कोटी लोकांपैकी अवघ्या ७६ लाख लोकांनी आपली वार्षिक उत्पन्न ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचे दाखवल्याचे जेटली म्हणाले होते. मात्र देशातील सगळ्या कार्पोरेट कंपन्यांमध्ये काम करणारे वर्ग एकचे सगळे अधिकारी आणि शासनातील वर्ग एकच अधिकारी अशांची संख्या एकत्रित केली तरी दोन कोटींच्या वर ही संख्या जाईल. यावरुन आपल्याल करबुडव्यांची संख्या लक्षात येवू शकते. या सगळ्यांना कुणाचा पाठिंबा आहे, याच्या मुळाशी जाणे गरजेचे आहे. कारण करबुडवे, कर्जबुडवे आणि देशबुडवे यांच्यातील अभद्र युतीशिवाय हे शक्य नाही. एकीकडे जेमतेम काही हजार रुपयांचे कर्ज घेतलेल्या शेतकर्‍यांच्या मागे कर्जवसूलीचा तगादा लावला जात असल्याने अब्रू जाण्याच्या भितीने तो आत्महत्या करण्याचा मार्ग स्विकारतो. शेतकर्‍यांना कर्जमाफी दिली तर त्यावर देखील मोठा बोभाटा केला जातो. हजारो कोटींचे कर्ज बुडव्यांना विलफुल डिफॉल्टर सारखे गोंडस नाव दिले जाते. त्यांना संरक्षण दिले जाते. हा विरोधाभास प्रचंड घातक आहे. पाच-पन्नास हजार रुपयांसाठी बळीराजा आत्महत्या करतो मात्र हजारो कोटींचे कर्ज थकविणार्‍या एका तरी करबुडव्याला आत्महत्या करावी, असे वाटले का? तर याचे उत्तर नाहीच असे येते. येथे आत्महत्येचे समर्थन करणे हा उद्देश नक्कीच नाही परंतू असे का होते, यावर मंथन निश्‍चित झाले पाहिजे. या सर्व प्रकरणातील गंभीरता म्हणजे, अलीकडच्या काही वर्षात देशाची अर्थव्यवस्था अनिश्‍चिततेच्या लाटेवर हेलकावे खात असल्याने केंद्र सरकाराने खासगीकरणाचा सपाटा लावला आहे. एकीकडे सरकारी उद्योग विकून सरकार पैसा जमवत आहे आणि दुसरीकडे पाच-पाच वर्षे जुन्या प्रकरणी गुन्हे दाखल होत आहेत. याला काय म्हणावे? खरे तर या सर्व प्रकरणांच्या मुळाशी जाण्याची गरज आहे.