भाजपासाठी पहिला टप्पा महत्वाचा

राजकीय दृष्ट्या देशातील सर्वात महत्वाच्या राज्यांपैकी एक असणार्‍या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात पश्‍चिम युपीतील ११ जिल्ह्यांतील ५८ विधानसभा मतदार गुरुवारी पार पडले. सात टप्प्यात होत असलेल्या या प्रतिष्ठेच्या निवडणुकीत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांकडून संपूर्ण ताकद लावली जाते आहे. शेतकरी आंदोलन, लखीमपूर खेरी, वाढती महागाई व बेरोजगारी अशा आव्हानांच्या पाश्‍वभूमीवर यंदा भाजपाची कसोटी लागणार असली तरी पहिल्या टप्प्यापासूनच निवडणुकीत रंगत आली आहे. दिल्लीला जोडून असलेल्या पश्चिम उत्तर प्रदेशातील ११ जिल्ह्यांमध्ये हे मतदारसंघ पसरलेले आहेत. जाट, मुस्लीम, गुज्जर या समाजांचा प्रभाव असलेल्या या परिसरात शेतकरी आंदोलन, उसाचा दर यामुळे भाजपपुढे कडवे आव्हान उभे ठाकले आहे. निरक्षरता, गरिबी, बेरोजगारी याशिवाय येथील लोकांसाठी सामाजिक सुरक्षा हा मोठा प्रश्न आहे. परंतु, प्रत्यक्ष मतदान करताना अस्मितेचे मुद्दे वरचढ ठरू शकतात. २०१७ च्या निवडणुकीत या ५८ पैकी ५३ जागा भाजपने जिंकल्या होत्या. साहजिकच भाजपपुढे वर्चस्व कायम राखण्याचे आव्हान असेल.

भाजपाची कसोटी लागणार

उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात शामली, मेरठ, मुझफ्फरनगर, बागपत, हापूर, गाझियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मथुरा, आग्रा आणि अलीगढ या ११ जिल्ह्यांतील ५८ विधानसभा मतदारसंघात मतदान मतदान गुरुवारी पार पडले. भारतीय जनता पक्ष, समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष आणि काँग्रेस यांनी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी पूर्ण ताकद लावली आहे. आता जनतेने कोणाच्या पदरात कौल टाकला हे १० मार्चला मतमोजणीच्या दिवशी ठरवले जाईल. मात्र मतदानापूर्वी झालेल्या शेवटच्या ओपिनियन पोलच्या निकालावरून मुख्य लढत भाजप आणि सपा यांच्यात असल्याचे दिसून येते. सी व्होटरच्या सर्वेक्षणानुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप पुन्हा एकदा सरकार स्थापन करू शकते. २०१७ पेक्षा चांगली कामगिरी करत भाजपला २२५-२३७ जागा मिळू शकतात, तर सपाला १३९-१५१ जागा मिळू शकतात. बसपाला १३-२१ जागांवर समाधान मानावे लागेल. काँग्रेसला फक्त ४-८ आणि इतरांना २-६ जागा मिळू शकतात असे सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. शेतकरी आंदोलनामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती आणि सपा-आरएलडी युतीतून भाजपचे आव्हान वाढल्याने बहुतांशी नजर पश्चिम यूपीकडे आहे. पश्चिम उत्तर प्रदेश हा राजधानी दिल्लीला जोडून असलेला भाग. गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, मुझफ्फरनगर, बागपत, गाझियाबाद, बुलंदशहर, अलिगढ, आग्रा, मथुरा, हापूर या जिल्ह्यांमधील हे मतदारसंघ आहेत. जाट समाजाचे या भागात प्राबल्य. शेतकरी कायदे केंद्र सरकारने मागे घेतले असले तरी या कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीच्या सीमेवर झालेल्या आंदोलनाचा पश्चिम उत्तर प्रदेश हा केंद्रबिंदू होता. शेतकरी आंदोलनाची झळ या परिसरात अधिक होती. शेतकरी आंदोलनात शीख आणि जाट समाज मोठ्या प्रमाणावर उतरला होता. उद्या मतदान होत असलेल्या परिसरात जाट समाजाचा अधिक प्रभाव आहे. जाट समाजाच्या नाराजीचा भाजपला फटका बसू शकतो. जाट समाजाच्या नाराजीचा फायदा उठविण्याचा प्रयत्न समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव यांनी केला आहे. यासाठी त्यांनी माजी पंतप्रधान चौधरी चरणसिंह यांचे नातू जयंत चौधरी यांच्या राष्ट्रीय लोकदलाबरोबर आघाडी केली आहे. २०१३ मध्ये मुझफ्फरनगरमध्ये झालेल्या जातीय दंगलीचा भाजपला आतापर्यंत फायदाच झाला. त्या दंगलीतून मुस्लीम आणि जाट यांच्यात वितुष्ट आले. जाट व मुस्लीम समाजाच्या मतांमध्ये झालेल्या विभागणीचा भाजपला फायदाच झाला. या वेळी मात्र चित्र थोडे वेगळे दिसते. शेतकरी कायद्यावरून जाट समाजातील शेतकर्‍यांमध्ये नाराजीचा सूर आढळतो. त्याचा भाजपला फटका बसू शकतो. राजकीय इतिहासानुसार ज्याने येथे यश मिळवले, त्यांचा विजय नक्कीच होतो. 

आघाडीसाठी मुस्लिम-जाट समीकरण निर्णायक?

२०१७ मध्ये भाजपने ५८ पैकी ५३ जागा जिंकल्या होत्या. याच जागांच्या जोरावर ३१२ जागा मिळवून प्रचंड बहुमत मिळू शकले होते. परंतु या वेळी समीकरणे आणि परिस्थिती थोडी बदलली आहे. यूपीच्या या मतदारसंघांत या वेळी किसान आंदोलन, लखीमपूर कांड व मुस्लिम बहुल लोकसंख्या हे तीन गेमचेंजर ठरू शकतात. कारण येथे ७० टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. त्यांना आपल्या बाजूने करण्यासाठी सपाने रालोदसोबत हात मिळवणी केली.या आघाडीसाठी मुस्लिम-जाट समीकरण निर्णायक ठरू शकते. ३० टक्के पेक्षा जास्त मुस्लिम लोकसंख्येला आकर्षित करण्यासाठी ५० मुस्लिम उमेदवार मैदानात आहेत. बसपाने सर्वाधिक १७, सपा व रालोद आघाडीने ११, एमआयएमने ९ मुस्लिम उमेदवारांना तिकट दिले आहे. भाजपने एकही मुस्लिम उमेदवार दिला नाही. २०१७ मध्ये या ५८ जागांपैकी केवळ २ मुस्लिम उमेदवार जिंकले होते. दिल्लीतल्या सत्तेचा मार्ग उत्तर प्रदेशमधूनच जातो असे म्हणतात. लोकसभेच्या ८० आणि विधानसभेच्या ४०२ जागा असलेले हे राज्य राष्ट्रीय राजकारणात नेहमीच महत्त्वाचे ठरत आले आहे. उत्तर प्रदेशच्या निकालाचा थेट परिणाम लोकसभेच्या निवडणुकीवर होत असल्याचा आजवरचा इतिहास. त्यामुळेच इथली सत्ता टिकवण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाने सर्वस्व पणाला लावले आहे. भाजपसमोर आव्हान उभे केलेल्या समाजवादी पक्ष आणि राष्ट्रीय लोकदलाच्या आघाडीला या टप्प्यात तसे पाहिले, तर गमावण्यासारखे काही नाही. भाजपच्या ५३ पैकी शक्य तेवढ्या जागा हिसकावून घेण्याचे त्यांचे प्रयत्न आहेत, तर हे संख्याबळ टिकवण्यासाठी भाजपचा आटापिटा सुरू आहे. मात्र भाजपमधल्या अनेक नेत्यांनी केलेल्या प्रवेशामुळे समाजवादी पक्षाने मुसंडी मारल्याचे चित्र दिसते. अयोध्येतील राम मंदिराच्या उभारणीला गती दिल्यामुळे जोमात असलेल्या भारतीय जनता पक्षासमोर आव्हान आहे ते प्रचारातील मुद्द्यांचे. शेतकरी आंदोलन, लखीमपूरचा हिंसाचार, कैरानाचे कथित पलायन आणि कोरोना काळात गंगेतून वाहून गेलेले शेकडो मृतदेह असे मुद्दे प्रचाराच्या केंद्रस्थानी आहेत. त्याला भाजप कसे सामोरे जातो, हे निकालावेळीच स्पष्ट होईल.