परदेशी देगण्या आणि सरोगेट लॉबिंग

परदेशातून निधी मिळवित काही संस्थांकडून देशविरोधी कारवाया आणि भारताची प्रतिमा मलिन केली जात असल्याचे उघड झाल्यानंतर परदेशी देणग्या घेणार्‍या शैक्षणिक, सांस्कृतिक संस्थांना केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दणका देत सुमारे सहा हजार संस्थांचे एफसीआरए परवाने रद्द केले आहेत. यात इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (दिल्ली), जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठ, इंडियन मेडिकल असोसिएशन आणि नेहरू स्मारकसंग्रहालय व ग्रंथालयासारख्या मोठ्या आणि प्रतिष्ठित सस्थांचा समावेश आहे. गृहमंत्रालयाच्या या कारवाईनंतर सरोगेट लॉबिंगचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. दिल्लीच्या सीमेवर सुमारे वर्षभर चाललेल्या शेतकरी आंदोलनादरम्यान देखील विदेशी देणग्यांवरुन मोठे वादळ उठले होते. बहुचर्चित टूलकिट हे त्याचाच एक भाग होते. यासह त्याआधी झालेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात उत्तर प्रदेशात झालेल्या हिंसक आंदोलनामागे पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाचा (पीएफआय) हात असल्याचा दावा ईडीने केला होता. ईडीच्या एका अहवालानुसार, ज्या भागांत नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात झालेल्या हिंसक आंदोलने झाली तेथील ७३ बँकांमध्ये १२० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम जमा झाली होती. या पैशांचा वापर आंदोलनांसाठी झाला होता. तेंव्हापासून सरोगेट लॉबिंग आणि त्यासाठी परदेशातून येणार निधी या दोन्ही वादग्रस्त ठरत आहे.

विविध गोंडस नावांखाली लॉबिंग

टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाळा, नीरा राडिया यांच्या कथित संभाषणाच्या टेप्स, एफडीआय विशेषत: वॉलमार्टचा भारतातील प्रवेशामुळे भारतात लॉबिंग ही संकल्पना प्रसिध्दी झोतात आली. लॉबिंगला अमेरिका, इंग्लडसह अनेक युरोपियन देशांमध्ये कायदेशीर मान्यता आहे. मात्र भारतात लॉबिंगला मान्यता नसली तरी विविध गोंडस नावांखाली लॉबिंग सर्रासपणे चालते. सध्याच्या काळात एनजीओंना हाताशी धरुन केली जाणारी सरोगेट लॉबिंग सर्वाधिक लोकप्रिय झाली आहे. एखादा मोठा प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर तो पर्यावरणाला धोका दायक असल्याचे पटवून देण्यासाठी तसेच त्यांनीच केलेल्या अभ्यासामध्ये सिद्ध होण्यासाठी विरोधक कंपनी एखाद्या एनजीओला हाताशी धरते व त्या मंजूर प्रकल्पाविरोधात जन आंदोलन उभारते. यासाठी विरोधी कंपन्याकडून अर्थपुरवठा देखील केला जातो. अशा प्रकारचे लॉबिंग करण्यात विदेशी कंपन्यांचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग असतो. एका आकडेवारीनुसार भारताच्या एकूण राष्ट्रीय बजेटच्या सुमारे ३ टक्के रक्कम भारतात दरवर्षी अशा मदतीच्या रुपात येते. एखाद्या विदेशातील कंपनीला विशिष्ट आजारावरील लस किंवा प्रतिबंधक औषधे भारतात विक्री करायची असतील तर त्या आजाराचा वेगाने फैलाव होत असल्याचा व त्यासाठी प्रतिबंधक लस टोचणे आवश्यक असल्याचा अहवाल प्रसिद्ध करायचा व त्यानंतर त्या अहवालाचा आधार घेवून स्थानिक प्रशासकीय पातळीवर त्या लसी व औषधी खरेदी करायची, असा प्रकार सर्रासपणे चालतो. सध्या भारतात लहान-मोठ्या सुमारे ३३ लाख एनजीओ आहे. यापैकी काहींना हाताशी धरुन पर्यावरण, आरोग्य, सामाजिक जागृती अशी हत्त्यारे पुढे करुन लॉबिंग केली जाते. हा प्रकार म्हणजे, सरोगेट लॉबिंग म्हणून ओळखला जातो. काही परदेशी देणगीदार अशा पद्धतीने लॉबिंग करण्यासाठी फिल्ड रिपोर्ट मिळविण्यासाठी एनजीओचा वापर करतात, अशी माहिती २०१४ च्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात गृहराज्यमंत्री किरण रिजीजु यांनी राज्यसभा सदस्य विजय दर्डा यांच्या अतारांकित प्रश्नाला लिखीत उत्तर देतांना दिली होती. बहुतांश वेळा विदेशी देगण्यांचा वापर भारताच्या विरोधात केला जातो. सीएए, एनआरसी या मुद्यांवर सुरु झालेली आंदोलने असाच काहीसा प्रकार होता. 

देशाच्या प्रगतीसाठी अत्यंत घातक

सरोगेट लॉबिंगच्या माध्यमातून विदेशी शक्ती केवळ पैसा पाठवून कोणत्याही देशात अस्थिरता निर्माण करुन शकतात. हे त्या देशाच्या प्रगतीसाठी अत्यंत घातक असते. एका संस्थेवर बंदी आली की नवे कार्यकर्ते पुढे करून दुसरी संस्था उभी करायची पद्धत आजकाल रूढ आहे. अतिरेकी संघटना तर या कामात तरबेज आहेत. अवैध कारवाया प्रतिबंधित कायद्यानुसार देशात अनेक संघटनांवर सध्या बंदी आहे. बब्बर खालसा इंटरनॅशनल, लष्करे तोयबा, तामिळ लिबरेशन आर्मी अशा निषिद्ध संघटनांची नावे गाजत असतात. अन्य संघटनांच्या नावाने त्यांचे काम सुरू असते. असे करणे म्हणजे गृहखात्याचे निर्णय राजरोस पायदळी तुडवणे. ते थांबायला हवे. मात्र, तसे होत नाही. आता कारवाईचा हिसका दाखविल्यानंतर काही सकारात्मक परिणाम दिसायला हवा. परदेशी देणग्यांचा वार्षिक अहवाल वेळेत द्यायचा असतो. तीन वर्षांपासून ही माहिती दडविणार्‍या हजारो संघटनांची मान्यता मागच्या वर्षी रद्द झाली. परवान्याचे नूतनीकरण करताना ही चूक न सुधारल्याने दहा हजारांहून अधिक संस्थांचे परवाने सरकारने रद्द केले होते. संधी दिल्यानंतरही ताळेबंद सादर न करणार्‍या संस्थांवर कठोर कारवाई होणे आवश्यकच होते. नेमके तसेच झाले. आता या प्रकरणांच्या मुळाशी जाण्याची आवश्यकता आहे. मुळात कोणत्याही संस्था आणि एनजीओला विदेशी देणग्या मिळविण्यासाठी एफसीआरए नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. शुक्रवारपर्यंत अशा संस्थांची संख्या २२ हजार ७६२ होती. मात्र अनेक संस्थांचा परवाना रद्द केल्याने ही संख्या आता १६ हजार ८२९ वर आली आहे. परदेशी देणग्या (नियमन) कायदा (एफसीआरए) संबंधित संकेतस्थळानुसार, ज्या संस्थांचे एफसीआरए परवाने रद्द करण्यात आले आहेत, त्यामध्ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, भारतीय लोक प्रशासन संस्था, लालबहादूर शास्त्री मेमोरियल फाउंडेशन, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमन आणि दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग आदींचा समावेश आहे. या संस्थांवर गृहमंत्रालयाने केलेल्या कारवाई निश्‍चितच स्वागतार्हच म्हणावी लागेल.