बेरोजगारीचे संकट

देशभरात लॉकडाऊन आणि अनलॉकचे चक्र अजूनही सुरु आहे. कोरोनाची दुसरी लाट ओसरत आल्यानंतर अनलॉकचे पर्व सुरु होवून सर्व परिस्थिती पूर्वपदावर येत असतांना ओमायक्रॉनचे संकट निर्माण झाले. ओमायक्रॉनमुळे कोरोनाच्या तिसर्‍या लाटेला आमंत्रण मिळाले. अशातच कोरोनाच्या नवीन लाटेच्या भीतीमुळे आणि ओमायक्रॉनच्या पार्श्‍वभूमीवर घेण्यात आलेल्या नवीन निर्णयांअंतर्गत कोणत्याही राज्यामधील निर्बंध लागू करण्याच्याआधीच रोजगार कमी झाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. कारण देशातील बेरोजगारीचा दर सरलेल्या नोव्हेंबर आणि ऑक्टोबर २०२१ मधील ७ टक्के आणि ७.७५ टक्क्यांच्या तुलनेत डिसेंबरमध्ये ७.९१ टक्के असे चार महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहोचला आहे, असे सेंटर फॉर मॉनिटिरग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआयई) या आघाडीच्या माहिती आणि विश्लेषण संस्थेच्या आकडेवारीने सोमवारी स्पष्ट केले. भारताच्या प्रचंड लोकसंख्येत तरुण पिढीची संख्या खूप मोठी आहे. दरवर्षी अनेक तरुण-तरुणी शिक्षण पूर्ण करून बाहेर पडत असतात. यामध्ये पदवीधारकांप्रमाणेच उच्चशिक्षित विद्यार्थीपण असतात. उच्च पदव्या घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना जेव्हा नोकर्‍या मिळत नाहीत तेव्हा ते हताश होतात. अर्थव्यवस्थेमध्ये अजूनही मागणी पुरेश्या प्रमाणात नसल्याने रोजगार निर्मिती मोठ्या प्रमाणात होत नसतांना त्यातच सीएमआईचा समोर आलेला हा अहवाल निश्‍चितच चिंताजनक आहे.



वाढती बेरोजगारी ही देशासाठी एक गंभीर समस्या

आर्थिक मंदीमुळे २०१९ या वर्षात नोकर्‍यांचा बाजार थंडावला होता. कारण वाहन, पुनर्विकास आणि इंजिनींयरिंग क्षेत्रांमध्ये रोजगारनिर्मिती कमी झाली. सार्वत्रिक निवडणुकीमुळे सरकारी धोरण दोन-तीन महिने रखडले. सीमेवरील तणावामुळे रोजगार बाजार मंदावला. जीडीपीने निचांकी पातळी गाठली होती. ही संकटांची मालिका का कमी होती म्हणून २०२० च्या सुरुवातीलाच त्यात कोरोनाची भर पडली. कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे आधीच आजारी असलेली अर्थव्यवस्था पार कोमामध्ये जाण्यासारखी परिस्थिती ओढावली. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी जारी करण्यात आलेल्या लॉकडाउनमध्ये देशातील बेरोजगारी वाढल्यानंतर अनलॉकदरम्यान परिस्थिती पुन्हा पुर्ववत होतानाचे चित्र दिसत होते. मात्र आता ओमायक्रॉनच्या पार्श्‍वभूमीवर वेगळेच चित्र समोर आले आहे. चालू आर्थिक वर्षामध्ये ऑगस्ट महिन्यात नोंदविण्यात आलेल्या ८.३ टक्क्यांच्या दरानंतर, सरलेल्या डिसेंबरमध्ये बेरोजगारी सर्वोच्च दरावर पोहोचल्याचे सीएमआयईची आकडेवारी दर्शविते. उल्लेखनीय म्हणजे डिसेंबरमध्ये शहरी बेरोजगारीचा दर ९.३० टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे तर ग्रामीण रोजगारहीनतेचे प्रमाण ७.२८ टक्के इतके आहे. मागील महिन्यात शहरी आणि ग्रामीण दोन्ही प्रकारच्या बेरोजगारीचे प्रमाण अनुक्रमे ८.२१ टक्के आणि ६.४४ टक्के असे होते, त्या पातळीवरून ते महिनाभरात लक्षणीय वाढले आहे. डिसेंबर महिन्याच्या मध्यामध्ये शहरी भागातील बेरोजगारीचं प्रमाण हे दोन आकड्यांमध्ये गेले होते. डिसेंबरच्या मध्यमावर देशातील शहरांमधील बेरोजगारीचे प्रमाण १०.०९ टक्के इतके होते. शहरांमधील रोजगार निर्मिती ही चांगल्या पगारांच्या नोकर्‍या उपलब्ध असल्याचे संकेत देते. तर शहरी भागांमधील बेरोजगारी वाढणे हे मोठ्या क्षेत्रांमध्ये रोजगाराच्या संधी उपलब्ध नसल्याचे दर्शवते. जगभरात ओमायक्रॉन या करोना साथीच्या नवीन अवताराच्या रूपात पुन्हा साथीच्या लाटेने डोके वर काढल्यामुळे मंदावेलेले आर्थिक क्रियाकलाप आणि ग्राहकांच्या उपभोग आणि मागणीसंबंधी बळावलेल्या नकारात्मकतेची दृश्य परिणती ही बेरोजगारीच्या आकडेवारीत प्रतिबिंबीत झाला असल्याचे सर्वेक्षणाने स्पष्ट केले आहे. याच निर्बंधांमुळे भविष्यामध्ये अर्थचक्राची गती आणखी मंदावण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मुळात गेल्या काही वर्षांपासून वाढती बेरोजगारी ही देशासाठी एक गंभीर समस्या होत आहे. सत्तेवर आल्यावर दरवर्षी १ कोटी रोजगार निर्मितीचे आश्‍वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी युवकांना दिले होते, परंतु त्या आश्‍वासनाची पूर्तता झालीच नाही, हे काही कुणापासून लपून राहिलेले नाही. ‘मेक-इन-इंडिया’ ही योजना चांगली आणि महत्त्वाकांक्षी होती, पण सरकारचे नियोजन आणि पूर्वतयारी नसल्यामुळे ही घोषणा लाखो तरुणांचे फक्त स्वप्नच ठरून गेली. ‘स्किल इंडिया’सारखी चांगली योजना सुरू करूनही कुशल कामगार निर्मिती सरकार करू शकत नाही. त्यामुळे ही योजना सुद्धा फोल ठरली. स्टार्ट-अप-इंडिया सारखी चांगली योजनाही कागदावरच राहिली. त्यामुळे उत्पादन क्षेत्रात रोजगार निर्मिती होऊ शकली नाही. 

तरूणांनी उद्योजकतेची कास धरली पाहिजे

या समस्येची दुसरी बाजू देखील आहे. जेव्हा शिक्षणाचे प्रमाण वाढते तेव्हा सुशिक्षित तरूणांच्या अपेक्षा वाढतात. ते अंगकष्टाची कामे करू इच्छित नाहीत. त्यांच्यासाठी पारंपरिक स्थानिक रोजगार उपलब्ध असतात पण ते नाकारून ते इतरत्र जातात. तिथे बेकारी दिसते. स्थानिक पातळीवर कामाला माणसे मिळत नाहीत असे चित्र निर्माण होते. उदाहरण द्यावयाचे म्हटल्यास, महाराष्ट्र हे औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत राज्य आहे. देशभरातून रोजगारासाठी लोक येथे येतात. त्यांना कामही मिळते. याचा अर्थ असा नव्हे की महाराष्ट्रात बेकारीच नाही. येथील स्थानिकांत भरपूर बेकारी आहे. त्याचे कारण रोजगाराचा अभाव हे नसून मानसिकता हे आहे. येथील स्थानिक अंगमेहनतीची कामे करायला तयार नसतात. कामे उपलब्ध असून, ती करायला माणसे मिळत नाहीत. मग परप्रांतीय येऊन ती अंगकष्टांची कामे आनंदाने करतात. कारण त्यांच्या प्रदेशात तीही उपलब्ध नसतात. परिणामी देशातील बेरोजगारीच्या प्रमाणात दिवसेंदिवस वेगाने वाढ होताना दिसते. देशातील अनेक औद्योगिक शहरांमध्ये कोरोनाचा पूर्वी ज्या पद्धतीने काम केले जात होते तेवढ्या मोठ्या प्रमाणात काम सुरु झालेले नाही. यामुळे देशात वाढत असलेल्या बेरोजगारीकडे गंभीरपणे बघण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कोरोनामुळे लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला. परिणामी देशातील बेरोजगारीच्या प्रमाणात मोठी वाढ पहायला मिळाली. मात्र आता अनलॉकपर्व सुरु झाल्याचे परिस्थिती बदलत असल्याचे धुसर का असेना मात्र काहीसे चित्र दिसू लागले आहे. येणार्‍या काळात मध्यम शहरांसह ग्रामीण भागातील बेरोजगारीची समस्या कमी होण्यास निश्चितपणे मदत होणार होईल, अशी अपेक्षा बाळगण्यास हरकत नाही. ग्रामीण भागातील बेकारी ही भारतापुढील ज्वलंत समस्या आहे. तिचे निराकरण करण्यासाठी सरकार अनेक पावलेही उचलत असलीत तरी तिचे स्वरूप पाहता फक्त सरकार तिचा नायनाट करू शकणार नाही. बेरोजगारीची स्थिती पालटणे ही एकट्या सरकारची जबाबदारी होऊ शकत नाही. त्यासाठी समाजातही उद्योजकता वाढीला लागली पाहिजे. जेव्हा एक माणूस नोकरीला लागतो तेव्हा तो एकटाच रोजगार मिळवतो. जेव्हा एक व्यक्ती व्यवसाय सुरू करते तेव्हा तिच्यात अनेकांना रोजगार देण्याची शक्यता असते. तेव्हा तरूणांनी उद्योजकतेची कास धरली पाहिजे. या दृष्टीनेही तरुणांनी विचार करण्याची आवश्यकता आहे.

Post a Comment

Designed By Blogger