राज्य सरकारचा ‘केमिकल लोचा’

राज्यातील पहिली ते बारावीच्या शाळा सोमवार २४ जानेवारी २०२२ पासून सुरू होत आहेत. राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी ही घोषणा केली. कोविड-१९ आणि ओमिक्रॉनच्या वाढत्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर शाळा १५ फेब्रुवारीपर्यंत बंद ठेवण्यात आल्या होत्या. मात्र समाजातील अनेक संबंधित घटकांकडून शाळा सुरू करण्याची मागणी गेल्या काही दिवसांत जोर धरत होती. या पार्श्वभूमीवर नियमांचे पालन करत शाळा सुरू करण्यास राज्य सरकारने हिरवा कंदील दाखवला आहे. मात्र, अंतिम निर्णय स्थानिक परिस्थितीनुसार स्थानिक प्रशासनाने घ्यायचा आहे. ज्यांनी लस घेतली नाही त्या चिमुकल्या विद्यार्थ्यांच्या शाळा सुरु करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने जाहीर केला आहे. मात्र ज्या वयोगटाचे लसीकरण वेगाने सुरु आहे. त्या महाविद्यालयाची दारे अद्यापही बंदच आहेत. दुसरीकडे महाविद्यालयांच्या सर्व परीक्षा ऑनलाईन घेण्याचा निर्णय उच्च शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी जाहीर करुन टाकला आहे. एकाच सरकारची दोन परस्पर विरोधी मते म्हणजे केमिकल लोचाच म्हणावा लागेल. शिक्षण क्षेत्रातील सरकारचे हे धरसोड धोरण प्रचंड धोकादायक आहे. याचे दीर्घकालिन परिणाम संपूर्ण पिढीला भोगावे लागू शकतात, याचा विचार सरकारने करणे आवश्यक आहे. पुढच्या काळातही शासनाने शाळा, महाविद्यालये बंद न करता कोरोनाच्या नियमावलीची अंमलबजावणी करुन ज्ञानदान सुरु ठेवले पाहिजे. शिक्षक- विद्यार्थ्यांमध्ये समोरासमोर ज्ञानाची देवाण घेवाण झाल्यास गुणवत्तापूर्ण विद्यार्थी घडण्यास मदत होईल.

महाविद्यालयांबाबत अद्यापही सरकारचे ठोस धोरण जाहीर झालेले नाही

कोरोनाची दुसरी लाट ओसरल्यानंतर गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये निर्बंध शिथिल करताना राज्यात शाळा- महाविद्यालये पुन्हा सुरू करण्यात आली होती. कोरोना प्रतिबंधक लशीच्या दोन मात्रा घेतलेल्यांना म्हणजेच लसीकरण झालेल्या विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयात येण्याची परवानगी देण्यात आली होती. तर शाळांमध्ये पात्र मुलांच्या लसीकरणावर भर देतानाच कोरोना नियमांचे काटेकोरपणे पालन करीत शाळा सुरू होत्या. मात्र ओमायक्रॉन विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढू लागताच जानेवारीच्या पहिल्याच आठवड्यात शाळा आणि महाविद्यालये १५ फेब्रुवारीपर्यंत बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यातून केवळ इयत्ता १०वी आणि १२वीच्या विद्यार्थ्यांचे वर्ग सुरू ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली होती. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून कोरोनाची स्थिती चिंताजनक नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर सर्वच स्तरांतून शाळा सुरू करण्याबाबत मागणी होऊ लागली यानंतर राज्य शासनाने शाळा सुरु करण्याचा निर्णय जाहीर केला. शासनाने शाळा सुरू करण्याच्या संदर्भात एसओपी (मार्गदर्शक सूचना) दिल्या आहेत त्याचे पालन करुनच शाळा सुरू करण्यात येणार आहेत. शाळा सुरू करण्याच्या संदर्भातील सर्व निर्णय आम्ही स्थानिक प्रशासनाला दिले आहेत. पहिली ते बारावी आणि शिशू वर्ग सुरू करण्यासही मान्यता दिली आहे. शाळा सुरू करत असताना संपूर्ण परिस्थितीचा आढावा घेऊन आणि काळजी घेऊनच शाळा सुरू करण्यात याव्यात. ज्या विद्यार्थ्यांचे पालक शाळेत विद्यार्थ्यांना पाठवण्यास संमती देतील असे विद्यार्थी शाळेत येतील. शिक्षण कुणाचंही थांबू नये अशी आमचा प्रयत्न आहे असेही शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी म्हटले आहे. कोरोना महामारीचे संकट देशासह राज्यावर गेल्या दोन वर्षांपासून घोंघावत आहे. या कालावधीत करण्यात आलेल्या लॉकडाऊन व निर्बंधामुळे सर्वसामान्य पूर्णत: कोलमडला गेला. शाळा व महाविद्यालये बंद झाली आणि ऑनलाईन पध्दतीने विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिले जावू लागले. मात्र या शिक्षण पध्दतीचा ग्रामीण व दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना मोठ्या प्रमाणात फटका बसला. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर परीक्षा रद्द होत असल्याने विद्यार्थी वरच्या वर्गात जात आहे. परंतू त्यांच्या गुणवत्तेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. ऑनलाइन शिक्षणापासून राज्यातील लाखो मुले वंचित राहत असल्याने त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचे सांगत अनेक स्वयंसेवी संघटनांचे प्रतिनिधी, शिक्षण तज्ज्ञ आदींनी राज्यातील शाळा या करोना प्रतिबंधाच्या नियमांचे पालन करून सुरू करण्याची मागणी लावून धरली होती. या पार्श्‍वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र त्याचवेळी महाविद्यालयांबाबत अद्यापही सरकारचे ठोस धोरण जाहीर झालेले नाही. हा विरोधाभास म्हणजे सरकारचा केमिकल लोचाच म्हणावा लागेल. 

सरकार शिक्षणाबाबत ठोस धोरण का आखत नाही? 

गत दोन वर्षात राज्याचा शिक्षण विभाग अद्यापही कोविडसारख्या संकटात ठोस शैक्षणिक धोरण आखू शकलेले नाही, हेच दिसून येते. दोन वर्षानंतरही परिक्षा व शिकवण्याचे नियोजन करण्यात शिक्षण विभाग पूर्ण पणे अपयशी ठरला आहे. राज्यात लाखो विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यांच्या भवितव्याचे काय, हा शिक्षक आणि पालकांना पडलेला महत्त्वाचा प्रश्न ऑनलाईन साधनाने तात्पुरता का होईना सोडविला. मागील वर्षापासून पासून ऑनलाईन शिक्षणाचा पर्याय स्वीकारावा लागला असला तरी ही व्यवस्था शहरांमधील मोठ्या शाळांपुरती मर्यादित आहे. ग्रामीण भागात सर्वत्र इंटरनेट उपलब्ध नसल्याने शालेय शिक्षण रखडले आहे. हे देखील तितकेच सत्य आहे. ग्रामीण, आदिवासी पट्ट्यात विद्यार्थ्यांकडे अजूनही टीव्ही, मोबाईल, रेडिओ आणि ऑनलाईन शिक्षणासाठी इतर कोणत्याही प्रकारची सुविधा नाही. या सर्व समस्यांच्या पार्श्‍वभूमीवर गेल्या वर्षभरात विद्यार्थ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले, हे सत्य कुणीही नाकारु शकणार नाही. केवळ शिक्षणविभागाच्या धरसोड धोरणांमध्ये विद्यार्थी व पालक भरडले गेले आहेत. ग्रामीण आणि शहरी भागांतही अशा सुविधांची वाढती दरी आहे. अशा स्थितीत ऑनलाइन शिक्षण आणि परीक्षा यांचा आग्रह धरणे स्वतःची फसवणूक करण्यासारखे आहे. राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेला आता देवच तारेल, अशा शब्दांत गेल्या वर्षी उच्च न्यायालयानेही आपली हतबलता व्यक्त केली होती. आताही परिस्थिती फारशी बदललेली नाही. राज्याचे उच्च तंत्र शिक्षण मंत्री अजूनही ऑनलाईन परीक्षेवरच भाष्य करत आहेत. परीक्षा ऑनलाईन घेण्याचा पर्याय सरकारने जाहीर केला असला तरी घरून परीक्षा देताना विद्यार्थी सर्रास कॉपी करून, पुस्तकातून उत्तरे शोधून जशीच्या तशी लिहून काढतात. त्यांना विषयाचे आकलन खरोखरीच झाले की नाही हे कसे तपासणार? त्यामुळेच ऑनलाईन शिक्षण आणि ऑनलाईन परीक्षा यांच्या मर्यादा समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. कोरोनाचे आव्हान पेलताना विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी खेळ खेळता येणार नाही, ही सरकारची भूमिका समजण्यासारखी असली, तरी धोरण सातत्य, साधक-बाधक निर्णय आणि सर्वांचे समाधान करण्यात सरकार कमी पडत आहे, या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष कसे करणार? सरकार सातत्याने म्हणत आहे की, भविष्यात आपल्याला कोरोनासोबतच जगायचे आहे मग सरकार शिक्षणाबाबत ठोस धोरण का आखत नाही? याचे उत्तर देखील मिळायला हवे. आज सरकारच्या धरसोड धोरणांमुळे लाखों विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे.