‘हायटेक’ आभासी प्रचार

कोरोनाच्या तिसर्‍या लाटेने तोंड वर काढले असताना उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा आणि मणिपूर या पाच राज्यांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याची जाणीव आयोगाला आहे म्हणून त्यांनी राजकीय पक्षांना प्रत्यक्ष जाहीर सभा वा कार्यक्रम घेण्यास आडकाठी केली आहे. त्याऐवजी आभासी प्रचार करावा असा सल्ला दिला आहे. नाहीतरी आता निवडणूक खर्चात वाढ करण्यात आली आहे. त्याचा वापर पक्ष व उमेदवारांना ऑनलाईन प्रचारासाठी करणे सोपे जाईल. कोरोनाकाळात आता ऑनलाईन व्यवस्था भारतीयांच्या अंगवळणी पडली आहे. आयोगाने पाचही राज्यात १५ जानेवारीपर्यंत जाहीर प्रचारसभा, पदयात्रा, रोड शो, चौक सभा घेण्यास मनाई केली आहे. त्यानंतर कोरोनाच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यात येईल आणि त्यानुसार जाहीर कार्यक्रमांना परवानगी देण्यासंदर्भात विचार केला जाणार आहे. मात्र एकंदरीत देशातील कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेता १५ जानेवारीनंतरही गर्दी कार्यक्रमांना परवानगी मिळणार नाही, असे दिसते. कोरोनामुळे निर्माण होणार्‍या परिस्थितीची जाणीव सर्वच राजकीय पक्षांना असल्याने भाजपा, काँग्रेस, सपा, आपसह जवळपास सर्वच पक्षांनी हायटेक प्रचाराचे नियोजन सुरु केले आहे. मात्र हायटेक आभासी प्रचाराचा हा नवा प्रयोग कितपत यशस्वी होतो, याचे उत्तर लगेच मिळणे अशक्य आहे.

प्रत्यक्ष सभांना बंदी; केवळ आभासी (व्हर्च्युअल) सभा

सार्वत्रिक निवडणुकीच्या निमित्ताने सर्वत्र राजकीय रण माजणे अपेक्षितच असते; मात्र यंदाच्या निवडणुकीचे वेगळेपण म्हणजे पारंपारिक जाहीर सभा, प्रचार फेर्‍या, छापील साहित्य यांच्या व्यतिरिक्त फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्सअ‍ॅप अशा सोशल मीडिया माध्यमाने ‘व्हर्च्युअल’ अर्थात आभासी स्वरूपात यंदा प्रचाराची राळ सर्वत्र उडणार आहे. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेदरम्यान देशभरात लॉकडाऊन होते, तर दुसरीकडे पश्‍चिम बंगाल, बिहारसह प्रमुख राज्यांतील निवडणुकांमध्ये जाहीर सभांचे सार्‍याच पक्षांचे वारू बेभान उधळले होते. त्यांना रोखण्याची जबाबदारी ना आयोगाने घेतली, ना पोलिस प्रशासनाने. याची मोठी किंमत देशाला लाखों लोकांच्या जीवाच्या किंमतीने चुकवावी लागली. यावेळी याची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी पाच राज्यांच्या निवडणूक प्रचारांत प्रत्यक्ष सभांना बंदी घालताना केवळ आभासी सभा (व्हर्च्युअल) घेता येतील, अशी मार्गसूची आयोगाने जारी केली. आयोगाच्या प्रत्यक्ष प्रचाराच्या निर्बंधांना फक्त समाजवादी पक्षाचा अपवाद वगळता कोणीही विरोध केलेला नाही. काँग्रेस, आप, बसपने तर स्वागत केले आहे. शिवाय आपले डिजिटल मीडिया कक्ष आता पूर्वीपेक्षा सक्षम असल्याचाही दावा केलाय. असा दावा त्यांना करावा लागतोय, यातच या निर्णयाची मेख आहे. डिजिटल प्रचाराची सुरुवातच मुळी भाजपने २०१४ च्या निवडणुकीपासून सुरू केली. त्यामुळे ते या प्रांतातले कसलेले गडी म्हणावे लागतील. बाकीचे पक्ष आता त्या रिंगणात उतरू लागले आहेत. काँग्रेस काही काळापूर्वी उतरली आहे. अन्य पक्षांनी देखील आभासी प्रचाराचे महत्व ओळखून त्या दृष्टीने तयारी केली आहे. मुळात निवडणुका व्हाव्यात की न व्हाव्यात, हा प्रश्न होताच. त्या लांबणीवर टाकताही आल्या असत्या; पण तो पर्याय ना सत्ताधार्‍यांनी निवडला, ना विरोधकांनी सुचवला. त्यामुळे पुढचा सर्वोत्तम पर्याय म्हणजे निवडणुका घेतल्या, तरी गर्दी टाळणे. आभासी प्रचारांतून ही गर्दी टाळता येणार आहे. याची सकारात्माक सुरुवात झाल्याचे दिसून देखील येते. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेतील विषाणू संक्रमणाची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी विधानसभा निवडणूक होत असलेल्या राज्यांमध्ये प्रत्यक्ष जाहीरसभांऐवजी आभासी प्रचार करण्याचा निर्णय राजकीय पक्षांनी घेतला आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये काँग्रेसच्या आभासी प्रचाराची सुरुवात ‘प्रियंका के साथ लाइव्ह’ या समाजमाध्यम कार्यक्रमाद्वारे झाली. फेसबुक, यू ट्यूब, इन्स्टाग्राम आदी समाजमाध्यमांतून काँग्रेस मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहे. आम आदमी पक्षानेही निवडणूक प्रचारासाठी समाजमाध्यमांचा वापर करण्याचे ठरवले आहे. कोरोना काळात भाजपचे नेते आभासी कार्यक्रम आयोजित करत होते. गेल्या वर्षी झालेल्या बिहारमधील विधानसभा निवडणुकीतही भाजपने आभासी प्रचार केला होता. गेल्या जूनमध्ये त्यांनी देशातील पहिली आभासी प्रचारसभा बिहारच्या जनतेला उद्देशून घेतली होती, ‘बिहार जनसंवाद’ नावाने. उल्लेखनीय म्हणजे या आभासी सभेला विरोध करताना सार्‍या विरोधी पक्षांनी हा ‘धिक्कार दिवस’ म्हणून पाळत रस्त्यावर उतरून निदर्शने केली होती. 

हायटेक प्रचार देखील तितकाच ताकदीचा

आताही निवडणूक आयोगाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखविण्याचे काम सपाने केले आहे. भाजपला रामराम केल्यानंतर स्वामी प्रसाद मौर्य, धरम सिंह सैनी यांच्यासह अनेक नेत्यांनी सपामध्ये प्रवेश केला. या प्रसंगी आयोजित एका कार्यक्रमात अखिलेश यादव यांच्यासह अनेक बडे नेते उपस्थित होते. या प्रसंगी ‘व्हर्च्युअल रॅली’मध्ये सहभागी होण्यासाठी शेकडो समर्थक व कार्यकर्त्यांनी गर्दी केली. व्हर्चुअल रॅलीत कोरोना नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी निवडणूक आयोगाने कठोर पावले उचलली असून, यामध्ये सहभागी झालेल्या तब्बल २५०० कार्यकर्त्यांवर एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे. भविष्यात असे प्रकार होणार नाही, याची खात्रीही देता येणार नाही. मात्र कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेदरम्यान पश्‍चिम बंगाल व बिहारच्या निवडणुकीत सर्वच राजकीय पक्षांनी ज्या चुका केल्या त्या चुका यंदाच्या पाचही राज्यांमध्ये होवू घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये होता कामा नये, ही अपेक्षा आहे. प्रत्यक्ष प्रचाराप्रमाणे सोशल मीडियाच्या माध्यमातून होणारा हायटेक प्रचार देखील तितकाच ताकदीचा असतो, हे सर्वांनी समजून घ्यायला हवे. मुळात सोशल मीडियाची पोहोच एवढी व्यापक आणि जलद आहे की, पाहता पाहता त्याचा प्रभाव जनमानसावर दिसायला लागतो. सोशल मीडियाचा जनमानसावरचा मोठा प्रभाव पडतो, हे आता सिध्द झाले आहे. कारण या माध्यमांची व्याप्ती जबरदस्त आहे. त्याद्वारे अत्यंत प्रभावीपणे एकाच वेळी हजारो-लाखो जणांशी संवाद तर साधता येतोच, शिवाय या माध्यमांचे स्वरूप हे बंदिस्त किंवा एकमार्गी नसून खुले आणि परस्परसंवादी आहे. त्याचप्रमाणे संगणक आणि मोबाइलमार्फत ते प्रत्येकाच्या घराघरांत आणि हाताहातांत पोहोचले आहे. सोशल मीडिया असे ‘नेटवर्किंग’ झाले की, त्यातून बसल्या बसल्या प्रचार-अपप्रचाराचा धुरळा उडवून देणे फारच सोपे जाते. अनेक जण तर केवळ गंमत म्हणून वा उपचार म्हणून असे संदेश, छायाचित्रे किंवा चित्रफिती ‘फॉरवर्ड’ करत असतात. त्यातून कळत-नकळत एखाद्याचा प्रचार अथवा अपप्रचार होत असतो. काही प्रमुख नेत्यांच्या सभा विशिष्ट ठिकाणी होत असल्या तरी थेट प्रक्षेपणामुळे त्या घराघरांत जाऊन पोहोचलेल्या असतात. यामुळे किमान यंदा तरी सर्वच राजकीय पक्षांनी हायटेक प्रचारावरच जास्त भर द्यावा, अशी अपेक्षा आहे.