देशातील रोजगाराबाबत एक धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. शहरातील बेरोजगारी तब्बल १०.०९ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. गेल्या नऊ आठवड्यामधील बेरोजगारीचा हा उच्चांक आहे. दरम्यान दुसरीकडे ग्रामीण बेरोजगारीमध्ये देखील वाढ झाली असून, ग्रामीण बेरोजगारी ७.४२ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमीने याबाबत अहवाल सादर केला आहे. कोरोनाची दुसरी लाट ओसरल्यानंतर उद्योगधंदे सुरळीत होवून बेरोजगारीचे प्रमाण काहीसे कमी होतांना दिसत असतांच आलेल्या कोरोनाच्या तिसर्‍या लाटेने बेरोजगारीचे संकट पुन्हे उभे केल्याचे चित्र आहे. गत वर्षभरापासून कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे आधीच आजारी असलेली अर्थव्यवस्था आता पार कोमामध्ये जाण्यासारखी परिस्थिती ओढावली आहे. याकाळात अनेक उद्योगधंदे बंद असल्याने निर्माण होत असलेली वाढती बेरोजगारी ही देशासाठी एक गंभीर समस्या होत आहे. लॉकडाऊन आणि निर्बंधांमुळे उत्पादन, मालवाहतूक, आयात-निर्यात या सर्वांवरच परिणाम झाला आहे. आगामी काळात कोरोनाची महामारी तीव्र झाल्यास, देशाचा विकासदर व रोजगारवाढ या दोन्हीला फटका बसणार हे निश्चित आहे.
देशात वाढत असलेल्या बेरोजगारीकडे गंभीरपणे बघण्याची गरज
अर्थव्यवस्थेत अजूनही मागणी पुरेशा प्रमाणात नसल्याने रोजगार निर्मिती मोठ्या प्रमाणात होत नाही. देशातील अनेक औद्योगिक शहरांमध्ये कोरोना पूर्वी ज्या पद्धतीने काम केले जात होते तेवढ्या मोठ्या प्रमाणात काम सुरु झालेले नाही. यामुळे देशात वाढत असलेल्या बेरोजगारीकडे गंभीरपणे बघण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कोरोनामुळे देशातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये लागू करण्यात आलेल्या निबर्धांमुळे अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसत आहे. परिणामी देशातील बेरोजगारीच्या प्रमाणात मोठी वाढ पहायला मिळत आहे. आता बेरोजगारीची समस्या केवळ शहरी भागापुरता मर्यादित नसून याचे लोणं ग्रामीण भागापर्यंत पोहचले आहे. ग्रामीण भागातील बेकारी ही भारतापुढील ज्वलंत समस्या आहे. तिचे निराकरण करण्यासाठी सरकार अनेक पावलेही उचलत असलीत तरी तिचे स्वरूप पाहता फक्त सरकार तिचा नायनाट करू शकणार नाही. ओमिक्रॉनच्या पार्श्‍वभूमीवर लॉकडाउनचे संकट गडद बनले असतानाच बेरोजगारीने डोकं वर काढणे चिंताजनक बाब आहे. डिसेंबर महिन्यात बेरोजगारी दर ७.९१ टक्के इतका वाढला आहे. मागील चार महिन्यातील हा सर्वाधिक दर आहे. नोव्हेंबर महिन्यात तो ७ टक्के होता. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआयई) ने बेरोजगारीची आकडेवारी जाहीर केली आहे. या ताज्या आकडेवारीने नजीकच्या काळात अर्थव्यवस्थेवरील जोखीम वाढली असल्याचे सीएमआयईने म्हटले आहे. मार्च २०२२ पर्यंत बेरोजगारी ९.५ टक्क्यांपर्यंत वाढेल अशी भीती या संस्थेने व्यक्त केली आहे. गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात शहरातील बेरोजगारांमध्ये तब्बल ९ लाखांची भर पडली आहे. तर दुसरीकडे मात्र ग्रामीण भागातील रोजगार हे १२ लाखांनी वाढले आहेत. ग्रामीण भागाच्या तुलनेत शहरी भागातील रोजगार हे अधिक सुरक्षीत आणि संघटीत मानले जातात, त्यामुळे ग्रामीण भागातील मुले देखील रोजगाराच्या शोधात शहरी भागात स्थलांतर करत आहेत. त्यामुळे बेरोजगारीचा टक्का वाढल्याचे या अहवालामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. हॉटेल, शिक्षण या सारख्या क्षेत्रातील नोकर्‍यांमध्ये घट झाली आहे, तर दुसरीकडे कृषी, आयटी क्षेत्रातील रोजगार वाढल्याचे या अहवालामधून समोर आले आहे. गेल्या आठवड्यात देशभरात कोरोना रुग्णसंख्येत प्रचंड वाढ झाली आहे. अनेक राज्यांनी स्थानिक पातळीवर पुन्हा कठोर निर्बंध लागू केले आहेत. इतर राज्य देखील अशाच प्रकारे नजीकच्या काळात निर्बंध लागू करू शकतात, ज्यामुळे असंघटित क्षेत्रातील नोकर्‍यांवर गंडांतर येण्याची शक्यता आहे.
तरूणांनी उद्योजकतेची कास धरली पाहिजे
कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत देशभर जवळपास तीन महिने कठोर निर्बंध लागू करण्यात आले होते. या दरम्यान मे २०२० मध्ये बेरोजगारी दर १२ टक्क्यांनजीक पोहचला होता. यात तरुणाई आणि तात्पुरत्या कंत्राटी पद्धतीने काम करणार्‍या कामगारांना नोकरी गमवावी लागली होती. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमीच्या अहवालानुसार सध्या नोकर्‍यांच्या मागणीमध्ये मोठ्याप्रमाणात वाढ झाली आहे. मात्र मागणीच्या प्रमाणात रोजगाराची निर्मिती होताना दिसत नाही. कोरोनाचा अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे. कोरोनामुळे शहरी भागातील नोकर्‍यांचे प्रमाण कमी झाले आहे. शहरी भागांपेक्षा ग्रामीण भागात बेरोजगारीचा दर हा कमी असल्याचा दिसून येत आहे. मात्र पुढील तिमाहीत या चित्रामध्ये काही सकारात्मक बदल होऊ शकतात. रोजगाराचे प्रमाण वाढू शकते असा अंदाज देखील वर्तवण्यात आला आहे. शहरांमधील रोजगार निर्मिती ही चांगल्या पगारांच्या नोकर्‍या उपलब्ध असल्याचं संकेत देते. तर शहरी भागांमधील बेरोजगारी वाढणे हे मोठ्या क्षेत्रांमध्ये रोजगाराच्या संधी उपलब्ध नसल्याचे दर्शवते. जगभरात ओमायक्रॉन या करोना साथीच्या नवीन अवताराच्या रूपात पुन्हा साथीच्या लाटेने डोके वर काढल्यामुळे मंदावेलेले आर्थिक क्रियाकलाप आणि ग्राहकांच्या उपभोग आणि मागणीसंबंधी बळावलेल्या नकारात्मकतेची दृश्य परिणती ही बेरोजगारीच्या आकडेवारीत प्रतिबिंबीत झाला असल्याचे सर्वेक्षणाने स्पष्ट केले आहे. याच निर्बंधांमुळे भविष्यामध्ये अर्थचक्राची गती आणखी मंदावण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शहरी भागात परिस्थिती सुधारण्यासाठी सरकारला ठोस पावले उचलावी लागतील. केवळ सवंग लोकप्रियता देणार्या फसव्या घोषणा करुन चालणार नाही. सध्याच्या प्रतिकूल काळातही कोणकोणत्या क्षेत्रांमध्ये रोजगार निर्माण करता येईल, याचे नियोजन केंद्राने राज्य सरकारांच्या सहकार्याने केले पाहिजे. संकटाचे रूपांतर संधीत कसे करता येईल, याचा सरकारने विचार केला करत आरोग्यसुविधा, ई-कॉमर्स, कुरियर अशा क्षेत्रांत रोजगारनिर्मिती करण्यासाठी या क्षेत्रांना चालना देण्याची आवश्यकता आहे. बेरोजगारीची स्थिती पालटणे ही एकट्या सरकारची जबाबदारी होऊ शकत नाही. त्यासाठी समाजातही उद्योजकता वाढीला लागली पाहिजे. जेव्हा एक माणूस नोकरीला लागतो तेव्हा तो एकटाच रोजगार मिळवतो. जेव्हा एक व्यक्ती व्यवसाय सुरू करते तेव्हा तिच्यात अनेकांना रोजगार देण्याची शक्यता असते. तेव्हा तरूणांनी उद्योजकतेची कास धरली पाहिजे. यामुळे देशातील बेरोजगारीचे संकट कमी होण्यास मदत होईल, यात शंका नाही.
Post a Comment