राज्य सरकारला ‘सर्वोच्च’ चपराक

ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणासाठी केंद्राकडून इम्पेरिकल डेटा मिळावा यासाठी विधानसभेत ठराव मांडण्यात आला होता. यावेळी अध्यक्षांच्या दालनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ आणि अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी या १२ आमदारांना एका वर्षांसाठी ५ जुलै २०२१ मध्ये महाराष्ट्र विधानसभेने ठराव करत निलंबन केले होते. यावरुन बराच राजकीय धुराळा उडाला. महाविकास आघाडी सरकारने भाजपाच्या १२ आमदारांना निलंबित केले तर दुसर्‍या बाजूला महाविकास आघाडीने मंजूरीसाठी पाठविलेल्या विधान परिषद सदस्यांबाबत राज्यपालांनी वर्ष उलटले तरी काहीच निर्णय घेतला नाही. वरकरणी हे दोन्ही विषय वेगवेगळे वाटत असले तरी दोघांचा थेट संबंध आहे, हे नाकारता येवू शकणार नाही. राज्यपालांच्या कृतीवर आघाडी सरकारकडून अधून मधून टीका होतच असते मात्र आता आघाडी सरकारच्याच निर्णयावर भाजपाने नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयाने जोरदार टीका केली आहे. आमदारांचे निलंबन हा सर्वस्वी सभागृहाचा निर्णय आहे. मात्र जरी असे असले तरी देखील आमदारांचे साठ दिवसांपेक्षा अधिक काळासाठी निलंबन करणे योग्य नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. ही राज्य सरकारच्या मनमानी पध्दतीला मोठी चपराकच आहे. 

५९ दिवसांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी निलंबन असू शकत नाही

नागपूरमध्ये पार पडलेल्या अधिवेशनात तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी भाजपाच्या १२ आमदारांचे निलंबन केले होते. आशिष शेलार, राम सातपुते, गिरीश महाजन, संजय कुटे, नारायण कुचे, पराग आळवणी, अभिमन्यू पवार, अतुल भातखळकर, जयकुमार रावल, हरिश पिंपळे, नारायण कुचे, कीर्तिकुमार भांगडिया यांचे निलंबन करण्यात आले असून त्यांना मुंबई आणि नागपूर विधीमंडळाच्या आवारात एका वर्षासाठी येण्यास बंदी घातलेली आहे. याविरोधात निलंबित आमदारांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणावर सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने आमदारांवर करण्यात आलेल्या निलंबनाच्या कारवाईवर नाराजी व्यक्त करत ताशेरे ओढले आहेत. सुनावणी दरम्यान महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने निलंबनाच्या कारवाईत कोर्ट सहसा ढवळाढवळ करत नाही हा सभागृहाचा अधिकार असतो, असा युक्तीवाद करण्यात आला. मात्र, या कारवाईत आमदारांनाच नाहीतर घटनात्मक मूल्यांनाही शिक्षा होत असल्याचे मत कोर्टाने नोंदवत राज्य सरकारला चांगलेच फटकारले आहे. ‘विधानसभा मतदारसंघाला प्रतिनिधीच नाही अशी स्थिती आपण निर्माण करू शकत नाही. मग तो एक मतदारसंघ असोत नाहीतर १२ मतदारसंघ असोत, तुम्हाला कारवाई करताना त्याचे भान ठेवावेच लागेल. सभागृहातील एखाद्या सदस्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याचा अधिकार निश्चितच सभापतींना आहे पण ५९ दिवसांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी हे निलंबन असू शकत नाही’, असे मत कोर्टाने नोंदवले. या कारवाईद्वारे एकप्रकारे विधानसभा सदस्याला शिक्षा दिली गेली असून ही केवळ त्याला एकट्याला नाही तर त्याच्यासोबत संपूर्ण मतदारसंघाला शिक्षा ठरते, असे कोर्टाने नमूद केले. संविधानातील अनुच्छेद १९० (४) कडे कोर्टाने लक्ष वेधले. विधानसभागृहाचा सदस्य सलग साठ दिवस कोणत्याही परवानगीशिवाय कामकाजात सहभागी होत नसेल वा बैठकीला उपस्थित राहत नसेल तर ती जागा रिक्त म्हणून जाहीर करण्याची यात तरतूद असल्याचे कोर्टाने नमूद केले व सदस्याला एक वर्ष निलंबित करण्याचा निर्णय घटनाबाह्य आणि तितकाच धोकादायक असल्याचे गंभीर निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकार बॅकफुटवर गेले असून भाजपाने आक्रमक भुमिका घेतली आहे. 

राजकीय सूडबुध्दीतून करण्यात आलेली कारवाई

गत काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याबाबतचे वक्तव्य भाजपाच्या काही नेत्यांकडून सातत्याने करण्यात येत आहेत. राज्यातील आघाडी सरकार घटनेच्या चौकटीत न राहता मनमानी पध्दतीने काम करत असल्याचाही आरोप होतो. यातील राजकीय आरोप-प्रत्यारोपाचा भाग वगळला तरी अनेक निर्णयांमध्ये राज्य सरकारच्या कार्यपध्दतीवर संशय व्यक्त होणे स्वाभाविकच आहे. मात्र आता सर्वोच्च निर्णयाच्या भाष्यामुळे एकाप्रकारे त्यावर शिक्कामोर्तबच झाले आहे, असे म्हटले तरी ते पूर्णपणे चुकीचे ठरणार नाही. मुळात ज्या पद्धतीने भाजपाच्या आमदारांचे निलंबन झाले, तो प्रकारच चुकीचा होता. ते विधानभवनाच्या प्रथा परपंरांना धरून नव्हते, तरी ती केवळ राजकीय सूडबुध्दीतून करण्यात आलेली कारवाई असल्याचे अधोरेखीत होते. राज्य सरकारच्या वकिलांनी राज्य प्रतिसादासाठी कोर्टाकडे अधिकचा वेळ मागून घेतला आहे. यामुळे पुढील सुनावणी ही मंगळवारी (ता.१८ जानेवारी) होणार आहे. आता जो काही निर्णय यायचा तो येईलच मात्र पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांची रणधुमाळी सुरु होत असतांना भाजपाच्या हाती हे एक आयते कोलीतच मिळाले आहे. आधीच बिहारमध्ये बॉलीवूड अभिनेता सुशांतसिंग मृत्यू प्रकरणावरुन काँग्रेस अडचणीत येण्याची शक्यता आहे कारण महाराष्ट्रात काँग्रेसदेखील सत्तेत सहभागी आहे. बिहारी व उत्तर प्रदेशातून मुंबईत रोजीरोटीसाठी आलेल्या मजूरांबाबत शिवसेनेची भुमिका आधीच काँग्रेससाठी डोकंदूखी असतांना आता पुन्हा एकदा नवा वाद समोर आल्याने काँग्रेसची गोची होवू शकते. याचा राष्ट्रवादी व शिवसेनेवर फारसा परिणाम होणार नाही कारण हे दोन्ही पक्ष अनेक राज्यांमध्ये उमेदवार उभे करत असले तरी महाराष्ट्राबाहेर त्यांचे राजकीय अस्तित्व हा स्वतंत्र्य वादाचा मुद्दा आहे. भाजपा १२ आमदार निलंबनाचा मोठा मुद्दा करु शकतो. याची किंमत केवळ काँग्रेस पक्षालाच चुकवावी लागेल. आता १२ आमदारांच्या निलंबन प्रकरणी १८ तारखेला सुनावणी होणार आहे. तोपर्यंत आघाडी सरकार डॅमेज कंट्रोलसाठी काय रणणीती आखते, हे पाहणे देखील महत्वाचे ठरणार आहे.