देशात कोरोनाच्या तिसर्‍या लाटेने धडक दिल्याने कडक निर्बंध, मिनी लॉकडाऊनसारख्या उपाययोजना राबविण्यास सुरुवात झाली आहे. देशभरात प्रतिदिन दोन लाखांच्या जवळपास रुग्णसंख्या पोहचल्यानंतर महाराष्ट्रात गेल्या आठवड्यात पहिली ते आठवीपर्यंतच्या शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर लगेचच उच्च तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी सर्व विद्यापीठे व महाविद्यालये बंद ठेवण्याचे आदेश जारी केले. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सर्व शाळा, महाविद्यालये बंद करण्यात आली आहे. एकाबाजूला प्रथमदर्शनी हे योग्य वाटत असले तरी दुसर्‍याबाजूला गत दोन वर्षात राज्याचा शिक्षण विभाग अद्यापही कोविडसारख्या संकटात ठोस शैक्षणिक धोरण आखू शकलेले नाही, हेच दिसून येते. दोन वर्षानंतरही परिक्षा व शिकवण्याचे नियोजन करण्यात शिक्षण विभाग पूर्ण पणे अपयशी ठरला आहे. ‘रुग्णसंख्या वाढली तरी शंभर टक्के लॉकडाऊनची गरज नाही. अत्यावश्यक सेवा वगळून गरज नसलेले व्यवहार थांबवता येतील आणि दुसरीकडे विद्यापीठे, महाविद्यालये बंद ठेवण्याचे आदेश काढले जातात. यास विसंगती नाही तर काय म्हणायचे?
ऑनलाईन शिक्षणात अनेक मर्यादा
२३ मार्च २०२० पासून देशातील सर्व शाळा-महाविद्यालयांना टाळे लागले. मध्यंतरी काही दिवस शाळा सुरु करण्यात आल्या मात्र कोरोनाचा प्रादुर्भाव पुन्हा वाढल्याने त्या पुन्हा बंद करण्यात आल्या.÷कोरोनामुळे अनेक क्षेत्रांचे नुकसान झाले आहे. हे नुकसान भविष्यात भरुन निघणारे आहे मात्र शिक्षणक्षेत्राचे जे नुकसान झाले आहे ते कधीच निघणार नाही. कोरोना आणि त्यातून निर्माण झालेल्या विपरीत परिस्थितीत सध्या सर्वात मोठा प्रश्न चर्चिला जात आहे, तो म्हणजे शिक्षणाचा. राज्यात लाखो विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यांच्या भवितव्याचे काय, हा शिक्षक आणि पालकांना पडलेला महत्त्वाचा प्रश्न ऑनलाईन साधनाने तात्पुरता का होईना सोडविला. मागील वर्षापासून पासून ऑनलाईन शिक्षणाचा पर्याय स्वीकारावा लागला असला तरी ही व्यवस्था शहरांमधील मोठ्या शाळांपुरती मर्यादित आहे. ग्रामीण भागात सर्वत्र इंटरनेट उपलब्ध नसल्याने शालेय शिक्षण रखडले आहे. हे देखील तितकेच सत्य आहे. ग्रामीण, आदिवासी पट्ट्यात विद्यार्थ्यांकडे अजूनही टीव्ही, मोबाईल, रेडिओ आणि ऑनलाईन शिक्षणासाठी इतर कोणत्याही प्रकारची सुविधा नाही. या सर्व समस्यांच्या पार्श्‍वभूमीवर गेल्या वर्षभरात विद्यार्थ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले, हे सत्य कुणीही नाकारु शकणार नाही. शाळा बंद असल्याने मुले घरीच कोंडून राहत असून, टीव्ही आणि मोबाइल एवढेच त्यांचे भावविश्‍व झाल्याने पालकांच्या चिंता वाढल्या आहेत. दुसर्‍या बाजूला ऑनलाईन शिक्षणाने केवळ विवेचन झाले. परंतु; अनेक विद्यार्थ्यांना विषयांचा आशयच समजलेला नाही. ऑनलाइन शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांना काहीप्रमाणात मदत नक्कीच झाली. पण विद्यार्थ्यांना या शिक्षणात गोडी निर्माण झाली का, विषयाचे आकलन होते का, त्यांच्या डोळ्यांवर काही परिणाम तर होत नाही ना, असे एक ना अनेक प्रश्न डोळ्यांसमोर उभे राहिले. ऑनलाईन शिक्षणात अनेक मर्यादा आल्या. नेटवर्क नसणे, आवाज नीट न येणे, मुलांचा गोंधळ, शिकवलेले नीट आकलन न होणे अशा कितीतरी समस्यांचा सामना करावा लागला. ऑनलाईन शिक्षणसाठी सतत कॉम्युटर, मोबाईल समोर बसल्याने डोकेदुखी, डोळे लालसर होणे, कोरडेपणा, डोळ्यांवर ताण, डोळे लालसर होणे तर काही विद्यार्थ्यांच्या चष्म्याचा नंबर वाढल्याच्या समस्यांना सामोर जावे लागत आहे.
सरकारच्या धरसोड धोरणांमुळे लाखों विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान
अनेकांना मानसिक आरोग्याच्या समस्या देखील भेडसावू लागत आहे. सतत घरात बसून मुलांमध्ये चिडचिडेपणा वाढला आहे. मुलं शिग्रकोपी बनत असल्याच्या तक्रारी आता पालकवर्गातून होवू लागल्या आहेत. सुरुवातीच्या टप्प्यात हे नुकसान कोरोनामुळे झाले होते, यात काहीच शंका नाही मात्र त्यानंतर केवळ शिक्षणविभागाच्या धरसोड धोरणांमध्ये विद्यार्थी व पालक भरडले गेले आहेत. आताही परिस्थिती फारशी वेगळी नाही. ग्रामीण भागांत तांत्रिक सुविधा उपलब्ध करून देणे आजतरी अशक्य आहे. सर्व विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांत आजच अशा सुविधा देण्यात असमानता आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागांतही अशा सुविधांची वाढती दरी आहे. अशा स्थितीत ऑनलाइन शिक्षण आणि परीक्षा यांचा आग्रह धरणे स्वतःची फसवणूक करण्यासारखे आहे. राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेला आता देवच तारेल, अशा शब्दांत गेल्या वर्षी उच्च न्यायालयानेही आपली हतबलता व्यक्त केली होती. परीक्षा ऑनलाईन घेण्याचा पर्याय सरकारने खुला ठेवला, तरी घरून परीक्षा देताना विद्यार्थी सर्रास कॉपी करून, पुस्तकातून उत्तरे शोधून जशीच्या तशी लिहून काढतात. त्यांना विषयाचे आकलन खरोखरीच झाले की नाही हे कसे तपासणार? त्यामुळेच ऑनलाईन शिक्षण आणि ऑनलाईन परीक्षा यांच्या मर्यादा समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. कोरोनाचे आव्हान पेलताना विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी खेळ खेळता येणार नाही, ही सरकारची भूमिका समजण्यासारखी असली, तरी धोरण सातत्य, साधक-बाधक निर्णय आणि सर्वांचे समाधान करण्यात सरकार कमी पडत आहे, या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष कसे करणार? सरकार सातत्याने म्हणत आहे की, भविष्यात आपल्याला कोरोनासोबतच जगायचे आहे मग सरकार शिक्षणाबाबत ठोस धोरण का आखत नाही? याचे उत्तर देखील मिळायला हवे. आज सरकारच्या धरसोड धोरणांमुळे लाखों विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. आज संपूर्ण देशात राष्ट्रीय युवा दिन साजरा केला जात आहे. हे करत असतांना एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, जर शाळा, महाविद्यालये बंद असल्याने जे नुकसान होत आहे. त्यास उद्याची युवा पिढी कधीच माफ करणार नाही.
Post a Comment