देशामध्ये कोरोनाची तिसरी लाट आलेली असताना पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होतील की नाही या शंकेला केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शनिवारी पूर्णविराम दिला. उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपूर, गोवा या राज्यांमध्ये सात टप्प्यांमध्ये निवडणुका घेण्याचे आयोगाने जाहीर केले. उत्तर प्रदेशात सात टप्प्यात तर पंजाब, उत्तराखंड व गोवा या राज्यांमधील मतदान एकाच टप्प्यात पूर्ण होईल. मणिपूरमध्ये दोन टप्प्यात मतदान होईल. १० फेब्रुवारी ते ७ मार्च या कालावधीत मतदानाची प्रक्रिया पूर्ण होईल व मतमोजणी १० मार्चला होईल. २०२४ मध्ये होणार्‍या लोकसभा निवडणुकीची रंगित तालीम किंवा मिनी लोकसभा निवडणूक म्हणूनच या निवडणुकांकडे पाहिले जात आहे. उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांचे निवडणूक निकाल देशाच्या राजकारणातील तीन महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे देणार आहेत. पहिला प्रश्न म्हणजे कृषीविषयक कायदे परत घेतल्यानंतर शेतकर्‍यांचा रोष कमी होवून भाजपाकडे पाहण्याचा त्यांचा दृष्टीकोन बदलला आहे का? दुसरा, द्वेषयुक्त भाषणामुळे अल्पसंख्याकांचे ध्रुवीकरण होईल का? याशिवाय करोनामुळे मोठ्या प्रमाणात मृत्यू आणि वाढलेली महागाई हे निवडणुकीचे मुद्दे आहेत की नाही हे स्पष्ट होईल.
लोकसभा निवडणुकीची रंगित तालीम
गत पंचवार्षिकला २०१७ मध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये उत्तर प्रदेशची निवडणूक सर्वाधिक गाजली. युपीमधील ४०३ जागांपैकी तब्बल ३२५ जागा जिंकत भाजपाने स्पष्ट बहुमत तर मिळविलेच मात्र त्याच वेळी २०१९ मध्ये होणार्‍या लोकसभा निवडणुकीचा कल काय असेल? याचेही चित्र स्पष्ट झाले होते. सपाला ४७, बसप १९ तर काँग्रेसला केवळ ७ जागा जिंकता आल्या होत्या. यामुळे गत पंचवार्षिकची निवडणूक पूर्णपणे एकतर्फीच झाली होती, असे म्हटले तरी ते चुकीचे ठरणार नाही. यंदा मात्र परिस्थिती थोडीशी वेगळी आहे. जिथे काँग्रेस आणि बसपा अस्तित्वासाठी लढताना दिसत आहेत. उत्तर प्रदेशमध्ये सपा आणि भाजपामध्ये थेट लढत आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये ४०३ जागांवर मतदान होणार असून यापैकी पश्चिम उत्तर प्रदेशच्या ११० जागांवर शेतकरी आंदोलनाचा प्रभाव आहे. इथे राकेश टिकैतही एक चेहरा म्हणून समोर आला आहे. ते कोणाला पाठिंबा देणार आणि भाजपाची इथं काय स्थिती असेल हे जाणून घेण्यात सगळ्यांनाच उत्सुकता आहे. राकेश टिकैत यांनी निवडणूक लढविण्यास नकार दिला असला, तरी त्यांचा विशिष्ट पक्षाला पाठिंबा महत्त्वाचा ठरणार आहे. उत्तर प्रदेशात या भागात २०१७ मध्ये भाजपाने ८० जागा जिंकल्या होत्या. हे राज्यातील मुस्लिमांची सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले क्षेत्र देखील आहे. अशा परिस्थितीत मुस्लिमांच्या संगनमताने मतांच्या धर्तीवर शेतकरी आंदोलनामुळे जाटांच्या संतापाचा काय परिणाम होतो. हे देखील पाहण्यासारखे असेल. या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात भाजपाचे फायर ब्राण्ड नेते अशी ओळख असलेल्या योगी आदित्यनाथ यांच्याकडे मुख्यमंत्री पदाची धुरा होती. त्यांच्या कार्यकाळात राम मंदिर निर्माणने कार्य सुरु झाले. मुळात अयोध्येतील राम मंदिराचा मुद्दा गत तिन दशकांपासून प्रत्येक निवडणूक महत्वाचा मुद्दा ठरत आला आहे. यामुळे यंदाही राम मंदिराच्या मुद्याला निश्‍चितपणे महत्व असेलच व त्याचा सर्वाधिक फायदा भाजपाला होईल, हे सत्य कुणीही नाकारु शकत नाही. भाजपासाठी ही जमेची बाजू असली तरी गत वर्ष भर चाललेले शेतकरी आंदोलन, लखीरपूर हिंसाचार, देशभर गाजलेले हाथरस बलात्कार प्रकरण, कोरोना काळात ढासळलेली आरोग्य व्यवस्था, गंगेतील कोरोना बळींचे मृतदेह, राज्यातील वाढती बेरोजगारी व गुन्हेगारी हे मुद्दे भाजपासाठी डोकंदुखी ठरणारे आहेत. यंदा भाजपापुढील अडथळ्यांची शर्यत पाहून काँग्रेस पुन्हा एकदा गतकाळातील अपयश विसरुन नव्या जोमाने कामाला लागला आहे. मात्र काँग्रेसचे युवराज राहुल गांधी व प्रियंका गांधी-वाड्रा यांचा करिश्मा कितपत चालेल, याबाबत खुद्द काँग्रेसचे नेतेच सांशक आहेत. जर २०२४ मध्ये पुन्हा सत्ता मिळवायची असेल तर कोणत्याही परिस्थितीत युपीची निवडणूक जिंकावीच लागेल, याची जाणीव भाजपाला असल्याने भाजप पूर्ण ताकदीनिशी मैदानात उतरेल यात शंका नाही.
शेतकरी आंदोलनचा मोठा परिणाम
पंजाबमध्ये मात्र काँग्रेस, आम आदमी पार्टी आणि अकाली दल यांच्यात तिरंगी लढत आहे. येथे अकाली दलापासून फारकत घेत भाजपाने प्रथमच रिंगणात प्रवेश केला आहे. याचा कितपत फायदा होतो, याचेही उत्तर निकालानंतर मिळेलच. पंजाबमधील शेतकरी आंदोलकांमुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ताफा २० मिनिटे उड्डाणपुलावर अडकून पडल्यानंतर त्याचा पहिला परिणाम दिसून आला आहे. यामुळे उत्तर प्रदेश पाठोपाठ पंजाबमध्येही निवडणुकीचा फड चांगलाच रंगणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. येथे काँग्रेसची ताकद कमी होत असली तरी आपने जोरदार मुसंडी मारली असल्याचे चित्र सध्यातरी दिसत आहे. उत्तर प्रदेश प्रमाणे पंजाबमध्ये देखील शेतकरी आंदोलनचा मोठा परिणाम निकालांवर दिसून येण्याची दाट शक्यता आहे. आंदोलनातील अनेक चेहरे निवडणुकीच्या रिंगणात उतरत असल्याने त्यामुळे मोठे फेरबदल होवू शकतात. गत पंचवार्षिकला पंजाबमधील ११७ जागांपैकी तब्बल ७७ जागा जिंकत काँग्रेसने सत्ता मिळवली होती. तेंव्हा भाजपाला केवळ ३ जागा जिंकता आल्या. आपने २०, अकाली दल १५ तर इतर २ जागा असे पक्षिय बलाबल राहिले. मात्र काँग्रेसमधील बंडखोरी हिच मोठी डोकंदुखी आहे. प्रदेशाध्यक्ष नवज्योत सिंग सिध्दू यांच्यामुळे कॅ. अमरिंदर सिंह यांनी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देत वेगळी चुल मांडली आहे. सिध्दू यांचे वारंवार पाकिस्तान प्रेम उफळून येत असल्याने काँग्रेसच्या एका मोठ्या गटात नाराजी आहे. काँग्रेसमधील या हायहोल्टेज ड्राम्या व्यतिरिक्त शेतकरी आंदोलन, अंमली पदार्थांचे सावट व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दौर्‍यातील सुरक्षेतील त्रृटी हे मुद्दे गाजणार आहे. गोवामध्ये काँग्रेसमधील गटबाजी, तृणमूल काँग्रेस आणि आपची एन्ट्री, स्थानिक पक्षांच्या आघाड्या हे प्रमुख मुद्दे राहतील. उत्तराखंडमध्ये भाजपकडे मुख्यमंत्रीपदासाठी लोकप्रिय चेहरा नाही, सहा महिन्यात तीन मुख्यमंत्री बदलले, शेतकरी आंदोलन, काँग्रेसमध्ये हरिश रावत यांची नाराजी हे प्रमुख मुद्दे गाजतील. उत्तर प्रदेश आणि पंजाब वगळता उत्तराखंड, मणिपूर आणि गोव्यात काँग्रेस आणि भाजपामध्ये थेट लढत आहे. २०१७ मध्ये मणिपूर आणि गोव्यात काँग्रेसला भाजपापेक्षा जास्त जागा मिळाल्या, पण सत्ता भाजपाला मिळाली. यावेळचे चित्र व परिस्थिती थोडीशी वेगळीच आहे. पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये शेतकर्‍यांचा भाजपाप्रती असलेला राग आता कमी झाला आहे की नाही हे या निवडणुकांचे निकाल सांगतील.
Post a Comment