ओबीसी आरक्षणाचा तिढा

आरक्षणाचा विषय गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यात चर्चेत आहे. मराठा समाजाला शिक्षण व नोकरीत आरक्षणाच्या मुद्यावर रान पेटले आहे. धनगर आरक्षणावरून राजकीय हाणामारी सुरू आहे. मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दाही अधूनमधून उसळी मारतो. मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देण्याची एक मागणी सतत होत असल्याने त्याविरोधात गेले काही महिने राज्यात जागोजागी ओबीसी मेळावे होत आहेत, मोर्चे निघत आहेत आणि सत्ताधारी महाविकास आघाडीचे काही मंत्रीच त्यांचे नेतृत्व करीत आहेत. दुसरीकडे मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीमधील आरक्षणावरुन गोंधळ सुरू आहे. अशातच आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागास प्रवर्गाला(ओबीसी) २७ टक्के राजकीय आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. यामुळे राज्यात नवा पेच निर्माण झाला आहे. या विषयावरील सुनावनी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला अनेक बाबींवरुन फटकारले आहे. यामुळे ओबीसी आरक्षणला सर्वोच्च न्यायालयात फटका बसण्यास राज्य सरकारच जबाबदार असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. मात्र राज्य सरकारने हे अपयश भाजपा व केंद्र सरकारवर ढकलल्याने ओबीसी आरक्षणाचा फुटबॉल झाला आहे.

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत अनिश्चितता

राज्यात ओबीसी समाजास देण्यात आलेले २७ टक्के राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने मे महिन्यात रद्द केले होते. मात्र राज्यात येत्या मार्च- मे दरम्यान होणार्‍या महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या सार्वत्रिक निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून ओबीसींना पुन्हा एकदा २७ टक्के राजकीय आरक्षण देण्याचा निर्णय काही दिवसांपूर्वीच राज्य सरकारने घेतला होता. त्यानुसार अध्यादेशही काढण्यात आला. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने निवड़णुकीचा कार्यक्रमही जाहीर केला आहे.  येत्या २१ डिसेंबर रोजी भंडारा जिल्हा परिषदेच्या ५२ आणि त्यांतर्गतच्या ७ पंचायत समित्यांच्या १०४ तसेच गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या ५३ आणि त्यांतर्गतच्या  ८ पंचायत समित्यांच्या १०६ जागांसाठी निवडणूक होत आहे. अशाच प्रकारे  महापालिकेतील रिक्त पदांसाठी तसेच १०५ नगरपंचायतीच्या १७८५ जागांसाठी आणि चार हजार ५५४ ग्रामपंचायतीमधील ७ हजार १३० जागांसाठी २१ डिसेंबरला मतदान होत आहे. मात्र आता राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकीय आरक्षण लागू करण्यासाठी काढलेल्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आता या सर्व ठिकाणी इतर मागास प्रवर्गाच्या जागांवर निव़डणूक होणार नाही. या जागांची निव़डणूक प्रक्रिया थांबविण्यात आली असून अन्य जागांची निवडणूक प्रक्रिया सुरू राहील. राज्य शासनाच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने महाविकास आघाडी सरकारची चांगलीच पंचाईत झाली आहे. मराठा आरक्षणापाठोपाठ इतर मागासवर्ग (ओबीसी) समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याने या दोन्ही समाजांमधील पसरलेल्या नाराजीमुळे सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारची कसोटी लागली  असून यातून मार्ग काढण्याचे सत्ताधार्‍यांसमोर आव्हान आहे. असे असतानाच आता या आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन महाविकास आघाडीमधील पक्षांकडूनच ठाकरे सरकारवर तातडीने निर्णय घेण्यासाठी दबाव टाकला जात असल्याचं दिसू लागले आहे. राजेश टोपे यांनी मुख्यमंत्र्यांना यासंदर्भात लिहिलेल्या पत्रामध्ये नवीन कार्यक्रम आखून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात असे म्हटले आहे. कारण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागास प्रवर्गाला(ओबीसी) २७ टक्के राजकीय आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याचा पहिला फटका भंडारा आणि गोंदिया जिल्हा परिषदा तसेच पंचायत समित्या, १०५ नगरपंचायती आणि सात हजार ग्रामपंचायतींच्या येत्या २१ डिसेंबरला होणार्‍या सार्वत्रिक निवडणुकीला बसला आहे. या ठिकाणी इतर मागास प्रवर्गासाठीच्या जागांवार आता मतदान होणार नाही. दुसर्‍या बाजूला न्यायालयाच्या आदेशानेच स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाचे कामकाजच अजून सुरू झालेले नाही, त्यामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. 

सामाजिक तेढ वाढणार नाही, याची काळजी घ्या

इतर मागासवर्ग समाजाचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण लगेचच लागू होणे शक्य नसल्याने महाविकास आघाडीने विविध खेळ्या आतापर्यंत केल्या आहेत. यासाठी आधी महानगरपालिका आणि नगरपालिकांमध्ये पुन्हा बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू केली. त्यानंतर ओबीसी समाजाला २७ टक्के राजकीय आरक्षण लागू करण्याचा अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आधी जिल्हा परिषदांसाठी हा अध्यादेश काढण्यात येणार होता. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी त्याला आक्षेप घेतला होता. कायद्याच्या कसोटीवर हा अध्यादेश टिकणार नाही, असा राजभवनचा आक्षेप होता. राजभवनचा आक्षेप हा खरा ठरला. मराठा आरक्षणापाठोपाठ इतर मागासवर्ग (ओबीसी) समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याने या दोन्ही समाजांमधील पसरलेल्या नाराजीमुळे सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारची कसोटी लागली असून यातून मार्ग काढण्याचे सत्ताधार्‍यांसमोर आव्हान आहे. मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने आधीच मराठा समाजात नाराजी आहे. यापाठोपाठ ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याने मराठा आणि ओबीसी या दोन राजकीयदृष्ट्या निर्णायक असलेल्या समाजांमध्ये पसरलेली अस्वस्थता शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांना परवडणारी नाही. मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा कायदेशीरदृष्ट्या किचकट आहे. इतर मागासवर्गीय समाजाचे मागासलेपण सिद्ध केल्यास या समाजाला राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू होऊ शकते. पण यासाठी सरकार पातळीवर वेगाने हालचाली होणे आवश्यक आहेत. ओबीसींबाबत तर देशपातळीवरील जनगणनेचा मुद्दा आधीच तापलेला आहे. गेले काही महिने ओबीसी नेते देशव्यापी जनगणनेची मागणी करताहेत. ती झाल्यानंतर ओबीसींचे आर्थिक-सामाजिक मागासलेपण हा पुढचा निकष असेल. त्यामुळे एखादी पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषदेत ओबीसींचे २७ टक्के आरक्षण कशाच्या आधारे दिले एवढ्यापुरता मर्यादित हा प्रश्न नाही. तेव्हा, हा तिढा केवळ न्यायालयीन लढाईपुरताच राहील, त्यातून सामाजिक तेढ वाढणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी.  यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन हा पेच सोडवायला हवा.