हमीभाव फायद्याचा कधी होईल?

विशेष म्हणजे केंद्र सरकारने वादग्रस्त तीन कृषी कायदे रद्द केल्यानंतरही शेतकर्‍यांकडून आंदोलन सुरुच आहे. शेतकरी घरी जायला तयार नाहीत. आता शेतकर्‍यांनी अन्य मागण्या केंद्र सरकारसमोर ठेवल्या आहेत. अलीकडे भारतीय किसान यूनियनचे राष्ट्रीय प्रवक्ते राकेश टीकैत यांनी शेतकर्‍यांच्या सर्व मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत. सरकारला एमएसपीवर कायदा बनवायला लागेल. आंदोलनात मृत्यू पावलेल्या शेतकर्‍यांच्या नातेवाईकांना नुकसान भरपाई द्यायला हवी. त्याशिवाय आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांवर खोटे गुन्हे दाखल करण्यात आलेत ते परत घ्यावेत. त्यानंतरच शेतकरी त्यांच्या घरी परत जातील असे सांगण्यात आले आहे. यातील एमएसपी अर्थात हमी भावचा मुद्दा अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे. युपीए व एनडीए दोन्ही सरकारच्या काळात हमीभावाचा मुद्दा निकाली निघालेला नाही. केंद्र सरकारने सुमारे २३ पिकांसाठी हमीभाव लागू केला आहे. परंतु, एका अहवालानुसार, केवळ पाच पिकेच अशी आहेत ज्यांचा दहा टक्के किंवा त्याहून अधिक हिस्सा एमएसपीच्या आधारे विकला जातो. प्राप्त आकडेवारी अतिशय निराशाजनक आहे. भात, गहू आणि ऊस हीच पिके केवळ एमएसपीवर विकली जातात. परंतु, या विक्रीचे प्रमाणही जास्तीत जास्त चाळीस टक्के आहे.

हमीभावाच्या विषयावरुन पुन्हा एकदा वातावरण तापण्यास सुरुवात 

केंद्र सरकारने संसदेत तिन्ही कृषीविषयक कायदे रद्द करणे हे शेतकरी आंदोलनाचे मोठे यश आहे. पंतप्रधानांनी कृषी कायदे मागे घेत असल्याचे घोषित करण्यासाठी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात खेद व्यक्त केला आणि क्षमायाचनाही केली. किसान मोर्चाच्या घटक पक्षांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. यामुळे सुमारे वर्षभर चाललेल्या या लढ्यात शेतकर्‍यांचाच विजय झाला आहे. परंतु, किमान हमीभावाची कायदेशीर तरतूद करण्याची मागणी कायम ठेवत आंदोलन मागे घेण्याची सूचना फेटाळून लागली आहे. दिल्लीच्या सीमेवर सिंघू बॉर्डर येथे संयुक्त किसान मोर्चाची बैठक पार पडली. यात आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवण्यात आली. यानुसार जोपर्यंत केंद्र सरकारकडून कृषी कायदे मागे घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहिल, अशी भूमिका एसकेएमने जाहीर केली. तसेच आपल्या ४ मागण्यांबाबत पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहिणार असल्याचेही सांगण्यात आले. संयुक्त किसान मोर्चातर्फे चार मागण्या करण्यात आल्या आहेत. यात लखीमपूर खेरी प्रकरणात जे केंद्रीय मंत्री सहभागी आहेत त्यांना पदावरून हटवावे, आंदोलना दरम्यान देशभरातील शेतकर्‍यांवर दाखल गुन्हे मागे घेण्यात यावेत, शेतीसाठी महत्त्वाचे असलेल्या डिझेलच्या किंमती कमी कराव्यात, देशातील पिकांच्या वैविध्यासाठी एक पॅकेज द्यावे. यांचा समावेश आहे. यामुळे हमीभावाच्या विषयावरुन पुन्हा एकदा वातावरण तापण्यास सुरुवात झाली आहे. एमएसपी म्हणजेच मिनिमम सपोर्ट प्राईझ यालाच मराठीत किमान आधारभूत किंमत असं म्हणतात आणि बोली भाषेत हमीभाव असे म्हणतात. या मध्ये सध्या विविध प्रकारच्या २३ शेतमालांची खरेदी सरकार करते. ज्यात गहू, ज्वारी, बाजरी, मका, मूग, शेंगदाणा, सोयाबीन, तीळ आणि कापूस या पिकांचा समावेश आहे. हा शेतमाल खरेदी करण्याचे दर सरकारकडून जाहीर होते आणि सरकारी खरेदी केंद्रांवर शेतकरी आपल्या शेतमालाची विक्री करतात. शेतमालातील बाजारातील किमतीमध्ये कितीही घसरण झाली तरीदेखील सरकारने जाहीर केलेल्या हमीभावाप्रमाणेच शेतकर्‍यांकडून माल खरेदी केला जातो. यामुळे बाहेरच्या बाजारातील घसरलेल्या किमतींमुळे शेतकर्‍याचे नुकसान होत नाही. मोदी सरकारने २०१८च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणेनुसार, शेतकर्‍यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळतो. हमी भाव ही एकंदर ग्रामीण अर्थकारणाला गती देणारी गोष्ट असते. महाराष्ट्राच्या दृष्टीने विचार करता, त्यातल्या त्यात कापूस, उडीद यांचेच भाव काही प्रमाणात उपयुक्त आहेत. इतर पिकांबाबत फारसा उपयोग होत नाही. दीडपटीचा दावाही फुसका आहे. 

नवीन शेतकरी आयोग स्थापन करण्याची हीच योग्य वेळ

एकीकडे शेतकरी आंदोलक नेत्यांनी हमीभावाची मागणी पुढे केली असली तरी दुसरीकडे सर्व प्रकारच्या कृषीमालाची हमी भावाने खरेदी करणे आणि यासाठी कायदा करण्याची शेतकर्‍यांची मागणी पूर्ण करणे अशक्य असून लागू करण्यायोग्य नाही, असे मत शेतकरी संघटनेचे नेते अनिल घनवट यांनी व्यक्त केले आहे. केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक समिती नेमली होती. या समितीचे घनवट हे सदस्य होते. या समितीने न्यायालयात अहवाल सादर केला होता. तो लवकरात लवकर सार्वजनिक करावा, अशी मागणी त्यांनी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांना पत्र लिहून केली आहे. कृषीक्षेत्राला मुक्त करणे आणि शेतकर्‍यांना स्वत:च्या मालाचे विपणन करण्याचे स्वातंत्र्य दिल्याने या समस्यांवर तोडगा निघू शकतो, असे घनवट यांचे म्हणणे आहे. यामुळे हा विषय वरकरणी सोपा वाटत असला तरी तितका सोपा नाही. आजच्या स्थितीत शेती आणि शेतकरी संकटात असल्यामुळे सुमारे ५२.५ टक्के शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेले आहेत. कृषिमूल्य आयोगाला जोपर्यंत घटनात्मक दर्जा मिळत नाही आणि त्याद्वारे दिलेल्या सूचना पूर्णपणे स्वीकारल्या जात नाहीत, तोपर्यंत या संस्थांना काहीच अर्थ नाही. यूपीए आणि एनडीएमध्ये सामील पक्षांनी त्यांच्या जाहीरनाम्यांत डॉ. स्वामिनाथन यांनी दिलेला फॉर्म्युला वापरून आधारभूत किंमत निश्चित करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु, कोणाच्याही राजवटीत ते पूर्ण झाले नाही. संयुक्त किसान मोर्चाला असे वाटते की, सरकारने जाहीर केलेल्या एमएसपीमुळे शेतकर्‍यांना वेगवेगळ्या पिकांवर प्रतिक्विंटल ६११ ते २०२७ रुपयांचे नुकसान होईल. किमती जाहीर करताना सरकारे हमीभाव किती आणि कसा वाढवला, याचा मोठा गाजावाजा करतात; परंतु घोषणा करताना सी-२+५० या फॉर्म्युल्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले जाते. नवीन शेतकरी आयोग स्थापन करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. या आयोगाला इतर आयोगांप्रमाणेच घटनात्मक दर्जा असला पाहिजे आणि या आयोगाचे निर्णय सरकारवर बंधनकारक असायला हवेत.