विद्यापीठांचा राजकीय आखाडा

विद्यापीठ सुधारणा विधेयक हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी चर्चेविना गोंधळातच मंजूर करण्यात आले. विद्यापीठ, महविद्यालयांना राजकारणापासून दूर ठेवायला हवे, असे नेहमीच म्हटले जाते मात्र आता राज्य सरकारच्या या विधेयकामुळे विद्यापीठांना एकप्रकारे सरकारी महामंडळ म्हणून वापर करण्याचा विचार असल्याचा आरोप भाजपाने केला आहे. या विरोधात भाजप न्यायालयात जाणार असल्याचा इशारा विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे. तसेच जानेवारी महिन्यात भाजप या विधेयका विरोधात आंदोलन छेडणार असल्याचा गंभीर इशाराही फडणवीस यांनी दिला आहे. राज्य सरकारच्या या विधेयकामुळे आता राज्यपालांचे अधिकार कमी होणार असून राज्यातील विद्यापीठांवर अंकुश ठेवण्यासाठी प्र-कुलपतीपद निर्माण करण्यात येणार आहे. या प्र-कुलपतीपदी राज्याचे उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री असणार आहेत. त्यामुळे विद्यापीठांच्या कारभारात राजकीय हस्तक्षेप वाढण्याची शक्यता आहे.

राज्यपालांऐवजी राज्य शासनाला जादा अधिकार 

‘महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा २०१६मधील सुधारणांचा भाग-१ अहवाल समितीने सादर केल्यानंतर त्याला सरकारने मान्यता दिली. यात आता सर्वाधिक चर्चा होतेय ती कुलगुरु निवडीच्या अधिकारांवरुन! आतापर्यंत कुलगुरु निवडीचे अंतिम अधिकार राज्यपालांकडे होते. राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यातील कुलगुरूंच्या निवडीतील अधिकारांचा असमतोल हे अनेकवेळा संघर्षाचे कारण ठरते. मात्र कुलगुरु निवड प्रक्रियेत सर्वाधिकार राज्यपालांकडे असल्याने राज्यपाल ज्या नावावर शिक्कामोर्तब करतील त्यांची निवड होते. आता हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सादर केले. या विधेयकात राज्यपालांच्या अधिकारांना कात्री लावण्यात आली आहे. उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री हे विद्यापीठाचे प्र-कुलपती असतील अशी तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्र्यांना विद्यापीठाशी संबंधित सारी माहिती देणे प्रचलित कायद्यात विद्यापीठांवर बंधनकारक नाही. कायद्यात सुधारणा करताना प्र-कुलपती या नात्याने विद्यापीठाशी संबंधित सारी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्र्यांना देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. कुलगुरू नियुक्तीसाठी प्रचलित कायद्यात ‘कुलपतींच्या विचारार्थ’ अशी तरतूद आहे. त्याऐवजी ‘राज्य शासनाकडे’ हा मजकूर समाविष्ट केला जाईल, अशी सुधारणा करण्यात आली आहे. यानुसार कुलगुरूंच्या निवडीत कुलपती तथा राज्यपालांऐवजी राज्य शासनाला जादा अधिकार प्राप्त होणार आहेत. प्रस्तावित बदलामुळे सरकारमध्ये जी व्यक्ती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्रिपदी असेल ती, प्र-कुलपती म्हणून, विद्यापीठांचे कुलपती म्हणजे राज्यपाल आणि कुलगुरू यांच्यामध्ये येईल. आणि हे स्थान निर्णायक स्वरूपाचे असेल. कारण या पदाच्या माध्यमातून, कुलगुरू निवड समितीने सुचवलेल्या पाच नावांपैकी ज्या दोन नावांची निवड राज्य सरकार करेल, ती नावे राज्यपालांना कळवण्यात येतील. त्यापैकी एका व्यक्तीची निवड ३० दिवसांत करणे हे राज्यपालांना बंधनकारक असेल. कुलपतींनी ही दोन्ही नावे फेटाळल्यास त्याच समितीकडून अथवा नवीन समिती नेमून राज्यपालांना दोन नावांची पुन्हा शिफारस केली जाईल. राज्यपालांवर ३० दिवसांच्या आत निर्णय घेणे प्रस्तावित कायद्यात बंधनकारक करण्यात आले आहे. 

उच्च शिक्षणाचे क्षेत्र सरकारच्या दावणीला बांधण्याचा डाव?

या निर्णयामुळे राज्य शासन हे कुलपतीच्या अधिकारात हस्तक्षेप करीत आहे व विद्यापीठाच्या स्वायत्तेवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न दिसून येतो. या कायदा दुरुस्तीनुसार विद्यापीठाच्या कुलगुरूंची नियुक्ती यापुढे राजभवनातून नव्हे तर मंत्रालयातून राजकीय हेतूने प्रेरित होणार आहे. या सुधारणांनुसार प्र-कुलपती म्हणजे राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री हे विद्यापीठाच्या विद्याविषयक व प्रशासकीय कामकाजाशी संबंधित कोणतीही माहिती मागवू शकतील आणि विद्यापीठ प्रशासनाला ती माहिती देणे बंधनकारक असेल. या विधेयकाच्या माध्यमातून शासन अनुदानित अ-कृषक विद्यापीठ म्हणजे उच्च शिक्षणाचे क्षेत्र सरकारच्या दावणीला बांधण्याचा डाव दिसून येतो. देशामध्ये नुकतेच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० जाहीर झाले असताना उच्चशिक्षण क्षेत्रातील हा राजकीय हस्तक्षेप राज्याला अधोगतीकडे नेणारा आहे. या विधेयकाला भाजपाने तीव्र विरोध दर्शविला आहे. ‘विद्यापीठाच्या जमिनी बिल्डरांच्या घशात घालायच्या, डिग्री विकायचा नवीन धंदा तेजीत चालू शकतो हे महाराष्ट्राच्या सत्ताधार्‍यांच्या डोक्यात आले असावे म्हणूनच भ्रष्टाचाराच्या दृष्टीने हे विद्यापीठ कायदा दुरुस्ती विधेयक मंजूर केले आहे.’ असा गंभीर आरोप भाजपाकडून करण्यात आला आहे. काँग्रेसदेखील यास अनुकुल नाही. मात्र राष्ट्रवादी व शिवसेनेने स्वत:चे घोडे दामटले आहे. राज्य सरकारच्या मते  या विधेयकामुळे कुलपतींचे अर्थात राज्यपाल अधिकार कमी होतात असे मानणे चुकीचे आहे. निवड समितीतील एक सदस्य अध्यक्ष म्हणून नियुक्त करणे व कुलगुरूची अंतिम निवड हे दोन्ही अधिकार राज्यपालांचेच आहेत, जे कायम आहेत. मात्र याच वेळी, सुचवण्यात आलेली नवी व्यवस्था राज्यालाही योग्य ते अधिकार देते, असा दावा करण्यात येत असला तरी तो पूर्णपणे राजकीय हेतूने प्रेरित दिसतो. या विधेयकाची ही पहिली बाजू असली तरी दुसर्‍या बाजूला प्र-कुलपती असे पद निर्माण करणे हे काही नवे नाही. महाराष्ट्रातच कृषी विद्यापीठांमध्ये कृषिमंत्री आणि आरोग्य विद्यापीठांमध्ये आरोग्यमंत्री प्र-कुलपती म्हणून काम करतात. मात्र आता सरसकट सर्व विद्यापीठांमध्ये हा निर्णय लागू होणार आहे. सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे विद्यापीठांमधील कामांमध्ये सुधारणा होईल, अशी अपेक्षा ठेवणे थोडे धाडसाचेच म्हणावे लागेल. कारण नुकत्याच झालेल्या आरोग्य विभाग, म्हाडा, टीईटीसह एमपीएससीच्या परीक्षांमधील गोंधळाचे अजूनही राज्यात पडसाद उमटत आहे. भविष्यात असे प्रकार विद्यापीठांमध्ये होणार नाही? याची हमी कोण घेणार?