महिलांना ‘शक्ती’ कवच

महिलांवरील अत्याचाराविरोधात तातडीने कठोर शिक्षा करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या शक्ती कायदा विधेयकाला विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाची मंजुरी मिळाली आहे. बलात्कार, अ‍ॅसिड हल्ला आणि समाजमाध्यमांमधून महिला आणि बालकांबद्दल आक्षेपार्ह मजकूर आणि छायाचित्र प्रसिद्ध करुन बदनामी करणार्‍यांना कठोर शिक्षेची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. दोन्ही सभागृहात हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे आता हे विधेयक राज्यपालांकडे पाठवले जाईल. राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होईल. याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी झाल्यास कोपर्डी, हाथरससारख्या घटना थांबू शकतील. अनेकदा रस्त्यावर, सार्वजनिक ठिकाणी महिलांची छेड काढली जाते, त्यांच्याकडे बघून विक्षिप्त असे हावभाव केले जातात, मुलींना नाना प्रकारचा त्रास दिला जातो, विनयभंग केला जातो. अनेकदा तर सार्वजनिक ठिकाणी महिलांनी जाऊ की नये, असा विचार करावा लागतो. या कायद्यामुळे गुन्हेगारांवर वचक बसेल, असा विश्‍वास असला तरी यासाठी आधी महिलांकडे पाहण्याच्या मानसिकतेत बदल होण्याची आवश्यकता आहे.

बलात्कार प्रकरणात मृत्यूदंड किंवा सश्रम कारावासाची शिक्षा 

‘निर्भया’ प्रकरणानंतर महिलांच्या सुरक्षिततेच्या कायद्यांवर बराच उहापोह झाला. या दुर्दव्यी घटनेनंतर महिलांच्या सुरक्षेसाठी अनेक योजनांची घोषणा करण्यात आली. त्यासाठी निधी मंजूर करण्यात आला मात्र त्यानंतरही अशा घटना थांबल्या का? याचे उत्तर महाराष्ट्रातील कोपर्डी, हिंगणघाट व उत्तर प्रदेशातील हाथरससारख्या घटनांच्या माध्यमातून मिळाले. यासारख्या घटनांमुळे संपूर्ण जनमानस आजही अस्वस्थ आहे. नॅशनल क्राईम ब्यूरोच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास लक्षात येते की, विनयभंग, बलात्कार, बालकांचे अपहरण अशा गुन्ह्यांत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. महिला अत्याचाराची एखादी घटना घडल्यानंतर तीव्र प्रतिक्रिया उमटतात. मात्र ती घटना घडू नये म्हणून सामाजिक स्तरावर कोणते प्रयत्न केले जातात, या गोष्टीकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे. या घटना रोखण्यासाठी महिलांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला गेला पाहिजे. त्यासाठी कठोर कायद्यांची आवश्यकता आहे. कारण गुन्हेगारांना कायद्याची भीतीच नसल्याने अशा घटनांमध्ये वाढ होत असल्याचे अनेक कायदेतज्ञांचे मत आहे. महिला आणि बालकांवरील अत्याचाराविरोधात आंध्र प्रदेशने दिशा कायदा लागू गेला. यात गुन्हेगारांना २१ दिवसात फाशीच्या शिक्षेची तरतूद आहे. असाच कायदा महाराष्ट्रात लागू करण्याच्या दृष्टीने तयार करण्यात आलेल्या शक्ती कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी संयुक्त समितीची स्थापना करण्यात आली होती. त्या समितीकडून अभ्यास आणि तज्ज्ञांचे मत जाणून घेत योग्य त्या सुधारणा करण्यात आल्या. विशेष म्हणजे या शिक्षेच्या कक्षेत पुरुषांबरोबरच महिला आणि तृतीयपंथी यांनाही आणले गेले आहे. बलात्कार प्रकरणात संबंधित गुन्हेगाराला मृत्यूदंड किंवा सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. गुन्हा नोंदवल्याच्या ३० दिवसांच्या आत तपास पूर्ण करावा. जर ३० दिवसात तपास करणे शक्य नसेल तर पोलीस महानिरीक्षक किंवा पोलीस आयुक्तांना ३० दिवसांपर्यंत मुदतवाढ मिळेल. लैंगिक गुन्ह्याच्या बाबतीत न्यायालयीन चौकशी ३० दिवसात पूर्ण करण्यात येईल. पोलीस तपासाकरिता माहिती पुरवण्यात कसूर केल्याबाबत इंटरनेट किंवा मोबाइल टेलिफोन डाटा पुरवठादार यांना तीन महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास किंवा २५ लाख रुपयांचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा देण्यात येतील. महिलांना फोन तसेच अन्य डिजिटल माध्यमातून धमकी दिल्याप्रकरणी शिक्षा ठोठावण्यात येईल. ही शिक्षा पुरुष, स्त्री किंवा तृतीयपंथी यांनाही देता येईल. लैंगिक गुन्ह्यांसंदर्भात खोटी तक्रार करणे किंवा त्याद्वारे एखाद्या व्यक्तीला जाणूनबुजून त्रास दिल्यास जामीनही मिळणार नाही. अ‍ॅसिड हल्ला करणार्‍या गुन्हेगाराला १५ वर्षांचा कारावास किंवा आजन्म कारावासापर्यंत शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच आर्थिक दंडाचीही तरतूद करण्यात येणार आहे. संबंधित पीडित महिलेला अ‍ॅसिड हल्ल्यामुळे करावा लागणारा वैद्यकीय उपचारांचा, प्लास्टिक सर्जरीचा खर्च याच दंडातून करण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. अनेकदा अशा गुन्ह्यांच्या खोट्या तक्रारी दाखल केल्या जातात. अशा प्रकरणांवरही शक्ती कायद्यात चाप लावण्यात आला आहे. 

कायद्याची जनजागृती होणे आवश्यक

खोटी तक्रार केल्यास किंवा खोटी माहिती दिल्यास तक्रारदार व्यक्तीस कमीत कमी एक वर्ष किंवा जास्तीत जास्त तीन वर्षे तुरुंगवास तसेच १ लाख रुपयांपर्यंत एवढ्या दंडाची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. तसेच लैंगिक अपराधाबाबत खोटी तक्रार केल्यास तक्रारदारास शिक्षा होऊ शकेल, यामुळे निर्दोष मानहानीलाही आळा बसेल. या कायद्याचे स्वागत करत असतांना केवळ कायदे करुन महिलांवरील अत्याचार कमी होणार नाही यासाठी स्त्रीगामी बदल घडवणे हे महाराष्ट्र सरकारसमोरचे खरे आव्हान आहे. गृह खात्याला सर्वोत्तम करण्याचे, महिलांचे जीवन सुकर करण्याचे मोठे आव्हान त्यांना पेलावे लागणार आहे. सामाजिक पुढाकाराने महिलांवरील अत्याचाराची वारंवारिता टाळण्यासाठी प्रयत्न झालेच पाहिजेत; पण कायद्याचे कठोर पालन करून कमीत कमी वेळात गुन्हेगारांना शिक्षा होईल, याकडेही लक्ष दिले गेले पाहिजे. दुसरे महत्वाचे म्हणजे या कायद्याची जनजागृती करण्याचेही तितकेच महत्वाचे आहे. ग्रामीण आणि शहरीपातळीवर घडणार्‍या घटनांमध्ये शहरी भागातील महिलांना कायद्याचे ज्ञान असले तरी ग्रामीण भागातील महिलांना कायद्याचे ज्ञान किती आहे आणि जर त्यांना कायद्याचे ज्ञान असले तर त्या त्याचा किती आधार घेतात हा देखील प्रश्न सतावणारा ठरतोच ठरतो. सामाजिकस्तरावर या अत्याचाराला वाचा फोडणे गरजेचे आहे. राजस्थानात एक प्रकल्प चालविला जातो. ‘स्टॉप व्हायोलन्स अगेन्स्ट विमेन इन इंडिया’, असा तो उपक्रम आहे. याचा अर्थ असा की महिलांविरुद्धचा हिंसाचार थांबवा. त्याअंतर्गत पीडित महिलांना सर्व प्रकारची कायदेशीर मदत पुरविली जाते. अतिशय सूक्ष्म स्तरावर महिला अत्याचाराविरोधात मोहीम चालविली जाते, अत्याचार कसा घातक आहे, तो सगळ्यांच्याच कसा तोट्याचा आहे, याबाबत जागरूकता निर्माण करण्याचा प्रयत्नही या प्रकल्पांतर्गत केला जातो. पुरुषप्रधान संस्कृतीत महिलांकडे पाहण्याचा पुरुषांचा जो दृष्टिकोन आहे, तो बदलण्यासाठी या प्रकल्पाचा फार मोठा फायदा झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. यासाठी महिलांना विविध पातळीवर होणारा त्रास, तिचा होणारा छळ, मानसिक कोंडी रोखण्यासाठी विशेषत: शहराबरोबरच ग्रामीण पातळीवर महिलांसाठी विविध संस्थांच्या माध्यमातून कायद्याचा प्रसार होणे गरजेचे आहे. सामाजिक कार्यकर्ते, सामाजिक संस्था, लोकप्रतिनिधींमार्फत सभा, कार्यक्रमांच्या माध्यमातून कायद्याचे ज्ञान ग्रामीण भागातील महिलांपर्यंत पोहोचविले पाहिजे. कायद्याची जनजागृती होणे आवश्यक आहे आणि त्यासाठी केवळ महिलाच नव्हे तर पुरुषवर्गातूनही पुढाकार घेतला गेला पाहिजे.