निष्क्रीय विरोधक अन् संधीसाधू सत्ताधारी

अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी केलेले राज्यसभेतील १२ विरोधी पक्षीय खासदारांचे निलंबन व लखीमपूर खेरी हत्याकांडातील दोषी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी यांचा राजीनामा या मागण्यांवरून विरोधकांनी केलेल्या गोंधळामुळे गाजलेले संसदेचे हिवाळी अधिवेशन ठरलेल्या वेळापत्रकाच्या एकदिवस आधीच म्हणजे गुंडाळण्यात आले. अधिवेशनात लखीमपूर खेरीसह अन्य मुद्द्यांवरून झालेल्या गदारोळामुळे लोकसभेचा १८ तासांहून अधिक वेळ वाया गेला. सध्या देशात सर्वात मोठा कोणता मुद्दा असेल तो म्हणजे महागाई आणि बेरोजगारी. कोरोना काळानंतर या समस्या अधिक गंभीर बनल्या आहेत. कोरोना काळात अनेकांनी आपले रोजगार गमावले. त्यात भरीसरभर म्हणून, पेट्रोल आणि डिझेलचे दर सातत्याने वाढत असल्याचे पहायला मिळत आहेत. गॅसदेखील हजारांवर जाऊन पोहोचला आहे. त्यामुळे सर्वच वस्तूंचे दर हे गगनाला भिडले आहेत. सर्वसामान्य लोकांचे महागाईमुळे कंबरडे मोडले आहे. या मुद्यांवर चर्चा होणे अपेक्षित होते मात्र विरोधकांनी हे सर्व महत्वाचे मुद्दे बाजूला ठेवून केवळ गोंधळ घालण्यास प्राधान्य दिले, उलट याचा फायदा सरकारलाच झाला.

गोंधळ घालण्यापलीकडे विरोधकांना काहीच करता आले नाही

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सीबीआय, ईडीच्या संचालकांचा कार्यकाळ वाढविणारी दिल्ली विशेष पोलिस स्थापना विधेयक, केंद्रीय दक्षता आयोग सुधारणा विधेयकासह बहुचर्चित निवडणूक सुधारणा विधेयक, बालविवाह प्रतिबंधक कायदा दुरुस्ती विधेयकासह १२ विधेयके मंजूर करण्यात आली. मतदान ओळखपत्र आधार कार्डाशी जोडण्याची तरतूद असलेले विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात अखेर राजकीय आरोप-प्रत्यारोप, वादविवाद आणि शेवटी नियम पुस्तकांची फेकाफेकी अशा प्रचंड गोंधळात मंजूर झाले आहे. परंतु हे अधिवेशन वादग्रस्त ठरले ते तीन कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी आणलेल्या विधेयकामुळे आणि त्यावर चर्चा न झाल्याने विरोधकांनी घेतलेल्या आक्रमतेमुळे. राज्यसभेतील कामकाजाची टक्केवारी ५० टक्क्यांपेक्षा खाली आली आहे.  या अधिवेशनात लोकसभेमध्ये कामकाजाची उत्पादकता ८२ टक्के राहिल्याचे लोकसभा सभापती ओम बिर्ला आणि संसदीय कार्यमंत्रालयाकडून सांगण्यात आले. आकडेवारी कडे नजर टाकल्यास लक्षात येते की, लोकसभेत १८ बैठका झाल्या यात ८२ तास १२ मिनिटे चर्चा झाली तर गोंधळामुळे १८ तास ४८ मिनिटे वाया गेले. राज्यसभेतही १८ बैठका झाल्या. त्यात एकूण ४५ तास ३४ मिनिटे चर्चा झाली तर गोंधळामुळे ४९ तास ३२ मिनिटे वाया गेले. वरिष्ठ सभागृहात भाजप सध्या सर्वात मोठा पक्ष असला तरी गेल्या सात वर्षांत अजूनही येथे भाजप आघाडी स्पष्ट बहुमतात नाही. काँग्रेससह डावे पक्ष, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, समाजवादी पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आदी विरोधी पक्षांचे संख्याबळ लक्षणीय आहे. त्यामुळे लोकसभेप्रमाणे पाहिजे तेव्हा पाहिजे ते विधेयक मंजूर करवून घेणे सरकारला येथे शक्य होत नाही. परिणामी विरोधक येथे आक्रमक आहेत. मात्र तेथेही गोंधळ घालण्यापलीकडे विरोधकांना काहीच करता आले नाही. 

महागाई आणि बेरोजगारी हे दोन प्रश्न

महागाईमुळे सर्वसामान्य जनतेच्या मनात कुठेतरी सरकारच्या विरोधात अंसतोष आहे. ज्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध व्हायला हवेत त्याप्रमाणात रोजगार उपलब्ध होताना दिसत नाहीत. आजही अनेक तरुण बेरोजगार आहेत. महागाई आणि बेरोजगारी हे दोन प्रश्न जनतेशी थेट संबंधित असल्याने या मुद्द्यावरून विरोधक सत्ताधार्‍यांवर प्रश्नाची सरबत्ती करू शकत होते मात्र त्यांनी हाती आलेली संधी गमावली.  आता अधिवेशन संपल्यावर संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात आम्हाला बेरोजगारी, महागाईसह इतर मुद्द्यांवर चर्चा करायची होती, मात्र त्यावर चर्चा झाली नसल्याचे वक्तव्य काँग्रसचे नेते खासदार मल्लिकार्जून खर्गे यांनी केले आहे. या अधिवेशनात कोणतीही चर्चा न करता लगेच विधेयके मंजूर करण्याचा सरकारचा हेतू होता. राज्यसभेत ते बहुमतात नसल्याने विधेयकांवर मतदान नको म्हणून त्यांनी आमच्या १२ खासदारांना निलंबीत केल्याचा आरोप खर्गे यांनी केला. हा प्रकार म्हणजे साप निघून गेल्यावर काठी आपटण्यासारखा आहे. आम्हाला सभागृह चालवायचे होते, पण त्यांनी विरोधकांनी कोणतीही चर्चा न करता गोंधळ घालून दिवस वाया घालवल्याचा आरोप संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी केला. राहुल गांधी हे अर्धवेळ राजकारणी आहेत, कदाचित ते नवीन वर्ष साजरे करण्यासाठी कुठेतरी जात असतील, असा टोलाही जोशी यांनी लगावला. बारा खासदारांच्या निलंबनामुळे कामकाजात मोठे अडथळे निर्माण झाल्याचेही सांगण्यात आले. निलंबन झालेल्या खासदारांमध्ये राज्यातील दोन खासदारांचा समावेश होता, शिवसेना खासदार अनिल देसाई आणि प्रियंका चतुर्वेदी यांच्यावरही निलंबनाची कारवाई झाली आहे. विरोधकांनी सामान्य जनतेच्या प्रश्नावर कामकाज चालू दिले नाही असा आरोप संसदीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी केला आहे. हे आरोप प्रत्यारोप सुरु राहतील यातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे सर्वसामान्यांच्या प्रश्‍नांवर चर्चाच झाली नाही, हेच अंतिम सत्य आहे. जानेवारी २०२२च्या अखेरीस संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होणार आहे. मात्र त्यावेळी उत्तर प्रदेशासह ५ राज्यांच्या निवडणुक प्रचाराचा जोरदार धुरळा उडत असल्यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही कामकाज चालवण्याबाबत सत्ताधारी व विरोधी पक्षांना कितपत रस असेल? याचे उत्तर नकारात्मकच मिळते.