शिवसेनेचे नुकसानच!

मित्रपक्षांनी दगा दिला, आम्ही २५ वर्षे युतीमध्ये सडलो, मुख्यमंत्रीपदी एका शिवसैनिकाला बसवून स्व. बाळासाहेबांचे स्वप्न पूर्ण करायचे आहे, अशी वक्तव्य करत उध्दव ठाकरे यांनी भाजप-शिवसेना युती तोडली. यानंतर शिवसेनेपेक्षा पूर्णपणे भिन्न विचारसरणी असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत महाविकास आघाडीची मोट बांधण्यात आली. शिवसेनेचे कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाले आणि महाराष्ट्रातील तमाम शिवसैनिकांच्या अंगावर मूठभर मांस चढले. सत्तेची चाबी आणि त्यातही मुख्यमंत्री पद असल्याने शिवसेनेची ताकद वाढविण्याच्या दृष्टीने राजकीय हालचाली सुरु झाल्या. ‘शतप्रतिशत शिवसेना’ असा मनसुबा मनी धरून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शिवसंपर्क मोहीम आखून दिली. शिवसैनिक कामाला लागले. शहर- जिल्ह्यात बैठका, मेळावे झाले. काही भागांमध्ये शिवसेनेचे वजन वाढू लागले. मात्र, ऐनवेळी फुटाफुटीची धूम उठली. महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर आखलेल्या शिवसंपर्क मोहिमेला फळ येण्यापूर्वीच मोहीम कोमेजते की काय, असे चित्र पहिल्याच निवडणुकीत दिसू लागले आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या विधान परिषद निवडणुकांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून सहापैकी चार जागा भाजपने जिंकल्या. मुंबई, धुळे-नंदुरबार, नागपूर आणि अकोल्यात कमळ फुलले. कोल्हापूरची जागा काँग्रेसने तर मुंबईची एक जागा शिवसेनेने जिंकली. या आधी या सहामध्ये भाजप २, शिवसेना ३ आणि काँग्रेस १ असे चित्र होते. शिवसेनेचे दोन जागांचे नुकसान झाले. भाजपला दोन जागांचा फायदा झाला. 

शिवसेनेतच अंतर्गत गटबाजी

विधान परिषदेच्या निवडणुकीत विदर्भातील दोन्ही जागा जिंकून भाजपने सत्ताधारी महाविकास आघाडीला जोरदार धक्का दिला. नागपूर स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघात भाजपचे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी काँग्रेसने मतदानाच्या आदल्या दिवशी पाठिंबा दिलेले मंगेश देशमुख यांचा पराभव केला. अकोला-वाशिम-बुलडाणा मतदारसंघाची जागा तीन वेळा जिंकणार्‍या शिवसेनेच्या गोपीकिशन बाजोरिया यांचाही भाजपच्या वसंत खंडेलवाल यांनी पराभव केला. अकोला-वाशिम-बुलडाणा मतदारसंघात आघाडीकडे बहुमताचे ४०६ असे संख्याबळ होते. मात्र, आघाडीची ७२ मते फुटली. त्यामुळे बाजोरिया यांचा १०९ मतांच्या फरकाने पराभव झाला. महाविकास आघाडीत गेल्यापासून राजकीयदृष्ट्या शिवसेनेचे नुकसान झाल्याच्या दाव्याला अकोल्यातील मंगळवारच्या पराभवाने पुष्टी मिळाली आहे. भारतीय जनता पक्षासोबत असताना तीनवेळा जिंकलेली ही जागा महाविकास आघाडीसोबत लढत शिवसेनेने गमावली. अमरावती शिक्षक मतदारसंघात श्रीकांत देशपांडे (शिवसेना) हे महाविकास आघाडीचे उमेदवार आणि विद्यमान आमदार होते. मात्र, त्यांचा पराभव झाला होता. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे उमेदवार रिंगणात नव्हते. तरीही देशपांडे यांच्या पाठीशी हे दोन्ही पक्ष ठामपणे उभे असल्याचे दिसले नव्हते. अपक्ष किरण सरनाईक विजयी झाले. शिवसेनेची जागा गेली. अकोल्यामध्येही तेच झाले. भाजपच्या साथीने तीन वेळा जिंकलेली ही जागा शिवसेनेला महाविकास आघाडीत लढताना मात्र गमावावी लागली. नागपूर येथे ऐनवेळी काँग्रेसने आपला उमेदवार बदलून भाजपला विजयाची संधी दिली आहे. त्याचप्रमाणे अकोल्यातही काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी भाजपला छुप्या पद्धतीने मदत करून शिवसेनेच्या उमेदवाराचा पराभव केला महाविकास आघाडीतील घटक पक्षातच कायम धुसफूस आहे. काँग्रेसने स्वबळाचा नारा देत, या आधीच स्थानिक स्तरावर वेगळी चूल मांडली होती. दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसचा याच मतदारसंघात सलग चौथ्यांदा पराभव झाला होता त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसही आपल्या घडयाळाचे काटे कोणत्या दिशेने फिरवेल यांची शंका होती. या सोबतच शिवसेनेतच अंतर्गत गटबाजी चांगलीच जोर धरली आहे. या गटबाजीचाही फटका शिवसेनेला बसला. महाविकास आघाडीतील सर्वच पक्षांची मते फुटल्याचे निकाल स्पष्टपणे दर्शवत आहे. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर शिवसेनेची ताकद खरचं वाढली का? या प्रश्‍नाचे उत्तर नकारात्मकच मिळते. यात सर्वात जास्त फायदा राष्ट्रवादीचा होतोय, हे आता शिवसेनेचे अनेक नेते मान्य करु लागले आहेत. 

भविष्यात होणार्‍या संभाव्य नुकसानीची झलक

विधान परिषद निवडणुकीच्या निकालानंतर निलेश राणे यांनी केलेली टीका खूप काही सांगून जाते. ‘कोण कोणाला सडवतोय आता उद्धव ठाकरेंना कळलं असेल’, असा टोला निलेश राणे यांनी लगावला आहे. अर्थात शिवसेना खुल्या पध्दतीने हे मान्य करणार नाहीच, मात्र किमान आतातरी सेनेने आत्मपरिक्षण केले पाहिजे, असे सेनेतील एका गटाला वाटते. कारण राज्यात मुंबई वगळता इतर दहा महापालिकांमध्ये बहुसदस्यीय पद्धतीने निवडणुका घेण्याचा निर्णय महाविकास आघाडीने जाहीर केला आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे पडघम वाजू लागल्याचे दिसू लागले आहे. मुंबई पालिका निवडणुकीबरोबर या महापालिकांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता वर्तवली जात असून यात नवी मुंबईचा समावेश आहे. त्यामुळे नवी मुंबईच्या निवडणुकीला आता जेमतेम पाच ते सहा महिन्याचा कालावधी शिल्लक राहिला आहे. नवी मुंबईत या बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीचा फायदा शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी पक्षांच्या महाविकास आघाडीला होणार असला तरी यात शिवसेनेला मोठा फटका सहन करावा लागणार असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. बहुसदस्यीय पद्धतीने एका पक्षाला इतर दोन पक्षातील उमेदवारांवर अवलंबून राहावे लागत असल्याने आता महाविकास आघाडी करण्याशिवाय शिवसेनेला दुसरा पर्याय शिल्लक राहणार नाही. नवी मुंबईतील १११ प्रभागांचे आता बहुसदस्यीय पद्धतीत केवळ ३७ प्रभाग होणार असून या प्रभागांची मतदार संख्या वीस ते पंचवीस हजाराच्या घरात जाणार आहे. इतक्या मोठ्या प्रभागातील खर्च आणि लोकसंपर्काची ताकद अपक्ष व कमकुवत उमेदवारांची नसल्याने यात केवळ आर्थिकदृष्टया सक्षम असलेल्या उमेदवारांची वर्णी लागणार असून सर्वसामान्य कार्यकर्ता बाहेर फेकला जाणार आहे. शिवसेनेच्या १११ प्रभागात असे सर्वसामान्य शिवसैनिक उमेदवार म्हणून संख्या जास्त आहे. महाविकास आघाडीत शिवसेनेच्या ४० ते ५० इच्छुक उमेदवारांना नाराज करावे लागणार असल्याने हा सर्वाधिक फटका शिवसेनेला बसेल, हे स्पष्ट आहे. भविष्यात होणार्‍या संभाव्य नुकसानीची झलक विधान परिषद निवडणुकीत दिसून आली आहे.