खरे कोरोना बळी किती?

सन २०२०च्या सुरुवातीला चीनच्या वूहानमध्ये जन्मलेल्या कोरोना व्हायरसने जवळपास वर्षभर जगभर हाहाकार माजविला. भारतात गेल्या तिन चार महिन्यांपासून कोरोनाची दुसरी लाट बहुतांश प्रमाणात ओसरल्याचे चित्र असले, तरी कोरोनाच्या ओमायक्रॉन व्हेरियंटमुळे देशाची चिंता वाढल्याचे पाहायला मिळत आहे. यातच सर्वोच्च न्यायालयात कोरोना काळात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या नातेवाईकांना देण्यात येणार्‍या भरपाईबाबत सुनावणी सुरू आहे. या सुनावनी दरम्यान शासन व प्रशासनातील अनागोंदीच्या धक्कादायक बाबी समोर आल्या. यातील सर्वांत मोठी बाब म्हणजे, कोरोना बळींची खरी संख्या! कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेत संपूर्ण देशात हाहाकार माजला होता. बाधितांना बेड व ऑक्सिजनसाठी वणवण भटकण्याची वेळ आली. या कालावधीत अनेकांना जीव गमवावे लागले. दुसरीकडे राज्य व केंद्र सरकारतर्फे प्रसिध्द करण्यात येणारी कोरोना बळींची संख्या नेहमीच संशयाच्या भोवर्‍यात राहिली. आता सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या सुनावणी दरम्यान गुजरातमधील करोनाबळींची संख्या अधिकृत आकडेवारीच्या आतापर्यंत दाखविण्यात आलेल्या आकडेवारीपेक्षा जास्त असल्याची कबुली राज्य सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात दिली. करोनाबळींच्या वारसांना नुकसानभरपाई देण्याबाबतचा तपशील सादर करताना गुजरात सरकारने ही नवी आकडेवारी दिली. त्यामुळे देशभरातच करोनाबळींच्या अधिकृत आकड्यापेक्षा प्रत्यक्षात मृतांची संख्या अधिक असल्याच्या सर्वेक्षणातील दाव्याला बळकटी मिळाली आहे.

भारतात ४ लाख ७५ हजार ८८८ जणांचा मृत्यू

कोरोना विषाणूच्या दुसर्‍या लाटेने देशात थैमान घातल्यानंतर एप्रिल व मे महिन्यात मोठ्या प्रमाणावर रुग्णवाढ होवून उपचारांसाठी आवश्यक साधनसामुग्रीची मोठ्या प्रमाणात टंचाई निर्माण झाली होती. त्यात कोरोनामुळे प्रकृती गंभीर बनलेल्या श्वसनास त्रास होत असलेल्या रुग्णांना आवश्यक असलेल्या ऑक्सिजनचीही टंचाई निर्माण झाल्याचे चित्र साधारणत: दीड-दोन महिने कायम होते. ऑक्सिजनसाठी रुग्णांच्या नातेवाईकांना प्रचंड धावपळ करावी लागली. वेळेवर ऑक्सिजन न मिळाल्याने अनेकांना जीव गमवावा लागला. या काळात देशातील परिस्थिती इतकी भयावह होती की, देशात आरोग्य आणीबाणी लावण्याची वेळ येवून ठेपली होती. यात ऑक्सिजनचा विषय सर्वात गंभीर होता. कोरोनाकाळापूर्वी देशात लिक्विड मेडिकल ऑक्सिजनची दररोज सरासरी ७०० मेट्रिक टन एवढी मागणी होती. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेमध्ये ही मागणी २८०० मेट्रिक टन प्रतिदिन एवढी झाली. दरम्यान दुसर्‍या लाटेमध्ये ही मागणी ५००० मेट्रिक टनपर्यंत पोहोचली. ही परिस्थिती लक्षात घेत केंद्र सरकारने रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजनचा पुरवठा वाढवण्यासाठी उद्योगांना ऑक्सिजन पुरवण्यावर बंदी घातली. रिलायन्स, टाटा स्टील, सेल, जिंदाल स्टिल यांनी कोरोना रुग्णांवरील उपचारांसाठी ऑक्सिजनचा पुरवठा केला. देशभरात अनेक ठिकाणी ऑक्सिजन प्लांट उभे राहिले. एवढे करुनही मागणी पूर्ण न झाल्याने ५० हजार मेट्रिक टन मेडिकल ऑक्सिजनची आयात करण्यात आले. भारतातील ऑक्सिजनचा तुटवडा पाहून अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इस्त्रायल, युएईसारख्या अनेक देशांनी मदतीचा हात दिला. ही सर्व परिस्थिती पाहता असे लक्षात येते की, देशात निर्माण झालेल्या भयावह परिस्थितीमुळे लाखों लोकांना जीव गमवावे लागले. वल्डोमीटरच्या आकडेवारीनुसार आतापर्यंत भारतात ४ लाख ७५ हजार ८८८ जणांचा मृत्यू झाला आहे. मात्र प्रत्यक्षात ही संख्या जास्त असल्याचा आरोप सातत्याने होत आहे. याला गुजरातच्या नव्या आकडेवारीमुळे बळकटी मिळाली आहे. अर्थात हा मुद्दा केवळ गुजरातपुरता मर्यादित नसून अन्य राज्यांमध्येही कमी अधिक प्रमाणात सारखीच स्थिती दिसून येते. ही अनागोंदी यथाअवकाश समोर येईलच. 

अपयश झाकण्यासाठी कोरोना बळींच्या संख्येची लपवाछपवी 

कोविडने मृत्यू झाल्यास ५० हजार रुपयांची आर्थिक मदत संबंधित कुटुंबाला देण्याबाबत आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. मात्र, ही मदत देण्यात टाळाटाळ केली जात आहे. या अनुषंगाने दाखल याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. ही मदत देण्याबाबत राज्य सरकारे चालढकल करत असल्याबाबत सुप्रीम कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली व कठोर शब्दांत राज्यांची खरडपट्टी काढली. महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आणि राजस्थान ही राज्ये सुप्रीम कोर्टाच्या निशाण्यावर होती. महाराष्ट्र सरकारला सुप्रीम कोर्टाने फटकारले आणि समजही दिली. महाराष्ट्रात कोरोनाने १ लाख ४० हजारांवर मृत्यू झाले आहेत. त्यात मदतीसाठी ३७ हजार अर्ज आले असून आतापर्यंत एकाही कुटुंबाला मदत दिली गेली नाही, असे निदर्शनास आले आहे. त्यावरून कोर्ट संतप्त झाले. कोरोनाने मृत्यू झालेल्या एकाही व्यक्तीच्या कुटुंबाला महाराष्ट्र सरकारने आजतगायत मदत दिलेली नाही. ही बाब गंभीर आहे. सरकारी पातळीवर अशाप्रकारची ढिलाई सहन केली जाऊ शकत नाही. ज्यांना मदत देणे गरजेचे आहे त्यांना ती तत्काळ मिळायला हवी. नाहीतर आम्हाला तसे निर्देश द्यावे लागतील, असे न्या. एम. आर. शहा यांनी राज्य सरकारला बजावून सांगितले. त्यावर राज्य सरकारच्या वतीने अ‍ॅड. सचिन पाटील यांनी बाजू मांडली. कोर्टाच्या आदेशाला अनुरूप असे प्रतिज्ञापत्र आम्ही लवकरच सादर करू, असे पाटील म्हणाले असता कोर्टाने त्यांची खरडपट्टी काढली. ‘तुमचं प्रतिज्ञापत्र तुमच्या खिशात ठेवा आणि जाऊन मुख्यमंत्र्यांना द्या’, असे सुप्रीम कोर्टाने पाटील यांना सुनावले. सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीदरम्यान राजस्थान सरकारलाही फटकारताना तुम्ही तुमच्या प्रशासनाला माणुसकीधर्म शिकवा, असे कोर्टाने बजावले. हिच परिस्थिती पश्‍चिम बंगाल व उत्तर प्रदेश सारख्या राज्यांची देखील आहे. याला प्रशासनाची ढिलाई म्हणायची का, असंवेदनशिलता? स्वत:चे अपयश झाकण्यासाठी कोरोना बळींच्या संख्येची लपवाछपवी झाली आहे, हे आता सिध्द होवू लागले आहे. मात्र राज्य व केंद्र शासनाने एकमेकांवर चिखलफेक करण्यापेक्षा कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या कुटूंबियांना तत्काळ मदत देण्यासाठी आश्‍वासक पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे.