परीक्षांमध्ये विद्यार्थी नव्हे सरकार नापास

राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारमधील अनागोंदीच्या बातम्या अधूनमधून झळकतच असतात. त्या गोंधळाचा सर्वसामान्यांवर फारसा फरक पडत नसला तरी सरकारच्या काही धरसोड धोरणांचा फटका सर्वसामान्यांना बसतच असतो. आता त्यात भर पडली आहे, भरती प्रक्रियेची! एमपीएससी, आरोग्य विभाग व आता म्हाडा...राज्य सरकारच्या विविध विभागातील भरती प्रक्रियेतील गोंधळ आणि अनागोंदी संपण्याऐवजी, त्यातील नवनव्या सुरस कथाच सामोर्‍या येत आहेत. त्यावर कळस झाला तो महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणाची (म्हाडा) रविवारची (ता.१२) परीक्षा तांत्रिक गोंधळामुळे लांबणीवर टाकत असल्याच्या घोषणेमुळे. ही परीक्षा आता जानेवारीत होणार आहे. ‘म्हाडा’तर्फे ५६५ पदांच्या भरतीसाठी रविवारी पहिल्या टप्प्यातील परीक्षा घेण्यात येणार होत्या. मात्र, गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी वेळेवर परीक्षा रद्द झाल्याची घोषणा केली. त्यांनी रात्री उशिरा ट्विटरवरून ही माहिती दिली. तसेच त्यांनी विद्यार्थ्यांची माफी देखील मागितली. भरती परीक्षा ऐनवेळी रद्द झाल्याने उमेदवारांना प्रचंड त्रास झाला. हा प्रकार म्हणजे बेरोजगार तरुणांच्या भावनांशी खेळच आहे.

गोंधळामुळे परीक्षा स्थगित करुन पुढे ढकलण्याची नामुष्की

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या परीक्षांमध्ये झालेल्या गोंधळानंतर आता महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या परीक्षा ऐनवेळी रद्द करण्यात आल्या आहेत. रविवारी कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य), उप अभियंता (स्थापत्य), सहायक अभियंता (स्थापत्य) आणि सहाय्यक विधी सल्लागार या पदांसाठी सकाळच्या सत्रात, तर दुपारच्या सत्रात कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) या पदाची सरळसेवा पद्धतीने परीक्षा होणार होती. मात्र, ही परीक्षा रद्द झाल्याचे आव्हाड यांनी सांगितले. काही तांत्रिक अडचणीमुळे आजच्या म्हाडाच्या परीक्षा आणि त्यानंतर होणार्‍या सर्व परीक्षा जानेवारी महिन्यात घेणार आहेत. विद्यार्थ्यांनी सकाळी घराच्या बाहेर पडू नये, परीक्षा केंद्रावर जाऊ नये, असे जितेंद्र आव्हाड म्हणाले. त्यांनी विद्यार्थ्यांची माफी देखील मागितली. मात्र असे पहिल्यांदाच घडलेले नाही. १४ मार्च २०२१ रोजी एमपीएससीने अशाच पद्धतीने परीक्षा पुढे ढकलण्याचे जाहीर केले होते. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर एप्रिल आणि सप्टेंबर महिन्यात पुढे ढकलण्यात आलेल्या परीक्षा मार्चमध्ये पुन्हा ऐनवेळी रद्द करण्यात आल्या होत्या. याविरोधात एमपीएससीची परीक्षा देणार्‍या विद्यार्थ्यांमध्ये रोष पहायला मिळाला. पुण्यात मोठ्यासंख्येने उमेदवार रस्त्यावर उतरले आणि सरकारविरोधात आंदोलन करण्यात आले. याप्रकरणात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना हस्तक्षेप करावा लागला. त्यानंतर आरोग्य विभागातील भरती चांगलीच गाजली. सलग दोन वेळा झालेल्या गोंधळामुळे ही परीक्षा स्थगित करुन पुढे ढकलण्याची नामुष्की आरोग्य विभागावर ओढवली होती. मात्र तिसर्‍यांदा परीक्षा घेतल्यानंतरही त्यातील गोंधळाची परंपरा कायम राहिली. ज्या प्रकारे परीक्षार्थींनी आरोप केले आहेत, याचा अर्थ ही परीक्षा म्हणजे मॅच फिक्सिंगसारखा प्रकार तर नव्हता? असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. मुळात आरोग्य विभागातर्फे मागील परीक्षा घेण्याचे कंत्राट न्यासा कंपनीला देण्यात आले होते. या कंपनीने केलेल्या गोंधळामुळे ही परीक्षा पुढे ढकलण्याची नामुष्की राज्य सरकारवर आली. उत्तर प्रदेश सरकारने आणि राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारनेही या कंपनीला काळ्या यादीत टाकले होते. मात्र महाराष्ट्रात याच कंपनीला परीक्षा घेण्याचे कंत्राट देण्यात आले. 

तरुणाईच्या करिअरशी सुरु असलेला खेळ थांबण्याची आवश्यकता 

म्हाडाच्या परीक्षेतील गोंधळ म्हणजे पूर्णपणे सरकारची नामुष्कीच म्हणावी लागेल. राज्य सरकारने विविध भरती परीक्षांसाठी जीएस सॉफ्टवेअर या कंपनीची निवड केली आहे. या कंपनीला म्हाडा भरतीसाठी नेमण्यात आले आहे. त्यानुसार अर्ज भरणे, ते निकाल जाहीर करणे यासाठी प्रतिउमेदवार २१० रुपये निश्चित करण्यात आले होते. त्यानुसार म्हाडा भरतीसाठी पावणेतीन लाख उमेदवारांनी शुल्क भरले होते. त्यातून कंपनीला सुमारे सहा कोटी रुपये मिळणार होते. मात्र कंपनीच्या अधिकार्‍याने परीक्षेचा पेपर फोडण्याचा प्रयत्न केला आणि परीक्षा रद्द झाली. यामुळे कंपनीला आर्थिक फटका बसणार आहे. ‘म्हाडा’ भरती परीक्षेचा पेपर फुटणार असल्याचा संशय बळावल्याने पोलिसांनी जीएस सॉफ्टवेअर कंपनीचा अधिकारी प्रीतेश देशमुख याच्यावर पाळत ठेवली. शनिवारी पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेऊन चौकशी केली असता त्याच्या लॅपटॉपमध्ये म्हाडा भरतीचे छपाईसाठी पाठवण्यात आलेले पेपर आढळले. यात नेमकी कुणाची चुक आहे, हे चौकशीत समोर येईलच, मात्र भरतीची जबाबदारी देण्यासाठी सरकारने चुकीची कंपनी निवडली, हेच अंतिम सत्य आहे. राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी ऐन मध्यरात्री परीक्षा पुढे ढकलल्याची घोषणा केली, तेव्हा बहुतांश परीक्षार्थी अर्थातच झोपेत होते. मंत्रीमहोदयांच्या मध्यरात्रीच्या संवादामुळे उमेदवारांचा मनस्ताप, खर्च, गैरसोय आणि हिरमुसलेपणा यात भरच पडली. या अनागोंदीला सरकारी यंत्रणेतील उदासीनता, ढिसाळ कारभार कारणीभूत आहेच. पण भरतीप्रक्रियेकडे सरकार आणि त्याची यंत्रणा किती निष्क्रियतेने पाहते, याचेही उदाहरण मिळते. खासगी कंपनीला लाखो रुपयांचे कंत्राट देऊनही परीक्षा सुरळीत का पार पडत नाहीत? पेपर लीक होतात, ऐनवेळी परीक्षा रद्द होते, पेपर वेळेवर परीक्षा केंद्रांवर पोहचत नाहीत, उमेदवारांना चुकीचे पेपर दिल्याच्या तक्रारी होतात, एकाच उमेदवाराला अनेक प्रवेशपत्र दिल्याचे समोर येते, अशी अनेक उदाहरणे आहेत. आधीच बस बंद आहेत आणि सकाळ ची परीक्षा होती. त्यामुळे काही विद्यार्थी खासगी गाडी करून परीक्षा केंद्रावर पोहोचले आणि रात्री २ वाजता कळाले की परीक्षा रद्द झाली. याचा आर्थिक भुर्दंड कोण सोसणार? परीक्षा ऐनवेळी रद्द झाल्यामुळे विरोधीपक्षाने सरकारवर टीका केली आहे. मात्र राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांपलीकडे जावून या विषयाकडे पाहण्याची गरज आहे. मुळात हा विषय राज्यातील तरुणाईशी (बेरोजगार) निगडीत आहे. आधीच कोरोनामुळे देशात बेरोजगारीत मोठ्या प्रमाण वाढ झाली असल्याची चिंताजनक आकडेवारी विविध अहवालांच्या माध्यमातून अधूनमधून समोर येतच असते. अशा संकटात मोजक्या पदांसाठी होत असलेली भरती प्रक्रिया म्हणजे ‘डुबते हुये को तिनकें का सहारा’ अशीच म्हणावी लागेल. मात्र त्यातही सतराशे साठ विघ्न येत असल्याने तरुणाईच्या संयमाचा बांध फुटणे स्वाभाविक आहे. तरुणाईच्या करिअरशी सुरु असलेला हा खेळ तातडीने थांबण्याची आवश्यकता आहे.