शेतकर्‍यांच्या भावनांशी खेळू नका

सर्व प्रकारच्या कृषीमालाची हमी भावाने खरेदी करणे आणि यासाठी कायदा करण्याची शेतकर्‍यांची मागणी पूर्ण करणे अशक्य असून लागू करण्यायोग्य नाही, असे मत शेतकरी संघटनेचे नेते अनिल घनवट यांनी व्यक्त केले आहे. केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक समिती नेमली होती. या समितीचे घनवट हे सदस्य होते. या समितीने न्यायालयात अहवाल सादर केला होता. तो लवकरात लवकर सार्वजनिक करावा, अशी मागणी त्यांनी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांना पत्र लिहून केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवीन तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केल्यानंतर दिल्लीच्या सीमेवर सुरु असलेले आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे. मुळात तीन कृषी कायद्यांना विरोध म्हणून गतवर्षभरापासून शेतकरी आंदोलन सुरु आहे. आता कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केल्यानंतर आंदोलनाचा मुळ मुद्दाच संपला आहे मात्र आता राकेश टीकेत यांनी हमीभावाचा मुद्दा पुढे करत आडमुठी भुमिका घेतली आहे. संसदेवर मोर्चा काढण्याचेही त्यांनी जाहीर केले आहे. यामुळे आता पुन्हा एकदा हमीभावावर चर्चा सुरु झाली आहे.

ग्रामीण अर्थकारणाला गती!

एमएसपी म्हणजेच मिनिमम सपोर्ट प्राईझ यालाच मराठीत किमान आधारभूत किंमत असे म्हणतात आणि बोली भाषेत हमीभाव असे म्हणतात. केंद्र सरकारने खरीप हंगाम २०२१-२२ करिताचे हमीभाव ९ जून २०२१ रोजी जाहीर केले आहेत. शेतकर्‍यांना जगाचा पोशिंदा असे म्हटले जाते मात्र संपूर्ण देशभरातील शेतकर्‍यांची अवस्था काय आहे, याचे उत्तर शेतकरी आत्महत्यांच्या आकडेवारीवरुन मिळते. देशाला स्वतंत्र होवून ७० वर्षापेक्षा जास्त कालावधी उलटला तरी बळीराजाचे प्रश्न सुटू शकले नाही, याला दुर्दव्यच म्हणावे लागेल. आजमितीस राज्यातील शेतकर्‍यांना अनंत अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. शेतकर्‍यांच्या समस्या सुटण्याचा राजमार्ग म्हणजे हमीभाव! डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन आयोगाने उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा ग्राह्य धरून दीडपट हमी भाव शेतकर्‍यांना द्यावेत अशी शिफारस संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात केली होती. मात्र आजतयागत यावर तोडगा निघालेला नाही. मोदी सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या हमी भावानुसार, तूर, उडिद, बाजरी, ज्वारी, कापूस, सोयाबीनसह १४ खरीप पिकांची एमएसपी वाढवत केंद्र सरकारने संकटात अडकलेल्या शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. नव्या एमएसपीनुसार, बाजरीला उत्पादन खर्चाच्या ८५ टक्के, उडीद ६५ टक्के आणि तुरीला ६२ टक्के जादा भाव मिळणार आहे. तर उर्वरित पिकांना ५० टक्केपेक्षा जास्त भाव मिळणार आहे. हमी भावात वाढ करण्यासाठी सरकारने सी-२ प्लस ५० हा फॉर्म्युला वापरला असून यानुसार शेतजमिनीचे भाडे आणि शेतीसाठी आलेल्या खर्चावर व्याजाचाही समावेश हमी भावात करण्यात येतो. मात्र यात शेतमजूरी, डिझेलचे वाढलेले दर, बियाणे, रासायनिक खतांचे वाढलेले भाव यांचा सारासार विचार केला गेला नसल्याने शेतकर्‍यांच्या पदरी निराशाच येते. महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना हमी भावाचे संरक्षण क्वचितच मिळते. त्याला आता हमी भावाखाली शेतीमाल विकण्याची सवय झाली आहे. महाराष्ट्रात प्रामुख्याने कोरडवाहू धान्य उत्पादक शेतकर्‍यांना हमी भावाचा मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा असतो. धान्याच्या तसेच कापसाच्या जागतिक बाजारात खूप मोठे चढ-उतार असतात. त्यातील तीव्र उतार हा शेतकरी सहन करू शकत नाही; त्यामुळे त्यांना हमी भावाचे संरक्षण आवश्यकच असते. हमी भाव ही एकंदर ग्रामीण अर्थकारणाला गती देणारी गोष्ट असते. 

दीडपटीचा दावाही फुसका

महाराष्ट्राच्या दृष्टीने विचार करता, त्यातल्या त्यात कापूस, उडीद यांचेच भाव काही प्रमाणात उपयुक्त आहेत. इतर पिकांबाबत फारसा उपयोग होत नाही. दीडपटीचा दावाही फुसका आहे. कारण आपल्याकडे शेतमाल खरेदीची सरकारी यंत्रणा तेवढी व्यापक आणि प्रभावी नाही. सरकारकडून तेवढी खरेदीही होत नाही. यासाठी मोदी सरकारने कालबाह्य ठरलेल्या आधारभूत किंमतीचा उपचार थांबवावा तरी; किंवा त्याच्या सूत्रात मूलभूत बदल करून ते शेतकर्याना दिलासादायक करावे. याबाबतीत स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींचा विचार करावा. रोजगार हमी योजनेमध्ये पेरणीपासून कापणी पर्यंतच्या कामांचा समावेश केला गेला पाहिजे. किमान कोरडवाहू शेतकर्‍यांबाबत तरी हा निर्णय घेतला गेला पाहिजे. तरच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला खर्‍या अर्थाने बळ मिळेल. आज शेतकर्‍यांच्या समस्या अपार आहेत, त्यावर मार्ग काढण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न जसा केंद्र सरकारने केला पाहिजे तसा राज्य सरकारांनी करणेदेखील गरजेचे आहे. कोरोना संकटामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मोडकळीस आली आहे. सरकारने सर्व संमतीप्राप्त कृषी कायद्यासोबत सहकारी सहाय्यक व्यवस्था उभी करावी. यासाठी एमएसपीची खात्री म्हणून शेतकर्‍यांचा घटनात्मक अधिकार बनवले पाहिजे. कृषी खर्च आणि मूल्य आयोगाला घटनात्मक संस्थेचा दर्जा दिला पाहिजे. त्याचबरोबर औद्योगिक खर्चाच्या आधारावर आयोगाच्या पीक खर्च मूल्यांकन पद्धतीत सुधारणा केली पाहिजे. तसेच, कंत्राटी शेतीमुळे उद्भवणार्‍या वादांसाठी जिल्हास्तरीय, राज्यस्तरीय आणि केंद्रीय पातळीपर्यंत स्वतंत्र ट्रिब्यूनल बनवले पाहिजेत, ज्यांना न्यायालयीन अधिकार असतील. जर या तीन व्यवस्था कायद्यात समाविष्ट केल्या तरच या कायद्यामुळे शेतकर्यांनाचा फायदा होईल नाहीतर होणार नाही. आधीच शेतकर्‍यांच्या नावाखाली दिल्लीच्या सीमेवर सुरु असलेल्या आंदोलनामुळे सर्वसामान्य शेतकर्‍यांच्या मनात शंकांचे काहूर माजले आहे. त्यात कथित शेतकरी नेत्यांच्या बदलत्या भुमिकांमुळे प्रामाणिक शेतकरी संभ्रमित झाला आहे. आता हमीभावाचा मुद्दा पुढे केल्याने शेतकरी आंदोलनांची दिशा भरकटली तर नाही ना किंवा असा आडमुठेपणा कशासाठी? असे प्रश्न मनात आल्याशिवाय राहत नाहीत. यामुळे घनवट यांनी केलेली मागणी संयुक्तीक वाटते. घनवट म्हणाले की, सरकारचे संपूर्ण महसुली उत्पन्न हमी भावावर खर्च केले जाऊ शकत नाही. हमी भावाने खरेदी करण्यासाठी सरकारकडे पैसा कुठून येणार? खरेदी केल्यानंतरही त्याची साठवणूक आणि वितरण कसे होणार? असे अनेक प्रश्न आहेत. कृषीक्षेत्राला मुक्त करणे आणि शेतकर्‍यांना स्वत:च्या मालाचे विपणन करण्याचे स्वातंत्र्य दिल्याने या समस्यांवर तोडगा निघू शकतो. यापार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीचा अहवाल समोर येणे आवश्यक आहे.