एसटी कामगारांच्या संपाचा तिढा अद्यापही कायम आहे. गेल्या २० दिवसांपासून सुरू असलेला एसटीचा संप मिटवण्यासाठी सरकारी पातळीवर जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, त्यास यश येताना दिसत नाही. विलिनीकरण ही मागणी कामगारांनी ठामपणे लावून धरली आहे. तर, त्यावर लगेचच कुठलाही निर्णय घेता येणार नाही. समितीच्या अहवालाची वाट पाहावी, अशी राज्य सरकारची भूमिका आहे. विलिनीकरणाचा मुद्दा संप मिटण्यातील प्रमुख अडथळा ठरत असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीच्या वेळी याबाबत महत्त्वाचे निर्देश दिले. राज्य सरकारने नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने इतर संघटनांच्या प्रतिनिधींचेही म्हणणे ऐकून २० डिसेंबर रोजी प्राथमिक अहवाल द्यावा, अशा सूचना न्यायालयाने दिल्या. शासकीय कर्मचार्‍यांप्रमाणे वेतन मिळावे, महागाई भत्ता मिळावा, वेळेवर वेतन मिळावे, शासकीय कर्मचार्‍यांप्रमाणे इतर सुविधा मिळाव्यात तसेच एसटीचे शासनात विलीनीकरण व्हावे अशा मागण्यांसाठी हा संप सुरु आहे. यातील काही मागण्या निश्चितपणे रास्त आहेत. मात्र त्यावर तोडगा न निघणे हे महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याला शोभणारे नाही.
ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य अधिक भरडले
एसटी कर्मचार्‍यांच्या संपामुळे राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये २० दिवसांपासून बस सेवा ठप्प आहे. एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलिनीकरण करण्यात यावे या मागणीसाठी हा संप पुकारण्यात आला आहे. संपामुळे प्रवाशांचे मोठ्या प्रमाणात हाल होत आहेत. एसटी संप सुरू असल्याने ग्रामीण भागातील विद्यार्थी व सर्वसामान्य नागरिकांचे हाल होत आहेत. विद्यार्थ्यांना करोनाच्या संकटामुळे आधीच दीड वर्षापासून प्रभावी शिक्षणापासून वंचित राहावे लागले आहे, त्यांचे आणखी नुकसान होता कामा नये. त्यामुळ उपलब्ध मनुष्यबळाच्या आधारे एसटी बससेवा सुरू राहायला हवी, याचा सरकारला विसर पडलेला दिसतो. एसटी कर्मचार्‍यांना नियमित वेतन मिळत नसल्याने संपाचा मुद्दा समोर आला व त्यातूनच विलिनीकरणाचा विषय पुढे आला आहे. नियमित वेतन हा कळीचा मुख्य मुद्दा आहे, हे शासनाने लक्षात घेणे अपेक्षित आहे. वेळेवर वेतन मिळत नसल्याची कर्मचार्‍यांची तक्रार हि वास्तवाला धरून आहे. वेळेवर वेतन करण्यासाठी मार्ग शोधणे गरजेचे आहे. राज्य शासनाने यासाठी निधी राखीव केल्यास हा प्रश्न निकाली निघू शकतो. शासकीय कर्मचार्‍यांना देण्यात येणार्‍या कोणत्या सुविधा एसटी कर्मचार्‍यांना कशा प्रकारे देता येऊ शकतात याचा देखील विचार होणे गरजेचे आहे. आज एसटी कर्मचारी अडचणीत आहे, हे सत्य कुणीच नाकारु शकणार नाही. एसटी म्हणजे केवळ एक महामंडळ नाही तर राज्याच्या दळणवळणाची नाळ आहे, सामान्य गोरगरिबाला परवडणारी हक्काची वाहतूक व्यवस्था आहे. सरकारी कंपन्या-उपक्रम केवळ नफ्यासाठी चालवले जात नाहीत तर जनतेला सुविधा उपलब्ध करून देऊन जनतेच्या जीवनमानाचा दर्जा उंचावणे हा देखील त्यांचा हेतू असतो. एसटी महामंडळ, कामगार संघटना आणि शासन सर्वांनी सकारात्मक भूमिका घेऊन एक-एक पाउल पुढे येऊन एसटीचा संप निकाली काढणे अपेक्षित आहे. या विषयात राजकारण शिरल्याने हा मुद्दा चिघळलेला दिसतो. मात्र यात जीव एसटी कर्मचार्‍यांचा जात आहे, याचे भान सर्व राजकारण्यांनी ठेवायला हवे. या वादावर तोडगा काढण्यासाठी जसे सरकारकडून एक पाऊल पुढे येण्याची अपेक्षा ठेवली जात आहे. तशीच अपेक्षा एसटी कर्चचार्‍यांकडून देखील आहे. त्यांनी हा मुद्दा जास्त न ताणता एक पाऊल मागे घेत आधी एसटीची सेवा पुर्ववत करायला हवी कारण येत ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य अधिक भरडले जात आहे. यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत एसटीची चाके गतीमान झालीच पाहिजे.
रेल्वेसेवा अद्यापही पूर्ववत नाही
याबाबत राज्य शासनाने दुसरा विचार रेल्वेसेवे बाबत करण्याची देखील आवश्यकता आहे. मुंबईतील प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी लोकलचे दरवाजे सर्वांसाठी काही अटीशर्ती टाकून खुले केले असले तरी हाच नियम राज्यात धावणार्‍या रेल्वे पॅसेंजरसाठी लावण्यात आलेला नाही. राज्यात कोरोनाचा वेग मंदावत असल्याने निर्बंध शिथिल होत आहेत मात्र २४ मार्च २०२० पासून बंद असलेली नियमित रेल्वेसेवा अन्यापही पूर्ववत झालेली नाही. गेल्या आठवड्यात रेल्वेंचा विशेष दर्जा काढून कोरोनापूर्व काळाप्रमाणे रेल्वेसेवा सुरु करण्याचे निर्देश रेल्वे मंत्रालयाने दिले असले तरी भुसावळ विभागातील रेल्वेसेवा अद्यापही पूर्ववत झालेली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्यांदा लॉकडाऊनची घोषणा केली तेंव्हापासून नाशिक देवळाली शटलसह भुसावळ विभागातील अनेक पॅसेंजर गाड्या बंद आहेत. यामुळे सर्वसामान्यांना असंख्य अडचणींचा सामना करत मिळेल त्या वाहनाने प्रवास करावा लागत आहे. जसे मुंबई व उपनगरातील चाकरमन्यांचा विचार करुन लोकल सेवा सुरु करण्यात आली तसाच विचार उत्तर महाराष्ट्रातील चाकरमन्यांबाबत करायला हवा. नाशिक ते भुसावळ दरम्यान हजारो चाकरमाने पोटापाण्यासाठी दररोज प्रवास करतात. त्यांच्यासाठी नाशिक देवळाली - भुसावळ शटलसह अन्य पॅसेंजर गाड्या सुरु करण्याची आवश्यकता आहे. पॅसेंजर गाड्यांमुळे केवळ चकारमन्यांचीच प्रश्न सुटणार नसून सर्वसामान्यांच्याही प्रवासाची सोय होणार आहे. चाळीसगाव, पाचोरा, भुसावळ येथून जळगावला दररोज हजारो प्रवासी प्रवास करत असतात. या मार्गावर चाकरमन्यांची संख्यादेखील अधिक आहे. गत दीड वर्षांपासून पॅसेंजर रेल्वे सेवेअभावी नोकरदारांचे हाल सुरू आहेत. आता सर्वच खासगी कार्यालये नियमित सुरु झाल्याने सर्व चाकरमन्यांची प्रचंड तारांबळ उडत आहे. सर्वसामान्य प्रवाशांचेही मोठ्या प्रमाणात हाल होत आहेत. यामुळे रेल्वेने आतातरी प्रवाशांच्या सहनशिलतेचा अंत पाहू नये, अशी अपेक्षा आहे. या विभागांतर्गत नाशिक देवळाली शटलसह भुसावळ-मुंबई पॅसेंजर या दोन गाड्या अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. यामुळे या गाड्या त्वरीत सुरु होण्याची अपेक्षा आहे. याचा राज्य सरकार व रेल्वे प्रशासनाने विचार करण्याची आवश्यकता आहे. प्रवाशांच्या गैरसोईकडे लोकप्रतिनिधींचे सोईस्कर दुर्लक्ष होत आहे. रेल्वे बंद असतांना एसटीचा मोठा दिलासा होता मात्र आता संपामुळे एसटीदेखील बंद पडल्या आहेत. सरकार एकीकडे अनलॉकचा नारा देते आणि दुसरीकडे रेल्वे, एसटीची दारे लॉक करुन ठेवते, याला काय म्हणायचे?
Post a Comment