शेतकरी नेते अन् केंद्र सरकार ताठर भुमिका सोडणार का?

उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी येथे शेतकरी आंदोलनकर्ते आणि सत्ताधारी कार्यकर्ते यांच्यामध्ये उडालेल्या रक्तरंजित संघर्षात नऊ जणांचा हकनाक बळी गेला आहे. यामध्ये ४ शेतकर्‍यांचा समावेश आहे. तर, इतर ४ जण हे भाजपा कार्यकर्ते याशिवाय एका स्थानिक पत्रकाराचा देखील या घटनेत मृत्यू झाला. शेतकरी आंदोलनावरुन हा वाद चिघळला असला तरी आता मुख्य विषय बाजूला पडून उत्तर प्रदेशात होवू घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांचा रंग या घटनेला चढायला सुरुवात झाली आहे. यामुळे शेतकरी आंदोलनाची कोंडी फुटण्याऐवजी गुंतागुंत अधिकच वाढली आहे. साधारणत: वर्षभरापासून नव्या कृषी कायद्यांविरोध शेतकर्‍यांचे आंदोलन सुरु आहे. मात्र हा तिढा सुटायला तयार नाही. या विषयावरुन केंद्र सरकार व शेतकरी नेत्यांमध्ये अनेक वाटाघाटी झाल्या मात्र दोघांनाही हा प्रश्न सोडवायचाच नाही, अशी ताठर भुमिका घेतल्याने अद्यापही यावर तोडगा निघालेला नाही. चर्चा किंवा वाटाघाटी करतांना काही विषय सोडून द्यावे लागतात तर काहींचा आग्रह धरावा लागतो, परंतु कृषी कायद्यांबाबत तसे काहीच घडले नाहीत. आता तर सर्वोच्च न्यायालयाने देखील या विषयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांमध्ये या प्रश्नावरुन पुरेपुर राजकारण होईल, हे नव्याने सांगायला नकोच! मात्र या विषयावरुन नऊ जणांचा हकनाक बळी गेल्यानंतर तरी केंद्र सरकार व शेतकरी नेते आपली ताठर भुमिका सोडतील का? हा मुख्य प्रश्न आहे.



न्याय्य मागण्या आणि हक्कांसाठी आंदोलनाचा मार्ग

जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारतासाठी आंदोलने ही नवी बाब नाही. जेंव्हा कुठे अन्याय होतो किंवा आपल्या न्याय्य मागण्या आणि हक्कांसाठी आंदोलनाचा मार्ग निवडला जातो. असे विषय चर्चेने सोडविले जातात मात्र जेव्हा संवादाचा मार्गच खुंटतो तेव्हा संघर्षाला तोंड फुटते, हे आजवर अनेकदा दिसून आलेले आहे. नव्या कृषी कायद्यांच्या बाबतीत सध्या तेच सुरु आहे. काही दिवसांपूर्वीच लखीमपूरच्या संपूर्णानगरमधील एका शेतकरी संमेलनात मंत्री अजय मिश्र यांनी शेतकर्‍यांना धमकी दिली होती. त्यांनी काळे झेंडे दाखवणार्‍या शेतकर्‍यांना इशारा देत म्हटले होते, मी केवळ मंत्री किंवा खासदार नाही. मी आमदार आणि खासदार होण्याआधी जे मला ओळखतात त्यांना माहिती आहे मी कोणतंही आव्हान घ्यायला घाबरत नाही. ज्या दिवशी मी आव्हान स्वीकारले त्या दिवशी पलिया नाही, तर लखीमपूर देखील सोडून जावे लागेल हे लक्षात ठेवा. मिश्र यांच्या या वक्तव्यानंतर शेतकर्‍यांमध्ये चांगलाच असंतोष निर्माण झाला. त्यांनी या विरोधात २९ सप्टेंबरला लखीमपूरच्या खेरटिया गावात मिश्र यांना विरोध करण्याची प्रतिज्ञा केली. ३ ऑक्टोबर रोजी उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य त्यांच्या पूर्वनियोजित लखीमपूर खीरी दौर्‍यावर होते. तेथे ते काही सरकारी योजनांचे उद्घाटन करणार होते. संयुक्त किसान मोर्चाने उपमुख्यमंत्री आणि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी यांच्या या दौर्‍याला विरोध केला होता. त्यांच्या दौर्‍याला विरोध करण्यासाठी लखीमपूर आणि उत्तर प्रदेशच्या तराई परिसरातील इतर जिल्ह्यांमधील शेतकरी रस्त्यावर उतरले होते. यावेळी एकाने आंदोलक शेतकर्‍यांच्या अंगावरुन वाहन घालत चिरडले. यात ४ शेतकर्‍यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर संतापलेल्या शेतकर्‍यांनीही गाडीतील व्यक्तींवर हल्ला चढवला. तसेच या वाहनांना आग लावली. लखीमपूर खेरी हिंसाचारासंदर्भात केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा यांचा मुलगा आशिष विरोधात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. शेतकर्‍यांनी आशिष मिश्राच्या अटकेची मागणी केली असून देशातील विरोधी पक्ष देखील या घटने विरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत. हे प्रकरण एकूणच देशभरात चर्चेचा विषय ठरले आहे.

राजकारणापलीकडे जावून तोवर....

या हिंसाचाराचे मुळे केंद्र सरकारने लागू केलेल्या तिन कृषी कायद्यांमध्ये सापडते. केंद्र सरकारने गेल्या सप्टेंबर महिन्यात कृषी कायदे मंजूर करताच प्रारंभी पंजाब, हरियाणा आणि नंतर देशभरातील शेकडो संघटनांनी सरकारविरोधी असंतोष व्यक्त केला. त्याची परिणती म्हणून दिल्लीच्या सीमेवर टिकरी, गाझीपूर आणि सिंघू येथे लाखो शेतकर्‍यांनी नोव्हेंबरपासून ठिय्या मारला. या आंदोलनालाप्रजासत्ताकदिनी राजधानीत घडलेल्या हिंसाचारामुळे गालबोट लागले. त्यानंतरही हा तिढा सोडविण्यासाठी चर्चेच्या बारा फेर्‍या झाल्या असल्या तरी त्यातून काहीही निष्पन्न झालेले नाही. आपल्या आंदोलनाकडे सरकार पुरेशा गांभीर्याने पाहत नाही हे ध्यानी येताच संयुक्त किसान मोर्चाने पुढील पाऊल उचलले. संयुक्त किसान मोर्चाने आंदोलनाला पुन्हा धार आणण्यासाठी आणि केंद्र सरकारला पुरते वाकवण्यासाठी मुझफ्फरनगरमध्ये महापंचायतीचे आयोजन केले. या महापंचायतीला देशभरातून लाखो शेतकरी एकवटले. त्यांच्या साक्षीने केंद्र सरकारविरोधात एल्गार पुकारण्यात आला. कायदे रद्द केलेच पाहिजेत, ही मागणी लावून धरण्यात आली आहे. ती पुन्हा ठामपणे मांडली गेली. २७ सप्टेंबरला ‘भारत बंद’ची हाक देण्यात आली आणि योगी आदित्यनाथ सरकार शेतकरीविरोधी आहे असा आरोप करत, पुढील वर्षी उत्तर प्रदेशात होणार्‍या विधानसभा निवडणुकीत या सरकारला पराभूत करण्याचे आवाहन करण्यात आले. कृषी कायद्यांवरुन देशातील सत्ताधारी व विरोधी पक्षांमध्ये राजकारण होतेय, हे आता संपूर्ण देशाला कळून चुकले आहे. मात्र या शेतकर्‍यांचा फुटबॉल होतोय, हे अद्यापही शेतकर्‍यांच्या लक्षात आलेले नाही. हे कृषी कायदे शेतकर्‍यांच्या फायद्याचेच आहेत, असे सरकारचे म्हणणे आहे, पण ते पटवून देण्यात सरकारला यश आलेले नाही आणि आंदोलन हाताळण्यातही. यामुळे राकेश टिकैट यांच्यासारखे कथित शेतकरी नेत्यांचे चांगलेच फावत आहे. आता तर त्यातच उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका जवळ येऊन ठेपल्या आहेत. त्यामुळे या प्रश्नाचे पुरेपूर राजकारण केले जाईल. मात्र राजकारणापलीकडे जावून जोवर व्यापक हिताचा विचार होत नाही, तोवर हा तिढा सुटणार नाही.


Post a Comment

Designed By Blogger