पेगासस : विरोधक म्हणजे शत्रू नव्हेत

गेल्या काही महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारची मोठी डोकंदूखी ठरलेले पेगासस प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. शोध पत्रकारांच्या एका आंतरराष्ट्रीय गटाचा दावा आहे की पेगासस, इस्रायली कंपनी एनएसओच्या गुप्तचर सॉफ्टवेअरने १० देशांमध्ये ५०,००० लोकांची हेरगिरी केली. भारतातही ३०० नावे समोर आली आहेत, ज्यांच्या फोनवर नजर ठेवण्यात आली होती. यामध्ये सरकारमधील मंत्री, विरोधी पक्षाचे नेते, पत्रकार, वकील, न्यायाधीश, व्यापारी, अधिकारी, शास्त्रज्ञ आणि कार्यकर्ते यांचा समावेश आहे. विरोधकांनी पेगासस हेरगिरी प्रकरणावरून संसदेमध्ये देखील गदारोळ घातला होता. केंद्र सरकार पेगाससच्या माध्यमातून पाळत ठेवत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले. पेगासस हेरगिरी प्रकरणाच्या तपासासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी न्यायालयाने एक तज्ज्ञ समिती स्थापन केली आहे, जी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आरव्ही रवींद्रन यांच्या अध्यक्षतेखाली काम करेल. न्यायालयाने या समितीला पेगाससशी संबंधित आरोपांची चौकशी करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. ८ आठवड्यांनंतर या प्रकरणावर पुन्हा सुनावणी होणार आहे. शत्रू राष्ट्रावर नजर ठेवण्यासाठी किंवा देशांतर्गत विरोधकांच्या हालचाली टिपण्यासाठी हेरगिरी करण्याची जूनी प्रथा आहे. कालानुरुप हेरगिरी करण्याच्या पध्दतीही बदलत आहेत. सध्याचे युग हे विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचे युग असल्याने अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आपण वापरत असलेल्या तांत्रिक गोष्टींमधील त्रृटी शोधून हेरगिरी करण्यात येते.

हेरगिरी तंत्राचा मोठ्या खुबीने उपयोग

जगभरात अनेक देशांच्या सरकारांकडून पेगाससचा वापर होत असल्याने प्रत्येक वेळी कशा पद्दतीने याचा वापर करत फोन हॅक करण्यात आला याची चर्चा होत असते. मात्र ते अद्याप जगातील एकाही सरकारला सिध्द करता आलेले नाही. संगणकांवर आणि स्मार्टफोन्सवर हल्ले करण्याचा प्रकार तसा नवा नाही. संगणकीय व्हायरसव्दारे हेरगिरी करण्याचा इतिहास अनेक दशकांचा आहे. पेगासस हेरगिरी हा त्यातलाच एक प्रकार. पेगॅसस स्पायवेअरला इस्त्रायच्या सायबर सिक्युरिटी कंपनी एनएसओने तयार केले आहे. या कंपनीची स्थापना २००८ साली झाली होती. २०१६ मध्ये सर्वात प्रथम हे सॉफ्टवेअर प्रकाशझोतात आले होते. एका अरब सामाजिक कार्यकर्त्याने संशयास्पद मेसेज आल्यानंतर संशय व्यक्त केला होता. पेगॅसस त्यावेळी आयफोन वापरकर्त्यांना टार्गेट करण्याचे प्रयत्न करत होते अशी शंका होती. त्यानंतर अ‍ॅपलने आयओएसचे नवे व्हर्जन आणले होते. २०१९ मध्ये फेसबुकने पेगॅससची निर्मिती केल्याप्रकरणी एनएसओ ग्रुपविरोधात तक्रार दाखल केली होती तर व्हाट्सअ‍ॅपने एनएसओला न्यायालयात खेचण्याचा इशारा दिला होता. याचेही पुढे काय झाले याबाबत ठोस माहिती समोर न आल्याने पेगॅससची चर्चा अधून मधून सुरुच असते. सायबर सिक्युरिटी रिसर्च ग्रुप सिटीझन लॅबच्या मते, हॅकर्स डिव्हाइसवर पेगासस इंस्टॉल करण्यासाठी वेगवेगळ्या पद्धती वापरतात. एक मार्ग म्हणजे टार्गेट डिव्हाइसवर मॅसेजच्या माध्यमातून ‘एक्सप्लॉइट लिंक’ पाठवली जाते. यूजर या लिंकवर क्लिक करताच, पेगासस आपोआप फोनवर इंस्टॉल होते. २०१९ मध्ये जेव्हा व्हॉट्सअ‍ॅपच्या माध्यमातून डिव्हायसेसमध्ये पेगासस इंस्टॉल करण्यात आले होते, तेव्हा हॅकर्सने वेगळी पध्दत वापरली होती. तेव्हा हॅकर्सने व्हॉट्सअपच्या व्हिडिओ कॉल फीचरमध्ये एका बगचा अर्थात त्रुटीचा फायदा घेतला होता. हॅकर्सने बनावट व्हॉट्सअप अकाउंटच्या माध्यमातून टार्गेट फोनवर व्हिडिओ कॉल केले होते. यावेळी एका कोडद्वारे फोनमध्ये पेगासस इंस्टॉल करण्यात आले होते. तसे पाहिल्यास हेरगिरी हा नवा विषय नाही. इतीहासाची पाने उलटून पाहिल्यास लक्षात येते की थेट महाभारतापासून छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा काळ व त्यानंतरही अनेक राजा-महाराजांनी शत्रुराष्ट्रावर नजर ठेवण्यासाठी हेरगिरी तंत्राचा मोठ्या खुबीने उपयोग केला. 

...तर हे लोकशाहीसाठी प्रचंड घातक

युध्दशास्त्रात हेरगिरीला अनन्यसाधारण महत्व आहे. मात्र येथे पेगाससवरुन देशात एवढा मोठा धुराळा उडण्याचे कारण म्हणजे, देशातील सत्ताधार्‍यांनी राजकीय विरोधकांवर नजर ठेवण्यासाठी या तंत्राचा वापर केला आहे. जर केेंद्र सरकार देशातील त्यांच्या विरोधकांना शत्रु समजत असतील तर हे लोकशाहीसाठी प्रचंड घातक आहे. यामुळे यावरुन गदारोळ होणे स्वाभाविकच आहे. केंद्र सरकारने अशा प्रकारच्या हेरगिरीचे आरोप फेटाळून लावत मूलभूत हक्क म्हणून आपल्या सर्व नागरिकांच्या गोपनीयतेचा अधिकार सुनिश्चित करण्यासाठी वचनबद्ध आहे, असे इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने म्हटले आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी समिती गठीत केल्याने केंद्र सरकारला मोठी चपराक बसली आहे. पेगासस प्रकरणाच्या चौकशी समितीमध्ये माजी आयपीएस अधिकारी आलोक जोशी, इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन ऑफ स्टँडर्डायझेशन उपसमितीचे अध्यक्ष डॉ. संदीप ओबेरॉय यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. यांच्यासोबतच तीन टेक्निकल सदस्यांचा देखील समावेश आहे. यामध्ये सायबर सुरक्षा आणि डिजिटल फॉरेन्सिक्सचे प्राध्यापक डॉ. नवीनकुमार चौधरी, अभियांत्रिकीचे प्राध्यापक डॉ. प्रभाकरन पी आणि कम्प्यूटर सायन्स आणि इंजीनियरिंगचे असोसिएट प्रोफेसर डॉ. अश्विन अनिल गुमस्ते यांचा समावेश आहे. याप्रकरणावरील सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीशांनी केलेले वक्तव्य खूप महत्वाचे आहे. आपण माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात जगत आहोत. त्याचा उपयोग जनहितासाठी व्हायला हवा. वृत्तपत्र स्वातंत्र्य हा लोकशाहीचा एक महत्त्वाचा पैलू आहे. तंत्रज्ञानासह त्याचा गंभीरपणे गैरवापर केला जाऊ शकतो. आम्हाला सत्य जाणून घ्यायचे आहे. आम्ही सरकारला उत्तर देण्याची पुरेशी संधी दिली आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेमुळे ते उत्तर देऊ शकत नाही, असे सरकारने म्हटले आहे. तुम्ही जे सांगू शकता, तेवढे सांगा, असे आम्ही सरकारला म्हटले. पण सरकारने उत्तर दिले नाही. यामुळे सुप्रीम कोर्ट फक्त मूक गिळून बसून शकत नाही, असे भारताचे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. आता चौकशी नंतर या प्रकरणातील सत्य सामोर येईल, अशी अपेक्षा आहे.