जलयुक्तमध्ये भ्रष्टाचाराचे नव्हे विकासाचे सिंचन!

माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेचे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असणार्‍या जलयुक्त शिवार योजनेमधील कथित गैरव्यवहारांवर गेल्या काही महिन्यांपूर्वी मोठा धुराळा उडाला होता. या योजनेत कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करत महाविकास आघाडीतील काही नेत्यांनी देवेेंद्र फडणवीस व भाजपाला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र जलयुक्त शिवार अभियानामुळे राज्यातील भूजल पातळी वाढली आहे. तसेच उपसा वाढला तरी अनेक गावांमध्ये भूजल पातळी स्थिर आहे. या अभियानामुळे पीक पेरणी क्षेत्रात, उत्पन्नात आणि शेतकर्‍यांच्या राहणीमानाच्या दर्जात वाढ झाली, असा अहवाल महाविकास आघाडी सरकारच्या जलसंधारण विभागाने दिला आहे. जलयुक्त शिवार अंतर्गत केलेल्या कामांमुळे खरीप व रब्बी हंगामातील पिकांसाठी संरक्षित सिंचनाची सुविधा निर्माण झाली. दोन्ही हंगामांमध्ये पिकाखालील क्षेत्रात वाढ झाली. कामे झालेल्या ठिकाणी शेतकर्‍यांनी नगदी पिके घेतलेली असून, त्या ठिकाणच्या शेतपिकांचे उत्पादन वाढलेले आहे, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. राज्य सरकारच्याच जलसंधारण विभागाच्या या अहवालामुळे राज्य सरकारमधील काही नेते तोंडावर पडले आहेत.

जलयुक्त शिवार ही भाजपाच्या यशस्वी योजनांमधली एक

महाराष्ट्र गेल्या अनेक वर्षांपासून दुष्काळाचे चटके सोसत आहे. गेल्या काही वर्षात दोन-तिन वर्ष वरुणराजाची महाराष्ट्रावर ‘अति’कृपा होत असल्याने हा अपवाद वगळता महाराष्ट्र नियमितपणे दुष्काळाच्या दाहकतेच होरपळत आला आहे. गेल्या काही वर्षांचा इतीहास पाहता उन्हाळ्यात संपूर्ण राज्याला टँकरने पाणी पुरवठा करावा लागत होता. याकाळात टँकर लॉबी किंवा टँकर माफिया हे शब्द सर्वसामान्यांना चांगलेच परिचित झाले होते. याच मुद्याला हवा देवून राज्यातील सिंचन घोटाळ्याच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर सत्तेवर आल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या दुष्काळी भागात विकेंद्रित जलसाठे तयार करून सिंचन व पिण्याच्या पाण्याची टंचाई दूर करण्यासाठी जलयुक्त शिवार योजना जाहीर केली. ही फडणवीस यांची महत्त्वाकांक्षी योजना होती. दुष्काळामुळे हवालदिल झालेल्या जनतेला जलयुक्त शिवार योजनेत आशेचा किरण होता. फडणवीस सरकारच्या काळात जलयुक्त शिवार ही भाजपाच्या यशस्वी योजनांमधली एक समजली जात होती. राज्याला टँकरमुक्त करण्यासाठी राबवली गेलेली ही महत्त्वाकांक्षी योजना नेहमी वादाच्या भोवर्‍यातच राहिली. पाच वर्षांच्या कार्यकाळात ९ हजार ६३४ कोटी रुपये योजनेवर खर्च करण्यात आले. नदी खोलीकरण-रुंदीकरण, पाणी अडवणे आणि जिरवण्यावर योजनेचा भर होता. जलस्रोत जिवंत करण्यासाठी योजनेचे शास्त्रीय दृष्टिकोनातून नियोजन केले होते, मात्र बहुतेक ठिकाणी ‘जेसीबी आणि पोकलॅण्ड लॉबी’ला पोसण्यासाठी अशास्त्रीय पद्धतीने कामे उरकल्याचे आरोप झाले. दरम्यान जलयुक्त शिवार योजना अशास्त्रीय पद्धतीने राबविल्याचा आक्षेप प्रा. एच. एम. देसरडा यांनी घेतला होता. प्रा. देसरडा यांनी २२ जिल्ह्यांचा दौरा केल्यानंतर हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या योजनेत ‘माथा ते पायथा’ असे शास्त्रशुद्ध काम नसल्याचे पुरावे सादर केले होते. हायकोर्टाच्या आदेशानंतर राज्य सरकारने २०१६मध्ये एक चौकशी समिती नेमली होती. या समितीने नऊ गावांची पाहणी करून अहवाल सादर केला होता. जलयुक्तच्या कामातील तक्रारींची चौकशी सुरू केल्यावर मराठवाड्यातील एका प्रकरणात कंत्राटदार व अधिकारी दोषी आढळले व चार कोटी रुपयांचा गैरकारभार राज्य सरकारला आढळला. या योजनेबाबत अशा जवळपास ७०० तक्रारी आहेत. बहुतांश तक्रारदारांनी छायाचित्रे आणि कागदोपत्री पुराव्यांसह तक्रारी केल्या आहेत. शास्त्रशुद्ध पद्धतीने कामे झाली नाहीत, असे तज्ज्ञांनीही म्हटले होतेच. 

 महाविकास आघाडी सरकारमधीलच काही नेते तोंडघशी

एकाच कामात चार कोटींचा घोटाळा झाला असेल तर ९७०० कोटींच्या योजनेत ७०० तक्रारींत मोठा गैरव्यवहार उघड होऊ शकतो. जलयुक्तच्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी दिल्यानंतर सुधारित प्रशासकीय मंजुरी देताना मूळ खर्च २०० ते ९०० टक्के वाढवण्यात आल्याचे काही कामांत दिसून आले आहे, विशेष म्हणजे ‘जलयुक्त शिवार योजने’च्या एक हजार ३०० प्रकरणात अनियमितता झाल्याचे तत्कालीन जलसंधारणमंत्री तानाजी सावंत यांनी विधान परिषदेत सांगितले होते. नंतरच्या काळात राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर जलयुक्त शिवार योजनेतील कथितत गैरव्यवहार चव्हाट्यावर येण्याची दाट शक्यता वर्तविण्यात येतच होती याचवेळी कॅगने या योजनेवर ठपका ठेवल्याने ठाकरे सरकारला आयती शिकार मिळाली होती. मात्र आता या योजनेमुळे शेतकर्‍यांना मोठा फायदा झाला असल्याचा अहवाल समोर आला आहे. या योजनेवर महालेखाकार यांच्या अहवालातील आक्षेपांवर जलसंधारण विभागाने उत्तर दिले आहे. नागपूर, बुलडाणा, पालघर, अहमदनगर, सोलापूर, बीड या सहा जिल्ह्यांमधील जलयुक्त शिवार योजनेच्या १ लाख ७६ हजार २८४ कामांपैकी ५८ हजार ७३८ कामांचे मूल्यमापन करून हा अहवाल देण्यात आला आहे. जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखालील समित्यांनी दिलेल्या अहवालाचा यासाठी आधार घेतला आहे. भूजल पातळी वाढविण्यात ही योजना अपयशी ठरली नसल्याचा निष्कर्षही विभागाने काढला आहे. हा अहवाल समोर आल्याने महाविकास आघाडी सरकारमधीलच काही नेते तोंडघशी पडले आहेत. तर भाजपाला केवळ दिलासाच मिळाला नसून विरोधकांवर पलटवार करण्याची आणखी एक संधी प्राप्त झाली आहे. हा अहवाल राज्य शासनाच्याच विभागाने केला असल्याने तो मॅनेज असल्याचा दावा सत्ताधारी पक्षातील नेतेमंडळी करु शकत नाहीत. अर्थात यातील दावे प्रतिदावे पुढेही सुरुच राहतील. मात्र सध्याच्या घडीला शेतकरी प्रचंड अडचणीत आहे. त्यांच्या विषयावरुन राजकीय पोळी शेकण्यापेक्षा शेतकर्‍यांना कशी मदत करता येईल, यासाठी सत्ताधारी व विरोधकांनी एकत्र येण्याची आवश्यकता आहे.