तरुणाईच्या ‘करिअर’शी खेळ

महाराष्ट्र शासनाच्या आरोग्य विभागातील ‘गट क’ संवर्गातील विविध पदांची भरती परीक्षा रविवार, दि. २४ ऑक्टोबर रोजी पार पडली. राज्यभरातील तब्बल १,०५० केंद्रांवर दोन सत्रांमध्ये ही परीक्षा पार पडली. साडेतीन लाखांहून अधिक परीक्षार्थी विविध पदांसाठी या दोन स्वतंत्र सत्रांमध्ये परीक्षेस सामोरे गेले. मात्र परीक्षेत तिसर्‍यांदा गोंधळ उडाल्याने अनेक विद्यार्थ्यांना नाहक मनस्ताप भोगावा लागला. परीक्षा केंद्रावर बैठक व्यवस्था नसणे, पेपर उशिरा सुरू होणे, चुकीची प्रश्नपत्रिका देणे अशा अनेक समस्यांचा सामना परीक्षेदरम्यान उमेदवारांना करावा लागला. आधी दोन वेळा परीक्षा रद्द करूनही तिसर्‍या वेळी परीक्षांच्या नियोजनात राज्यभरात मोठा गोंधळ झाल्याचे दिसून आले. अनेक उमेदवारांना एका सत्राची परीक्षा देता आली, तर दुसर्‍या सत्राची परीक्षा देता आली नाही. कोरोनाकाळात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावित असलेल्या महाराष्ट्र शासनाच्या आरोग्य विभागाची ही भरती परीक्षा राज्यातील तरुणांसाठी शासकीय सेवेत दाखल होण्याच्या दृष्टीने उत्तम संधी ठरणारी होती मात्र आरोग्य विभागाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे लाखों विद्यार्थ्यांना मनस्ताप सहन करावा लागला. तरुणाईच्या करिअरशी खेळ करणार्‍या आरोग्य विभागावर आता मोठी शस्त्रक्रीया करावी लागणार आहे. मागे एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत शिवसेनेचे नेते खासदार संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना वैद्यकीय क्षेत्रातील चांगले ज्ञान असून ते डब्लूएचओला देखील सल्ला देवू शकतात, असे विधान केले होते. आता मुख्यमंत्र्यांनीच आरोग्य विभागातील या गलथान कारभारावर मलमपट्टी न करता, मोठी शस्त्रक्रीया करावी, अशी अपेक्षा आहे.

हा खेळ तातडीने थांबण्याची आवश्यकता 

गेल्या काही दिवसांपासून आरोग्य विभागातील भरती राज्यात चर्चेत आहे. आरोग्य विभागातील गट क संवर्गातील शस्त्रक्रिया गृह सहाय्यक, कनिष्ठ/वरिष्ठ तांत्रिक साहाय्यक, दंत आरोग्यक, दूरध्वनीचालक, लघुटंकलेखक, वाहनचालक, अभिलेखापाल, आहारतज्ज्ञ, ईसीजी तंत्रज्ञ, औषधनिर्माण अधिकारी, कनिष्ठ लिपिक, वॉर्डन आदी पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. सलग दोन वेळा झालेल्या गोंधळामुळे ही परीक्षा स्थगित करुन पुढे ढकलण्याची नामुष्की आरोग्य विभागावर ओढवली होती. मात्र तिसर्‍यांदा परीक्षा घेतल्यानंतरही त्यातील गोंधळाची परंपरा कायम राहिली. ज्या प्रकारे परीक्षार्थींनी आरोप केले आहेत, याचा अर्थ ही परीक्षा म्हणजे मॅच फिक्सिंगसारखा प्रकार तर नव्हता? असा प्रश्‍न पडणे स्वाभाविक आहे. मुळात आरोग्य विभागातर्फे मागील परीक्षा घेण्याचे कंत्राट न्यासा कंपनीला देण्यात आले होते. या कंपनीने केलेल्या गोंधळामुळे ही परीक्षा पुढे ढकलण्याची नामुष्की राज्य सरकारवर आली. उत्तर प्रदेश सरकारने आणि राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारनेही या कंपनीला काळया यादीत टाकले होते. मात्र महाराष्ट्रात याच कंपनीला आज झालेल्या परीक्षा घेण्याचे कंत्राट देण्यात आले असल्याने या गोंधळास आरोग्यमंत्री राजेश टोपे हेच जबाबदार असून, त्याची जबाबदारी स्वीकारत टोपे यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष माधव भंडारी यांनी केली आहे. यातील राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांपलीकडे जावून या विषयाकडे पाहण्याची गरज आहे. मुळात हा विषय राज्यातील तरुणाईशी (बेरोजगार) निगडीत आहे. आधीच कोरोनामुळे देशात बेरोजगारीत मोठ्या प्रमाण वाढ झाली असल्याची चिंताजनक आकडेवारी विविध अहवालांच्या माध्यमातून अधूनमधून समोर येतच असते. अशा संकटात मोजक्या पदांसाठी होत असलेली भरती प्रक्रिया म्हणजे ‘डुबते हुये को तिनकें का सहारा’ अशीच म्हणावी लागेल. मात्र त्यातही सतराशे साठ विघ्न येत असल्याने तरुणाईच्या संयमाचा बांध फुटणे स्वाभाविक आहे. तरुणाईच्या करिअरशी सुरु असलेला हा खेळ तातडीने थांबण्याची आवश्यकता आहे. 

आरोग्य विभागाच्या भरती प्रक्रियेतच होणारा गोंधळ दुर्दव्यी

यातील दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे, कोरोना संकटाच्या काळात सर्वात प्रकर्षाने जाणवलेली बाब म्हणजे, देशाच्या आजारी आरोग्य व्यवस्थेवर मोठी शस्त्रक्रीया करण्याची असलेली गरज! कोरोनामुळे देशातील आरोग्य व्यवस्थेच्या मर्यादा उघड झाल्या आहेत. १३० कोटीपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या देशात त्यातही जेथे ७० टक्केपेक्षा जास्त लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते तेथे शासकीय आरोग्य यंत्रणेचे जाळे मजबूत व विश्वासार्ह असले पाहिजे. मात्र बोटावर मोजता येतील इतके अपवाद वगळता बहुतांश शासकीय आरोग्यसेवा रडतखडत सध्या सुरु आहे, तिचा लाभ अर्थातच गरिबांना घेण्याशिवाय काही पर्याय उपलब्ध नसतो. ग्रामीण पातळीवर प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपजिल्हा रुग्णालय आणि जिल्हा रुग्णालये अशा माध्यमातून सर्वसामान्य रुग्णांवर उपचार करण्याची जबाबदारी आरोग्य यंत्रणेवर असते. मात्र सरकारी आरोग्य यंत्रणा खासगीच्या तोडीस तोड असे काम करत नसल्याने अनेकांना खासगी रुग्णालयात धाव घ्यावी लागते. कोरोनाने जे संकट उभे केले आहे ना, ते लक्षात घेता भविष्यात अशी जी काही संकटे येतील, त्यांचा प्रभावी मुकाबला करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था मजबूत करणे ही काळाची गरज आहे. देशातील आरोग्य व्यवस्थेचे मुल्यमापन केल्यास लक्षात येते की, ग्रामीण भागात तज्ज्ञ डॉक्टर्स उपलब्ध होत नाहीत. आदिवासी भागात तर कोणतेच डॉक्टर जायला तयार नसतात. आज देशातील सत्तर टक्के प्राथमिक आरोग्य केंद्रे अशी आहेत की त्याच्याकडे स्वत: ची रुग्णवाहिका नाही. एखाद्या रुग्णाला मोठ्या रुग्णालयात घेऊन जाण्याकरिता ही सोय असणे अत्यंत आवश्यक असते. भारतातील आरोग्य व्यवस्थेकडे अतिशय गांभीर्याने पाहण्याची वेळ आली आहे. उत्तम दर्जाच्या वैद्यकीय शिक्षणापासून ते तितक्याच चांगल्या रुग्णालयांपर्यंत आणि गुणवत्ता असलेल्या औषधांपर्यंत ही व्यवस्था सुधारावी लागणार आहे. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेदरम्यान आपल्या आरोग्य यंत्रणेच्या मर्यादा उघड झाल्याने आपल्यालाही आता आरोग्य यंत्रणा अधिक अत्याधुनिक आणि सक्षम करावी लागेल. असे असतांनाही आरोग्य विभागाच्या भरती प्रक्रियेतच होणारा गोंधळ दुर्दव्यी म्हणावा लागेल. राज्य सरकारला याबाबत ठोस भुमिका घेणे आवश्यक आहे. ही केवळ नोकर भरती नसून आरोग्य क्षेत्र व तरुणाईशी निगडीत हा विषय असल्याने याला योग्य पध्दतीने हाताळावे लागेल.