देशभरात कोरोनाचा प्रादुर्भाव झपाट्याने कमी होत असल्याने कोरोनापूर्व स्थितीकडे वाटचाल सुरु झाली आहे. यामुळे आजमितीला शाळा, महाविद्यालये, मंदीर, चित्रपटगृहे, नाट्यगृहांसह विमानसेवा सर्वकाही सुरु झाले आहे. बंद आहे केवळ रेल्वे! कोरोनाच्या नावाखाली रेल्वे प्रशासनाकडून विशेष रेल्वे चालविण्यात येत आहे. यात विशेष काहीच नसले तरी सर्वसामान्य प्रवाशांकडून ३० ते ४० टक्के ज्यादा भाडे आकारले जात आहे. प्रारंभी विशेष रेल्वेच्या नावाखाली अधिक भाडे वसूल करण्यासंदर्भात टीका झाली होती. तेव्हा रेल्वेने मांडलेला तर्क अजबच होता. लोकांनी घराबाहेर पडू नये यासाठी भाडेवाढ केल्याचे सांगण्यात आले. परंतु आता संपूर्ण देश अनलॉक झालेला असताना आणि सरकारदेखील जनजीवन पूर्वपदावर येत असल्याचे सांगत असताना रेल्वेकडून भाडेकपातीबाबत कोणतीच हालचाल दिसत नाही. प्लेटफॉर्म तिकिटाच्या दरांमध्येही कोणतीही कपात करण्यात आलेली नाही. सर्वात महत्वाचे म्हणजे, सर्वसामान्य प्रवाशांसाठी असलेल्या पॅसेंजर गाड्या अद्यापही सुरु झालेल्या नाहीत. प्रवाशांची लुट करणार्‍या खासगी ट्रॅव्हल्स व ज्यादा भाडे असणार्‍या बसेस पूर्ण क्षमतेने धावत आहेत, विमानेही पूर्ण क्षमतेसह पुर्ववत उडत आहेत एवढेच काय तर समुद्रात आलिशान जहाज व कृझवर पार्ट्या सुरु झाल्या आहेत. मग सर्वसामान्यांच्या पॅसेंजर गाड्याच का सुरु होत नाहीत?
प्रवाशांची लुट
देशात लसीकरणाने १०० कोटींचा टप्पा ओलांडला आहे. निर्बंध शिथिल होत आहेत मात्र २४ मार्च २०२० पासून बंद असलेली नियमित रेल्वेसेवा अन्यापही पुर्ववत झालेली नाही. मुंबईतील लोकल सर्वसामन्यांसाठी बंदच आहे. मध्यंतरी काही दिवस ठराविक वेळेच्या बंधनात लोकलचे दरवाजे सर्वसामन्यांसाठी खूले झाले होते मात्र आता ते देखील पुन्हा बंद झाले आहेत. विशेष रेल्वेच्या नावाखाली लांब पल्ल्याच्या प्रवासी रेल्वे नियमित धावत आहेत. मात्र केवळ लोकल आणि पॅसेंजर गाड्यांचे दरवाजे अद्यापही बंदच आहेत. लोकल आणि पॅसेंजर गाड्यांमुळे कोरोनाचा फैलाव होईल, असा अजब युक्तवाद राज्य सरकार करत आहे. गत वर्षभरापासून विशेष रेल्वेच्या नावावर भाडेवाढ करून लोकांच्या खिशातून पैसा काढला जात आहे. विशेष रेल्वेच्या नावाखाली चालवण्यात येणार्‍या ट्रेनमध्ये विशेष असे काहीच नाही. डबे तेच, सुविधाही त्याच आणि वेगही तेवढाच आहे. विशेष म्हणजे या गाड्यांची वेळही साध्या रेल्वेच्याच आहे. राज्य आणि देशात सर्वकाही अनलॉक होत असतांना रेल्वेचा निर्णय कधी अनलॉक होईल, याकडे प्रवाशांचे लक्ष आहे. नोकरी आणि व्यवसायाच्या निमित्ताने अपडाउन करणार्‍या हजारो, लाखो नागरिकांना जादा भाडे मोजावे लागत आहे. अन्य काळाच्या तुलनेत त्यांना जादा भाडे मोजावे लागत आहे. या रेल्वे गरीब, मध्यमवर्गीयांसाठी मोठा आधार होत्या. मात्र भाडेवाढ करण्यासाठी रेल्वेने कोरोना काळाची संधी साधली. यात रेल्वेला चांगला लाभ मिळत असल्याने विशेष रेल्वेची व्यवस्था आणखी काही दिवस सुरू ठेवण्याचा विचार दिसत आहे. करोना काळानंतर नोकरी आणि व्यवसायाला पूर्वपदावर आणण्यासाठी सामान्य नागरिकांचे प्रयत्न सुरू आहेत. परंतु रेल्वे अधिकार्‍यांचे सर्वसामान्यांशी काहीच देणे-घेणे नसल्याचे दिसून येत आहे. दुसरीकडे सर्वसमान्यांच्या पॅसेंजर ट्रेन्स अद्यापही सुरु झालेल्या नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्यांदा लॉकडाऊनची घोषणा केली तेंव्हापासून नाशिक देवळाली शटलसह भुसावळ विभागातील अनेक पॅसेंजर गाड्या बंद आहेत. यामुळे सर्वसामान्यांना असंख्य अडचणींचा सामना करत मिळेल त्या वाहनाने प्रवास करावा लागत आहे. जसे मुंबई व उपनगरातील चाकरमन्यांचा विचार करुन लोकल सेवा सुरु करण्यात आली तसाच विचार उत्तर महाराष्ट्रातील चाकरमन्यांबाबत करायला हवा.
प्रवाशांच्या गैरसोईकडे लोकप्रतिनिधींचे सोईस्कर दुर्लक्ष
नाशिक ते भुसावळ दरम्यान हजारो चाकरमाने पोटापाण्यासाठी दररोज प्रवास करतात. त्यांच्यासाठी नाशिक देवळाली - भुसावळ शटलसह अन्य पॅसेंजर गाड्या सुरु करण्याची आवश्यकता आहे. पॅसेंजर गाड्यांमुळे केवळ चकारमन्यांचीच प्रश्न सुटणार नसून सर्वसामान्यांच्याही प्रवासाची सोय होणार आहे. चाळीसगाव, पाचोरा, भुसावळ येथून जळगावला दररोज हजारो प्रवासी प्रवास करत असतात. या मार्गावर चाकरमन्यांची संख्यादेखील अधिक आहे. गत दीड वर्षांपासून पॅसेंजर रेल्वे सेवेअभावी नोकरदारांचे हाल सुरू आहेत. आता सर्वच खासगी कार्यालये नियमित सुरु झाल्याने सर्व चाकरमन्यांची प्रचंड तारांबळ उडत आहे. सर्वसामान्य प्रवाशांचेही मोठ्या प्रमाणात हाल होत आहेत. यामुळे रेल्वेने आतातरी प्रवाशांच्या सहनशिलतेचा अंत पाहू नये, अशी अपेक्षा आहे. या विभागांतर्गत नाशिक देवळाली शटलसह भुसावळ-मुंबई पॅसेंजर या दोन गाड्या अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. यामुळे या गाड्या त्वरीत सुरु होण्याची अपेक्षा आहे. याचा राज्य सरकार व रेल्वे प्रशासनाने विचार करण्याची आवश्यकता आहे. प्रवाशांच्या गैरसोईकडे लोकप्रतिनिधींचे सोईस्कर दुर्लक्ष होत आहे. वर्षभरातील अनुभव पाहता सर्वसामान्यांना केवळ खोटा दिलासा देण्यासाठी व सोपास्कार पार पाडण्यासाठी आतापर्यंत जळगाव जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी केवळ राज्य सरकार व केंद्र सरकारला केवळ निवेदन देत वेळ मारुन नेली आहे. अशा प्रकारच्या निवेदनांचा किती उपयोग होतो किंवा ते किमान वाचले तरी जातात का? हा मुख्य प्रश्न आहे. सर्वसामान्य प्रवाशांचे हाल होत असतांना हे लोकप्रतिनिधी कुठे लपून बसले आहेत, याचाही शोध घेण्याची वेळ आली आहे. रेल्वेची मनमानी आणि लोकप्रतिनिधींच्या निष्क्रियतेमध्ये सर्वसामान्य प्रवासी भरडले जात आहेत. जेंव्हा रेल्वेसेवा पूर्ववत होण्याचा निर्णय होईल तेंव्हा त्याचे श्रेय घेण्यासाठी व आयत्या पीठावर रेघोट्या मारण्यासाठी अनेजण पुढे येतील. त्यावेळी त्यांनी त्याचे श्रेय जरुर घ्यावे मात्र आता त्यासाठी ठोस प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. पेट्रोल-डीझेलचे दर दिवसेंदिवस वाढत आहेत. यामुळे टुव्हीलरसह अन्य खासगी गाड्यांमधून होणारा प्रवास देखील महागला आहे. महागाईच्या संकटात हे आगीत तेल ओतण्यासारखे आहे. यामुळे जर देशात लांब पल्ल्यांच्या गाड्या पूर्ण क्षमतेने धावत आहेत. त्यातून कोरोनाचा प्रसार होत नाही मग का केवळ पॅसेंजर गाड्यांमधूनच कोरोना कसा पसरेल? याचे खर्‍या अर्थाने आत्मपरिक्षण करुन कोरोनापूर्व काळाप्रमाणे रेल्वेसेवा पूर्ववत झालीच पाहिजे.
Post a Comment