सुडाचे राजकारण प्रगतीसाठी धोकादायक

ईडी, सीबीआय, आयकर विभाग व एनसीबी या केंद्रीय तपास यंत्रणा महाविकास आघाडीचे नेते, मंत्र्यांच्या मागे हात धुऊन लागल्या आहेत. केंद्रातील सत्ताधारी भाजपा या प्रशासकीय संस्थांचा राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी वापर करुन घेत आहे, असा आरोप विरोधकांकडून सातत्याने होत आहे. तसे पाहिल्यास सीबीआय आणि ईडीच्या कारवाईकडे कायमच राजकीय चष्म्यातून पाहिले जाते. केंद्राच्या हातातील आणि विरोधकांना कोंडीत पकडण्यासाठी वापरली जाणारी यंत्रणा म्हणून सीबीआय आणि ईडीची ओळख निर्माण झाली आहे. किंबहूना राजकीय स्वार्थासाठी सीबीआय आणि ईडीसह प्रशासकीय यंत्रणेचा राजकीय वापर हे आपल्या राजकारणाचे एक अविभाज्य अंग बनले आहे, असे म्हणणे देखील पूर्णपणे चुकीचे ठरणार नाही. मात्र आता खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावर भाष्य केले आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांचे काम कोणालाही घाबरवणे नाही, तर त्यांच्या मनातील भीती दूर करणे आहे. भ्रष्टाचाराच पाळंमूळे आपल्याला संपवावी लागतील, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले. मात्र पंतप्रधानांच्या म्हणण्याप्रमाणे खरचं केंद्रीय तपास यंत्रणा काम करत आहेत का? याचं तटस्थपणे मुल्यमापन करायला हवे.

सीबीआय आणि ईडीचा हत्यारासारखा वापर

राजकीय उट्टे काढण्यासाठी केंद्र सरकार सीबीआय आणि ईडी या केंद्रीय तपाससंस्थाचा हत्यारासारखा वापर करते, असा आरोप सातत्याने होत असतो. मात्र याला ८०-९०च्या दशकापासूनचा ‘काळा’ इतीहास आहे. संविधानात्मक यंत्रणा आणि प्रशासकीय यंत्रणा यांना आपल्या तात्पुरत्या स्वार्थासाठी वापरण्याची सर्वपक्षीय प्रथा राहिली आहे. सीबीआयच्या मदतीने ९० च्या दशकाच्या प्रारंभापासून देशातील राजकारण आणि नोकरशाहीला अक्षरशः वेठीस धरण्यास सुरुवात झाली. यात प्रामुख्याने उल्लेख करावयाचा म्हटल्यास लालकृष्ण अडवानी यांचे जैन हवाला प्रकरण, पी. व्ही. नरसिंह राव यांचे जेएमएम लाच प्रकरण, ए. राजा यांचे टू जी तर दयानिधी मारन यांचे टेलिफोन एक्स्चेंज प्रकरण असे अनेक उल्लेख करता येतील. काँग्रेसचे जेष्ठ नेते चिदम्बरम जेंव्हा केंद्रीय गृहमंत्री होते तेंव्हा आताचे पंतप्रधान व तत्कालीन गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आणि गुजरातचे गृहमंत्री अमित शहा हे काँग्रेसचे कट्टर विरोध म्हणून ओळखले जात. मोदी-शहा ही जोळगोडी जेंव्हा काँग्रेसला अडचणीची वाटू लागली तेंव्हा गुजरात दंगलीत सोहराबुद्दिन बनावट चकमक प्रकरणात सीबीआयने अमित शहा यांना कसल्याही प्रकारच्या पुराव्याशिवाय अटक केली होती, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना सोडून दिले. नरेंद्र मोदींचीही आठ-आठ तास चौकशी झाली आहे. त्यावेळी भाजपाचे राज्यसभेतील नेते अरुण जेटली यांनी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांना पत्र लिहून सत्ताधारी काँग्रेस पक्ष आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी सीबीआयचा असा वापर करत आहे, असा आरोप केला होता. सीबीआयची राजकीयनिष्ठा विश्वासर्हाता जगन रेड्डी यांनीही अनुभवली आहे. पित्याच्या अपघाती निधनानंतर जेंव्हा काँग्रेसचेच खासदार असलेल्या रेड्डी यांनी आंध्रप्रदेशच्या मुख्यमंत्री पदावर दावा करत बंड पुकारले तेंव्हा त्याच्या मागे विविध भ्रष्टाचाराची प्रकरणे लावून सीबीआयने त्यांना अटक केली खटले भरले एवढेच नव्हे तर जामिनाशिवाय कोठडीतही डांबले होते. अशा काही प्रकरणांमुळे सीबीआय खरोखरचं राजकीय बाहूले तर नाही ना? असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. सत्ताधार्‍यांनी सीबीआयला हातातील बाहुले बनविले असल्याने सर्वोच्च न्यायालयानेेही सीबीआयला पिंजर्यातील पोपट म्हटले होते. 

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांपासून रंगलेले राजकीय युध्द

आता महाराष्ट्रात सर्वाधिक चर्चा आहे ती, ईडीची! २०१९च्या लोकसभा निवडणूक काळात व त्यानंतर झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांपासून रंगलेले राजकीय युध्द अजूही संपायचे नाव घेत नाही. यात ईडीचा महत्वपूर्ण रोेल राहिला आहे. महाराष्ट्रात सर्वाधिक चर्चा झाली ती राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्यावरील कारवाईची! सप्टेंबर २०१९मध्ये ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील २५ हजार कोटी रुपयांच्या कथित गैरव्यवहार प्रकरणी शरद पवार यांच्यासह  उपमुख्यमंत्री अजित पवार माजी खा. विजयसिंह मोहिते पाटील, हसन मुश्रीफ, शिवसेनेचे आनंदराव अडसूळ, काँग्रेसचे दिलीप देशमुख, मधुकर चव्हाण आदी ७६ नेत्यांवर ईडीने गुन्हा दाखल केला होता. मात्र शरद पवार यांनी स्वत: ईडीच्या कार्यालयात हजेरी लावण्याची तयारी दर्शवत ईडीलाच कोंडीत पकडले होते. यानंतर शिखर बँक घोटाळ्याप्रकरणी तुमच्या चौकशीची गरज नाही, कदाचित भविष्यातही या चौकशीची गरज पडणार नाही, असा ईमेल ईडीने पवार यांना पाठवत स्वत:ची सुटका करुन घेतली. याचा फायदा राष्ट्रवादीला निवडणुकीत झाला होता. मात्र त्यानंतरही केंद्रातील सत्ताधार्‍यांनी त्यांची रणणीती बदललेली नाही. गत वर्षभरापासून महाराष्ट्रात ईडी ठाण मांडून आहे, असे म्हटले तरी ते चुकीचे ठरणार नाही. या वर्षभरात ईडीने केलेल्या सर्वच कारवायांना राजकीय चष्म्यातून पाहिले गेले आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधात ईडीने आघाडी उघडली आहे, असे चित्र गत काही महिन्यांपासून राज्यात निर्माण झाले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीचे शिल्पकार तथा राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात बैठक झाली. भाजपला छाप्यांच्या भाषेत प्रत्युत्तर देण्याचा निर्णय या बैठकीत झाल्याचे बोलले जात असून राज्य सरकारच्या तपास यंत्रणा भाजप नेत्यांची प्रकरणे आगामी काळात काढण्याची शक्यता आहे. भाजपला छाप्यांच्याच भाषेत प्रत्युत्तर दिले पाहिजे, अशी रणणीत आखण्यात आल्याचे दिसते. त्यामुळे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर अध्यक्ष असलेली मुंबई जिल्हा बँक, भाजप आमदार प्रसाद लाड यांच्या कंपन्या व जामनेरचे भाजप आमदार गिरीश महाजन यांच्या जळगावच्या बीएचआर सहकारी बँकेतील कथित घोटाळा आदी प्रकरणे पुढे येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र हे सुडाचे राजकारण महाराष्ट्र व देशाच्या विकासाला परवडणार नाही, याचे भान देखील सत्ताधारी व विरोधीपक्षांनी ठेवायला हवे, एवढीच माफक अपेक्षा आहे.