वैद्यकीय शिक्षणाच्या प्रवेशासाठी अनिवार्य असलेल्य नीट परीक्षेवरुन महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमध्ये गोंधळ झालेला पहायला मिळत आहे. नीट परीक्षेवरुन वादंग सुरु असताना तामिळनाडूच्या एम.के.स्टॅलिन यांच्या सरकारने विधानसभेत विधेयक मांडून ही परीक्षाच हद्दपार केली. तामिळनाडूत पास करण्यात आलेल्या नवीन कायद्यानुसार, मेडीकलला प्रवेश घेऊ इच्छिणार्‍या विद्यार्थ्यांचे १२ वीचे मार्क ग्राह्य धरले जाणार आहेत. आता याच धर्तीवर महाराष्ट्रात नीट ची परीक्षा रद्द करण्याबाबत विचार सुरु असल्याचे सुतोवाच वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी केले आहेत. आधीच गेल्या वर्षभरापासून नीट परीक्षेवरुन प्रचंड गोंधळ सुरु होता. आता गेले काही महिने लांबणीकर पडलेल्या नीट पीजी आणि यूजी परीक्षा ११ सप्टेंबर आणि १२ सप्टेंबरला पार पडल्या. तरीही हा गोंधळ मिटण्याचे नाव घेण्यास तयार नाही. तामीळनाडू राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशासाठी नीट परीक्षा रद्द करण्याचा आणि बारावी बोर्डांवर आधारित प्रवेश घेण्याच्या निर्णयामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. मात्र आता हा शैक्षणिक विषय राहीला नसून राजकीय विषय झाला असल्याने दिवसेंदिवस गोंधळ वाढत आहे.
खिरापतीच्या गुणांवर वैद्यकीय शिक्षणासाठी प्रवेश कसा द्यायचा?
कोरोना काळात अंतिम वर्षाच्या परीक्षा, नवीन शैक्षणिक वर्ष, अभ्यासक्रम, ऑनलाईन शिक्षणाचा गोंधळ, जेईई व नीट परीक्षा आदी विषयांवरून अभुतपूर्व गोंधळ झाला किंबहुना अजुनही सुरु आहे. त्यातच नीट परीक्षेवरुन राजकारण सुरु झाल्याने लाखों विद्यार्थ्यांच्या भवितव्य धोक्यत येतेय की काय? अशी भीती पालकांना सतावू लागली आहे. त्यास निमित्त ठरले तामीळनाडू सरकारचा निर्णय! नीट परीक्षेवरुन तामिळनाडूने घेतलेल्या निर्णयानंतर देशभरातील अनेक राज्यांमध्ये असा विचार सुरु आहे. तुर्तास या विषयावर राज्य सरकारमध्ये प्राथमिक चर्चा सुरु आहे. सर्व बाजूंनी याबद्दल विचार केला जात आहे. यावर काही मतंही समोर येत आहेत. या प्रकरणात शासन म्हणून जमेच्या बाजू लक्षात घेऊन निर्णय घ्यावा लागणार आहे. सध्या या विषयावरक अभ्यास करुन योग्य वेळी निर्णय घेतला जाईल, अशी भुमिका अमित देशमुख यांनी मांडली आहे. मात्र बारावीच्या गुणांवर वैद्यकीय शिक्षणासाठी प्रवेश देण्यास अनेक तज्ञांचा विरोध आहे. यास दोन कारण असू शकतात. पहिला म्हणजे गत दीड-दोन वर्षांपासून शाळा-महाविद्यालये बंद आहेत, बहुतांश परीक्षा झालेल्या नाहीत, दहावी-बारावीला अंतर्गत गुण मुल्यमापनचे निकष लावून भरघोस गुण देण्यात आले आहेत. जर विद्यार्थ्यांची गुणांची टक्केवारी पाहिल्यास जवळपास सर्वांनाच ९० टक्क्यांच्यावर गुण मिळलाले दिसतात. यापैकी काहींना योग्यतेनुसार गुण मिळाले असतीलही मात्र गुणांची वाटलेली ही खिरापत विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी अडचणीची देखील ठरण्याची भीती आता सतावू लागली आहे. यामुळे अशा खिरापतीच्या गुणांवर वैद्यकीय शिक्षणासाठी प्रवेश कसा द्यायचा? हा मुख्य प्रश्न आहे. दुसर्‍या बाजूला भारतात २७ वेगवेगळ्या बोर्डांच्या बारावीचे गुण सामान्य करणे अशक्य आहे. २०१६ पर्यंत भारतात एमएच-सीईटीसह एम्स, जिपमर, एएफएमसी, सीएमसी-वेल्लोर, एआयपीएमटी इत्यादी जवळ जवळ २८ वेगवेगळ्या वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा होत्या. यापैकी वेगवेगळ्या परीक्षांमुळे विद्यार्थ्यांसाठी खूप अडचणी निर्माण झाल्या. कारण त्यांना वेगवेगळ्या परीक्षांचे नमुने तयार करण्यासाठी आणि अभ्यासक्रमासाठी अभ्यास करावा लागला. यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१६ च्या महत्त्वपूर्ण निर्णयानंतर, केंद्र सरकारने भारतातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये सर्व वैद्यकीय आणि पॅरामेडिकल अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी नीट परीक्षा ही एकच राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा म्हणून मान्य करण्यात आली. नीटला ऑगस्ट २०१६ मध्ये संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केलेल्या दोन दुरुस्ती विधेयकांद्वारे घटनात्मक दर्जा देण्यात आला. अशा प्रकारे नीट भारतातील वैद्यकीय शिक्षणासाठी अपरिहार्य परीक्षा ठरली आहे.
नीट सारख्या परीक्षांच्या माध्यमातून ओरिजनल टॅलेंट समोर येते
तामीळनाडू सरकारने त्यांच्या राज्यात नीट परीक्षेवर बंदी घालण्याच्या ताज्या हालचालीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१६ च्या निकालाला तसेच या परीक्षेच्या घटनात्मक दर्जाला आव्हान दिले आहे. कायदा होण्यासाठी राष्ट्रपतींची संमतीदेखील आवश्यक आहे. म्हणूनच राष्ट्रपती या प्रकरणावर काय भूमिका घेतात आणि केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करायचा की नाही हे पाहावे लागेल. बारावी बोर्ड परीक्षेच्या आधारे पुन्हा प्रवेश घेतल्याने विविध बोर्डांचे गुण सामान्य करण्याची जुनी समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे. बारावी बोर्डाच्या परीक्षा सहसा पाठंतरावर अवलंबून असातात. तर नीटसारख्या परीक्षा मूलभूत संकल्पना आणि त्यांचे प्रयोग चांगल्या प्रकारे समजून घेते. तज्ञांच्या मते नीट सारख्या परीक्षांच्या माध्यमातून ओरिजनल टॅलेंट समोर येते. यामुळे नीट परीक्षा रद्द करण्यावरुन संभ्रम पसरणे हा लाखों विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी असलेला खेळच म्हणावा लागेल. हा प्रकार कुठेतरी थांबण्याची आवश्यकता आहे. काही लोक आपल्या राजकीय अजेंड्याला पुढे नेण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासोबत खेळत आहेत. तरूण आणि विद्यार्थी वर्ग हे देशाचे भविष्य आहे. परंतु त्यांच्या पुढील वाटचालीवर अनिश्चिततेचे सावट पसरले आहे. प्रवेशाबाबत आणि अन्य प्रक्रियांबाबत अनेक शंका असून त्या लवकरात लवकर सोडवल्या गेल्या पाहिजेत. कारण हा तिढा सुटत नसल्याने विद्यार्थ्यांचा तणाव दिवसेदिवस वाढत असल्याचे चित्र आहे. खरेतर या देशात शिक्षणासंदर्भात अशी आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाली, तर नेमकेपणाने भूमिका घेणारी व्यवस्था उभी राहाण्याची गरज आहे. शेवटी निर्णय हा विद्यार्थी, समाज व राष्ट्राचे हित लक्षात घेऊन व्हायला हवे आहेत. त्या निर्णयात राजकीय दृष्टीकोन प्रतिबिंबित होईल असे वाटते कामा नये. उच्च शिक्षणात नेमके कोणाचे अधिकार अंतिम आहेत? आपल्याकडे राज्यघटनेने राज्य व केंद्र सरकार यांचे अधिकाराचे विभाजन केले आहे. त्या अधिकारात केंद्रसूची, राज्यसूची आणि समवर्ती सूची असे विभाजन आहे. त्यामुळे जेव्हा समवर्ती सूचीतील विषय येतात त्या ठिकाणी निर्णय घेतांना संघर्षाची छाया दिसू लागते. हा सघंर्ष परवडणारा नाही. याकरीता राज्य, राष्ट्र पातळीवर धोरण घेणारी व्यवस्था आणि आपत्कालीन भूमिका विशद करणारी व्यवस्था निर्माण होण्याची गरज आहे. याबाबत निश्चित धोरण असेल तर शिक्षणाबद्दलची विश्वासार्हता अधिक उंचावत जाईल.
Post a Comment