ओबीसी आरक्षणाचा फुटबॉल

राज्यात सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षणावरून राजकीय वातावरण तापले आहे. राज्यातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्के आरक्षण मर्यादेत राहून ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने अध्यादेश काढण्याकरिता राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेला ठराव पाठवला. मात्र, त्यावर राज्यपालांनी अध्यादेश न काढता त्यावर सरकारकडून स्पष्टीकरण मागविले आहे. यामुळे ओबीसी आरक्षणावरुन पुन्हा एकदा राजकीय धुराळा उडाला आहे. महाविकास आघाडी सरकारचे मंत्री म्हणतात भाजपाला ओबीसी आरक्षण द्यायचे नसल्याने राज्यपाल सही करत नाही तर भाजपा म्हणते, ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील अध्यादेशाचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विधि आणि न्याय विभागासमोर गेला. त्यावेळी विभागाने असे सांगितले की, हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे त्यांच्या परवानगीशिवाय असा अध्यादेश काढता येणार नाही. मात्र राज्य सरकारने यावर कुठलीही माहिती न घेता, कारवाई न करता थेट अध्यादेश काढण्याकरिता फाईल राज्यपालांकडे पाठवली. म्हणूनच राज्यपालांनी सरकारकडून स्पष्टीकरण मागविले आहे.

तोडगा काढायला हवा

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) २७ टक्के राजकीय आरक्षणाचा अधिकार देणारा अध्यादेश पुन्हा काढण्याचा निर्णय बुधवारी राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. याबाबतचा पहिला अध्यादेश राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी सही न करता सरकारकडे परत पाठविला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार नाही तसेच ‘ओबींसी’चे आरक्षण २७ टक्क्यांपेक्षा कमी राहणार नाही, अशी हमी या अध्यादेशाच्या माध्यमातून देण्यात आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी)आरक्षण रद्द झाल्याने महाविकास आघाडी सरकारने अध्यादेश काढण्याचा पर्याय स्वीकारला आहे. जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत आणि महानगरपालिका, नगरपंचायती व नगरपरिषदांमध्ये एकूण ५० टक्के राजकीय आरक्षण कायम ठेवताना ओबीसींचे आरक्षण २७ टक्क्यांपेक्षा कमी राहणार नाही. असा सुधारित अध्यादेश राज्यपालांना पाठविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. यामध्ये ग्रामविकास आणि नगरविकास विभाग स्वतंत्रपणे अध्यादेश काढणार आहे. मात्र ‘ओबीसी’ आरक्षणाबद्दल केंद्र सरकारने आखून दिलेल्या अन् सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिलेल्या सूत्रात राज्याने पाठविलेली सुधारणा बसत नसल्याचे कायदा व विधी विभागाने म्हटले आहे. राज्यपालांनी ते मत पाहूनच अध्यादेश परत पाठविला असेल तर त्यावर तोडगा काढायला हवा. हा निर्णय प्रत्यक्षात येऊन ओबीसींना न्याय मिळावा म्हणून विरोधक देखील मदत करायला तयार आहेत, असे मत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले आहे. यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा फुटबॉल झाला आहे. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा राज्य सरकारसाठी डोकेदुखीचा ठरला आहे. आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांवर गेल्याप्रकरणी नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान, तत्कालीन फडणवीस सरकारने नागपूरसह अकोला, वाशिम, नंदूरबार व धुळे जिल्हा परिषदांना मुदतवाढ दिली. मात्र, नंदूरबार येथील एका सदस्याचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. मुदतवाढ असल्याने सदस्यत्व रद्द करता येत नसल्याच्या कारणावरून सरकारच्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. 

सर्वच पक्षांचे सोईस्कर राजकारण 

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा मुदतवाढीचा आदेश अयोग्य ठरवत सहा महिन्याच्या आत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. त्यावेळी सरकारने ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या आधारे जागा निश्चित करण्याचा अध्यादेश काढला. परंतु, ओबीसींच्या लोकसंख्येचा आकडा नसल्याने जागा निश्चित करता येणार नसल्याचे शपथपत्र राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिले. दरम्यान, राज्यात सत्तापरिवर्तन झाले. तत्पूर्वी महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाने वाशिम, अकोला, नागपूर आणि भंडारा या जिल्ह्यांमधील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये ओबीसी आणि एससी/एसटींना ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देणारा अध्यादेश काढला होता. तो रद्द करत येथील ओबीसी उमेदवारांसाठीची निवडणूकही सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आणि एससी/एसटींना ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. २७ टक्के आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घ्या, असे आदेशही न्यायालयाने दिलेे. या निर्णयाला ठाकरे सरकारने आव्हान दिले होते. मात्र ठाकरे सरकारची ही याचिकाही न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.  त्याचप्रमाणे आता राज्यातील काही जिल्हा परिषदांमध्ये फेरनिवडणूक होणार आहे. ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत यावर शुक्रवारी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत एकमत झाले होते. या संस्थांमध्ये राजकीय आरक्षण देण्यासाठी ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण स्पष्ट होणे आवश्यक असून, इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे निर्देश राज्य मागासवर्ग आयोगाला देण्याचा निर्णयदेखील या बैठकीत झाला आहे. मात्र हा मार्ग तितका सोपा नाही. यास वेळ लागणार असल्याने राज्य सरकारने घाईघाईने अध्यादेश काढला. मात्र राज्य सरकारच्याच विधी विभागाच्या म्हणण्यानुसार, हा अध्यादेश टिकणार नाही. यामुळेच राज्यपालांनी त्यावर स्वाक्षरी केलेली नाही. राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाचे भविष्य काय आहे? याची संपूर्ण जाणीव सरकारमधील मंत्र्यांना आहेच. मात्र निवडणुकीच्या तोंडावर ओबीसींना दुखावता येणार नाही. तसे झाल्यास त्याची मोठी किंमत चुकवावी लागू शकते, याची जाणीवही सर्वच राजकीय पक्षांना आहे. यामुळेच सर्वांनी मिळून ओबीसी आरक्षणाचा फुटबॉल करुन टाकला आहे. याविषयावर आम्ही सर्वजण एकत्र आहोत, असे एकाबाजूला म्हणायचे व दुसर्‍या बाजूला एकमेकांवर कुरघोडी करायची. असा खेळ राज्यात सुरु आहे. अर्थात हे सर्वच पक्षांचे सोईस्कर राजकारण समजणार नाही, इतकीही जनता दुधखुळी नाही.