‘विनाकारण’ पत्रास कारण की

महाविकास आघाडी सत्तेत आल्यापासून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि ठाकरे सरकार यांच्यात आतापर्यंत अनेकदा संघर्ष झाला आहे. विधानपरिषदेतील राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांची नियुक्ती, अंतिम वर्षांच्या परीक्षा, कंगना राणावत, पायल घोषाचा विषय असो किंवा मंदीरे उघडण्याचा मुद्दा असो राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात विविध मुद्द्यांवरुन कलगितुरा रंगला आहे. दरम्यान आता राज्य सरकार विरुद्ध राज्यपाल या वादाच्या अंकात आणखी भर पडली आहे. मुंबईत साकीनाका येथे महिलेवर झालेला बलात्कार, तिचा मृत्यू आणि महिलांची सुरक्षितता यावर चर्चा करण्यासाठी विधिमंडळाचे दोन दिवसांचे अधिवेशन बोलवावे अशी सूचना राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्रीउद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून केली आहे. त्यावर, हा विषय साकीनाक्यापुरता मर्यादित नसून राष्ट्रव्यापी आहे. देशातील महिला अत्याचारांना तोंड फोडण्यासाठी संसदेचे चार दिवसांचे विशेष सत्र बोलवावे, अशी मागणी आपण पंतप्रधान मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे करावी, असे प्रत्युत्तर मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना पत्राद्वारे दिले आहे. यामुळे राज्यपाल विरुद्ध ठाकरे सरकार हा वाद आणखी गडद झाला आहे.

सरकारात कोणाचा कोणास ताळमेळ नाही

महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीच्या सरकारमधील मंत्री, नेते आणि भाजपा यांच्यात गेले काही दिवस सातत्याने आरोप-प्रत्यारोपांचा धुरळा उडतो आहे. दोन्ही जण एकमेकांवर टीका करण्याची एकही संधी सोडत नाही. त्यातच भाजपनेते आणि माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांची कथित भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर काढण्यास केलेली सुरुवात व ठाकरे सरकारमधील मंत्र्यांच्या मागे लागलेला ईडी आणि सीबीआय चौकशीचा ससेमिरा यामुळे महाविकास आघाडीचे नेते बावचळून गेले आहेत की काय, असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडू लागला आहे. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या अटकेचा हायहाल्टेज ड्रामा असो की किरीट सोमय्या यांना कोल्हापूर प्रवेशबंदीचा निर्णय असो; ते बघता या सरकारात कोणाचा कोणास ताळमेळ नाही, असे दिसते आहे. या दोन्ही विषयांना नको तितके महत्त्व सरकारने दिले आणि भाजपच्या हाती आयते कोलित येत गेले. त्यातच सोमय्या यांच्या जिल्हाबंदीच्या निर्णयाची मुख्यमंत्र्यांना माहिती नव्हती. तो निर्णय गृहखात्याचा होता, असे पत्रक सोमवारी मुख्यमंत्री कार्यालयाने जारी केले आणि सरकारातील गोंधळ चव्हाट्यावर आला. त्यानंतर शिवसेना व काँग्रेसचे नेते एकमेकांवर टीका करणे काय कमी होते म्हणून त्यात आता माजी केंद्रीय मंत्री आणि शिवसेना नेते अनंत गीते यांनी उडी घेत थेट शरद पवार यांच्यावर राळ उडवली आहे. राज्यात गेले काही दिवस सातत्याने सुरू असलेला आरोप-प्रत्यारोपांचा खेळाचा सर्वसामान्य लोकांना उबग आला आहे. राज्यात सत्ताधारी आघाडीतील मतभेदाचे जाहीर प्रदर्शनही घडत असतांना या वादात थेट राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी उडी घेतली आहे. अर्थात राज्यपाल विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार हा वाद पहिल्या दिवसापासून सुरु आहे. मग ते शपथविधी दरम्यान घेतलेल्या नेत्यांच्या नावावरुन असो वा रखडलेल्या १२ आमदारांच्या नियुक्तीवरुन असो, हा वाद वाढतच आहे. आता नवी भर पडली आहे. 

हा संघर्ष कुठेतरी थांबणे गरजेचे 

साकीनाका प्रकरणानंतर भाजपच्या महिला आमदारांच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांची भेट घेऊन महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना आणि त्यातून महिलांमध्ये निर्माण झालेल्या असुक्षिततेच्या भावनेच्या पार्श्वभूमीवर विधिमंडळाचे दोन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलाविण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार राज्यपाल कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून विधिमंडळाचे दोन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलवावे, अशी सूचना केली. राज्यपालांच्या पत्राची चर्चा सुरू होताच मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी तात्काळ या पत्राला उत्तर दिले. राजभवनातून गेलेल्या पत्रामागचे राजकारण उघड आहे. त्याला खरमरीत उत्तर देेण्याची संधी लगेचच मुुख्यमंत्र्यांनी साधली. कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्र्यांना एक पत्र लिहून, राज्यातील बिघडलेल्या कायदा आणि सुव्यवस्था परिस्थितीमुळे विधिमंडळाचे खास अधिवेशन बोलवण्याची सूचना केली मात्र ते एक फोन करुन देखील सुचना देवू शकत होते मात्र त्यांनी थेट पत्र लिहून ठाकरे सरकारवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केल्याने ठाकरे सरकारच्या हाती आयते कोलितच मिळाले. गेल्या जूनमध्येही कोश्यारी यांनी एक पत्र लिहून विधानसभा अध्यक्षांची त्वरित निवडणूक घेण्यास सांगितले होते, तेव्हाही उद्धव ठाकरे यांनी त्यांना सडेतोड उत्तर दिले होते. राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांमधील वाद इतका विकोेपाला गेला आहे की, काही दिवसांपूर्वी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी हे उत्तराखंडकडे जात होते. त्यावेळी ते सरकारी विमानाने निघाले होते. मात्र राज्यपालांच्या या प्रवासाला ठाकरे सरकारने परवानगी नाकारली होती. आश्चर्य म्हणजे राज्यपाल कोश्यारी विमानात बसल्यानंतर त्यांना परवानगी नसल्याचे कळले. त्यामुळे राज्यपालांवर विमानातून उतरुन परत राजभवनावर येण्याची नामुष्की ओढावली होती. अंतिम वर्षाच्या परीक्षांवरुन देखील राज्यपाल व राज्यसरकार आमने सामने उभे ठाकले होते. राज्यपालांना घटनेनुसार अनेक अधिकार आहेत; परंतु त्यांच्याकडे नेहमीच रबरी शिक्का म्हणून बघितले जाते. मात्र कोश्यारी यांनी ते रबरी शिक्का नसल्याचे त्यांच्या कृतीने स्पष्ट केले आहे. विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा होणार नाहीत असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी परस्पर जाहीर केले तेव्हा कुलपती म्हणून या परीक्षांबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार माझा आहे, असे राज्यपालांनी ठणकावून सांगणारे पत्र मुख्यमंत्र्यांना पाठवले आणि शेवटी सरकार बॅकफूटवर गेले. पुढे केंद्र सरकारनेही ही परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला आणि राज्य सरकारला नमते घ्यावे लागले. यात कोणाची सरशी झाली यापेक्षा विद्यार्थ्यांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागला होता. हा संघर्ष कुठेतरी थांबणे गरजेचे आहे. राज्यकारभार म्हणजे केवळ उणीदुणी काढण्याचा प्रकार नाही, हे महाविकास आघाडी आणि विरोधकांनीही लक्षात घ्यायला हवे. तसेच राज्यपालांनी देखील तटस्थ भुमिका घेणे आवश्यक आहे. कोरोना आणि लॉकडाऊन काळात राज्यातील अनेक प्रश्न प्रलंबित आहे, याकडे लक्ष देवून सोडविण्याची आवश्यकता आहे.