पेट्रोल-डीझेलच्या किंमती खरचं निम्यावर येणार का?

गेल्या काही महिन्यांपासून पेट्रोल आणि डीझेलच्या किंमतींमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत असून त्यांच्या किंमतींनी शंभरी पार केली आहे. पेट्रोल-डीझेलच्या वाढत्या किंमतींमुळे महागाईला देखील फोडणी मिळत आहे. पेट्रोल, डीझेलसह गॅसच्या किंमती उच्चांकी पातळीवर पोहचल्या असल्याने सर्वसामान्यांसह मध्यमवर्गीयांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. आता पेट्रोल आणि डीझेलच्या प्रचंड वाढलेल्या किमतींमुळे हैराण झालेल्या सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकार पेट्रोल आणि डीझेलला गुड्स अ‍ॅण्ड सर्व्हिसेस टॅक्स म्हणजेच वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच जीएसटीच्या अंतर्गत आणण्याचा निर्णय घेण्याबाबत विचार करत आहे. जीएसटीसंदर्भात मंत्री स्तरावर समिती ‘एक राष्ट्र एक दर’ या धोरणाअंतर्गत पेट्रोलियम उत्पादनांवर समान कर लावण्याचा निर्णय होऊ शकतो. सध्याची कर रचना आणि जीएसटी कर रचना लक्षात घेतल्यास सर्वाधिक जीएसटी लावून इंधन जीसएसटीअंतर्गत आणण्यात आले तरी पेट्रोलचे दर जवळजवळ अर्ध्याने कमी होतील.

महसूल बुडण्याच्या भीतीने...

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या दरांत होणार्‍या चढउतारावर आपल्याला हे कच्चे तेल महाग किंवा स्वस्त पडते. कच्च्या तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींवर भारताचे नियंत्रण नसल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीनुसार भारतातही देशांतर्गंत इंधनाचे दर ठरवले जातात. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत आता एक बॅरल कच्च्या तेलाचा दर ७० डॉलरच्या आसपास आहे. मात्र काही वर्षांपूर्वी हा दर १०० डॉलरच्या आसपास असतानाही पेट्रोल आणि डीझेलने ७० किंवा ८० ची मर्यादा ओलांडली नव्हती; पण आता इंधनाचे दर मार्केट रेट प्रमाणे ठरत असल्याने दररोज हे दर बदलत आहेत आणि दररोज काही पैशांनी इंधन दरात वाढ होत असल्याने आता हा आकडा शंभरीला पोहोचू पाहत आहे. खरे तर इंधन दरावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार या दोघांचीही आहे; पण इंधनावरील कर लादूनच सरकारला मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न मिळत असल्याने उत्पन्न कमी होऊ नये यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार इंधनावरील कर कमी करण्याच्या मन:स्थितीत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. केंद आणि राज्य ही दोन्ही सरकारेे इंधनावर कर लादतात. केंद सरकार अबकारी कर आणि कस्टम ड्युटी मिळून सुमारे २५ टक्के, तर राज्य विक्रीकरापोटी सुमारे २४ टक्के कर वसूल करते. त्याशिवाय, स्थानिक स्तरावर जकात, उपकर वगैरे करही लागू होतात. या करांमुळंही ग्राहकांना इंधनासाठी अधिक पैसे मोजावे लागतात. पण महसूल बुडण्याच्या भीतीने कुठलेही सरकार हे कर कमी करत नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील दरानुसार देशांतर्गत पेट्रोल-डीझेलचे दर ठरत असल्याने यात सरकारचा दोष नाही किंवा सरकार काहीच करु शकत नाही, अशी भुमिका घेत केंद्र सरकार आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही. पेट्रोललियम पदार्थांवरील कर कमी करुन सर्वसामान्यांना दिलासा देणे सरकारच्या हातात आहे. यामुळे पेट्रोल-डीझेलला जीएसटी अंतर्गत आणण्याची मागणी सातत्याने होत आहे. जीएसटी १ जुलै २०१७ पासून लागू करण्यात आला आहे. त्यावेळी राज्य सरकार पेट्रोल आणि डिझेलवर करांच्या रुपाने अधिक अवलंबून असल्याने जीएसटीमधून इंधनाला वगळण्यात आले होते. काही महिन्यांपूर्वीच सीतारामन यांनी इंधनाच्या किंमती कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांनी एकत्र येण्याचे आवाहन केले होते. आता अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती १७ सप्टेंबर २०२१ रोजी पेट्रोल-डीझेल जीएसटीअंतर्गत आणण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा होणार आहे. 

पेट्रोलची किंमत ७५ रुपये प्रति लीटरपर्यंत खाली जाऊ शकते

पेट्रोलियम उत्पादनांना जीएसटीच्या अंतर्गत आणले तर देशातील सर्व राज्यांमधील इंधनाचे दर समान होतील. जीएसटी परिषदेने कमी स्लॅबमध्ये पेट्रोलियम उत्पादनांना स्थान दिल्यास इंधनाच्या किंमती मोठ्या प्रमाणात घसरतील. सध्या भारतामध्ये जीएसटीचे सर्वात कमी पाच टक्के, १२ टक्के, १८ टक्के आणि २८ टक्के असे दर आहेत. सध्या केंद्र आणि राज्य सरकार करांच्या नावाखाली इंधनावर १०० टक्के कर वसूल करत आहे. त्यामुळे सर्वाधिक जीएसटी लावला तरी पेट्रोलची किंमत ६० रुपये प्रति लीटरच्या खालीच राहील असा अंदाज आहे. सध्या पेट्रोल आणि डिझेलवर केंद्र सरकार उत्पादन शुल्क आणि राज्य सरकार व्हॅट आकारते. या दोन्ही करांचा बोजा एवढा जास्त आहे ३५ रुपयांचे पेट्रोल वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये ९५ ते ११५ रुपये प्रति लीटरपर्यंत पोहचले आहे. देशामध्ये राजस्थानमध्ये पेट्रोलवर सर्वात जास्त म्हणजेच ३६ टक्के व्हॅट आहे. त्यानंतर तेलंगणा ३५.२ टक्के व्हॅट आकरतो. पेट्रोलवर ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त व्हॅट आकारणार्‍या राज्यांमध्ये कर्नाटक, केरळ, आसाम, आंध्र प्रदेश, दिल्ली आणि मध्य प्रदेश या राज्यांच्या समावेश आहे. डिझेलवर सर्वाधिक कर आकारणार्‍यांमध्ये ओदिशा, तेलंगणा, राजस्थान आणि छत्तीसगड या राज्यांचा समावेश आहे. नुकतेच पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मेघालय, आसाम आणि नागालॅण्डने इंधनावरील करामध्ये कापात केली आहे. जीएसटी अंतर्गत पेट्रोलियम उत्पादनांचा समावेश केला गेला तर देशभरात इंधनाची किंमत एकसमान असेल. इतकेच नाही तर जीएसटी कौन्सिलने कमी स्लॅबची निवड केली तर किंमती आणखी खाली येऊ शकतील. सध्या भारतात जीएसटीचे चार प्राथमिक दर आहेत - ५ टक्के, १२ टक्के, १८ टक्के आणि २८ टक्के. केंद्र आणि राज्य सरकार सध्या उत्पादन शुल्क आणि व्हॅटच्या नावाखाली शंभर टक्क्यांहून अधिक कर वसूल करीत आहेत. जर पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आले तर देशभरात पेट्रोलची किंमत ७५ रुपये प्रति लीटरपर्यंत खाली जाऊ शकते. त्याच वेळी, डिझेलची किंमत सुमारे ६८ रुपयांपर्यंत येऊ शकते. यास काही राज्यांचा विरोध असल्याने पुढचा मार्ग सोपा नसेल, मात्र किमान या विषयावर एकमत झाल्यास सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.