आणखी किती निर्भया?

राज्यात गेल्या पंधरवड्यात महिलांवरील अत्याचारांच्या घटना सातत्याने घडत आहेत. अत्याचारांचे हे सत्र अद्याप सुरूच आहे. विद्येचे माहेरघर असणार्‍या पुण्यात एका अल्पवयीन मुलींवर ९ जणांनी अत्याचार केला. त्यानंतर घडलेल्या मुंबईतील साकीनाका येथे महिलेवर अत्याचार करून खून केल्याच्या घटनेने महाराष्ट्र हादरून गेला. त्यापाठोपाठ उल्हासनगरातही अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार झाल्याची घटना उघड झाली आहे. अमरावतीत मुलगी आणि महिलेवरील अत्याचाराच्या दोन घटनांच्यापाठोपाठ आणखी एका ७ वर्षीय बालिकेवरही अत्याचार झाल्याने जनमानस सुन्न झाले आहे. साकीनाका येथे झालेल्या बलात्काराच्या घटनेत आरोपींने केलेल्या क्रूर अत्याचारांनी पीडितेचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर राज्यभर संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्यानंतर ‘आणखी किती निर्भया?’ असा सवाल देखील उपस्थित केला जात आहे. गुन्हेगारांवर पोलिसांचा वचक राहिलेला नाही, असे म्हणणे सोपे असते मात्र त्याला आपले कपाळकरंटे राजकारण कारणीभूत आहे, याकडे सोईस्कर दुर्लक्ष केले जाते. जेंव्हा अशा घटना घडतात तेंव्हा आपण केवळ मेणबत्ती मोर्चे किंवा सोशल मीडियावर डीपी काळे करुन सोपास्कार पार पाडतो.

मेणबत्ती मोर्चे आणि ट्विटर ट्रेंड नको

नवी दिल्लीमध्ये आठ वर्षांपूर्वी निर्भया बलात्कार प्रकरण गाजले होते आणि आता महाराष्ट्राची राजधानी असलेल्या मुंबईमध्ये साकीनाका परिसरात एका महिलेवर बलात्कार करून तितक्याच निर्घृणपणे अत्याचार करण्यात आल्याची घटना घडली आहे. मुंबईतील साकीनाका परिसरात एका ३२ वर्षीय महिलेवर नराधमाने बलात्कार केला. बलात्कारानंतर आरोपीने पीडितेच्या गुप्तांगात रॉडही घातला. या प्रकारामुळे दिल्लीत झालेल्या निर्भया घटनेच्या स्मृती जाग्या झाल्या. पोलिसांना माहिती मिळाल्यानंतर पीडितेला तातडीने रुग्णालयात हलवण्यात आले. तिथे तत्काळ शस्त्रक्रियाही करण्यात आली. पण पाशवी अत्याचारांमुळे पीडितेचा उपचारादरम्याने मृत्यू झाला. या घटनेने मुंबई सुन्न झाली. तर सर्वच स्तरातून संताप व्यक्त होऊ लागला आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनेही या घटनेवर संताप व्यक्त केला आहे. आणखी किती निर्भया? असे म्हणत मनसेने नराधमांना फासावर लटकावण्याची मागणी केली आहे. मुंबईतील साकीनाका येथील पाशवी बलात्काराची घटना माणुसकीला काळीमा फासणारी आहे. आता मेणबत्ती मोर्चे आणि ट्विटर ट्रेंड नको. नराधमांना फासावर लटकवा’, अशी मागणी मनसेने केली आहे. अन्य विरोधी पक्षांनी देखील यावर भाष्य करत निषेध नोंदविला आहे. आपल्या देशात कोणताही विषय राजकारणापासून दूर राहू शकत नसल्याने बलात्काराचा हा विषयसुद्धा राजकारणाचा विषय करण्याचे काम सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी इमानेइतबारे केले आहे. राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती नसल्याची टीका भाजपाच्या नेत्यांनी केले असतानाच या टीकेला उत्तर देताना महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी भाजपशासित राज्यांमध्ये बलात्कार होत नाहीत का? असा उलट सवाल केला आहे. या विषयावरील राजकारण जरी बाजूला ठेवले तरी महिलांवरील लैंगिक अत्याचाराचा विषय सत्ताधारी पक्षाला गांभीर्याने हाताळावा लागणार आहे. गेल्या वर्षी अशाच एका बलात्काराची घटना समोर आली होती. तेव्हा राज्य सरकारने आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात शक्ती कायदा लागू केला जाईल, अशी घोषणा केली होती. त्याबाबतचे विधेयक तयार करण्यात आले होते; पण अद्यापही त्या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झालेले नाही. आता राज्य सरकार म्हणते आम्ही तातडीने हे विधेयक आणू मात्र राज्य सरकारने त्यांच्या कार्यकाळात अनेक तातडीच्या विषयांकरीता आग्राही भुमिका घेत ते मार्गी देखील लावले. तसेच शक्ती विधेयकाबाबतीत का झाले नाही? 

महिलांना सुरक्षिततता देण्याच्या दृष्टीने ठोस पाऊले उचलावीत

दुसरा महत्वाचा प्रश्न म्हणजे, महिला आयोग अध्यक्षपद गत दीड वर्षांपासून रिक्त आहे. महिला आयोगासारख्या महत्त्वाच्या संस्थेवर प्रमुख म्हणून काम करत असताना त्यात कोणताही राजकीय पक्ष समोर न आणता महिलांसाठी काम करण्यास सक्षम महिलेची नियुक्ती होणे अपेक्षित आहे; पण सध्या कोणत्या पक्षाला या आयोगाचे अध्यक्ष पद द्यायचे याबाबत अद्याप निर्णय होत नसल्याने गेले दीड वर्ष ही महत्त्वाची नियुक्ती रखडली आहे. अर्थात या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे कधीच मिळणार नाहीत! केवळ आरोप-प्रत्यारोप होत राहतील. लैंगिक अत्याचार करणार्‍या व्यक्तींवर जरब कशी बसणार? जेव्हा जेव्हा लैंगिक अत्याचाराची घटना घडते तेव्हा लगेचच असे गुन्हे करणार्‍यांना फाशीची शिक्षा द्यावी, अशी मागणी केली जाते. अशा प्रकारचे खटले फास्ट ट्रक न्यायालयात चालवण्याचे निर्णय घेतले जातात. पण २०१३ मध्ये घडलेल्या निर्भया प्रकरणाचा निकाल लागण्यासही आठ वर्षे लागली होती, हे वास्तवही आता नाकारता येत नाही. अशा प्रकारचे वेगाने खटले चालले तरी त्यानंतरची सगळी अपिलाची प्रक्रिया नेहमीसारखी चालत असल्याने या सर्व प्रक्रियेला जेवढा वेळ लागणार तेवढा लागतोच. अशा प्रकारची दिरंगाई रोखायला हवी. याचवेळी अशा घटनांचे प्रमाण दिवसेंदिवस का वाढत आहे? यावरही मंथंन होणे गरजेचे आहे. यास अनेक कारणे असतील मात्र एका अहवालानुसार, पॉर्न साइटचा वाढता ‘टीआरपी’ लैंगिक हिंसेला खतपाणी घालू पाहतो आहे, हे भीषण वास्तव आहे. घरातल्या आणि घराबाहेरच्या बाईकडे मालकीची वस्तू, उपभोगाचे साधन म्हणून बघायची दृष्टी समाज देतो. नाही मिळाले, तर ओरबाडा, ओरबाडता नाही आले तर नाहीसे करा, मला नाही तर कुणालाच नाही, ही मानसिकता बनत चालली आहे. अनेकदा ‘हिंसेचे राजकारण’ केले जाते. यातूनच हिंसा करणार्‍यांचे बळ वाढते आणि वारंवार हिंसा करण्याची लालसा, उन्मादही वाढतो. साहाजिकच स्वभावातली क्रूरताही वाढीस लागते. राज्यात सध्या तेच चित्र दिसत आहे. राजकारण करण्यासाठी अनेक विषय असतात किमान महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांचे राजकारण टाळायला हवे. कारण त्यातून केवळ राजकीय हेतू साध्य केला जातो, याचा अनुभव संपूर्ण देशाने निर्भया व हाथरस सारख्या घटनांच्या माध्यमातून घेतला आहे. राज्य सरकारने आता महिलांना सुरक्षिततता देण्याच्या दृष्टीने ठोस पाऊले उचलावीत. यासाठी शक्ती विधेयक तातडीने मंजूर करावे व महिला आयोग अध्यक्षपद तातडीने भरावे, एवढीच माफक अपेक्षा आहे.