पाच राज्यांच्या निवडणुकीची तयारी

येत्या वर्षभरात देशात उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूर या राज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत. या पाच राज्यांपैकी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपूर या चार राज्यांमध्ये भाजपाचे सरकार आहे, तर फक्त पंजाबमध्ये काँग्रेसचे सरकार आहे. २०२४ मध्ये होणार्‍या लोकसभा निवडणुकांसाठी ही पाच राज्यांची निवडणूक महत्त्वाची मानली जात आहे. या निवडणुकांच्या तयारीसाठी भाजपाने कंबर कसली आहे. मात्र दिल्लीच्या सीमेवर गत  ९ महिन्यांपासून सुरु असलेले शेतकर्‍यांचे आंदोलन, देशातील वाढती महागाई व बेरोजगारी, गॅस, डिझेल, पेट्रोलच्या किंमतींचा उडालेला भडका, कोरोना व लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर मंदावलेली अर्थव्यवस्था यासारख्या संकटांचे हर्डल्स पार करतांना भाजपाची चांगलीस कसोटी लागण्याची दाट चिन्हे आहेत. भाजपाच्या दृष्टीने सर्वात मोठी डोकंदूखी उत्तर प्रदेश ठरणार आहे. कोविडच्या काळात काहीशा संथ पडलेल्या शेतकरी आंदोलनाने जोरदार मुसंडी मारली आहे. केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याविरुद्ध भडकलेल्या आंदोलनाचा वणवा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या खुर्चीपर्यंत जाऊन पोहोचला आहे.



शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाचा कसा व किती परिणाम होतो?

मार्च-एप्रिल-मे या तीन ते चार महिन्यांमध्ये पाचही राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होतील. त्यासाठी भाजपाने पदाधिकारी आणि जबाबदारी वाटपामध्ये फेरबदल केले आहेत. या राज्यांच्या निवडणुकांसाठी भाजपाने नव्या प्रभारींची नियुक्ती केली आहे. त्यामध्ये देवेंद्र फडणवीस यांची गोव्याचे प्रभारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे आगामी २०२२ सालात होणार्‍या गोवा विधानसभा निवडणुकांमध्ये पक्षाची निवडणूक रणनीती आणि इतर सर्व निर्णय प्रक्रिया फडणवीसांच्या देखरेखीखाली पार पडणार आहे. याआधी बिहार निवडणूक प्रभारी म्हणून फडणवीस यांना पक्षाने जबाबदारी दिली होती. त्या बिहार निवडणुकीत भाजपला चांगले यश मिळाले होते. त्यापाठोपाठ इतर चार राज्यांमधले प्रभारी देखील भाजपाने बदलले आहेत. यामध्ये उत्तराखंडची जबाबदारी केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे सोपवली आहे. पंजाबची जबाबदारी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांच्याकडे दिली आहे. मणिपूरसाठी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांची प्रभारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. तर उत्तर प्रदेश या राजकीय दृष्ट्या महत्त्वाच्या राज्याचे प्रभारी म्हणून केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्याकडे जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. मात्र शेतकरी आंदोलनामुळे भाजपाची डोकंदूखी पुन्ही वाढली आहे. पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकरी पुन्हा नव्या दमाने मैदानात उतरले आहेत. पाच राज्यांतील विधानसभांच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारला धडा शिकविण्याचा विडा शेतकर्‍यांनी उचलला असल्याची बाब या महापंचायतमधून प्रकर्षाने जाणवली आहे. आंदोलकांचा निशाणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यावर आहे. दिल्लीच्या सीमेवरील शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाने पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीत मोलाची भूमिका निभावली होती. आता, उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत या आंदोलनाचा कसा व किती परिणाम होतो? यावर आगामी राजकारणाची गणिते अवलंबून राहणार आहेत. 

काँग्रेस पक्षासाठी संकेत नक्कीच चांगले नाहीत

उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचा आम आदमी पक्ष राज्यातील सर्व ४०३ जागांवर उमेदवार उतरविणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. राज्यसभेचे खासदार आणि यूपीचे प्रभारी संजय सिंग यांनी यूपीतील पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना निवडणुकीसाठी सज्ज राहण्याचे आवाहन केले आहे. यूपीची निवडणूक पूर्ण दमाने लढण्यासाठी आणि पक्षाच्या बाजूने वातावरण तयार करण्यासाठी आम आदमी पक्ष ४०३ मतदारसंघातून ‘तिरंगा संकल्प यात्रा’ काढणार आहे. उत्तर प्रदेशात भाजपसाठी विजय खूप महत्त्वाचा आहे. एकर उत्तर प्रदेशातून भाजपचे सर्वाधिक ८० लोकसभा खासदार निवडून आले आहेत. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे वाराणसीचे खासदार आहेत. उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि हरियाणा या तीन राज्यांमध्ये कृषी कायद्यांविरूद्ध शेतकरी आंदोलन सुरु आहे. ९ महिन्यांहून अधिक काळ सामान्य जीवनावर त्याचा परिणाम झाला आहे. उत्तर प्रदेशात सलग दुसर्‍यांदा भाजपा सत्तेवर आली तर पुढील लोकसभा निवडणुका जिंकण्याचा भाजपचा मार्ग तर मोकळा होईल. सी-व्होटरनेच्या सर्व्हेक्षणानुसार उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये भाजपकडे पुन्हा एकदा स्पष्ट बहुमत मिळेल अशी शक्यता आहे. भाजपसाठी गूड न्यूज गोवा आणि मणिपूरमध्ये आहे, जिथे २०१७ मध्ये कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळाले नाही. काँग्रेसने येथे सर्वात मोठा पक्ष निवडला होता, पण सरकार स्थापन करण्यात भाजप यशस्वी झाला. तेथे भाजपाला मोठे यश मिळण्याचा अंदाज सर्व्हेक्षणात व्यक्त करण्यात आला आहे. सी-व्होटरने केलेल्या एका सर्व्हेक्षणानुसार पंजाबमध्ये त्रिशंकू विधानसभा अस्तित्वात येईल. यामुळे काँग्रेसचे टेंन्शन वाढले आहे. आधीच पंजाबमध्ये मुख्यमंत्री व नवज्योतसिंग सिध्दू यांच्यातील वाद अजूनही मिटायचे नाव घेत नाहीत. पंजाब हे तीन राज्यांपैकी एक आहे जिथे काँग्रेस पक्षाचे स्वत: सरकार आहे. यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षासाठी पंजाबमधील विजय खूप महत्त्वाचा आहे. पंजाबमधील निवडणुका गमावून दुसर्‍या राज्यात सत्ता मिळवण्यात अपयश आल्यास, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुका जिंकण्याचे काँग्रेस पक्षाचे स्वप्न भंगू शकते. राहुल गांधींचे पंतप्रधान होण्याचे स्वप्न दिवास्वप्न ठरू शकते. सर्वेक्षणाचा आकडा भाजपच्या बाजूने आहे आणि काँग्रेसच्या विरोधात आहे. पण निवडणुकीचे वारे बदलण्यास वेळ लागत नाही. निवडणूक अजून ५-६ महिन्यांवर आहे आणि दरम्यान मतदारांचा मूड बदलू शकतो. परंतु काँग्रेस पक्षासाठी संकेत नक्कीच चांगले नाहीत, हे तितकेच सत्य आहे.

1 comment :

Designed By Blogger