गाय राष्ट्रीय प्राणी?

गाय ही भारतीय संस्कृतीतील अविभाज्य घटक आहे. त्यामुळे गायीला राष्ट्रीय प्राणी म्हणून घोषित केले पाहिजे असे मत इलाहाबाद उच्च न्यायलयाने मांडले आहे. गायीला मुलभूत हक्क देण्यासाठी आणि राष्ट्रीय प्राणी म्हणून घोषित करण्यासाठी सरकारने ससदेत विधेयक आणावे. गायीला नुकसान पोहचवणार्‍यांना शिक्षा करण्यासाठी कडक कायदे करावेत. गायीचे रक्षण करणे हे कार्य केवळ एका धर्म पंथाचे नाही तर गाय ही भारतीय संस्कृती आहे. ही संस्कृती वाचवण्यासाठी कार्य देशात राहणार्‍या प्रत्येक नागरिकाने मग तो कुठल्याही धर्माचा असो त्याने केले पाहिजे. तसेच जेव्हा गायीचे कल्याण होईल तेव्हा देशाचे कल्याण होईल असे कोर्टाने आदेशात म्हटले आहे. फक्त हिंदुंनाच गायीचे महत्त्व माहिती आहे, असे नाही. मुस्लिम शासकांनीही आपल्या कार्यकाळात भारतीय संस्कृतीचे महत्त्व समजले होते. ५ मुस्लिम शासकांच्या सत्तेत गोहत्येला बंदील होती. बाबर, हुमायूं आणि अकबराने आपल्या सणांमध्ये गोहत्येवर बंदी घातली होती. म्हैसूरचे नवाब हैदर अली यांनी गोहत्या हा गुन्हा घोषित केला होता, असे हायकोर्टाने म्हटले आहे. यामुळे गायीला राष्ट्रीय प्राणी घोषित करण्याच्या विषयावर पुन्हा चर्चा सुरु झाली आहे.

गोहत्या आणि गोहत्या करणार्‍यांचीच हत्या

गोहत्येचा प्रश्न हा देशात नेहमीच वादग्रस्त राहिला आहे. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे हिदू धर्मामध्ये गाईला माता मानले आहे. हिंदू धर्मात गायीला कमालीचे धार्मिक महत्त्व आहे. हिंदू धर्मात गाईला मातेसमान मानले जाते. त्याचप्रमाणे वसुबारसेला गायीचे पूजनही केले जाते. त्यामुळे मांसाहार करणारे लोकदेखील गोमांस खाण्याचा विचारही करीत नाहीत. गायीच्या मल-मूत्रामुळे शेतीला फायदे होतात. आयुर्वेदिक औषधांमध्ये देखील त्यांचा खूप उपयोग होत असल्याने गायी पाळणार्‍या शेतकर्‍यांना आर्थिक फायदाही होतो. दुसरीकडे मुस्लिम समाजात गोमांस खाल्ले जाते. अलीकडच्या काही वर्षात देशात गोहत्या आणि गोहत्या करणार्‍यांचीच हत्या, असे भयानक प्रकार घडत आहेत. गोसंरक्षण हे आमचे ब्रीद आहे, इथपासून आम्ही काय खायचे आणि काय नाही हे ठरवायचे अधिकार सरकार ला कोणी दिला? इतक्या दोन परस्परविरुद्ध भूमिका आपल्याला बघायला मिळतात. या विषयावरुन देशात अनेकवेळा वाद, दंगली झालेल्या आहेत. या विषयावरील वादामुळे काहींना आपले प्राण देखील गमवावे लागले आहे. याच अनुषंगाने गोवंश हत्याबंदी कायदा करुन यात कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली. मात्र बीफ खाण्यास सरकाने बंदी घातलेली नसल्याने कायद्याचा संबंध धर्माशी जोडला जाऊ लागला आहे. गायीचे पालन, पोषण, संवर्धन व्हावे ही सर्वाचीच भूमिका आहे व असावी. त्यात काहीही गर नाही. गर आहे ते या भूमिकेला धार्मिक रंग देणे. यापार्श्वभूमीवर इलाहाबाद न्यायालयाने मांडलेल्या मताला अनन्यसाधारण महत्व आहे. याआधी २०१७ मध्ये राजस्थान उच्च न्यायालयाने गाय हा राष्ट्रीय पशू म्हणून जाहीर करण्यात यावा, असे भाष्य केले होते. ‘नेपाळ हे हिंदू राष्ट्र आहे आणि त्यांनी गायीला राष्ट्रीय पशू म्हणून घोषित केले आहे. भारत हा पशुपालनावर आधारित कृषिप्रधान देश आहे. घटनेच्या ४८ आणि ५१ अ (ग) या कलमांनुसार राज्यसरकारने गायीला कायदेशीर संरक्षण द्यायला हवे,’ असेही न्यायमूर्तींनी आपल्या आदेशात म्हटले होते. ‘घटनेच्या ४८व्या कलमानुसार सरकारने गोवंशाचे संरक्षण करून वंशवाढीसाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. तसेच गायी, वासरे आणि अन्य दुधाळ जनावरांच्या हत्येवर बंदी घातली पाहिजे. तर ५१ अ (ग) नुसार नैसर्गिक पर्यावरणाचे रक्षण करून सजीवांबद्दल संवेदना दाखवली पाहिजे. या पार्श्वभूमीवर गाय हा राष्ट्रीय प्राणी म्हणून जाहीर करण्यात यावा,’ असे न्या. महेशचंद शर्मा यांच्या एकसदस्यीय खंडपीठाने निकालपत्रात म्हटल्यानंतर त्यावर देशभर चर्चा झाली होती. 

गोहत्या हा केवळ भावनिक वा धार्मिक मुद्दा नाही

जमायत उलमा-ए-हिंद संघटनेचे प्रमुख मौलाना सय्यद अरशद मदनी यांनी केंद्र सरकारकडे गायीला राष्ट्रीय प्राणी घोषित करण्याची मागणी केली होती. गायीला राष्ट्रीय प्राणी म्हणून घोषित केल्यास सध्या असलेले भ्रम दूर होतील व अल्पसंख्याकांवर होणारे हल्ले ही बंद होतील, अशी भुमिकाही त्यांनी मांडली होती. मात्र या सर्व भुमिकांवर साधकबाधक चर्चा होण्याऐवजी त्यास धार्मिक रंग देवून वादच झाले, हे खेदाने नमूद करावेसे वाटते. प्रत्येक गोष्टीला धार्मिक आयाम जोडण्याची आणि राजकीय चष्म्यातूनच त्याचे फायदे-तोटे तपासून बघण्याची सवय जडलेल्या राजकारण्यांना इलाहाबाद न्यायालयाची भूमिकाही त्याच दृष्टीने तोलून बघण्याची गरज जाणवल्यास नवल ते नाहीच. जिच्या मल-मूत्रापासून तर दुधापर्यंत आणि नखांपासून तर कातडीपर्यंत प्रत्येक गोष्ट मानवी समूहाला उपयुक्त ठरते, त्या गायीचे महत्त्व हिंदूंनी जाणले. पालन करते म्हणून त्यांनी गायीला मातेचा दर्जा दिला, तिला देवत्व बहाल केले आहे. त्याच वेळी दुसरी बाजूला गायीबद्दल कमालीची आस्था जपणारा जगाच्या पाठीवरील हा देश गायीच्या मांसाचा जगातला सर्वात मोठा निर्यातदार आहे. यावर कुणाचा विश्वास बसणार नाही, पण हीच वस्तुस्थिती आहे. दुर्दैवी असली तरीही! आणि याच्या नेमके उलट जगाच्या नकाशातले काही मुस्लिम देश असे आहेत, ज्यांनी पर्यावरण रक्षणाचे कारण सांगून गायींच्या हत्येवर बंदी घातली आहे. यामुळे गोहत्यांवरुन होणारे वाद कुठेतरी थांबणे गरजेचे आहे. मुळात गोहत्या हा केवळ भावनिक वा धार्मिक मुद्दा नाही. पर्यावरणाचे रक्षण त्याच्याशी निगडित आहे. तरीही हा मुद्दा धर्माशी जोडण्याचा अट्टहास केला जातो. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने व्यक्त केलेल्या मताला प्रचंड महत्व आहे. एक पाऊल न्यायालयाने उचलले आहे. आता सरकारने पुढाकार घ्यावा. भारत हा असा देश आहे, जेथे विविध जातीधर्माचे लोक गुण्यागोविंदांने राहतात. मात्र काही राजकीय वजन असणार्‍या विषयांना जेंव्हा धार्मिक रंग दिला जातो. तेंव्हा तेंव्हा सामाजिक तेढ निर्माण होते, असा आजवरचा इतीहास व अनुभव राहिला आहे. गोहत्या व गोहत्येवरुन होणार्‍या हत्या, दोन्हीही गोष्टी थांबल्या पाहिजेत. अत्यंत संवेदनशिल असलणार्‍या या विषयावर न्यायालयाने भाष्य केल्याने हा मुद्दा पुन्हा एकदा राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेला आहेे. केंद्र सरकारने याबाबत योग्य ती पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे. मात्र हे करत असतांना त्याला धार्मिक रंग देवू नये, हीच एक माफक अपेक्षा आहे.