शहा-पवार भेटीचा एवढा गजहब कशाला?

केंद्राविरुद्ध काँग्रेस इतर विरोधी पक्षांची एकजूट करण्याचा प्रयत्न करत असतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट झाली. सहकार खाते आणि त्यातही सहकारी साखर कारखान्यांच्या समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी ही भेट झाल्याचे सांगण्यात येत असले तरी दोन्ही दिग्गज नेत्यांमधील बैठकीनंतर झालेल्या १५ मिनिटांच्या गुप्त चर्चेवरुन राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. दोन आठवड्यांपूर्वी शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन नागरी सहकारी बँकांच्या प्रश्नांवर चर्चा केली होती. काही दिवसांपूर्वी केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांनी पवार यांची निवासस्थानी जाऊन भेट घेतली होती. दुसरीकडे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी गेल्या आठवड्यात नवी दिल्लीत भाजपविरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या गाठीभेटी घेत चर्चा केली मात्र त्यांनी शरद पवारांची भेट घेण्याचे टाळले होते. या दोन्ही घटनांचा संबंध जोडल्यास नव्या राजकीय समीकरणांवर चर्चा होणे स्वाभाविक आहे.

पवार-शहा भेटीचे टायमिंग!

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची संसद भवनातील कार्यालयात भेट घेतली. शहा यांनी केंद्रीय सहकार मंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर पवारांनी घेतलेली ही पहिलीच भेट होती. सहकारी साखर कारखान्यांच्या समस्यांवर चर्चा झाल्याचे ट्वीट पवार यांनी बैठकीनंतर केले. उसाचा हमीभाव, साखरेचे दर आणि अतिरिक्त उत्पादन, इथेनॉल उत्पादन आदी मुद्यांकडे शहा यांचे लक्ष वेधण्यात आले आहे. पवार यांनी साखरेची विक्री किंमत वाढवावी आणि इथेनॉल मिश्रणाला प्रोत्साहन द्यावे अशा मागण्या शहा यांच्याकडे केल्या. त्यावर सरकार इथेनॉलबाबत नवे धोरण लवकरच आणणार असल्याचे शहा यांनी सांगितल्या सांगण्यात आले. अर्थात अशा प्रकारच्या राजकीय गाठीभेटी होतच असतात. मात्र या भेटीची चर्चा होण्याची दोन प्रमुख कारणे आहेत. पहिले म्हणजे पवार-शहा भेटीचे टायमिंग! कारण एकीकडे काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी भाजपविरोधात सर्व विरोधकांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. सर्व विरोधकांना चहापानला बोलावले होते. त्यावेळी शिवसेनेचे प्रवक्ते आणि खासदार संजय राऊत यांनी काँग्रसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांची भेट घेवून चर्चा केली तर तिकडे पवार-शहा यांची भेट झाली. यामुळे यावरुन राजकीय धुराळा उडणे स्वाभाविक आहे. यातील दुसरा मुद्दा हा सहकार खात्याचा आहे. कारण मोदी सरकारने नुकतेच सहकार मंत्रालयाची स्थापना करुन पहिले केंद्रीय सहकारमंत्री म्हणून अमित शहा यांच्याकडे जबाबदारी सोपवली. यानंतर केंद्राचे राज्यांच्या सहकार खात्यांवर आक्रमण, असे ढोल बडविण्यात आले. त्याचवेळी सहकारासंबंधीच्या ९७ व्या घटना दुरुस्तीमधील काही भाग सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल केल्याने, विरोधकांनी अकालतांडवर करत ही केंद्र सरकारला चपराक असल्याची अवाई उठवली. अमित शहा सहकारी मंत्री झाल्याने राज्यातील साखर कारखानदारीने धसका घेतला आहे. राज्यातील बहुतांश साखर कारखान्यांवर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्याच नेत्यांचे वर्चस्व आहे. त्यामुळे पवार आणि शहा यांच्या भेटीला महत्व आहे. 

सहकाराबाबतची ही ९७ वी घटनादुरुस्ती

अजून एक महत्वाचे कारण म्हणजे, सहकाराबाबतची ही ९७ वी घटनादुरुस्ती शरद पवार केंद्रात कृषी व सहकारमंत्री असतांनाच झाली आहे. सहकारावरची शरद पवार यांची पोलादी पकड केवळ महाराष्ट्रालाच नव्हे तर केंद्र पातळीपर्यंत सर्वश्रुत आहे. आता मात्र नवे सहकार मंत्रालय स्थापन करून राज्यांच्या सहकारावर आक्रमण येत असल्याचे शरद पवारांचे म्हणणे आहे. हा विषय समजून घेण्यासाठी १०-१२ वर्षाआधी घडलेल्या काही घटनांची उजळणी करावी लागेल. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या दिल्लीतील भ्रष्टाचारविरोधातील आंदोलनाच्या काळात तत्कालीन केंद्र सरकारने संसदेत रातोरात विधेयके मंजूर केली. ज्यामध्ये सहकाराची ही घटनादुरुस्तीदेखील होती. या घटनादुरुस्तीसाठी आवश्यक घटनात्मक प्रक्रिया करायला हवी होती, ती केली गेली नाही. किमान ५० टक्के राज्यांच्या विधिमंडळाची मान्यता असल्याशिवाय ही घटनादुरुस्ती होऊ शकणार नव्हती, यामुळे स्वाभाविकच या दुरुस्तीला आव्हान दिले गेले आणि जवळपास १० वर्षांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्याचा निकाल दिला. घटनादुरुस्तीतील जो भाग अवैध ठरवला गेला तो किमान ५० टक्के राज्यांच्या विधिमंडळांची संमती प्राप्त न झाल्यामुळे रद्दबातल ठरला. प्रत्यक्षात त्यावेळच्या केंद्र सरकारने केलेली चूक आता लक्षात आणून दिली गेली आहे. यामुळे ही चपराक मोदी सरकारला नसून तत्कालीन युपीए सरकारला आहे, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. ९७ वी घटनादुरुस्ती फेटाळल्याने केंद्राच्या नव्या सहकार मंत्रालयाला कोणतीच अडचण येणार नाही. सहकार हा विषय राज्यसूचीमध्ये आहे म्हणून राज्यांची सहकारासंबंधीची जबाबदारी पूर्वीप्रमाणेच राहणार आहे. मात्र यावर निव्वळ धूळफेक करुन सर्वसामान्यांमध्ये संभ्रम निर्माण केला जात आहे. दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे, सहकार हा राज्यांअंतर्गत येणारा विषय असला तरी मल्टिस्टेट सहकारी संस्थांचे नियंत्रण केंद्र सरकारकडे आहेच. मल्टिस्टेट सहकारी संस्थांमध्ये होणार्‍या घोटाळ्यांवर आता चाप बसेल व दोषींवर कारवाई होईल, अशी अपेक्षा बाळगण्यास काही हरकत नाही. राहिला विषय पवार-शहा यांच्या भेटीचा तर पवार साहेबांचे राजकारण भल्याभल्यांना समजत नाही, हे सर्वश्रूत आहे. यामुळे या भेटीनंतर लगेच निष्कर्ष काढचे घाईचे ठरेल. मात्र एक गोष्ट निश्चित सांगता येईल की शरद पवारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमित शहा, नितिन गडकरी यांच्या सारख्या नेत्यांच्या भेटींचा धडाका लावल्याने त्यांनी काँग्रेसला गॅसवर ठेवले आहे. तसेच शिवसेनाही जो सुचक इशारा द्यायचा होता तो देखील दिला आहे.