गत दीड वर्षांपासून कोरोना आणि लॉकडाऊनच्या दृष्टचक्रात संपूर्ण देश भरडला जात आहे. देशात कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरण सुरु झाले असले तरी कोरोना संपायचे नाव घेत नाही. पहिली लाट, दुसरी लाट आता तिसरी लाट अशा संकटाच्या मालिका रटाळ टीव्ही सिरीयल्सप्रमाणे दिवसेंदिवस लांबतच चालल्या आहेत. याकाळात देशाची अर्थव्यवस्था संकटात आहे अनेक महत्वाचे विषय प्रलंबित आहे. या संकटांमधून बाहेर पडण्यासाठी केंद्र सरकारने ठोस रणणीती आखणी गरजेची आहे, यात सरकारचे काही चुकत असेल तर विरोधीपक्षाने त्यांना योग्य सल्ला देण्याची आवश्यकता आहे. मात्र देशात असे काहीच होतांना दिसत नाही. गत काही दिवसात कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेचे प्रभाव काहीसा कमी झाल्यामुळे यंदा संसदेचे महिनाभराचे अधिवेशन घेण्याचे ठरविण्यात आले त्यानुसार दोन आठवड्यांपूर्वी अधिवेशन सुरु देखील झाले. मात्र दोन्ही आठवड्यात संसदेत गोंधळापलीकडे काहीच झाले नाही. मोदी सरकारच्या चुकांवर त्यांना जाब विचारण्याऐवजी विरोधक गोंधळ घालतांना दिसत आहेत. मुळात विरोधकांना अधिवेशन चालूच द्यायचे नाही, असे वाटते.
विरोधकांना पेगॅसस वगळता दुसरा कोणताच प्रश्न महत्वाचा वाटला नाही
गत वर्षभरातील घडामोडी पाहता संसदेचे पावसाळी अधिवेशन वादळी ठरेल याची खात्री होती. कोरोनामुळे झालेले मृत्यू, लसींचा तुटवडा, कृषी कायद्यांविरोधात सुरु असलेले शेतकर्‍यांचे आंदोलन, देशाची विस्कटलेली आर्थिक घडी, इंधन दरवाढ, वाढती महागाई यासारखे अनेक प्रश्नांवर मोदी सरकारची कसोटी होती त्यातच अधिवेशनाच्या तोंडावर पेगॅससचे भूत मोदी सरकारच्या मानगुटीवर बसले. यामुळे मोदी सरकारची अवस्था चक्रव्ह्यूवमध्ये अडकल्या सारखी झाली आहे. मात्र अधिवेशनाच्या पहिल्या दोन आठवड्यांचे काम पाहिले तर विरोधकांनी सरकारला जाब विचारणे सोडून केवळ गोंधळ घातला जो अजूनही सुरु आहे. पहिल्या दोन आठवड्यात विरोधकांना पेगॅसस वगळता दुसरा कोणताच प्रश्न महत्वाचा वाटला नाही, याचे मोठे आश्चर्य वाटते. संसदेतील कामकाजाची आकडेवारी पाहिल्यास, संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातील पहिल्या दोन आठवड्यांत १०७ पैकी केवळ १८ तास कामकाज झाले आणि १३३ कोटींचे नुकसान झाले. राज्यसभेचे कामकाज पहिल्या पंधरा दिवसांत २१ टक्के, तर लोकसभेचे कामकाज केवळ १३ टक्के झाले. पहिल्या दोन आठवड्यांत लोकसभेत ५४ तास कामकाज व्हावे, असे अपेक्षित होते; पण झाले ७ तास. राज्यसभेतही केवळ ११ तास कामकाज झाले. अधिवेशनाचे कामकाज बंद पाडून विरोधी पक्ष आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेत आहेत; पण देशवासीयांचेही मोठे नुकसान करीत आहेत. यात फायदा होतोय केवळ सत्ताधारी भाजपाचा! कारण त्यांना कशाचेच उत्तर द्यावे लागत नाहीये. १९ जुलै रोजी संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाले. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी प्रथेप्रमाणे सरकारच्या वतीने नव्या मंत्र्यांचा परिचय करून दिला जातो. पण विरोधकांनी एवढा गोंधळ घातला की, या संसदीय प्रथाही पाळल्या गेल्या नाहीत. पहिल्या दिवासापासून विरोधी पक्षांनी असहकाराची भूमिका बजावली आहे. पेगासस हेरगिरीच्या मुद्द्यावर सरकार चर्चा करायला तयार होत नाही, तोपर्यंत संसदेच्या अधिवेशनाचे कामकाज चालू देणार नाही, अशी आडमुठी भूमिका विरोधी पक्षांनी घेतली आहे. पेगॅसस निश्चितपणे मोठा आणि गंभीर विषय आहे मात्र त्या पलीकडे सर्वसमान्यांशी निगडीत अन्य विषय देखील महत्वाचे आहेतच. मात्र विरोधीपक्षांना केवळ राजकारण कारायचे आहे का? अशी शंका आल्याशिवाय राहत नाही. काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांना मोदी सरकारविषयी द्वेष आहे. त्याच आकसातून अधिवेशनाचे कामकाज बंद पाडले जात आहे.
गोंधळ घालण्यात जास्त समाधान
अधिवेशनाचे कामकाज बंद पाडून विरोधी पक्षाला कसले समाधान मिळते, हे त्यांनी एकदा जनतेला समजावून सांगावे. गोंधळ घालणार्‍या व संसदेत असभ्य वर्तन करणार्‍या त्या दहा खासदारांचा नामोल्लेख करून त्यांना निलंबित करण्यात येईल, असा इशारा लोकसभा अध्यक्षांनी दिल्यानंतरही विरोधी पक्षांच्या वर्तनात काहीच बदल झालेला दिसला नाही. उलट राहुल गांधींनी समान विचारधारेच्या १४ विरोधी पक्षांची बैठक घेऊन सरकारविरोधी रणनीती तयार केली. पेगासस हेरगिरी, महागाई व शेतकरी आंदोलनावर आम्ही कोणतीही तडजोड स्वीकारणार नाही, असे राहुल गांधी सांगतात. पण संसदेत ते सरकारला जाब विचारत नाहीत. प्रश्न विचारत नाहीत. चर्चा घडवून त्यात सहभागी होत नाहीत आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या सर्व प्रश्नांवर सरकारची काय भूमिका आहे, हे ऐकून घेण्याची त्यांची तयारीच नाही. एका अर्थाने राहुल गांधींची भुमिका भाजपाला अनुकुलच ठरत आहे, याचा अर्थ काय लावावा? हा देखील सर्वसामान्यांना पडलेला मोठा प्रश्न आहे. राहुल गांधी यांनी गेल्या आठवड्यात बैठक घेतली होती. यावेळी विरोधकांनी पत्रकार परिषद घेत पेगॅसस प्रकरणावरुन मोदी सरकारवर निशाणा साधला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्या फोनमध्ये शस्राची घुसखोरी केली असून भारताच्या लोकशाहीवर हल्ला केला आहे असा आरोप यावेळी त्यांनी केला होता. आताही त्यांनी विरोधकांना एकत्र आणत ब्रेकफास्ट बैठक घेतली. राहुल गांधींनी आयोजित केलेल्या बैठकीत तृणमूल काँग्रेसच्या महुआ मोइत्रा, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुप्रिया सुळे, शिवसेनेचे संजय राऊत उपस्थित होते. याशिवाय विरोधी पक्षातील अनेक नेत्यांनी हजेरी लावली. दरम्यान आम आदमी पक्षाने मात्र या बैठकीला दांडी मारली. यानंतर काँग्रेसकडून इतर पक्षांसोबत संसदेपर्यंत सायकल रॅली काढण्यात आली. यावेळी वाढत्या इंधनदराविरोधात निषेध करण्यात आला. यावेळी राहुल गांधीनी पुन्हा एकदा नरेेंद्र मोदींवर जोरदार टीका केली. मात्र हे सर्व संसदे बाहेर झाले. हाच आक्रमकपणा संसदेत का दिसत नाही. हाच धागा पकडत विरोधक संसदेचे कामकाज चालू देत नसल्याचा आरोप करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी संताप व्यक्त केला आहे. विरोधकांकडून वारंवार संसेदचे कामकाज बंद पाडणे हा संसदेचा, घटनेचा, लोकशाहाची आणि लोकांचा अपमान आहे असे मोदींनी म्हटले आहे. आपण आपल्या समस्या मांडण्यासाठी खासदारांना संसदेत पाठवितो मात्र त्यांना गोंधळ घालण्यात जास्त समाधान मिळते, हेच गत दोन आठवड्यांत दिसून आले आहे.
Post a Comment