संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत डंका!

येत्या १५ ऑगस्टला भारत स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या वर्षात प्रवेश करत आहे. या महत्त्वपूर्ण प्रसंगाच्या पार्श्वभूमीवर भारताला जगातील सर्वात शक्तिशाली संस्था असलेल्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे (यूएनएससी) अध्यक्षस्थान मिळाले आहे. भारताने १ ऑगस्ट रोजी फ्रान्सकडून ही जबाबदारी स्वीकारली. एक महिना या पदावर असताना भारताने बोलावलेल्या बैठकांपैकी एका बैठकीचे अध्यक्षस्थान पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही सांभाळतील. गेल्या ७५ वर्षांत प्रथमच एखादा भारतीय पंतप्रधान यूएनएससीच्या एखाद्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी असतील. ही भारतासाठी मोठ्या अभिमानाची बाब आहे. गत काही वर्षात भारताने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्वत:चा दबदबा निर्माण केला आहे. आता त्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे, असे म्हटले तरी ते चुकीचे ठरणार नाही. संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या रुपात राजकीय नेतृत्वाने सक्रिय भूमिका घेणे हे सकारात्मक आहे, ते फ्रन्टलाईनवर येऊन करत असल्याने यातून एक सकारात्मक संदेश जाण्यास मदत होणार आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची मान निश्चितपणे उंचावणार आहे.

भारताच्या ७५ वर्षांच्या इतिहासातील पहिलीच गोष्ट 

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेवर जागतिक सुरक्षा व शांतता राखण्याची जबाबदारी आहे. परिषदेत सध्या १५ सदस्य आहेत. यात पाच स्थायी सदस्य म्हणून अमेरिका, रशिया, ब्रिटन, फ्रान्स आणि चीन आहे. बाकी १० हंगामी सदस्यांची निवड दर दोन वर्षांनी एवढ्याच कार्यकाळासाठी केली जाते. गतवर्षी सुरक्षा परिषदेच्या निवडणुकीत मिळालेल्या मोठ्या पाठिंब्याने भारत दोन वर्षांसाठी अस्थायी सदस्य म्हणून निवडला गेला आहे. या अभूतपूर्व निवडणुकीत कोरोना विषाणूच्या जागतिक साथीच्या पार्श्वभूमीवर १९२ सदस्य देशांतील मुत्सद्दींनी सोशल डिस्टंसिंगच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करून आणि मास्क घालून मतदान केले. सुरक्षा परिषदेच्या पाच तात्पुरत्या जागांसाठी झालेल्या निवडणुकांमध्ये आशिया-पॅसिफिक देशांच्या प्रवर्गातील भारताला १९२ पैकी १८४ मते मिळाली. सुरक्षा परिषदेचा तात्पुरता सदस्य म्हणून भारताची दोन वर्षांची मुदत १ जानेवारी २०२१ पासून सुरू झाली आहे. सुरक्षा परिषदेच्या हंगामी सदस्यपदी निवड होण्याची भारताची सातवी वेळ आहे. यापूर्वी प्रथम १९५०-५१ मध्ये निवडला गेला होता. नंतर १९६७-६८, १९७२-७३, १९७७-७८, १९८४-८५ आणि १९९१-९२ मध्ये निवडला गेला. संयुक्त राष्ट्राच्या नियमांनुसार, सुरक्षा परिषदेतील स्थायी आणि अस्थायी सदस्य राष्ट्रांना क्रमाने अध्यक्षपद दिले जाते. भारत सध्या संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिदषेचा अस्थायी सदस्य देश असून या वेळचे अध्यक्षपद भारताच्या पारड्यात पडले आहे. भारताच्या स्वातंत्र्याला या वर्षी ७५ वर्षे होणार असून अशावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्षपद स्वीकरणार हा दुग्धशर्करा योग आहे. भारताच्या ७५ वर्षांच्या इतिहासातील एखाद्या राजकीय नेत्याने, पंतप्रधानांने अशा प्रकारचे संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्षपद स्वीकारणे ही पहिलीच गोष्ट आहे. नरेंद्र मोदी त्यांच्या धाडसी निर्णयांसाठी ओळखले जातात. कोरोनाच्या काळात त्यांनी अमेरिकासह अनेक देशांना औषधी व लसींचा पुरवठा करत आंतरराष्ट्रीय नेतृत्वाची झलक दाखविली. आता ते संयुक्त सुरक्षा परिषदेचे अध्यपद भुषविणार आहे. यामुळे या काळात ते कोणते धाडसी निर्णय घेतात, हे पाहणे महत्वाचे ठरणारे आहे. मुख्यत्वेकरुन हि परिषद जागतिक शांतता व सुरक्षिततेची जोपासना करणे, वादग्रस्त आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांची चौकशी करणे, आंतरराष्ट्रीय वाद सोडवण्याच्या दृष्टीने उपाय सुचवणे, गरज भासल्यास आक्रमक देशाविरुद्ध आर्थिक किंवा लष्करी कारवाई करणे इत्यादी कामे सुरक्षा परिषद पार पाडते. 

२०२२मध्ये भारत पुन्हा एका महिन्यासाठी परिषदेचा अध्यक्ष होईल

सध्या जगभरात दहशतवाद ही मोठी समस्या झाली आहे. भारत स्वतंत्र्य झाल्यापासून दहशतवादाच्या झळा सोसत आला आहे. यामुळे दहशतवादाशी लढण्याचा अनुभवाचा फायदा मोदी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कसा करुन घेतात, याकडे अनेक देशांचे लक्ष लागले आहे. मात्र यामुळे भारताचा शेजारी देश असलेल्या पाकिस्तानचे टेन्शन वाढले आहे. नरेंद्र मोदींचा स्वभाव व त्यांची कार्यशैली पाहता या संधीचा फायदा घेऊन आपल्या विरोधात भारत काही कारवाई करेल, याची भीती पाकिस्तानला आहे. यामुळे पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी लगेचच यासंबंधी एक वक्तव्य केले आहे. भारत या कालावधीत निष्पक्ष होऊन काम करेल, अशी अपेक्षा पाकच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी व्यक्त केली आहे. अर्थात त्यांना अशी भिती वाटणे स्वाभाविक आहे कारण भारताच्या सीमे पलीकडील दहशतवादाचा बिमोड करण्यासाठी नरेंद्र मोदींनी आंतरराष्ट्रीय दबाव झुगारुन पीओकेमध्ये केलेला सर्जिकल स्ट्राईक व एअर स्ट्राईक पाकिस्तान अजूनही विसरलेला नाही. कुख्यात दहशतवादी संघटनांनाचा आश्रयदाता म्हणून पाकिस्तान ओळखला जातो. पाकिस्तानचा दहशतवादी चेहरा भारताने अनेकवेळा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर टराटरा फाडला आहे. आता तर भारत तेही नरेंद्र मोदींसारखे व्यक्तीमत्व सुरक्षा परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी असल्याने पाकिस्तानला अशी भीती वाटणे स्वाभाविकच आहे. मात्र वरकरणी हा विषय जितका सोपा वाटतो तितका तो निश्चितपणे नसतो. यामुळे नरेेंद्र मोदी एका महिन्यात धाडधाड निर्णय घेतील आणि भारताच्या सीमेवरील दहशतवादाची समस्या चुकटीनिशी सुटेल, अशी अपेक्षा ठेवणे चुकीचे आहे. मात्र अध्यक्षतेच्या काळात भारत तीन प्रमुख क्षेत्रांमध्ये उच्च स्तरीय कार्यक्रमांचे आयोजन करेल. यात सागरी सुरक्षा, शांतता राखणे आणि दहशतवाद रोखणे, यांचा समावेश असेल. २०२२मध्ये भारत पुन्हा एका महिन्यासाठी परिषदेचा अध्यक्ष होईल. पुढीलवर्षी जानेवारीत ट्युनिशिया या परिषदेचे अध्यक्ष असेल. यानंतर ब्रिटन, अमेरिका, व्हिएतनाम, चीन, एस्टोनिया, फ्रान्स, भारत, आयर्लंड, केनिया, मेक्सिको आणि नायजर प्रत्येकी एका महिन्यासाठी अध्यक्ष होतील. आता नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली भारत कोणते निर्णय घेतो, हे आगामी काळात कळेलच!