ईशान्य भारत अशांत का?

गेल्या महिन्याभरापासून पूर्वेकडील आसाम आणि मिझोराम या दोन राज्यांमधला तणाव पराकोटीचा वाढला आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून या दोन राज्यांमध्ये सुरू असलेला वाद आता हिंसक स्वरूप घेऊ लागला आहे. काही दिवसांपूर्वीच या दोन्ही राज्यांच्या सीमवर झालेल्या गोळीबारात पाच आसाम पोलिसांचा मृत्यू झाल्यानंतर दोन्ही राज्यांमधले संबंध पराकोटीचे ताणले गेले आहेत. एखाद्या देशाच्या दोन राज्यांमधील सीमावादातून पहिल्यांदाच हिंसाचार घडला असे नाही. महाराष्ट्र व कर्नाटक सीमावाद अनेक वर्षांपासून असाच धुसफुसत आहे. मात्र सीमा वादावरुन दोन राज्यांच्या पोलिसांनी एकमेकांवर गोळीबार करण्याची ही देशातील पहिलीच घटना आहे. या हिंसाचारानंतर दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या भूमिका अधिक चिंताजनक आहेत. ईशान्य भारतातील राज्यांमधील हिंसाचार हा भारतासाठी खूप मोठा प्रश्न आहे. 

ब्रिठीशांच्या काळापासून वाद 

दोन देशांच्या सीमेवर होणारा संघर्ष, गोळीबार, वेळ प्रसंगी युध्द हे नवे नाहीत. भारत-पाकिस्तान, उत्तर कोरिया-दक्षिण कोरिया, इस्त्रायल-पॅलेस्टाईन अशा कितीतरी देशांच्या सीमांवर रक्तरंजित संघर्ष पहायला मिळतो. मात्र ईशान्य भारतातील आसाम आणि मिझोरम या दोन राज्यांच्या सीमेवर असाच रक्तरंजित संघर्ष उफाळून आल्याने या दोन राज्यांकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधले गेले आहे. या दोन राज्यांमधल्या १६५ किलोमीटर लांब सीमेवरून जो वाद ब्रिठीशांच्या काळापासून सुरु आहे. १९५० मध्ये राज्यांची स्थापना झाली तेव्हा आसाममध्ये मेघालय, मिझोराम, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेशचा समावेश होता. मिझोराम स्वतंत्र होईपर्यंत तोपर्यंत ते आसाम राज्याचाच भाग होते. त्यावेळी तो भाग ‘लुशाई हिल्स’ या नावाने ओळखला जायचा. १९७१ मध्ये आसाममधून मणिपूर, मेघालय, त्रिपुरा, मिझोराम आणि अरुणाचल प्रदेश ही राज्ये वेगळी करण्यात आली. मिझो आणि केंद्र सरकामध्ये शांतता करार होऊन १९८७ मध्ये मिझोरामला राज्याचा दर्जा मिळाला. त्यावेळी सीमा निश्चित करताना ब्रिटिशकाळात १९३३ मध्ये झालेल्या कराराचा आधार घेतला गेला, पण मिझोंना ते मान्य नव्हते. सीमानिश्चितीसाठी १८७६ चा करार स्वीकारावा असा त्यांचा आग्रह आहे. वादग्रस्त भाग नो मॅन्स लँड म्हणून ठेवण्याचा आसाम आणि मिझोराम दरम्यान करार झाला. मात्र, त्यामुळे वाद संपला नाही. मिझोरामची स्थापना झाली तेव्हापासूनच आसाम आणि मिझोराममध्ये सीमाप्रश्नावरून संघर्ष आहे. 

पूर्वोत्तर राज्यांची केवळ दोन टक्के सीमा भारतातील इतर राज्यांशी

सीमेबाबत दोन्ही राज्यांचे वेगवेगळे दावे आहेत. याठिकाणी सीमा ही काल्पनिक पद्धतीने नद्या, टेकड्या, नद्यांची खोरी आणि जंगलांद्वारे विभागली गेली आहे. त्यात सुस्पष्टता नाही. आधी भौगोलिक मानली जाणारी ही समस्या आता वांशिक बनली आहे. जवळपास शंभर वर्षांपासून धुमसणार्‍या आसाम आणि मिझोराम सीमावादाने आताच डोके वर काढले असे नाही. आसाम पोलिस आणि मिझोराम पोलिसांतील हद्दीबाबत नेहमीच कुरबुरी सुरू असतात. त्यातून किरकोळ स्वरूपाचा हिंसाचार घडत असतो. यावेळची परिस्थिती ही अधिक भयावह आहे. हिंसाचार घडला हे खरेे, पण त्याला जबाबदार आम्ही नाही, अशी दोन्ही राज्यांची भूमिका आहे. ईशान्य भारतातल्या ८ राज्यांपैकी आसाम हे दुसरे सर्वांत मोठे राज्य आहे. आसामचे मिझोरामशिवाय मेघालय, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेशबरोबरही सीमावाद आहेत. पण मिझोरामबरोबरचा वाद सर्वाधिक चिघळलेला आहे. पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये अशाप्रकारची अशांतता भारताच्या एकात्मतेला धोकादायक आहे. कारण पूर्वोत्तर राज्यांची केवळ दोन टक्के सीमा भारतातील इतर राज्यांशी आहे. उर्वरित सीमा या दुसर्‍या देशांसोबत आहेत. तब्बल ५४८४ किलोमीटर सीमा बांगला देश, म्यानमार आणि नेपाळलगत आहे. या भागांमध्ये चीनची घूसखोरी अलीकडच्या काळात वाढत चालली आहे. यामुळे या भागात भारतातीलच दोन राज्यांमध्ये अशा प्रकारे उफाळणारा हिंसाचार चिंतेचा विषय आहे. याला चीन खतपाणी घालत तर नसेला ना? हा मुद्दा देखील महत्वाचा आहे. पूर्वोत्तर राज्यांकडे सातत्याने झालेले दुर्लक्ष आणि तेथील स्थानिक वादांच्या प्रश्नांत केंद्र सरकारने कधीच हस्तक्षेप केला नाही, अशी टीका आता होत आहे.  आता केंद्रात भाजपाचे सरकार आहे. या सरकारने जम्मू कश्मीर मधील कलम ३७० सारखा जटील प्रश्‍न सोडविण्याचे धाडस दाखविले आहे. त्यादृष्टीने हा विषय किचकट देखील नाही मात्र हा वेळीच सोडविला नाही तर भविष्यात त्याचे गंभीर परिणाम झाल्याशिवाय राहणार नाहीत. 

पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये एकोपा निर्माण करण्यासाठी ठोस कृती कार्यक्रम राबविण्याची गरज

खरे तर केवळ मिझोराम नव्हे तर संपूर्ण पूर्वोत्तर राज्यांच्या सीमांबाबत केंद्र सरकारला कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी पाऊले उचलावी लागतील. २००० साली वाजपेयी सरकारने छत्तीसगढ, उत्तराखंड आणि झारखंड ही तीन नवीन राज्ये तयार केली. २०१४ मध्ये भारताचे सर्वांत नवीन राज्य तेलंगणाचा जन्म झाला आणि २०१९ मध्ये जम्मू-काश्मीरचा राज्याचा दर्जा जाऊन त्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेश केले गेले. यावरून एक लक्षात येईल की, या बाबतीतले अधिकार संसदेला आहेत. राज्यघटनेच्या तिसर्‍या कलमाने संसदेला राज्यांच्या सीमा ठरवण्याचा, बदलण्याचा, नवीन राज्य निर्माण करण्याचा, राज्याचा दर्जा काढून घेण्याचा अधिकार संसदेला दिला आहे. यामुळे मोदी सरकारने हा वाद सोडविणे आवश्यक आहे. आता एकीकडे आसाम पोलिसांनी गोळीबार करणार्‍या मिझोराम पोलिसांच्या अधिकार्‍यांना चौकशीसाठी नोटीस पाठवली असताना मिझोराम पोलिसांनी थेट आसामच्या मुख्यमंत्र्यांविरोधातच गुन्हा दाखल केला आहे. यामुळे हा वाद चिघळण्याच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. परिस्थिती अजून स्पोटक बनण्याआधी केंद्र सकारने यात हस्तक्षेप करुन सामजस्यांने हा विषय हाताळणे आवश्यक आहे. २४ जुलैला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी ईशान्येतल्या मुखमंत्र्यांची शिलाँगमध्ये बैठक घेतली होती. त्याच्या दुसर्‍याच दिवशी, म्हणजे दोन्ही राज्यांच्या पोलिसांमध्ये संघर्ष झाला आणि आसामचे सहा पोलीस मृत्यूमुखी पडले. दोन्ही राज्यांचे मुख्यमंत्री याबद्दल वेगवेगळे दावे करतात. यावरुन आता राजकारण सुरु झाले आहे ते वेगळेच! काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी शहा यांच्यावरच निशाणा साधत हिंसाचारास जबाबदार ठरविले आहे. अमित शहा लोकांमध्ये द्वेषभावना पसरवत आहेत, असा आरोप त्यांनी केला. संसदेतही या हिंसाचाराचे पडसाद उमटले. आता या प्रश्नांत केंद्र सरकारला निर्णायक भूमिका घ्यावी लागेल असेच दिसते. मोदी सरकारने या भागात विकास कामांना सुरुवात केली आहे, हे कुणीही नाकारु शकत नाही. मोदी सरकारची ही भुमिका निश्‍चितच स्वागतार्ह आहे. हे करत असतांना पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये एकोपा निर्माण करण्यासाठी ठोस कृती कार्यक्रम राबविण्याची गरज आहे.