ठेवीदारांना मोठा दिलासा

गैरव्यवहार आणि आर्थिक अनागोंदीमुळे देशात अनेक बँका गेल्या वर्षात बुडीत निघाल्या. बँका बुडाल्याने किंवा आर्थिक घोटाळे झाल्याने त्या बँकांतील ठेवीदारांच्या ठेवींचे पैसे बुडाले होते. त्यांना पैसे कसे मिळणार? असा प्रश्न सातत्याने उपस्थित होत होता. यावर मार्ग काढत केंद्र सरकारने बुडीत निघालेल्या बँकेच्या ठेवीदारांना ९० दिवसांमध्ये पैसे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ठेवीदारांला पाच लाख रुपये दिले जाणार आहेत. पंतप्रधान नरेेेंद्र मोदी यांनी बँक ठेवीदारांच्या आर्थिक संरक्षणासाठी हे पाऊल उचले आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत डिपॉझिट इन्शुरन्स अ‍ॅण्ड क्रेडिट ग्यारंटी कॉर्पोरेशन अर्थात डीआयसीजीसी कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे दुरुस्ती विधेयक संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे. कायद्यात ही दुरुस्ती केल्यानंतर खातेधारकांना आणि ठेवीदारांच्या पैशाला आर्थिक सुरक्षा मिळणार आहे. ज्यामुळे कोणतीही बँक बुडाली तर विमा संरक्षणानुसार खातेधारकांना आणि ठेवीदारांना ९० दिवसांच्या आत पैसे मिळणार आहे. हा निर्णय सर्व बँकासाठी लागू असणार आहे.

सर्वसामान्य गुंतवणूकदार धास्तावलेला

बँकांची फसवणूक, आर्थिक घोटाळे नवे नाहीत. सामान्य माणसाला आपली पुंजी, आपल्यावर असणार्‍या जबाबदार्‍यांसाठी राखीव ठेवलेले पैसे साठवण्यासाठी बँकांइतकी दुसरी विश्वासार्ह जागा नसते. मात्र, गत काही वर्षात राष्ट्रीय, खासगी व सहकारी बँकांमधील आर्थिक घोटाळ्यांमुळे बँक या संकल्पनेभोवती असणारे विश्वासाचे नाते विरतांना दिसते आहे. नीरव मोदी, विजय मल्ल्या, मेहुल चोक्सी, नरेश गोयल आदींनी देशातील महत्त्वाच्या राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या अधिकार्‍यांसोबतच साटेलोटे करीत कर्जप्रकरणे मंजूर करून घेतली. स्टेट बँक ऑफ इंडियालाही सर्वाधिक आर्थिक फसवणुकीला सामोरे जावे लागले आहे. नीरव मोदी प्रकरणानंतर देशभरातील अनेक बँकांमधून झालेले घोटाळे असे सर्रास बाहेर येवू लागले. सर्वसामान्यांना अगदी सहजपणे कर्ज नाकारणार्‍या बँकांनी उद्योजकांना मात्र मागेल तितकी रक्कम कर्जापोटी देवू केली आहे. अनेकदा राजकीय प्रभाव, बँक अधिकार्‍यांशी अर्थपूर्ण हातमिळवणी केली की अशी बोगस कर्जे काढण्याचे प्रकार घडतात. बनावट कर्जप्रकरणे, बुडीत कर्जप्रकरणांतून बँकांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक होत असतानाच दुसरीकडे डिजिटल बँकींग प्रणालीने एटीएम फसवणूक, ऑनलाईन व्यवहार, कार्ड क्लोनिंग, स्वाईप आदी कारणांनीही बँकाना आर्थिक फसवणुकीला सामोरे जावे लागते आहे. देश एकीकडे मंदीच्या छायेत आहेत, तर दुसरीकडे बँका बुडीत कर्जप्रकरणांमुळे दिवाळखोरीत निघत आहेत. बँकेतील आर्थिक गैरव्यवहाराचा परिणाम देशभरातील हजारो गरीब ठेवीदारांवर झाला आहे, जे या बँकांकडे जास्त परताव्यासाठी जातात आणि व्यावसायिक बँकेत जास्त काळ प्रक्रिया करण्याच्या अडचणी टाळतात. परंतु, संस्था निकामी झाल्यावर हे ठेवीदार अंधारातच राहतात. आपल्या देशात आर्थिक स्वरुपाचे घोटाळे अनेक झाले आहेत, ज्यामध्ये सत्यम घोटाळा, तेलगी घोटाळा, विजय मल्याचे कोटींचे कर्ज यासारखे मोठ्या स्वरुपाचे घोटाळ्यांचा समावेश आहे. अशा घोटाळ्यांमुळे सर्वसामान्य ठेवीदारांना फारसा फरक पडत नाही. मात्र बँकांसबंधी घोटाळे उघडकीस आल्यानंतर सर्वसामान्यांसमोर बँकेत ठेवी ठेवायच्या की नाही असा प्रश्न उभा राहतो. बँकांच्या सातत्याने ‘बुडीत’ निघण्याने सर्वसामान्य गुंतवणूकदार धास्तावलेला आहे. आता गुंतवणूक कुठे करायची, असा प्रश्न त्यांना पडला आहे. 

बँकावरील ठेवीदारांचा विश्वास वाढण्यास मदत होईल

गेल्या काही महिन्यांत सातत्याने अशा घटना घडल्याने बँकिंगबाबतची जनमानसातील प्रतिमा डागाळत आहे, तसेच या व्यवस्थेवर असलेली विश्वासार्हताही कमी होते आहे. आजवर सरकारी आणि सहकारी बँकांचे महाघोटाळे, बुडीत कर्जेप्रकरणे अनुभवली होती. परंतु आजवर ज्यांच्याकडे सुरक्षित, अत्यंत व्यावसायिक पद्धतीने कारभार करणार्‍या खाजगी बँका म्हणून पाहिले जायचे, त्यांच्याच गैरकारभाराची प्रकरणे बाहेर आली. देशात मागील काही महिन्यांमध्ये अनेक बँका दिवाळखोरीत निघाल्या. अलीकडच्या काळात पंजाब अँण्ड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँक , लक्ष्मी विलास बँक, येस बँकेच्या ग्राहकांवर डोक्यावर हात मारून घेण्याची वेळ आली होती. या बँका आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आल्यामुळे ठेवीदारांचे पैसे अडकून पडले होते. अनेकांनी आपल्या आयुष्यभराची पुंजी बँकेत ठेवली होती. परंतु आर्थिक घोटाळ्यांमुळे रिझर्व्ह बँकेने संबंधित बँकांवर निर्बंध लादल्याने ग्राहकांना स्वत:चेच पैसे काढता येत नव्हते. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारचा डिपॉझिट इन्शुरन्स अ‍ॅण्ड क्रेडिट ग्यारंटी कॉर्पोरेशन कायद्यात बदल करण्याचा निर्णय दूरगामी ठरू शकतो. कोणतीही बँक दिवाळखोरीत निघाल्यास डीआयसीजीसी कडून ठेवीदारांना आणि खातेदारांना विमा कवच दिले जाते. त्यानुसार ठेवीदारांना पाच लाखांपर्यंत रुपये दिले जातात. पण, हे पैसे बँकेचा परवाना रद्द केल्यानंतर आणि तिचे लिक्विडेशन म्हणजे संपत्ती विकल्यानंतरच दिले जातात. केंद्राच्या नव्या निर्णयामुळे ठेवीदारांना पैसे मिळण्याचा कालावधी निश्चित झाला आहे. मोदी सरकारच्या या निर्णयामुळे सर्वसमान्य ठेवीदारांमध्ये विश्वासाचे वातावरण तयार होण्यास मदत होईल. हे करत असतांना बँकामधील व्यवहार कसा पारदर्शक राहिल? यासाठीही आरबीआयने निर्बंध अजून कडक करण्याची आवश्यकता आहे. कारण आजवरचा अनुभव पाहता. कर्ज बुडव्यांमुळे लाखों ठेवीदारांना रस्त्यावर येण्याची वेळ आली आहे. जळगाव जिल्ह्यातील बीएचआरमधील गैरव्यवहार याच पंगतीत मोडणारा आहे. अशा प्रकरणांमध्ये गुन्हा दाखल होतो, चौकशी होते, गुन्हेगारांना अटकदेखील होते मात्र ठेवीदारांच्या पैशांचे काय? हा मुख्य प्रश्न बाजूलाच पडतो. ठेवीदारांना त्यांच्या हक्काचे पैसे मिळविण्यासाठी वर्षानुवर्षे बँकांचे उंबरठे झिजवावे लागतात, न्यायालयाच्या चकरा माराव्या लागतात. ऐवढे करुनही पैसे कधी मिळतील, याचे ठोस उत्तर कुणीच देत नाही. मात्र आता मोदी सरकारच्या या स्तुत्य निर्णयामुळे ९० दिवसांच्या आत ठेवीदारांना त्यांची आयुष्यभराची जमापुंजी परत मिळणार आहे. या निर्णयामुळे बँकावरील ठेवीदारांचा विश्वास वाढण्यास देखील निश्चितपणे मदत होईल, याची खात्री आहे.