कामगारांच्या हिताचे ‘ई-श्रम पोर्टल’

मोदी सरकारने कामगारांच्या हितासाठी ई-श्रम पोर्टल बनविले आहे. याचे गुरुवारी लाँचिंग करण्यात आले. यानंतर कामगार वर्ग आपली नोंदणी या पोर्टलवर करू शकणार आहेत. हा मजुरांचा डेटाबेस असणार आहे. याच्या मदतीने मोदी सरकारच्या योजनांचा फायदा या लोकांना पोहोचविला जाणार आहे. आजवर या असंघटीत कामगारांची कोणाकडेही कोणतीच माहिती उपलब्ध नव्हती. यामुळे कोरोना काळात पहिल्या लॉकडाऊनवेळी सर्वाधिक याची गरज भासली. केंद्रीय कामगार मंत्रालयाचे मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी ई-श्रम पोर्टलचा लोगो लाँच केला होता. या पोर्टलद्वारे देशभरातील विविध क्षेत्रातील ३८ कोटी मजुरांची माहिती गोळा केली जाणार आहे. यामध्ये मजूर, प्रवासी मजूर, घर कामगार, बांधकाम कामगार, प्लॅटफॉर्म, शेतीतील मजूर आदींसारख्या असंघटीत क्षेत्रातील कामगार रजिस्ट्रेशन करू शकणार आहेत. यामुळे असंघटीत कामगारांची माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. देशात बेरोजगारीची समस्या दिवसेंदिवस वाढत असतांना ई-श्रम पोर्टलच्या माध्यमातून असंघटीत कामगारांना आशेचा किरण निर्माण झाला आहे.



अर्थव्यवस्था कोमामध्ये जाण्यासारखी परिस्थिती 

वाढती बेरोजगारी ही देशासाठी एक गंभीर समस्या होत आहे. सत्तेवर आल्यावर दरवर्षी १ कोटी रोजगार निर्मितीचे आश्वासन पंतप्रधान मोदींनी युवकांना दिले होते, परंतु त्या आश्वासनाची पूर्तता झालीच नाही, हे काही कुणापासून लपून राहिलेले नाही. ‘मेक-इन-इंडिया’ ही योजना चांगली आणि महत्त्वाकांक्षी होती, पण सरकारचे नियोजन आणि पूर्वतयारी नसल्यामुळे ही घोषणा लाखो तरुणांचे फक्त स्वप्नच ठरून गेली. ‘स्किल इंडिया’सारखी चांगली योजना सुरू करूनही कुशल कामगार निर्मिती सरकार करू शकत नाही. त्यामुळे ही योजना सुद्धा फोल ठरली. स्टार्ट-अप-इंडिया सारखी चांगली योजनाही कागदावरच राहिली. त्यामुळे उत्पादन क्षेत्रात रोजगार निर्मिती होऊ शकली नाही. या समस्येची दुसरी बाजू देखील आहे. जेव्हा शिक्षणाचे प्रमाण वाढते तेव्हा सुशिक्षित तरूणांच्या अपेक्षा वाढतात. ते अंगकष्टाची कामे करू इच्छित नाहीत. त्यांच्यासाठी पारंपरिक स्थानिक रोजगार उपलब्ध असतात पण ते नाकारून ते इतरत्र जातात. तिथे बेकारी दिसते. स्थानिक पातळीवर कामाला माणसे मिळत नाहीत असे चित्र निर्माण होते. उदाहरण द्यावयाचे म्हटल्यास, महाराष्ट्र हे औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत राज्य आहे. देशभरातून रोजगारासाठी लोक येथे येतात. त्यांना कामही मिळते. याचा अर्थ असा नव्हे की महाराष्ट्रात बेकारीच नाही. येथील स्थानिकांत भरपूर बेकारी आहे. त्याचे कारण रोजगाराचा अभाव हे नसून मानसिकता हे आहे. येथील स्थानिक अंगमेहनतीची कामे करायला तयार नसतात. कामे उपलब्ध असून, ती करायला माणसे मिळत नाहीत. मग परप्रांतीय येऊन ती अंगकष्टांची कामे आनंदाने करतात. कारण त्यांच्या प्रदेशात तीही उपलब्ध नसतात. परिणामी देशातील बेरोजगारीच्या प्रमाणात दिवसेंदिवस वेगाने वाढ होताना दिसते. आर्थिक मंदीमुळे २०१९ या वर्षात नोकर्‍यांचा बाजार थंडावला होता. कारण वाहन, पुनर्विकास आणि इंजिनींयरिंग क्षेत्रांमध्ये रोजगारनिर्मिती कमी झाली. सार्वत्रिक निवडणुकीमुळे सरकारी धोरण दोन-तीन महिने रखडले. सीमेवरील तणावामुळे रोजगार बाजार मंदावला. जीडीपीने निच्चांकी पातळी गाठली होती. ही संकटांची मालिका का कमी होती म्हणून २०२० च्या सुरुवातीलाच त्यात कोरोनाची भर पडली. कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे आधीच आजारी असलेली अर्थव्यवस्था पार कोमामध्ये जाण्यासारखी परिस्थिती ओढावली. 

असंघटीत कामगार खर्‍या अर्थाने संघटीत होणार

कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी जारी करण्यात आलेल्या लॉकडाउनमध्ये देशातील बेरोजगारी वाढल्यानंतर आता अनलॉकदरम्यान परिस्थिती पुन्हा पुर्ववत होतानाचे चित्र दिसत आहे. देशातील बेरोजगारांच्या संख्येत कमाची घट झाल्याचे चित्र सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकनॉमीने (सीएमआयई) जारी केलेल्या आकडेवारीमधून समोर आले आहे. बेरोजगारी कमी झाल्याचे दिलासादायक चित्र दिसत असले तरी देशातील १० राज्यांमधील बेरोजगारीचे प्रमाण चिंताजनक असल्याचेही या आकडेवारीवरुन स्पष्ट होत आहे. यामुळे येणार्‍या काळात आव्हानांची मालिका सुरुच राहणार असल्याचे चित्र आहे. अर्थव्यवस्थेमध्ये अजूनही मागणी पुरेश्या प्रमाणात नसल्याने रोजगार निर्मिती मोठ्या प्रमाणात होत नाही. देशातील अनेक औद्योगिक शहरांमध्ये कोरोनाचा पूर्वी ज्या पद्धतीने काम केले जात होते तेवढ्या मोठ्या प्रमाणात काम सुरु झालेले नाही. यामुळे देशात वाढत असलेल्या बेरोजगारीकडे गंभीरपणे बघण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कोरोनामुळे लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला. परिणामी देशातील बेरोजगारीच्या प्रमाणात मोठी वाढ पहायला मिळाली. मात्र आता अनलॉकपर्व सुरु झाल्याचे परिस्थिती बदलत असल्याचे धुसर का असेना मात्र काहीसे चित्र दिसू लागले आहे. येणार्या काळात मध्यम शहरांसह ग्रामीण भागातील बेरोजगारीची समस्या कमी होण्यास निश्चितपणे मदत होणार होईल, अशी अपेक्षा बाळगण्यास हरकत नाही. ग्रामीण भागातील बेकारी ही भारतापुढील ज्वलंत समस्या आहे. यातही असंघटीत कामागारांचे वेगळेच प्रश्‍न असतात. त्यांची एकत्रित माहिती उपलब्ध नसल्याने त्यांना शासनाच्या अनेक लाभांपासून वंचित रहावे लागते. आता ई श्रम पोर्टलच्या माध्यमातून असंघटीत कामगार खर्‍या अर्थाने संघटीत होणार आहे. या पोर्टलवर मजुर, कामगारांना आपले रजिस्ट्रेशन करावे लागेल. यामध्ये नाव, कामाचे क्षेत्र, पत्ता, कामाचा प्रकार, शिक्षण, कौशल्य आणि कौटुंबिक माहिती भरावी लागणार आहे. प्रवासी मजूर त्यांच्या जवळच्या कॉमन सर्व्हिस सेंटरवर जाऊ शकतात. ज्यांच्याकडे फोन नाही, लिहिता-वाचता येत नाही ते देखील या सीएससी केंद्रावर जाऊन नोंदणी करू शकणार आहेत. या नोंदणी झालेल्या कामगारांना युनिक अकाऊंट नंबर असलेले एक रजिस्ट्रेशन कार्ड देण्यात येणार आहे. या कार्डाचे नाव ई श्रम कार्ड असे ठेवण्यात आले आहे. ही माहिती त्यांच्या आधार क्रमांकाशी जोडली जाणार आहे. याचा कामगारांना फायदा होईल, अशी अपेक्षा आहे.


Post a Comment

Designed By Blogger