जातीनिहाय जनगणनेचा आग्रह दुधारी तलवार!

भारतात दर दहा वर्षांनी जनगणना केली जाते. २०११ नंतर यंदा जनगणनेचा हा कार्यक्रम पार पडणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर बिहारमधील १० पक्षांच्या नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. आणि यंदा होणारी जनगणना ही जातीनिहाय व्हावी अशी मागणी केली. देशात सर्वत्र जातीनिहाय जनगणना व्हावी, अशी मागणी करणारे ठराव बिहार विधानसभेत या आधी दोनदा एकमताने संमत झाले आहेत. तीच मागणी पंतप्रधान मोदींपुढे मांडण्यासाठी हे शिष्टमंडळ तिकडे गेले होते. या मागणीवर विचार करण्याचे आश्वासन मोदींनी त्यांना दिले आहे. जातीनिहाय जनगणनेच्या मुद्दयावरून महाराष्ट्रातही सर्वपक्षीय नेत्यांनी आग्रही भूमिका आहे. जनगणना करताना ती जातीनिहाय करण्यात यावी अशी असा ठराव विधानसभेने मंजूर करून केंद्राकडे पाठवला होता. वास्तविक ही मागणी खूप जुनी आहे. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर देशात एकदाही जातीनिहाय जनगणना झालेली नाही. 



जातीजातींमध्ये निर्माण होणारा संघर्ष वाढीला लागण्याची शक्यता

ब्रिटिशांच्या काळात १८७२मध्ये पहिली जनगणना झाली. देशाच्या विविध भागांमध्ये विविध वेळी ही गणना त्यावेळी झाली. १८८१मध्ये मध्ये पहिल्यांदा संपूर्ण देशात एकाचवेळी जनगणना करण्यात आली. त्यानंतर दर दहा वर्षांनी भारतात जनगणना होते. यात केवळ १९३१मध्ये जातीनिहाय जनगणना झाली आहे.  त्यानंतर स्वतंत्र भारतात अजून एकदाही अशी जनगणना झालेली नाही. देशात आतापर्यंत एकूण १५ जनगणना झाल्या आहेत. त्यात ब्रिटिश काळात करण्यात आलेल्या जनगणनांचाही समावेश आहे. पण प्रत्येकवेळी जातीनिहाय जनगणना कटाक्षाने टाळण्यात आली आहे. देशात जातीयवाद वाढीला लागेल आणि एकसंध समाज निर्मितीच्या प्रयत्नांना त्यातून खीळ बसेल, अशी त्या मागची धारणा होती. केंद्रातील भाजप सरकारनेही जातीनिहाय जनगणनेला सातत्याने विरोधच केला आहे. देशात सध्या फक्त अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींचीच स्वतंत्र जनगणना होते. पण अन्य जातींची नेमकी लोकसंख्या किती हे जनगणनाच झालेली नसल्याने समजू शकलेले नाही. विशेषत: ओबीसी वर्गातील जातींची संख्या खूप मोठी असल्याने त्यांना अशी जातीनिहाय जनगणना गरजेची वाटत आहे. या वर्गाच्या मागणीला जवळपास सर्वच पक्षांचा पाठिंबा आहे. केंद्रातील भाजपचा जातीनिहाय जनगणनेला विरोध असला तरी बिहारमधील भाजप या मागणीला पूर्ण अनुकूल आहे, हे येथे विशेषत्वाने लक्षात घ्यावे लागेल. देशात आरक्षणाची पद्धत कायम राहणार आहे. त्यात बदल होण्याचा संभव नाही. जातीनिहाय जनगणना केल्यानंतर जातीजातींमध्ये निर्माण होणारा संघर्ष थांबण्याऐवजी तो वाढीलाच लागण्याची शक्यता अधिक असल्याने, काही जणांचा या संकल्पनेलाच विरोध आहे. आपल्या देशात ओबीसींची संख्या ५४ टक्के आहे. जशी शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राईबसाठी त्यांची लोकसंख्या माहिती झाल्यानंतर केंद्र सरकारने निधी दिला. त्यांची स्थिती सुधारावी, त्यांच्या शाळा, आरोग्य, नोकर्‍या, शिक्षणाच्या स्थितीविषयी असेल. त्याप्रमाणे हे वारंवार नरेंद्र मोदी ते मनमोहन सिंह आणि प्रणब मुखर्जींपर्यंत सगळ्यांनी हे मान्य केले जर याप्रमाणे या ५४ टक्क्यांमधल्या लोकांना मदत करायची असेल तर महाराष्ट्रात यामध्ये ३५० जाती आहेत. 

जातीनिहाय जनगणनेचा चेंडू आता पंतप्रधानांच्या कोर्टात 

देशात आणखी जाती असतील. त्यासाठी जनगणना करणे आवश्यक असल्याचे महाराष्ट्रातील नेत्यांचे मत आहे. याच पार्श्‍वभूमीवर इतर मागासवर्गीयांचा इम्पिरिकल डाटा उपलब्ध नसल्याने राज्यात जातीनिहाय जनगणना करण्याचा महत्त्वपूर्ण ठराव महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या पुण्यात पार पडलेल्या बैठकीत करण्यात आला होता. राज्याकडे इम्पिरिकल डाटा उपलब्ध नसल्याने प्रशासकीय यंत्रणा वापरून जातनिहाय जनगणना करण्याचा महत्त्वाचा ठराव करण्यात आला असून तो राज्य सरकारकडे सादर केला जाणार आहे. आयोगाकडे १०२ विविध प्रकारच्या समाजघटकांनी त्यांना इतर मागासवर्गीयांमध्ये समाविष्ट करावे, अशी मागणी केली आहे. या मागण्यांचा विचार करता राज्यात जातनिहाय जनगणना करून त्यावर आयोग अभ्यास करेल आणि त्यातून इम्पिरिकल डाटा  तयार होईल. याबाबतचा सुस्पष्ट ठराव आयोगाच्या बैठकीत संमत करण्यात आला आहे. असे असले तरी देशाचे गृहराज्यमंत्री नित्यानंद स्वामी यांनी जातीनिहाय जनगणना केली जाणार नाही,’ अशी स्पष्ट भूमिका २० जुलै रोजी केंद्र सरकारच्या वतीने मांडली आहे. त्यानंतर नितीश कुमार यांनी या बाबतीत पुढाकार घेतला आणि त्यांनी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ बरोबर घेऊन मोदींच्या पुढे या मागणीचा आग्रह धरीत या विषयाला राष्ट्रीय स्तरावर वाचा फोडली आहे. ही केवळ बिहारमधील राजकीय पक्षांचीच मागणी आहे, असे नव्हे तर देशातील अन्यही राजकीय पक्षांनीही अशी मागणी योग्य असल्याचे म्हटले आहे. किमान एकदा तरी देशातील लोकसंख्येची मोजणी जातीनुसार झालीच पाहिजे, कारण त्यातून अनेक मुद्द्यांचा निकाल लागणार आहे. मुळात जातीनिहाय जनगणनेचा मुद्दा वरकरणी सोपा वाटत असला तरी यास अनेक पैलूंच्या धर्तीवर तपासून पहावे लागणार आहे. संपूर्ण देशात जातीनिहाय जनगणना केली तर प्रवाहाबाहेर असलेल्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात सामावून घेणे सोपे होईल, ही जरी रास्त भावना असली तरी जातीनिहाय जनगणनेमुळे देशात जातीयवाद वाढीला लागण्याचीही भीती आहे. कदाचित यामुळेच देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून एकदाही जातीनिहाय जनगणना करण्यात आलेली नाही. आधीच गत काही वर्षांपासून जातीपातीचे राजकारणामुळे देशातील वातावरण ढवळून निघते. वादविवाद होतात. यामुळे जातीनिहाय जनगणना करतांना सर्वच राजकीय पक्षांना देशाच्या ऐकोप्याला धक्का लागणार नाही, या दृष्टीने योग्य भुमिका घ्यावी लागणार आहे. आता बिहारचे मुख्यमंत्री नितिश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने पंतप्रधानांची भेट घेवून या मुद्याला राष्ट्रीय स्वरुप दिले आहे. पंतप्रधानांनीही योग्य तो निर्णय घेण्याचे आश्‍वासन दिल्याचे सांगण्यात येत आहे. यामुळे जातीनिहाय जनगणनेचा चेंडू आता पंतप्रधानांच्या कोर्टात आला आहे. ते काय निर्णय घेतात? यावरच पुढील भविष्य अवलंबून आहे.

1 comment :

Designed By Blogger