स्त्री-पुरुष समानतेच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण पाऊल

रानी एक, शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार-पर-वार.

घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी,

बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी,

खूब लड़ी मर्दानी वो तो झाँसी वाली रानी थी.

अशा शब्दांमध्ये राणी लक्ष्मीबाई यांची वीरगाथा आपण मोठ्या अभिमानाने सांगतो. राणी लक्ष्मीबाई, कित्तूरची राणी चेन्नम्मासह अनेक वीरांगनांनी प्रत्यक्ष युध्दात सहभागी होऊन आपल्या पराक्रमाचे दर्शन घडविले आहे. मात्र सैन्य दलात महिलांना उच्च पदांवर मिळणारी संधी, हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. लष्कर, नौदल आणि हवाई दलांमध्ये गेल्या काही दशकांपासून महिला अधिकारी कार्यरत आहेत; पण गेल्या वर्षापर्यंत त्यांना पूर्ण काळ सेवेचा म्हणजेच ‘परमनंट कमिशन’चा अधिकार नव्हता. केवळ लिंगभेदाच्या भावनेतूनच महिलांवर अन्याय केला जात असल्याचे स्पष्ट करत गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांना तिन्ही दलात ‘परमनंट कमिशन’चा अधिकार दिला. सशस्त्र दलांमधील लिंगभेदाविरोधात पहिला विजय मिळाल्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने एका सुनावणीत मुलींनाही ‘एनडीए’ची प्रवेशपरीक्षा देण्याचा अधिकार दिला आणि मुलींनी महिलांनी लिंगभेदाविरोधातली दुसरी आणि महत्त्वाची लढाईही जिंकली.

संधीपासून मुलींना वंचित ठेवणार्‍या मानसिकतेवर कठोर ताशेरे

राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी म्हणजे ‘एनडीए’ ही लष्करी प्रशिक्षण देऊन कुशल लष्करी अधिकारी घडविणारी एक प्रतिष्ठित संस्था. पण या संस्थेमध्ये आतापर्यंत केवळ तरुणांना प्रवेश दिला जात होता. मुलींना या संस्थेत प्रवेश मिळत नव्हता. यासंदर्भात दिल्लीतील वकील कुश कालरा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत त्यांनी पदवीनंतरच महिलांना सैन्यात भरती करण्याची परवानगी आहे. त्यांच्यासाठी किमान वयही २१ वर्षे ठेवण्यात आले आहे. तर मुले मात्र बारावीनंतरच एनडीएमध्ये प्रवेश घेऊ शकतात, असे म्हटले होते. केवळ महिला असल्याने लिंगभेद करुन त्यांना एनडीएत प्रवेश नाकारणे हा त्यांच्या मुलभूत अधिकारांवर हल्ला आहे, असेही या जनहित याचिकेत म्हटले होते. कुश कालरा यांच्या याचिकेवर न्या. संजय किशन कौल आणि ऋषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेतांना, या संधीपासून मुलींना वंचित ठेवणार्‍या मानसिकतेवर कठोर ताशेरे ओढत न्यायालयाने त्यांना ‘एनडीए’ची प्रवेश परीक्षा देण्यास परवानगी दिली. याबाबतची अधिसूचना प्रसृत करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने केंद्रीय लोकसेवा आयोगाला (यूपीएससी) दिले. ‘एनडीए’मध्ये मुलींना प्रवेश न देण्याचा सरकारचा धोरणात्मक निर्णय लिंगभेदावर आधारित आहे. लष्करात स्त्री-पुरुषांना समान संधी देण्याबाबत सरकारची मानसिकता जुनाट आहे. ती बदलण्याची गरज आहे, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले आहेत. २१व्या  शतकातही समाजातील काही क्षेत्रे महिलांना वर्जित आहेत ही बाब स्त्री - पुरुष समानतेच्या दृष्टीने निश्चितच महिलांवर अन्याय करणारी असल्याचे लक्षात घेऊन या प्रबोधिनीच्या प्रवेश परीक्षेस मुलींना बसू दिले जावे, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. काही देशांमध्ये महिलांनाही सक्तीने लष्करी प्रशिक्षण देण्यात येते. अनेक सैन्यदलांमध्ये महिला मोठ्या पदांवर काम करीत आहेत. प्रत्यक्ष युद्धातही सहभागी होत आहेत. मग आपल्या देशातील मुलींसाठी राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीत प्रवेश घेण्यावर निर्बंध का? या प्रतिष्ठित संस्थेत मुलींना प्रवेश देऊन त्यांना कुशल लष्करी अधिकारी बनविण्याचा विचार आतापर्यंत आमच्या कोणाही राजकारण्यांच्या लक्षात कसा आला नाही?  हे क्षेत्र त्यांच्यासाठी वर्ज्य का ठेवण्यात आले? अशा संधींपासून मुलींना वंचित ठेवणार्‍या मानसिकतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर ताशेरे ओढले आहेत. 

मुलींना कणखर मानसिकता तयार करावी लागेल

सध्याचे युग स्त्री - पुरुष समाननेचे आहे. महिला या पुरुषांच्या बरोबरीने विविध क्षेत्रे पादाक्रांत करीत आहेत. लष्करी सेवेची काही क्षेत्रे अन्य लष्करी संस्थांच्या माध्यमातून महिलांसाठी खुली केली असली तरी ‘एनडीए’मध्ये प्रवेश घेण्यासाठी मात्र त्यांना अनुमती नव्हती. पण आता सर्वोच्च न्यायालयाने मुलींना ‘एनडीए’च्या प्रवेश परीक्षेस बसण्याची अनुमती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने देशभरातील मुलींना मोठा दिलासा दिला आहे. याच अनुषंगाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरुन भाषण करतांना मुलींना लष्करी प्रशिक्षणावरुन भुमिका जाहीर केली होती. एका अंदाजानुसार, सैनिकी शाळांमधून तिन्ही दलात दाखल होणार्‍यांची संख्या सुमारे सत्तर टक्के आहे. मागच्या वर्षापर्यंत शाळांमध्ये फक्त मुलांनाच प्रवेश दिला जाई. आता मात्र या शाळांमध्ये मुलींनाही प्रवेश मिळणार आहे. ईशान्येकडील काही सैनिक शाळांमध्ये, तर आताही मुलींना प्रवेश दिला गेला आहे. जेव्हा मुलींना या सैनिकी शाळांमध्ये प्रवेश देण्याचा निर्णय झाला, तेव्हाच ‘एनडीए’ची दारेही मुलींसाठी लवकरच खुली होतील हे पुरेसे स्पष्ट झाले होते. आता त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या भुमिकेने शिक्कामोर्तब झाले आहे. ५ सप्टेंबरला एनडीएची प्रवेश परीक्षा आहे आणि पहिल्यांदाच मुलींनाही ही परीक्षा देता येणार आहे. आता एनडीएत मुलींनाही प्रवेश मिळणार असेल, तर आपसूकच त्यांनाही ‘परमनंट कमिशन’ मिळेल, त्यामुळे स्वकर्तृत्वाच्या जोरावर कर्नल, ब्रिगेडिअरसारख्या पदांसह त्या पुढील पदावरही त्या मजल मारू शकतील. या दृष्टीने या निकालाचे मोल अधिक आहे. स्त्री-पुरुष समानतेच्या दृष्टीने हे एक मोठे पाऊल आहे. मात्र पुढचा प्रवास सोपा नसेल. ‘एनडीए’मधील प्रशिक्षण अत्यंत आव्हानात्मक असते. त्यात शारीरिक व मानसिक कणखरतेची कसोटी लागते. सशस्त्र दलांच्या गरजा लक्षात घेता, अत्यंत बारकाईने या प्रशिक्षणाची आखणी केलेली आहे; त्यामुळेच आपले अधिकारी कोणत्याही प्रसंगाला सामोरे जात सैन्याचे नेतृत्व करत शत्रूला पाणी पाजतात. मुलींनाही ‘एनडीए’त प्रवेश द्यायचा झाला, तर त्यांना प्रशिक्षणात कोणतीही सूट देता येणार नाही. त्यांना हे खडतर प्रशिक्षण पूर्ण करावेच लागेल. यासाठी मुलींना कणखर मानसिकता तयार करावी लागेल. केंद्र सरकारलादेखील एनडीएत मुलींच्या प्रशिक्षणासाठी स्वतंत्र व्यवस्थाही उभारावी लागेल. महिला प्रशिक्षकांचीही नेमणूक करावी लागेल. सध्या लष्करी सेवेत असलेल्या महिला आपले कर्तृत्व दाखवत आहेतच. आता ‘एनडीए’मध्ये प्रवेश मिळाल्यानंतर अनेक तरुण मुली लष्करी प्रशिक्षणात पारंगत होतील आणि पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून देशाची सेवा करण्याचे आपले कर्तव्य बजावतील यात शंकाच नाही!