एक संपूर्ण पिढीच संकटात

गेल्या दीड वर्षात कोरोना महामारीच्या काळात शैक्षणिक व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडून गेली आहे. आता इतर सर्व व्यवहार पूर्ववत सुरू झाले असले तरी अद्यापही शाळा, महाविद्यालये अजूनही पूर्ण क्षमतेने सुरु झालेले नाही. मार्च २०२० मध्ये कोरोनाचा उद्रेक झाल्यापासून भारतातील शाळा बंद आहेत. या वर्षीच्या सुरूवातीला देखील कोरोना महामारीच्या दुसर्‍या लाटेमुळे शाळा सुरू करण्याबाबतचा विचारही फोल ठरला. यूनिसेफच्या मते शाळा बंद असल्याने देशभरातील जवळपास २५ कोटी मुलांवर याचा परिणाम झाला आहे. महाराष्ट्रात शिक्षण व शाळा या विषयावरुन राज्य सरकारचा जो पोरखेळ सुरु आहे, त्याचे दुष्यपरिणाम कोरोनापेक्षा जास्त घातक ठरण्याचे स्पष्ट चित्र दिसून येत आहेत. शिक्षण विभागाकडून येणारे अध्यादेश आणि निर्णय सतत बदलत असल्याने शिक्षण संस्थाचालक आणि शिक्षक, पालक, विद्यार्थी यांचा गोंधळ उडाला आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी मुलांच्या शाळांच्या मुद्यावरून एक गंभीर इशारा दिला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, शाळा पुन्हा सुरू करण्यास आणि मुलांच्या शिक्षणात गती आणण्यात आणखी विलंब हा आगामी दशकांपर्यत देशासाठी त्रासदायक ठरू शकतो.

 पुढच्या पिढ्यांनाही परिणाम भोगावे लागतील

काही दिवसांच्या कालावधीत राज्यातील इतर सर्व व्यवहार संपूर्णपणे सुरळीत आणि सुरक्षित पद्धतीने सुरू झाले असताना लाखो विद्यार्थी, पालक आणि हजारो शिक्षक शाळा आणि महाविद्यालये कधी सुरू होणार त्याची प्रतीक्षा करत आहेत. राज्यातील वाहतूक व्यवस्था सुरू झाली. मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये लोकल रेल्वे सुरू झाली. अनेक शहरांमध्ये मॉल सुरू झाले. बाजारपेठ गर्दीने भरून गेल्या आहेत. पण शाळा आणि महाविद्यालयांचे बेंच मात्र रिकामे आहेत. हे विरोधाभासी चित्र राज्यात बघायला मिळत आहे. राज्यातील शाळा सुरू करायच्या की नाही, सध्या या प्रश्नाने राज्य शासन आणि शैक्षणिक धोरण ठरविणारेच जास्त गोंधळ निर्माण करत आहेत. खरेतर गेल्या आठवड्यापासून राज्यातील सर्व शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पुन्हा एकदा तो निर्णय मागे घेण्यात आला आणि विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण घ्यावे लागत आहे. तिसरी लाट लहान मुलांना अधिक घातक ठरेल अशी भीती असल्याने शाळा सुरू करण्याचा निर्णय लांबणीवर टाकला जाईल असे सध्याचे चित्र आहे. याउलट शहरी आणि ग्रामीण पालकांची मागणी मात्र शाळा सुरू करण्याची आहे. शाळा सुरू करताना, केल्यानंतर असणारे धोके, घ्यावी लागणारी काळजी याची पूर्ण जाणीव ठेवून शाळा सुरू व्हायला हव्या, असा सूर आता सर्वत्र उमटू लागला आहे. कारण शाळा दीर्घ काळ बंद असण्याचे तोटे आता प्रकर्षाने जाणवत आहेत. सर्वांत मोठे शैक्षणिक नुकसान प्रथम शाळेत पाऊल टाकणार्‍या चिमुकल्यांसह पहिली-दुसरीत असणार्‍या मुलांचा आहे. या मुलांच्या मानसिक आणि बौद्धिक कौशल्यांचा विकास या वयात शाळेच्या माध्यमातून होतो. ज्या वयात शाळेत जावून इतर मुलांमध्ये मिसळायला हवे, त्या वयात ही चिमुकली मोबाईल समोर बसली आहेत. अशामुळे त्यांचा ना शैक्षणिक विकास होतोय ना मानसिक? लेखन- वाचन - गणन यातली प्राथमिक स्तरावरची कौशल्य मुलं विसरत आहेत. मुलांची एकाग्रता फार कमी झाली आहे. आजची शिक्षण क्षेत्रातील अशी सारी परिस्थिती गंभीर आहे आणि अधिक गंभीर होत जाणार आहे. ज्याचे परिणाम पुढच्या पिढ्यांनाही भोगावे लागतील. 

...अन्यथा आपल्याकडे मुलांची एक हरवलेली पिढी असेल

या पार्श्वभूमीवर रघूराम राजन यांनी चिंता व्यक्त करतांना म्हटले की, मुलांना दीड वर्षांपासून काय शिकायला मिळाले आहे, याची कल्पना करा. समस्या फक्त एवढीच नाही की ते पुढे जात नाहीत, पण ते विसरतही आहेत. जर तुम्ही मुलांना दीड वर्षापासून शाळेबाहेर ठेवत असाल, तर परत गेल्यावर ते कदाचित तीन वर्ष मागे गेलेले असतील. तसेच, मला खरोखरच आशा आहे की राज्य आणि केंद्र सरकार या मुलांना शाळेत परत कसे आणता येईल, विशेषत: गरीब घटकांबद्दल खूप विचार करत आहे. अन्यथा आपल्याकडे मुलांची एक हरवलेली पिढी असेल. असे राजन यांनी यावेळी बोलून दाखवले. त्यांच्या या सल्ल्याकडे गांभीर्यांने पाहण्याची आवश्यकता आहे. कारण हा विषय कुण्या एकट्या-दुकट्याचा नसून संपूर्ण एका पिढीचा आहे! सध्याचा शिक्षण विभागाचा गोंधळ पाहता ‘साहब कोरोना से डर नही लगता, लेकीन शिक्षा विभागसे लगता है’ असे म्हणण्याची वेळ अनेक पालकांवर आली आहे. सध्या शिक्षण विभागाचा नवा कारनामा चर्चेत आहे. कोरोनाच्या काळात ऑनलाईन शिक्षणाचा प्रयोग करतांना राज्यातील विद्यार्थ्यांना मोफत पाठ्यपुस्तके वाटप केल्याचा ढोल शिक्षण विभागाने बडविले. मात्र आता महाराष्ट्रात पहिली ते बारावीपर्यंत अभ्यासक्रमांसोबत असलेल्या इतर अवांतर विषयांवरील तब्बल ४२६ टन पुस्तके रद्दीत घालून बाद करण्याचा निर्णय बालभारतीने घेतला आहे आणि त्यासाठी निविदाही मागवण्यात आली आहे. राज्यात बहुसंख्य शाळांमधील अनेक विद्यार्थ्यांना शालेय पाठ्यपुस्तके मिळाली नाही, अशी ओरड असतांना आता इतक्या मोठ्या प्रमाणात पुस्तके रद्दीत घालण्याचा निर्णय कसा काय होऊ शकतो? हे समजण्या पलीकडे आहे. राज्यातील विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षात घेऊनच बालभारतीतर्फे पुस्तकांची छपाई केली जाते. ही पुस्तके विद्यार्थी आणि शाळांपर्यंत पोहोचवण्याचे कामही बालभारतीला करावे लागते. ज्याअर्थी इतक्या मोठ्या प्रमाणात पुस्तके गोदामात शिल्लक राहिली त्याअर्थी योग्य वेळी पुस्तके विद्यार्थ्यांच्या हातात देण्यात बालभारतीला अपयश आले असाच निष्कर्ष काढावा लागतो. मुळात गेल्या दोन वर्षांच्या कालावधीमध्ये प्रत्यक्ष शाळेतील शिक्षण बंद होते, तरीही विद्यार्थ्यांना काही प्रमाणात पुस्तकांचा पुरवठा झाला होता. मात्र, ग्रामीण भागातील लाखो विद्यार्थ्यांना मागील वर्षी आणि यंदाही पुस्तके मिळाली नाहीत. असे असतानाही इतक्या मोठ्या प्रमाणात पुस्तके रद्दीत काढण्यात आल्याने शिक्षण विभागाचा नवा सावळा गोंधळ पुन्हा एकदा समोर आला आहे. हा विषय फक्त ही पुस्तके रद्दीत घालण्यापुरता मर्यादित नाही, तर राज्याच्या शैक्षणिक धोरणातील अस्थिरतेचा विषय आहे. अजूनही वेळ गेलेली नाही; राज्य सरकारने यासाठी तज्ञांशी चर्चा करुन ठोस धोरण आखण्याची आवश्यकता आहे.