पिंजर्‍यातील पोपट कधी मुक्त होणार?

सीबीआय भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या हातातील बाहूले बनल्याचा आरोप विरोधकांकडून सातत्याने केला जातो. आता मद्रास उच्च न्यायालयाने सीबीआयला पिंजर्‍यातील पोपट म्हणत केंद्र सरकारला या पोपटाला म्हणजेच सीबीआयला मुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेतकेंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ही संसदेला अहवाल देणारी एकमेव स्वायत्त संस्था असावी. तसेच सीबीआय ही कॅग प्रमाणे फक्त संसदेला उत्तरदायी असणारी संस्था असावी, असे मत मद्रास उच्च न्यायालयाने एका याचिकेवरील सुनावणीवेळी नोंदवले आहे. याआधीही २०१३ मध्ये कोळसा खाण वाटप घोटाळा प्रकरणांच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयवर टिप्पणी केली होती आणि त्याला ‘पिंजर्‍यातील पोपट’ असे संबोधले होते. त्यावेळी भाजप विरोधी पक्षात होता. काँग्रेस प्रणित सरकार सीबीआयचा वापर करुन घेत असल्याचा आरोप तेव्हा भाजपने केला होता. सरकार कोणतेही असो, सीबीआयचे काम आणि कारवाई याकडे कायमच राजकीय चष्म्यातून पाहिले जाते. केंद्राच्या हातातील आणि विरोधकांना कोंडीत पकडण्यासाठी वापरली जाणारी यंत्रणा म्हणून सीबीआयची ओळख निर्माण झाली आहे. सत्ताधार्‍यांनी सीबीआयला हातातील बाहुले बनविले असल्याने न्यायालयानेेही सीबीआयला पिंजर्‍यातील पोपट म्हणचे चुकीचे कसे म्हणता येईल?

सर्वपक्षीय प्रथा 

गेल्या काही वर्षांमध्ये सीबीआयने अनेक विरोधी नेत्यांवर गुन्हे दाखल करून तपास सुरू केला आहे. त्यामुळे सीबीआय भाजपच्या नियंत्रणात असल्याचा आरोप होत आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी तर सीबीआय हे पंतप्रधान मोदींनी नियंत्रित केलेले ‘षड्यंत्र ब्यूरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन’ आहे, असा आरोप अनेकदा केला आहे. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधीही अधून मधून याच मुद्यावरुन मोदी सरकारवर निशाणा साधत असतात. आता न्यायालयानेच पुन्हा एकदा सीबीआयचा उल्लेख पिंजर्‍यातील पोपट असा केल्याने या विषयावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरु झाली आहे. सीबीआयच्या सध्याच्या व्यवस्थेमध्ये बदल करण्याची गरज न्यायालयाने व्यक्त केली. त्यासाठी दिलेल्या १२ कलमी निर्देशात न्यायालयाने म्हटले, की हा आदेश म्हणजे ‘पिंजर्‍यातील पोपटाला (सीबीआय)’ सोडण्याचा प्रयत्न आहे. या एजन्सीला जेव्हा वैधानिक दर्जा दिला जाईल तेव्हाच ती स्वायत्त असेल. याशिवाय न्यायालयाने केंद्र सरकारला सीबीआयला अधिक अधिकार देण्यासाठी स्वतंत्र कायदा करण्याबाबत विचार करण्याचा आणि निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. जेणेकरून सीबीआय केंद्राच्या प्रशासकीय नियंत्रणाशिवाय कार्यात्मक स्वायत्ततेसह आपले काम करू शकेल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाच्या या टिप्पणीनंतर विरोधी पक्षाने भाजपावर निशाणा साधला आहे. मात्र आज ज्या मुद्यावरुन काँग्रेस भाजपावर आगपाखड करत असली तरी अशा प्रकारे संविधानात्मक यंत्रणा आणि प्रशासकीय यंत्रणा यांना आपल्या तात्पुरत्या स्वार्थासाठी वापरण्याची प्रथा सर्वपक्षीय राहिली आहे. मोदी सरकार सीबीआय व इडीचा विरोधकांच्या विरोधात प्रभावी हत्यार म्हणून वापर करत असल्याचा सातत्याने आरोप होत आहे. मात्र, देशात असे प्रथमच होत नसून अशा प्रकारे संविधानात्मक यंत्रणा आणि प्रशासकीय यंत्रणा यांना आपल्या तात्पुरत्या स्वार्थासाठी वापरण्याची प्रथा सर्वपक्षीय आहे हे खेदाने नमूद करावेच लागेल. सीबीआयच्या मदतीने ९० च्या दशकाच्या प्रारंभापासून देशातील राजकारण आणि नोकरशाहीला अक्षरशः वेठीस धरण्यास सुरुवात झाली. यात प्रामुख्याने उल्लेख करावयाचा म्हटल्यास लालकृष्ण अडवाणी यांचे जैन हवाला प्रकरण, पी. व्ही. नरसिंह राव यांचे जेएमएम लाच प्रकरण, ए. राजा यांचे टू जी तर दयानिधी मारन यांचे टेलिफोन एक्सचेंज प्रकरण असे अनेक उल्लेख करता येतील. 

विश्वासर्हाता पार धुळीस मिळाली 

काँग्रेसचे जेष्ठ नेते चिदम्बरम जेव्हा केंद्रीय गृहमंत्री होते तेव्हा आताचे पंतप्रधान व तत्कालीन गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आणि गुजरातचे गृहमंत्री अमित शहा हे काँग्रेसचे कट्टर विरोध म्हणून ओळखले जात. मोदी-शहा ही जोळगोडी जेव्हा काँग्रेसला अडचणीची वाटू लागली तेव्हा गुजरात दंगलीत सोहराबुद्दिन बनावट चकमक प्रकरणात सीबीआयने अमित शहा यांना कसल्याही प्रकारच्या पुराव्याशिवाय अटक केली होती, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना सोडून दिले. सीबीआयची केंद्रातील सत्ताधार्‍यांप्रती असलेली राजकीय निष्ठा, विश्वासर्हाता जगन रेड्डी यांनीही अनुभवली आहे. पित्याच्या अपघाती निधनानंतर जेव्हा काँग्रेसचेच खासदार असलेल्या रेड्डी यांनी आंध प्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदावर दावा करत बंड पुकारले तेव्हा त्यांच्या मागे विविध भ्रष्टाचाराची प्रकरणे लावून सीबीआयने त्यांना अटक केली. खटले भरले, एवढेच नव्हे तर जामिनाशिवाय कोठडीतही डांबले. जुलै २००१ मध्ये पोलिसांनी रात्री पावणेदोन वाजता करुणानिधींना घरातून केलेली अटक, ऑक्टोबर २०११ मध्ये माजी दूरसंचारमंत्री व काँग्रेस नेता सुखराम यांना दूरसंचार कंत्राट घोटाळ्यात अटक, ऑक्टोबर २०११ मध्ये कर्नाटकचे मुख्यमंत्री व भाजप नेता बी.एस. येदियुरप्पा यांना सरकारी जमीन घोटाळ्यात अटक, एप्रिल २०११ मध्ये संपुआ सरकारमधील क्रीडामंत्री व काँग्रेस नेता सुरेश कलमाडी राष्ट्रकुल क्रीडा घोटाळ्यात अटक, सप्टेंबर २०११ मध्ये माजी राज्यसभा सदस्य व माजी सपा नेता अमर सिंह यांना कॅश फॉर व्होट घोटाळ्यात अटक, एप्रिल २०१२ मध्ये भाजपचे माजी अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण यांना संरक्षण घोटाळ्यात अटक, मे २०११ मध्ये यूपीए सरकारमध्ये दूरसंचारमंत्री व द्रमुक नेता ए. राजा यांना टूजी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात झालेली अटक अशी असंख्य उदाहरणे देता येतील. यामुळे काँग्रेसची ही आदळआपण पूर्णपणे राजकीय आहे, हे कुणीही समजू शकतो. देशातील सोईच्या राजकारणामुळे सीबीआयसारख्या तपाससंस्थेची विश्वासर्हाता पार धुळीस मिळाली आहे, याला दुर्दैव्यच म्हणावे लागेल! पिंजर्‍यातील पोपटाला पुन्हा प्रतिष्ठा मिळवायची असेल तर त्याने राजकीय पिंजर्‍यातून बाहेर पडण्याची आवश्यकता आहे. केंद्र सरकारने देखील तशी पावले उचलून सध्याच्या व्यवस्थेमध्ये बदल करण्याचे धाडस दाखवायला हवे.