केंद्रातील मोदी सरकारच्या खासगीकरण किंवा निर्गुंतवणूक धोरणावर विरोधकांकडून सातत्याने टीका केली जाते. व्यवसाय करणे हे सरकारचे काम नाही, सरकारने लोककल्याणावर भर दिला पाहिजे, असा सल्ला काँग्रेससह शिवसेना व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांकडून दिला जातो. मात्र ‘दुसर्‍याला सांगे ब्रम्हज्ञान अन् स्वत:चे कोरडे पाषाण’ या म्हणीचा प्रत्यय राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या कृतीवरुन येतांना दिसत आहे. केंद्र सरकारच्या सरकारी मालमत्ता खासगीकरण धोरणारस कडाडून विरोध करणार्‍या आघाडी सरकारने महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ अर्थात महाराष्ट्र टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमटीडीसी)ची मालकी असलेल्या पर्यटन स्थळांजवळच्या मोकळ्या जागा आणि विकसित केलेल्या मालमत्तांचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोरोनामुळे पर्यटन महामंडळ तोट्यात असून, निधीची चणचण असल्याने सार्वजनिक खासगी भागीदारी तत्त्वावर (पीपीपी) मोक्याच्या जागा विकासकांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार पहिल्या टप्प्यात माथेरान, महाबळेश्वर, रायगड, सिंधुदुर्ग, ताडोबा आणि औरंगाबाद येथील मोकळ्या जागा विकासकांना देण्यात येणार असून, त्यासाठीच्या निविदाही काढण्यात आल्या आहेत. जागांच्या बदल्यात पर्यटकांना पंचतारांकित सुविधा उपलब्ध होतील, असा दावा महामंडळाने केला आहे. त्यामुळे महामंडळाची खासगीकरणाकडे वाटचाल सुरू झाली आहे.
कृती आणि करणीमध्ये फरककोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील सध्याची चिंताजनक आर्थिक परिस्थिती आणि त्यातच आर्थिक विकासदरासंदर्भात समोर आलेल्या आकडेवारीमुळे देशसमोरील आर्थिक संकट गडद होताना चित्र दिसत आहे. यातून सावरण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमधून सरकारने आपली हिस्सेदारी विकण्यास काढली आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंच्या सरकारने मिश्र अर्थव्यवस्था स्वीकारल्याने अनेक सरकारी कंपन्या स्थापन झाल्या. त्यानंतर १९९१मध्ये काँग्रेस सरकारमध्येच अर्थमंत्री असलेल्या डॉ. मनमोहनसिंग यांनी खुल्या बाजार व्यवस्थेचा पुरस्कार केला. भारताच्या विकासात खाजगीकरणाचा मोठा वाटा असेल असे तत्कालीन अर्थमंत्री डॉ. मनमोहनसिंग यांनी देखील म्हटले होते पण त्यांना त्याचा वेग वाढवता आला नाही. परिणामी सरकारी कंपन्या खासगी कंपन्यांच्या स्पर्धेत मागे पडू लागल्या. त्यांना स्पर्धाक्षम बनवण्याचे अनेक प्रयत्न फसल्यानंतर, या कंपन्या खासगी कंपन्यांना विकण्याचे म्हणजे निर्गुंतवणूक धोरण आले. निर्गुंतवणूक करताना सरकार आपल्या कंपन्यांमधला काही हिस्सा खासगी क्षेत्राला विकते किंवा शेअर बाजारामध्ये आपल्या कंपन्यांचे स्टॉक्स आणते. खासगीकरण आणि निर्गुंतवणुकीमधून सरकार निधी उभा करुन तो लोकोपयोगी कामांसाठी वापरला जातो. केंद्र सरकारकडे अशा बर्‍याच मालमत्ता आहेत, ज्यांचा पूर्ण उपयोग झालेला नाही किंवा बिनकामी पडलेल्या आहेत. अशा १०० मालमत्ता बाजारात आणून अडीच लाख कोटी रुपये उभे करण्यात येणार असल्याची माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही महिन्यांपूर्वी दिली होती. त्याआधी फेब्रुवारी महिन्यात सादर झालेल्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी निर्गुंतवणुकीद्वारे सरकारने १.७५ लाख कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवले असल्याचे सांगितले होते. यामुळे मोदी सरकारच्या निर्गुंतवणूकीच्या धोरणावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. एलआयसी, रेल्वे, विमानतळासह भारत पेट्रोलियम, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आणि शिपिंग कॉर्पोरेशनसारख्या मोठ्या कंपन्यांच्या निर्गुतवणुकीची प्रक्रिया मोदी सरकारने सुरु केल्याच्या मुद्यावरुन विरोधकांनी देशभर रान उठवले, संसदेत जाब विचारला. मात्र विरोधकांच्या कृती आणि करणीमध्ये फरक असल्याचे महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णयावरुन स्पष्ट झाले आहे. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या सरकारने महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आपला तो बाब्या आणि दुसर्‍याचे कार्ट
पर्यटन महामंडळाचे पर्यटक निवास आणि मोकळ्या जागा मोक्याच्या जागी आहेत. महामंडळाच्या अनेक मालमत्ता निसर्गरम्य आणि प्रेक्षणीय पर्यटन स्थळांच्या ठिकाणी आहेत. काही पर्यटनस्थळी केवळ महामंडळाची निवासस्थाने असून, या ठिकाणी खासगी विकासकांना बांधकामे करण्यास परवानगी नाही. या निर्णयामुळे महामंडळाच्या मोक्याच्या जागा आता खासगी विकासकांकडे जाणार आहेत. राज्यातील निसर्गरम्य समुद्रकिनारे, ऐतिहासिक गड-किल्ले, थंड हवेची ठिकाणे आणि निसर्गसंपन्न डोंगररांगा येथील जागा खासगी विकासकांना देण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. पर्यटकांना उत्तम दर्जाच्या सुविधा मिळाव्यात, स्थानिक पर्यटन व्यावसायिक आणि स्थानिकांना रोजगार मिळावा, जेणेकरून पर्यटनस्थळांचा सर्वांगीण विकास व्हावा, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात येत आहे. तसेच या निर्णयामुळे मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होणार आहे. अ‍ॅम्युझमेंट पार्क, साहसी क्रीडा आणि वॉटरपार्क विकसित करण्यात येणार आहेत. तसेच पारंपरिक आणि ऐतिहासिक पर्यटनस्थळे जगाच्या नकाशावर येऊन देशी, विदेशी पर्यटकांचा ओघ वाढेल. पर्यटकांना पंचतारांकित सुविधा उपलब्ध होणार असल्याने स्थानिक व्यावसायिक, टुर ऑपरेटर, ट्रॅव्हल कं पन्या आणि स्थानिक उत्पादकांना नव्याने बाजारपेठ मिळेल. काही निवडक मोकळ्या जागा पीपीपी तत्त्वावर विकसित करून पर्यटनस्थळांचा जागतिक मानांकनानुसार विकास करण्यात येणार आहे. मूळातच एखादा प्रकल्प सरकारला डोईजोड होतो, किंवा त्यातून काहीही फायदा होत नाही तसेच त्याचा लोककल्याणाशी संबंध नसेल असे प्रकल्प सरकारकडून खाजगीकरण करण्याची प्रथा आहे. मात्र केंद्र आणि राज्य सरकारच्या खासगीकरण धोरणांमध्ये याचे प्रतिबिंब दिसत नाही. आताही राज्य सरकारचा हा निर्णय कसा योग्य आहे? हे पटवून देण्यासाठी अनेक नेते पुढे सरसावले आहेत. या निर्णयामुळे पर्यटनाला चालना मिळेल, पर्यटकांना पंचतारांकित सुविधा मिळतील, असे गोडवे गायले जातील. हा निर्णय योग्य की चुकीचा याचे उत्तर भविष्यात कदाचित मिळेलही मात्र ‘आपला तो बाब्या आणि दुसर्‍याचे कार्ट’ ही म्हण ठाकरे सरकारने पूर्णपणे सार्थ ठरवली आहे.
Post a Comment